लोकमान प्रकरण र रसातलका खेलहरु

आधुनिक प्रजातन्त्रिक राज्यका संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गतका अंगहरूको दायित्व आआफ्नो क्षेत्राधिकारबाट सुशासनमा सघाउनु हो । तिनीहरूले आआफ्नो दायित्व निर्वाह गर्दा एकअर्काको काममा सहयोग, सुपरिवेक्षण र आवश्यक नियन्त्रण गर्छन् । यसले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो, उत्तरदायी र प्रगतिशील बनाउँछ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग प्रजातान्त्रिक राज्यको आधुनिक अवधारणाबाटै निर्मित अंग हो । राज्य सञ्चालनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व स्थापित गर्ने कार्यकारी अधिकार सायद सबैभन्दा बढी यही निकायमा छ ।

त्यसैले ‘अख्तियार लाग्यो भने....' भन्ने खालको एक किसिमको डर राज्यका सबैखाले तप्कामा रहनु नै पर्छ र प्रजातन्त्रोत्तर कालमा यो किसिमले कायमै छ । हुन त कागजमा कायम भएको व्यवस्थाले नभएर राज्यद्वारा खटिने कर्मचारीबाटै काम हुने हो, नीतिनिर्माताकै इरादामा निर्भर रहने हो । तर पनि एउटा सुदृढ व्यवस्थाले के भिन्नता राख्छ भने यो जुनसुकै बेला लोककल्याणको लागि काममा आउन सक्छ ।

नेपालको प्रजातन्त्रकालीन संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थामा खोट लगाउने ठूला ठाउँ छैनन् । हामीले संसारमा अभ्यास भइरहेका प्रजातन्त्रकै गुदीरूपी तत्वहरूलाई समयअनुसार संवैधानिक विकासका क्रममा समेट्दै नै गइरहेका छौं । तेस्रो– विश्वले औसतमा भोगिरहेकै शासनजन्य कमजोरी नै हाम्रो विकासका वाधक हुन् ।

नितान्त स्थानीय तवरका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक समस्याले ती वाधकलाई हाम्रो सन्दर्भमा थप जटिल बनाएका हुन् । सुशासनलाई बलियो पारी अगाडि बढाउने हो भने हाम्रो विकासको गति अन्य समाजका तुलनामा झन् छिटो हुन सक्छ । तर विडम्बना के छ भने हामीले त्यसको लागि आधारभूत वातावरण नै निर्माण गर्न सकेका छैनौं ।

शासकीय संरचनाहरूलाई पंगु बनाउने, त्यसको लागि विदेश स्वार्थहरूबाट समेत परिचालित हुने अभ्यास राजनीतिक स्तरमा रोक्न सकेका छैनौं । यसको चोटिलो उदाहरण अहिले चालू अख्तियार प्रकरण हो ।

अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव यतिखेर संसदीय प्रक्रियामा चढिसकेको छ । नेपाल कांग्रेस यस विषयमा आन्तरिक छलफलमै व्यस्त छ । उसको निष्कर्षले यो प्रक्रियाको भविष्य निर्धारण हुने एउटा पक्ष हो । त्यसबाहेक सर्वोच्च अदालतमा यससम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ ।

लोकमान जनमत र प्रजातन्त्र स्विकार्ने पृष्ठभूमिका मानिस थिएनन् । अदालतलाई समेत भत्काउँछु भन्ने दुस्साहस लोकमानमा भर्ने काम हाम्रै नेताले गरेका हुन् ।

नेपालको कमजोर दलीय राजनीतिक धरातलमा रहस्यमय पृष्ठभूमिबाट शक्तिशाली संवैधानिक पदमा पुगेका लोकमानविरुद्ध यतिबेला मुलुकको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका एकैपटक खनिएका छन् । उनी सीधै र सहजै बच्ने कुनै गणित कतैको क्षितिजमा नदेखिए पनि रसातलका खेलहरू पनि बन्द होलान् भन्न सकिन्न । उनलाई सकेसम्म राजीनामा गराउने मेसो बनाउन खोजिएको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ।

नेपालका राजनीतिलाई सधैं आकस्मिक अवतरण गराउनुपर्ने बेठेगानको विमान बनाउने अभ्यासमा सबैभन्दा बढी दलहरू प्रयोग हुन्छन् । यतिखेर पनि त्यही यत्न भइरहेको छ ।

