ओबीओआर, चिनियाँ पिभोट र शैक्षिक सहकार्य

भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी नेपालको राजकीय भ्रमण सम्पन्न गरी फर्कंदै गर्दा नेपाली जनताले असोजमा हुने ठानिएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणलाई सम्झिरहेका छन् । मुखर्जीको नेपाल भ्रमणको झन्डै तीन सातापहिले चिनियाँ राष्ट्रपति सीले 'ब्रिक्स-बिमस्टेक आउटरिच' सम्मेलनको क्रममा बंगलादेशको दुईदिने भ्रमण गर्दै ३८.०५ अर्ब डलरको आर्थिक सहायता र लगानी घोषणा गरे, जसमध्ये २४.४५ अर्ब डलर 'सफ्ट लोन' सहायता र १३.६ अर्ब डलरको आर्थिक लगानीको विषय थियो ।

१३ चिनियाँ कम्पनी र त्यति नै बंगलादेशी व्यापारिक संस्थाबीच भएको तेह्रबुँदे संयुक्त उद्यमसम्बन्धी सम्झौतामा आर्थिक लगानीको विषय उल्लेख छ ('द डेली स्टार', बंगलादेश) । यो नै बंगलादेशको इतिहासमा कुनै पनि राष्ट्रले गरेको उच्चस्तरको सहायता हो । त्यसरी नै गत असोज २६ र २७ गते राष्ट्रपति सीले दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूको संघ (आसियान) को सदस्य राष्ट्र कम्बोडियाको भ्रमण गरे ।

सो क्रममा चीनले २३.७ करोड डलरको सफ्ट लोन, १.४ करोड डलरको सैन्य सहायता, ८.९ करोड डलरको ऋण मिनाहा, पाँच सय छात्रवृत्ति र आगामी तीन वर्षको लागि ६० करोड डलरको आर्थिक सहायताको 'प्याकेज' घोषणा गर्‌यो (प्राक चान थुल-रोइटर्स) । यसरी चीनले दक्षिण एसियामा बंगलादेश र दक्षिणपूर्वी एसियामा कम्बोडियालाई रणनीतिक हिसाबले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

प्रशान्त क्षेत्रमा चिनियाँ 'पिभोट'

'गोइङ ग्लोबल' नीतिअन्तर्गत चीनले 'वान बेल्ट वान रोड' (ओबीओआर) को विश्वव्यापी परियोजना अघि सार्‌यो । 'दुई खम्बा र एक वृत' को 'बृहत् कूटनीति' को रूपरेखामा संसारसँगको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन खोजिरहेको चीनले आफ्नो अर्थतन्त्रको नयाँ जग तयार गर्न एक खम्बाको रूपमा ओबीओआर सुरुआत गरेको 'चाइना इन्टरनेसनल जर्नल' मा उल्लेख छ ।

कजाखस्तानबाट सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा राष्ट्रपति सी जिनपिङले 'वान बेल्ट' अर्थात् 'जमिनमा आधारित आर्थिक रेशमी मार्ग' र लगत्तै अक्टोबरमा इन्डोनेसियाबाट 'वान रोड' अर्थात् 'एक्काईसौं शताब्दीको सामुद्रिक रेशमी मार्ग' घोषणा गरे । यी दुई प्रमुख 'रुट' पनि पाँच सहायक रुटमा विभाजन गरिएको छ । ती हुन्- मध्य एसिया र रूस हुँदै युरोप, मध्य एसिया हुँदै मध्यपूर्व, दक्षिणपूर्वी एसिया र दक्षिण एसिया हुँदै इन्डियन सागर, दक्षिणी चीन सागर र इन्डियन सागर हँुदै युरोप र दक्षिणी चीन सागर हुँदै दक्षिणी प्रसान्त सागर ।

डीएस राजनको 'चाइना इन् इन्डियन ओसियन' लेखअनुसार ओबीओआरअन्तर्गत ६ वटा थप आर्थिक करिडोर पनि परेका छन्, जो यस प्रकार रहेका छन्- द न्यु युरोसिया ल्यान्ड ब्रिज, चीन-मंगोलिया-रूस, चीन-मध्य एसिया-पश्चिम एसिया, चीन-इन्डोचाइना प्रायदीप, चीन-पाकिस्तान र बंगलादेश-चीन-इन्डिया-म्यानमार आर्थिक करिडोर ।

