यस्तो पनि राजकीय भ्रमण !

यस्तो पनि राजकीय भ्रमण !

भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको तीनदिने नेपाल भ्रमण अविस्मरणीय रह्यो । तर कुन कुरामा अविस्मरणीय रह्यो भन्ने पक्ष भने विवादास्पद नै रहने भयो ।

सर्वप्रथम, राष्ट्रपति मुखर्जीको भ्रमणले एउटा टड्कारो चीज देखियो । त्यो हो नेपाली जनता र सरकारबीचको फाटो । राष्ट्रपतिको स्वागत समारोह र कार्यक्रमले नेपाल सरकारको नेपाली जनतामाथि रत्ति पनि विश्वास नरहेको देखियो । काठमाडौँका जनताले भारतका राष्ट्रपतिलाई हेर्न र देख्न पनि पाएनन्। सडकमा उभिएर अभिवादन गर्न पनि पाएनन् ।

राष्ट्रपतिको अनुहार टीभी र फेसबुकमा मात्र देख्न पाए । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणमा देखिएको जनलहर नदेखिएको मात्र होइन, कतै आउन नै दिइएन । सञ्चारमाध्यममा नेपाली जनताले भव्य स्वागत गरे भनेर भनियो तर वास्तवमा नेपाली जनतालाई नै टाढा राखियो । विदेशी राष्ट्रप्रमुखको भ्रमणमा सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनु स्वाभाविक नै हो ।

तर उनी भ्रमण गर्ने बाटोमा एकजना मानिस पनि बस्न र उभिन पनि नदिनु अस्वाभाविक देखियो । जनताका नाउँमा आउने, बस्ने, घुम्ने, कुरा गर्ने तर जनतालाई नै आँखा अगाडि पर्न नदिने र जनताबाटै तर्सिएको देखाउने गर्दा जनताबाट पाहुनाको हानि-नोक्सानी हुने अथवा विरोध हुने शंका गरिएको देखिन्छ । अबदेखि विदेशी पाहुना आउँदा नेपाली घर छोडेर कतै टाढा घुम्न जाओस् भन्ने सन्देश दिएको छ ।

दोस्रो कुरा, नेपालको सरकार र अधिकारीहरूले भ्रमण सफल भएको र भारत र नेपालको सम्बन्ध अरू गाढा भएको बताएका छन् । भ्रमणमा के उपलब्धि भएर यस्तो भनिएको हो, नेपाली जनताले थाहा पाएका छैनन् । बिग्रेको सम्बन्ध सुध्रिएको भनिएको छ । के बिग्रेको थियो र के सुध्रिएको भन्ने पनि प्रस्ट छैन । नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिग्रेको विगत वर्षको नाकाबन्दीले हो । त्यसबारेमा त दुवै पक्षबाट उच्चारणसम्म पनि गरिएन ।

जहाँसम्म मधेसको समस्या छ सो यथावत् नै रहिआएको छ । यो भनाइबाट कतिसम्म बुझ्न सकिन्छ भने सुध्रिएको र गाढा सम्बन्धबाट वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू यथावत् कायम रहनेछन् र उनीहरूलाई पदस्थापन गर्न भारतले कोसिस गर्ने छैन । केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई जसरी अपदस्थ गरियो, त्यसको तुलनामा वर्तमान सरकारको जीवन सुरक्षित भएको संकेत गरिएको मान्नु पर्दछ ।

तेस्रो कुरा, राष्ट्रपति मुखर्जीको भ्रमणकालमा सुरक्षाको निकै चर्चा भयो । त्यसैअनुसार सुरक्षाको व्यवस्था पनि सुदृढ पारियो । काठमाडौंको सडकमा कफ्र्यु लागेको आभास भयो । आतंकवादीबाट कतिको खतरा थियो भन्ने सबै सार्वजनिक हुने कुरा होइन । नेताहरू जनताबाट टाढा बस्न नमाने पनि सुरक्षाकर्मीहरूले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिहाल्छन् । पाहुनाको सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनाको नेतृत्व र व्यवस्थापनमा राखिएको भन्ने जानकारी पनि दिइएको हो । सुरक्षाको व्यवस्था खल्बल्याउने अथवा चुनौती दिने काम कतैबाट दिइएको देखिएन ।

यसबाट एउटा आजसम्म थाहा नभएको तथ्य खुलेको छ । त्यो हो सेनाको सुरक्षा व्यवस्था बलियो र प्रभावकारी छ । त्यसलाई नेपाली जनताले सहर्ष स्वीकार गर्दछन् र सराहना पनि गर्दछन् । ठाउँठाउँमा भारतको विरोधमा प्रदर्शनी र कालो झन्डा देखाउने प्रयत्न भएको भए पनि सुरक्षा व्यवस्थामाथि कसैले खलल पुर्‌याउने प्रयत्न गरेनन् । यसबाट यो पनि प्रस्ट हुन आयो कि नेपाली सेना शान्ति सुरक्षा कायम गर्न अगाडि सरेको अवस्थामा नेपाली जनताले स्वीकार नै गर्ने छन् । राष्ट्रपति मुखर्जीको भ्रमण कतिको सफल भयो भन्ने कुरा विवादास्पद छ, तर सेनाको सुरक्षा व्यवस्थाको कुशलता भने विवादरहित निस्केको छ।

 