लोकमानविरुद्धको महाअभियोगको विषय विशुद्ध प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो । उनको कार्यशैली र आचरणले मुलुक एकखाले भासमा परेकै हो । सारा राज्यसंयन्त्रमा उनले नितान्त व्यक्तिगत आग्रहबाट प्रेरित आतंकको अवस्था सृजना गरे । कोही कुर्सीमा बसेर यथोचित कागजमा सही गर्नसमेत नमान्ने परिस्थिति उनले नै निर्माण गरेका हुन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अभिभारा बोकेको निकायकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार मौलाएको प्रस्ट भइसकेको छ । ठूला आयोजनामा हात हालेर भित्री अभीष्ट पूरा गर्ने, कार्य क्षेत्र मिचेर निर्देशन दिने र त्यो नगर्दा प्रतिशोधपूर्ण कारबाही अगाडि बढाउने जस्ता तमाम गतिविधि एउटा व्यक्तिको चाहना र लहडमा निरन्तर रह्यो । जनताको बलिदानीबाट आएको लोकतान्त्रिक राज्यमा एउटा व्यक्ति यतिसम्म हावी हुने, उनको चाकडीमा दलहरू अभ्यस्त हुने अस्वाभाविक अवस्था देखियो ।

महिनौं, वर्षौ यो रीत चलेर एक्कासि दलहरू लोकमानलाई डाइनोसरसरह मानेर घेराबन्दीमा जानु फेरि अर्को अनौठो घटनाक्रम हो । फेरि तीनै दलले बोकेर लोकमानलाई टंगालको गद्दीमा पुर्‍याएका हुन् । उनलाई त्यहाँबाट झार्न हुनसम्म सकस परेको छ । तर त्यो झार्ने उपक्रम पनि इमानदार देखिँदैन । हिजो नरम र निर्दोषहरू पर्दा दलहरू ढुक्क थिए ।अहिले भस्मासुरले आफैंलाई लखेटेपछि आपत् परेको हो ।

जसरी लोकमान एक्लै आफ्नो लहड (वा उद्देश्य) को चक्रवर्ती बन्न खोजे, उनलाई नियमन (निषेध नभनौं) गर्न उनको त्यो चेष्टाभन्दा बलियो आँट भएको मानिस आवश्यक थियो । जनताको दैलोमा जान जति जे गरे पनि लाज नमान्ने नेताहरूमा त्यो आँट अपेक्षित होइन । यो आँट न्यायालयभित्रबाट जुट्यो । न्यायालयलाई पनि समान शैलीमा नजरअन्दाज गर्दा लोकमान दुचेष्टाको शिखरमा रहिरहन नसक्ने भए ।

लोकमान एक पात्र मात्र हुन् । व्यक्तिका स्वभाव फरक हुन्छन्, त्यसअनुसारकै मती र गति बन्छ । व्यक्ति हावी भएका व्यवस्था टिकाउ हुँदैनन् । पद्धतिलाई आवश्यकता र विवेकले निर्देश गर्नुपर्ने ठाउँमा व्यक्तिका आकांक्षा प्रभावी हुँदा दुर्घटना अवश्यम्भावी छ । लोकमानरूपी पात्र प्राकृतिक कानुननिर्देशित गर्तमा फस्नु नै थियो ।

केही सवाल

रात रहेर अग्राख पलाउने उखान चरितार्थ भए मात्र, नत्र लोकमान अब प्रमुख आयुक्त पदमा कुनै न कुनै तवरमा नरहने निश्चितप्राय देखिइसक्यो । तर केही सरोकार जनताको हकमा सम्बोधन गर्नु नै पर्छ । नभए नेपालको राजनीतिमा रावणका टाउका पलाइरहन्छन् । फेरि जनतामा त्यही निराशा मात्र पुनरावृत भइरहनुको विकल्प देखिँदैन ।

जनतासँग माफीः दलहरूले बुई चढाएर लोकमानलाई विराजमान गराए । उनलाई कताको कस्तो अनि साँढेजस्तो भनिरहँदा हामीले गल्ती गर्‍यौं भनेर जनतासँग क्षमायाचना गर्ने काम दलहरूले गर्ने कि नगर्ने ? क्षमायाचनाविना कसरी गल्ती सच्चिन्छ । लोकमान लोकसेवा पास भएर प्रमुख आयुक्त पक्कै भएका होइनन् । दलहरूबाट क्षमायाचना गराउन नागरिक समाज, सञ्चारजगत् र पेसागत बुद्धिजीवीको अगुवाइ जरुरी छ । माफी मागेर कसैको प्राण जानेवाला छैन । नेपालमा माफी माग्ने इमानदार संस्कृति नभएसम्म समाज परिवर्तनको सपना कोरा सावित हुने देखिन्छ ।