यीमध्ये चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपीईसी) चीनले सुरुआत गरेको पहिलो करिडोर हो । यो करिडोरबाटै चीनको लागि दक्षिण एसिया, 'अरेबियन' सागर, इन्डियन सागर हुँदै दक्षिणपूर्वी एसिया, अफ्रिका र युरोपसम्म पुग्ने मार्ग तयार हुँदैछ, जसलाई प्रशान्त क्षेत्रको चिनियाँ 'पिभोट' को रूपमा हेर्ने गरिएको छ । दक्षिण एसियालाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र ठान्ने भारतले यहाँ चीनको उपस्थिति र प्रभाव रोक्न चाहन्छ । त्यो उद्देश्य यस क्षेत्रमा चीनको ओबीओआरलाई असफल पार्दा नै पूरा हुन्छ भन्ने भारतीय मनोविज्ञान छ ।

एकातिर भारतले बंगलादेश-चीन-इन्डिया-म्यानमार (बीसीआईएम) आर्थिक करिडोरमा आबद्धता जनाएको छ भने अर्कोतिर इन्डियन सागर भएर जाने सामुद्रिक मार्ग र 'सीपीईसी' को तीव्र विरोध गर्छ । झन्डै तीन हजार किलोमिटर लामो यो करिडोर दुई देशीय विवादित भूमि गिल्गित-बल्तिस्तान र कश्मीर हुँदै पश्चिम चीनको जिनजियाङ क्षेत्रबाट पाकिस्तानको ग्वादरसम्म पुग्नेछ ।

भारत र पाकिस्तान तथा भारत र चीनको विवादित भूमि भएर जाने भएकाले र बलोचिस्तानमा निर्माण भइरहेको ग्वादर बन्दरगाह चिनियाँ जलसेनाको आधार शिविर हुने भन्ने ठानेर भारतले यसको तीव्र विरोध गरिरहेको छ । बलोचिस्तानमा अस्थिरता पैदा गरी यसलाई विस्तारै पाकिस्तानबाट अलग गर्ने र अफ्रिका र युरोपसम्म प्रभाव पार्ने 'सीपीईसी' लाई असफल पार्ने गतिविधि भइरहेको गत मार्च २५ मा त्यहाँ पक्राउ परेका भारतीय नागरिक कुलभूषण यादवले बताएका थिए (उसमान साहिद- 'द डिप्लोम्याट') ।

बीबीसी अनलाइनका अनुसार ४६ अर्ब डलर छुट्ट्याइएको 'सीपीईसी' दक्षिण एसियाको मात्र होइन, समग्र एसियाकै 'गेम चेन्जर' को रूपमा उदय हुने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा बलोचिस्तानमा निर्माणाधीन ग्वादर बन्दरगाहलाई असफल पार्न त्यहाँ अस्थिरता पैदा गर्नु र बलोचिस्तानलाई टुक्र्याएर दक्षिण एसियाको भूगोल नै परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्नु 'इन्डो-जापान-यूएस' समीकरणको 'रिब्यालेन्सिङ एसिया' नीतिअन्तर्गतको रणनीति हो (लु याओदोङ-ग्लोबल टाइम्स) ।

प्रशान्त क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभाव खुम्च्याउन र इन्डियन सागरसम्म चिनियाँ रेशमी मार्गको सन्तुलनमा दबाब दिन भारत-'इन्डो-पेसिफिक' रणनीतिको एक महत्त्वपूर्ण साँचो हो (टाइम्स अफ इन्डिया, जनवरी-२५, २०१५) । यसैसँग मिल्दोजुल्दो चिनियाँ जनसेनाका एक उच्च अधिकारी क्वी जियाङगुओको भनाइ छ, 'इन्डो-एसिया-प्रशान्त' अवधारणाले अर्को दस वर्षमा प्रशान्त क्षेत्रलाई 'अमेरिकी प्रशान्त शताब्दी' मा बदल्नेछ । सँगसँगै यसले इन्डियन सागर र दक्षिण एसियाली क्षेत्रलाई समेत समावेश गर्ने भएकाले चीन यस्ता खाले अवधारणाको विरुद्धमा रहन्छ ।'

त्यसैगरी भारतीय प्रबुद्ध वर्गले इन्डियन सागर आफ्नो देशको राष्ट्रिय सुरक्षाको पर्यायवाची भएको र एकअर्काबाट छुट्टिन नसक्ने दाबी गरेको छ । यसको ठीक विपरीत अमेरिकाले आफूलाई आन्द्र र प्रशान्त महासागरमा मात्र होइन, इन्डियन सागरमा समेत सामुद्रिक महाशक्तिको रूपमा हेर्दछ । चीनले पनि व्यापारिक प्रयोजनको लागि भन्दै यस क्षेत्रमा आफ्नो रणनीतिक उपस्थिति सशक्त बनाउँदै लैजाने पक्का छ ।