चौथो कुरा, भारतीय नेताहरू भारतकै अंग मानिने कश्मीरको भ्रमणमा जाँदा जुन प्रकारको सुरक्षाको व्यवस्था देखिन्छ, त्यस्तै प्रकारको माहोल नेपालको राष्ट्रपतिको भ्रमणमा पनि देखियो भनेर भनियो । भनाइको तात्पर्य नेताहरू जाने बाटोमा कफ्र्यु नै लाग्ने गर्दछ । बजार सबै बन्द गराइन्छ । सडकमा कसैलाई पनि आउन दिइँदैन । अगाडि पछाडि सेनाले घेरिएको हुन्छ । सबैतिरबाट खतराको महसुस हुन्छ । आफ्नो लक्षमा नपुग्दासम्म सुरक्षाको कडा निगरानी रहन्छ ।

हुन त कश्मीर र नेपालको कुनै तुलना हुन सक्दैन तैपनि राष्ट्रपतिको भ्रमणले समान दृश्य खडा गरेको मान्नु पर्दछ । यसबाट नेपालमाथि भइरहेको थिचोमिचोको व्यवहारबाटै कश्मीरको सम्झना दिलाउने अवस्था आएको भारतले महसुस गर्नुपर्ने हो । अर्कोतिर भारतअगाडि लम्पसार पर्दा नेपालको गति पनि कति तल गिर्दो रहेछ भनेर नेपाली नेताहरूले पनि बुझ्नुपर्ने हो ।

कश्मीरको समस्या भारतको लागि एउटा कहिल्यै निको नहुने माइग्रेन जस्तो टाउको दुखाइ हो । त्यहाँ भारतीय नेताहरू जाँदा सुरक्षाको सवाल उठ्नु स्वाभाविकै हो । तर नेपालजस्तो मैत्रीपूर्ण देश र जनताका बीचमा पनि यस्तो सुरक्षाको खतरा महसुस गर्नु अस्वाभाविकै हो । त्यसकारण भारतले नेपालमाथि अचाक्ली गर्न छोडोस् र नेपालले भारतप्रति लम्पसार हुन छोडोस् भन्ने सन्देश पनि यो अविस्मरणीय भ्रमणले दिएको छ ।


नेताहरू जाने बाटोमा कफ्र्यु नै लाग्ने गर्दछ । बजार सबै बन्द गराइन्छ । सडकमा कसैलाई पनि आउन दिइँदैन । अगाडि पछाडि सेनाले घेरिएको हुन्छ । सबैतिरबाट खतराको महसुस हुन्छ । आफ्नो लक्षमा नपुग्दासम्म सुरक्षाको कडा निगरानी रहन्छ । नेपालजस्तो मैत्रीपूर्ण देश र जनताका बीचमा पनि भारतले सुरक्षाको खतरा महसुस गर्नु अस्वाभाविकै हो ।

पाचौँ कुरा, एउटा राष्ट्राध्यक्षलाई नेपालले जति सम्मान र स्वागत गर्नुपर्ने हो, त्योभन्दा धेरै भारतीय राष्ट्रपतिलाई दिइयो भन्ने गुनासो सर्वत्र सुनियो । भारत र चीनका राष्ट्रपति नेपालको भ्रमणमा आउँदा सार्वजनिक बिदा दिएकोमा जनताले निको मानेनन् । यसको सर्वत्र गुनासो र विरोध भयो । यसबारेमा प्रधानमन्त्री दाहालले स्पष्टीकरण पनि दिए, तर फितलो । यो निर्णय सबैसँग सल्लाह गरेर गरेको भने । सल्लाह गर्नु उनको कर्तव्य हो तर निर्णय गर्नु उनको अधिकार हो ।

आफ्नो गलत निर्णयको जिम्मेवारी अरूको काँधमा राख्नु आफ्नै नालायकी ठहरिन्छ । अर्को कुरा जनताले आवतजावतमा यति धेरै अवरोध खडा होला भन्ने अन्दाज गरेका थिएनन् । त्यसैले उनीहरूले पाहुनाको बसाइ र भ्रमणलाई बोझ सम्झिए । कति मानिसहरूले पाहुना फर्केपछि बोझ नै हल्का भएको अभिव्यक्ति पनि दिए । यसबाट यो पनि प्रस्ट देखियो कि नेपालको सरकार जनताको भावना र विचारबाट कति टाढा रहेछ ।

छैटौँ कुरा, आखिर जनताले विरोध गर्न चाहे भने कुनै पनि किसिमले गर्न सक्ने रहेछन् भनेर पनि देखिन आयो । काठमाडौँमा कालो झन्डा लिएर हवाई अड्डा पुगेकोमा गिरफ्तार त गरियो तर सञ्चारमा सो तथ्य खुलेपछि त्यसको उद्देश्य पूरा भयो । पाहुनालाई नेपालीहरूले सितिमिति कालो झन्डा देखाउँदैनन् । तर यसपटक यो काम गरिएको खुलस्त भयो ।

सामाजिक सञ्जालमा यो कुरा फैलियो । पोखरामा मानिसहरूले बलुनमा कालो झन्डा राखेर उडाए । आखिर नेपाली जनमानसमा केही चोट पुगेकाले नै यस्तो गरिएको भनेर मान्नुपर्नेमा न भारत न नेपालका सरकारी अधिकारीहरू स्विकार्न तयार छन् । उनीहरू विरोधीहरूलाई चीनबाट प्रेरित भएको नै मान्छन् मानौँ नेपालमा भारतले जेजस्तै गरे पनि नेपाली जनताले शिरोपर गर्दछन् ।

भारतको आलोचना गर्नेहरू जन्मौटे या भरौटे विरोधी हुन् भन्ठान्छन् । त्यसैले यसमा अरूको मात्र दोष देख्छन् र आफ्नो विचार र व्यवहारमा कुनै पनि परिवर्तन गर्नुनपर्ने ठान्छन् । यसै घनचक्करमा नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिग्रेको देखिन्छ । सुध्रिएको सम्बन्ध कस्तो हुने रहेछ भनेर हेर्न नै बाँकी छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.