अदालतको निरूपणः लोकमानले संसद्ले बोलाउँदा नगएर एउटा दम्भ देखाउनु उनको दृष्टिमा स्वाभाविक थियो । किनकि त्यही संसद्का ठेक्कापट्टा गर्नेहरू कुत्सित लोभमा फसे र उनलाई सिफारिस गर्न पुगे । लोकमान जनमत र प्रजातन्त्र स्विकार्ने पृष्ठभूमिका मानिस थिएनन् ।

अदालतलाई समेत भत्काउँछु भन्ने दुस्साहस लोकमानमा भर्ने काम हाम्रै नेताले गरेका हुन् । भारतबाट फर्केर आएर लोकमानसँग कुरा मिलिसक्यो भन्ने प्रधानमन्त्री नै अहिले महाअभियोगको अगुवा बन्नुपरेको स्थिति छ । लोकमानलाई ल्याएपछि न ओली, माधव अनसन बसे न कोइराला, देउवाले रोदन गरे ।

अदालतले आफ्नो निष्ठाको ख्याल नगरेको भए सबै नेताको गुहार एकाकार बन्ने स्थिति आउने थिएन । अदालतले आफ्नो सम्मान नगर्ने पक्षलाई उन्मुक्ति दिन सक्दैन । मुलुकलाई नै तामेलीको प्रपञ्चमा हल्लाउँछु भन्ने कविलाकालीन रबैया अदालतले सहने कुरै होइन । त्यसैले यो प्रकरणमा अदालतबाट हुने निरूपण सबैभन्दा प्रतीक्षाको विषय हो ।

छिमेकी भूमिकाः छिमेकको गरिमा हाम्रो सनातन संस्कृतिमा अदम्य छ । अरू कुरा के कसो, छिमेक साट्न मिल्दैन भन्ने हाम्रो जनजिब्रोको भनाइ कम्ता सारगर्भित छैन । छिमेक भएर साँध धर्म निर्वाह गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । दक्षिण छिमेक भारतमाथि नेपाललगायत साँधका सबैजसो देशले यो आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

लोकमानको नियुक्तिमा छिमेकबाटै भूमिका खेलिएको अनुमान सबै खाले वृतमा भइरहेको छ । पर्दापछाडिका खेलहरूमा हाम्रा दलहरू सहजै पर्छन् भन्दैमा एउटा असल छिमेकीले त्यस्तो पनि गर्न सक्छ भनेर पत्याउनै मुस्किल छ । यो अपेक्षित होइन । यो हदसम्मको सूक्ष्म व्यवस्थापनको लोभले आफ्नै अहित गर्छ भन्ने तथ्य विद्वान् भारतीय नेताहरूले बुझेकै हुनुपर्छ ।

आम शिक्षाः लोकमान प्रकरणबाट एउटा परिघटनाको साक्षी भइयो भनेर मात्र ठान्ने गल्ती नेपाली जनताले सायद गर्ने छैनन् । नेपाली जनताले ऐनमौकामा गम्भीर राजनीतिक निर्णयहरू गरेका छन्, जसले गर्दा अपेक्षित परिवर्तन सम्भव भएको छ । अब जनताले नेताहरूबाट गरिएको प्रपञ्चलाई चिर्दै तिनका निर्णय मूल्याकन गर्ने आम परिपाटी बसाल्नुपर्छ ।

यसमा समाजमा वैचारिक नेतृत्व दिने पात्रहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । नेपालमा संविधानसभाको चुनाव गराउन भनेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठित सरकारले प्रमुख दललाई सहमत गराएर लोकमानलाई टंगालमा गद्दीनसीन गराएको न हो । लगत्तैको चुनावमा नेताहरूलाई यसबारे झाँको झार्न सायद समयकै कमी थियो । अब त यति चाँडै समय घर्केर १२ वर्षमा फर्कने खोलो चाँडै फर्किसक्यो ।