इन्डियन सागरमा हुने यस प्रकारको खतरनाक त्रिकोणात्मक सामुद्रिक संघर्षका बीचमा र चीनलक्षित 'रिब्यालेन्सिङ एसिया' नीतिको 'काउन्टर' मा ओबीओआरमार्फत संसारतिरको यात्रा सुनिश्चित गर्न चीनले यस क्षेत्रमा चिनियाँ 'पिभोट' को विकास गर्न अनिवार्य थियो, जसको रूपमा 'सीपीईसी' देखा परेको हो । यही आफ्नो नयाँ 'पिभोट' लाई ख्याल गरी चीनले केही समयपहिले 'आणविक आपूर्ति समूह' मा प्रवेश गर्ने भारतीय प्रयासलाई असफल तुल्याइदिएको थियो ।

भारतद्वारा पाकिस्तानलाई आतंकवाद निर्यात गर्ने देशको आरोप लगाउँदा आतंकवादविरुद्धको लडाइँमा पाकिस्तानले गरेको बलिदान भुल्न नहुने चीनले बताएको थियो । यी सबै सन्दर्भ दक्षिण एसियाको भरपर्दो रणनीतिक साझेदार पाकिस्तानसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो 'पिभोट' मजबुत पार्न प्रयोग गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छन् ।

यसकारण बंगलादेश र कम्बोडिया

दक्षिण एसियामा चीनको 'पिभोट' बलियो हुँदै जाँदा रणनीतिक हिसाबले विश्व राजनीतिको केन्द्र पनि यही क्षेत्र बन्ने पक्का छ । भारत र पाकिस्तानको सीमामा तनाव भइरहँदा पाकिस्तानसँग चीन र रूसको 'डिलिङ' अर्थपूर्ण छ । शीतयुद्धकालको 'चीन-पाकिस्तान-अमेरिकी' सम्बन्ध 'चीन-पाकिस्तान-रूस' सम्बन्धमा बदलिएको संकेत देखा परेको छ ।

शीतयुद्धकालीन प्रतिस्पर्धी देशहरू सोभियत रूस र पाकिस्तानबीच पहिलोपटक सैन्य अभ्यास सम्पन्न भएको र यसले दक्षिण एसियाको भूराजनीतिमा महत्त्वपूर्ण बदलाब आउने संकेतबारे रूसको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्कोतिर शीतयुद्धकालका विपरीत धारका देश भारत र अमेरिकाबीच पनि सैन्य अभ्यास हुँदै आएको छ । विश्व राजनीतिमा आउने बदलाबले देशहरूको विदेश नीतिसमेत बदलाबकै दिशामा अघि बढ्ने यी घटनाले प्रष्ट पार्दछन् ।

भूराजनीतिमा आउँदै गरेको बदलाबमा चीनले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षा गर्न दक्षिण एसियामा अन्य देशसँग पनि भरपर्दो रणनीतिक साझेदारितालाई मजबुत बनाउन चाहन्थ्यो । बाह्य दबाब र प्रभावले नेपालको सरकार बदलिएसँगै चीनको भरपर्दो रणनीतिक साझेदार बन्ने मौका नेपालले गुमाइसकेको थियो । चिनियाँ राष्ट्रपतिको सम्भावित भ्रमण स्थगनमा पर्नु र नेपालले चिनियाँ 'ओबीओआर' को साझेदारिताबाट हुने फाइदा तत्कालको लागि गुम्नु नयाँ सरकारको 'भारत ढल्काइ' सम्बन्धको उपज थियो । यस्तो अवस्थामा नेपालभन्दा पाँच गुणाभन्दा बढी जनसंख्या भएको बंगलादेशले चीनको दक्षिण एसिया सम्बन्धमा उच्च प्राथमिकता पाउनु यस क्षेत्रको लागि सकारात्मक भए पनि नेपालको लागि भने गम्भीर सिकाइको विषय बन्न पुगेको छ ।

दक्षिण एसियालाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र ठान्ने भारतले यहाँ चीनको उपस्थिति र प्रभाव रोक्न चाहन्छ । त्यो उद्देश्य यस क्षेत्रमा चीनको ओबीओआरलाई असफल पार्दा नै पूरा हुन्छ भन्ने भारतीय मनोविज्ञान छ ।

ओबीओआरअन्तर्गत दक्षिण एसियामा पाकिस्तानपछिको महत्त्वपूर्ण साझेदार राष्ट्र बंगलादेश बन्दै गएको प्रस्ट हुँदै गएको छ । श्रीलंका र माल्दिभ्ससँग छुट्टै करिडोरको सम्झौता नभएकाले ६ मध्ये एक 'बीसीआईएम' आर्थिक करिडोरको महत्त्वपूर्ण सदस्य राष्ट्र बंगलादेश चीनको प्राथमिकतामा पर्नु अस्वाभाविक होइन । उक्त आर्थिक करिडोरमा देखिने म्यानमार र बंगलादेशको प्रतिबद्धता र अर्थपूर्ण सहभागिताले ओबीओआरलाई अस्वीकार गरिरहेको भारतलाई थप रणनीतिक दबाब सिर्जना गर्न सकिने भएकाले दक्षिण एसियामा पाकिस्तानपछि बंगलादेश भरपर्दो साझेदार बन्ने प्रस्ट छ ।

आसियान+३ (चीन, जापान र दक्षिण कोरिया) को रूपरेखामा अघि बढेको दक्षिणपूर्वी एसियासँगको चिनियाँ सम्बन्धलाई लक्षित गरी भारतले 'लुक इस्ट पोलिसी' (नरेन्द्र मोदीको याक्ट इस्ट) अघि सार्‌यो । प्रशान्त क्षेत्रमा निकै प्रभावशाली रूपमा उदाइरहेको क्षेत्रीय संगठन आसियानसँगको रणनीतिक साझेदारिता, व्यावहारिक प्रगाढता र आर्थिक निकटतामा दुवै देशको प्रतिस्पर्धा सतहमा आउँदै गर्दा चीनको लागि एक अर्को भरपर्दो रणनीतिक साझेदार देशको रूपमा कम्बोडिया देखा परेको छ ।

दक्षिणी चीन सागरमा चीनको पक्ष लिने राष्ट्र कम्बोडियासँगको सम्बन्ध चीनको लागि रणनीतिक हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण छ । सो सम्बन्धले दक्षिण चीन सागरको मामलामा कायम कतिपय राष्ट्रसँगको तनाव कम गर्न, आसियान+३ सँगको आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्धलाई थप मजबुत पार्न र यस क्षेत्रका देशहरूलाई चिनियाँ ओबीओआरमा आबद्ध तुल्याउन थप मद्दत पुर्‌याउने विश्वास गरिएको छ ।

नेपालको रेल लिंकमार्फत उत्तरी भारतीय राज्यहरूमा व्यापारिक पहुँच कायम गर्ने चिनियाँ राष्ट्रपति सीको योजना नेपालको सत्ता परिवर्तनसँगै तत्कालको लागि तुहिएपछि बंगलादेश र कम्बोडियाले नेपालको स्थान लिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । एकपछि अर्को गर्दै शान्तिपूर्ण पुनरोदयको बाटोमा लम्किरहेको चिनियाँ गतिमा दक्षिणपूर्व र दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा तयार हुँदै गएको प्रति-समीकरणसँग डिल गर्दै चिनियाँ समृद्ध लाभ लिने रणनीतिसँग नेपालको भविष्य जोडिनेछ ।

शैक्षिक सहकार्य र ओबीओआरको भविष्य

सिचुआन विश्वविद्यालय चीनकी उप-प्राध्यापक डा. सिवेई लिउले भन्छिन्, 'चीनले तपाईंहरूलाई प्रदान गरेको तीनमहिने छात्रवृत्ति चिनियाँ सरकारले दक्षिण चीनमा छुट्ट्याएको ओबीओआरको बजेट हो ।' ओबीओआरलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले सफल तुल्याउन शैक्षिक सहकार्यको माध्यमबाट महत्त्वपूर्ण योगदान पुगोस् भनी यसो गरिएको त होइन भन्ने मेरो जिज्ञासामा उनले सहमति जनाइन् ।

सोही विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. डाई योङहोङले दक्षिण एसियाका प्रत्येक देशहरूबाट पाँच-पाँच विद्यार्थीलाई विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने तयारी भइरहेको एक 'लेक्चर' को क्रममा बताएका थिए । राष्ट्रपति सीको बंगलादेश र कम्बोडियाको भ्रमणमा भएको छात्रवृत्तिसम्बन्धी समझदारी पनि प्राध्यापक डाईको कुराभन्दा भिन्न छैन ।

चिनियाँ पक्षबाट ओबीओआरलाई निकै प्राथमिकतामा राखिएको चीनसँगको नेपालको सम्झौता संकटमा परिरहेको बेला शैक्षिक सहकार्यबाट उक्त कुरा अघि बढ्ने अनुमान गरिएको सिचुआन विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीचको शैक्षिक साझेदारिता र सम्झौता निकै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । गत वर्ष दुवै विश्वविद्यालयको शैक्षिक ज्ञान र सिकाइलाई आदान-प्रदान गर्ने र अनुसन्धानको क्षेत्रमा आपसी साझेदारितालाई अघि बढाउने उद्देश्यले दुई विश्वविद्यालयबीच सम्झौता भएको त्रिवि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागका प्रमुख डा. खड्ग केसीले बताउनुभयो ।

एक वर्षको अवधिमा उक्त विभागको पहलमा ५१ विद्यार्थीलाई ओबीओआरको चिनियाँ बजेटअन्तर्गत तीन-चार महिनाको छात्रवृत्ति प्रदान गराइएको र उनीहरूले गर्ने अनुसन्धान बदलिँदो परिवेशमा चीन-नेपालको सम्बन्धलाई थप मजबुत पार्न सहायक हुने डा. केसीको कथन थियो ।

सिचुआन विश्वविद्यालयका एक अर्का उपप्राध्यापक डा. युआन हाङका अनुसार ओबीओआर विकासशील राष्ट्रहरूमा हुने विश्वव्यापी भौतिक पूर्वाधार निर्माण मात्र नभई गतिलो शैक्षिक तथा सांस्कृतिक सहकार्य पनि हो । यसकै अभिन्न अंगको रूपमा आधारित दुईदेशीय शैक्षिक सहकार्यले दुवै देशलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सहकार्यमा एक ठाउँमा आउन मद्दत पुग्ने र यसले दुईपक्षीय सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्ने बताए प्राध्यापक डाईले । चीनबाट अध्ययन गरेर फर्कने नेपाली विद्यार्थीले नेपाल र चीनबीच भविष्यमा हुने सहकार्यका क्षेत्रहरू र आर्थिक तथा भौतिक विकासका एजेन्डामा गरिने अध्ययन-अनुसन्धानमार्फत नेपालको विकासमा टेवा पुर्‌याउने चीनले आशा गरेको उनले बताए ।

यस प्रकारको सहकार्य यतिमै सीमित नहुने कुराको संकेत गरे उक्त विश्वविद्यालयअन्तर्गतको दक्षिण एसियाली अध्ययन संस्थान, नेपाल अध्ययन केन्द्रका निर्देशक डा. हुआङ जेङ्दुले । उनका अनुसार सहकार्यका थप चार आधार अघि सारिनेछ, जसमा 'थिंकट्यांक' सहकार्यको आधारशिला, अनुसन्धानकर्ता र विद्यार्थीको मञ्चद्वारा संयुक्त अनुसन्धानलाई अघि बढाउने, संकाय निर्माणमा सहकार्य र शैक्षिक सहकार्यलाई मजबुत बनाउन सांस्कृतिक सहकार्यमा जोड पर्दछन् ।

यससँगै आर्थिक विकासमा नेपाल-चीन-भारतबीचको त्रिपक्षीय सहकार्यको बहस चलिरहँदा शिक्षा क्षेत्रमा पनि यस्तो सहकार्य आवश्यक रहेको र सोको निम्ति पहल भइरहेको बताउनुभयो डा. केसीले । भारतले चीन नेपालको सहकार्यलाई सम्मान गर्नुपर्ने र ऊ आफैं पनि त्रिपक्षीय सहकार्यको लागि साझा हितको लक्ष्यसाथ तयार हुनुपर्ने डा. हुआङको भनाइले चाँडो वा ढिलो तीनवटै देश यस्तो सहकार्यमा अघि बढ्ने कुराको संकेत गर्छ ।

यसरी संसारतिरको यात्रामा अघि बढिरहेको चीनले प्रशान्त क्षेत्रमा तयार गर्दै गएको उसको 'पिभोट', दक्षिणपूर्वी एसियामा अघि बढिरहेको रणनीतिक साझेदारिता र नेपालमार्फत उत्तरी भारतका राज्यहरूमा व्यापारिक पहुँच स्थापित गर्न खोजिरहेको स्थितिमा शैक्षिक सहकार्यलाई ओबीओआरकै भविष्यको रूपमा हेरिरहेको छ । एसियाली प्रायदीपमा बदलिँदै गएको विश्व राजनीतिक समीकरणलाई ध्यानमा राख्दै व्यापारिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक रूपमा अघि बढिरहेको ओबीओआरमा आबद्ध हुने र चिनियाँ समृद्धिबाट भरपूर फाइदा लिने रणनीतिका साथ अघि बढ्नु नै नेपालको लागि वर्तमानको सही दिशा हुन सक्छ ।