सञ्चारमैत्री सरकार, विकासमैत्री सञ्चार
सञ्चारमाध्यमले सूचना प्रवाह गर्छन् । सूचनाको मुख्य स्रोत सरकारी निकायहरू हुन् । सूचनामा पहुँचको लागि विकल्प हुँदैन । जसको जिम्मा उसैको जवाफबाट सूचना व्यवस्थापन हुन्छ । सञ्चारसँगको पहुँचमा भने अहिले पर्याप्त विकल्प छ । छापा र विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको संख्या उल्लेखनीय रूपले वृद्धि भएको छ । सूचनाप्रदायकसँग सञ्चारमाध्यम छान्ने प्रशस्त विकल्प छन् । टेलिभिजन, रेडियो, अनलाइन, डिजिटल र छापा सञ्चारमाध्यमहरूको संख्या, सेवा र पहुँचको सहजता गुणात्मक रूपले वृद्धि भइरहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले सञ्चारको हक सुरक्षित गरेर सञ्चारमाध्यमको अस्तित्व, अस्मिता र उपयोगितालाई व्यवस्थित, सुरक्षित र दिगो बनाउन अभिभावकत्व प्रदान गरेको छ ।
सूचनामा पहुँचको लागि सूचनाको ठूलो स्रोत सरकारी निकायहरू हुन् । विषय, जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनको हिसाबले सरकारी निकायहरू सिंहदरबारदेखि दूरदराजका समुदायसम्म विस्तारित छन् । गाविस र नगरपालिका कार्यालय सरकारका विस्तारित रूप हुन् । यी जराधार तहका निकायहरू जनताले देख्ने, भेट्ने र संवाद गर्ने दूरीमा अवस्थित छन् ।
सिंहदरबारदेखि मुलुकभरका स्थानीय स्तरसम्मका सरकारी निकायहरू प्रत्येकसँग सूचना हुन्छ र तिनीहरूको सम्प्रेषण तत्तत् निकायबाट मात्र सम्भव हुन्छ । अर्थात् जहाँ काम त्यही प्रश्न जसको जिम्मा उसको जवाफबाट ती सूचनालाई प्राप्त गरी प्रसार गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यसरी सूचनाको स्रोतमा विकल्प नहुनु तर सम्प्रेषणका माध्यमको छनोटमा विकल्पहरू विस्तार हुँदै जानुले सरकार अर्थात् यसका सबै निकाय सञ्चारमैत्री हुन नितान्त जरुरी छ ।
सञ्चार क्षेत्र जसरी विस्तारित र विकसित हुँदै गएको छ, यसको सोच र संस्कारमा पनि नवीन शैली र शिष्टताको खाँचो छ । नेपालको सञ्चार क्षेत्र अझै पनि इम्पोजिङ एट्टिच्युडबाट निर्देशित देखिन्छ । यसलाई अपिलिङ एट्टिच्युडमा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ । सरकारी निकायहरू इम्पोजलाई सहज रूपमा ग्रहण गर्दैनन् । किनकि एक्सेस टु मिडियामा विकल्प छ ।
यसैगरी सरकारी निकायहरू हालसम्म मिडिया फोबियाबाट ग्रसित छन् । प्रत्येक कर्मचारीलाई मिडिया फ्रेन्डली बनाउन जरुरी छ । सञ्चार क्षेत्रले सरकारी क्षेत्रलाई सञ्चार मैत्री बनाउन सक्छ । राम्रो काम फैलाएर नराम्रो काम औँल्याएर सञ्चारमैत्री सरकार बनाउन सकिन्छ । सँगसंगै सञ्चार क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरूले रिच-टिच-इजको विधिबाट पनि सरकारी कर्मचारीलाई मिडिया फ्रेन्डली बनाउन सक्छन् । नसिकाएर सिपालु र सहयोगी खोज्ने प्रवृत्तिले समाधान निस्कँदैन ।
सञ्चार क्षेत्रले कुनै विषयलाई एकैपटक व्यक्ति तहमा पुर्याउँछ । अर्थात् नागरिकलाई सुसूचित गर्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक प्रत्याभूत गरेको छ । यस संवैधानिक प्रत्याभूतिले सार्वजनिक पदमा बसेर जिम्मा लिनेले जवाफदेही हुनैपर्ने कुराको चेतना अविछिन्न रूपमा प्रवाह गरिरहेको छ । संविधानप्रदत्त हक प्रचलनको लागि सञ्चार क्षेत्रको भूमिका अझ अपरिहार्य छ । किनकि सञ्चार क्षेत्रले मात्र समयमा समग्रतामा सही सूचना सबै तहमा समान किसिमले सम्प्रेषण गर्न सक्छ ।
तसर्थ सञ्चार क्षेत्रले नागरिकलाई सुसूचित गर्ने मात्र काम नगरेर सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न निरन्तर घच्घचाइरहेको हुन्छ । त्यस कारण सरकारले सञ्चारको शक्तिलाई सधैँ प्राथमिकतामा राखी सूचना दिएर र सहजीकरण गरेर सञ्चार मैत्री सोच, संस्कार र शिष्टताको प्रदर्शन गर्नुपर्छ । नेपालमा ट्रस्ट विथ मिडिया जबर्जस्त रूपमा बलियो हुँदै गएको छ । गोप्य रूपमा भएका छलकपटका विषयहरू भण्डाफोर वा रहस्योद्घाटन गरेर राष्ट्रिय हितमा कार्य गरेका दृष्टान्तहरूको संख्या निरन्तर बढिरहेका छन् । प्रतिवाद, प्रतिरक्षा वा बेवास्ताबाट सरकारी निकायहरूले सूचनालाई लुकाउने, छिपाउने वा ढाकछोप गर्ने अवस्था अहिलेको खुला समाजमा सम्भवै छैन । त्यसैले परस्पर सहयोगी भएर सूचनाको उत्पादन र वितरणमा सरकार र सञ्चारबीच सहकार्य हुनु जरुरी छ ।
पछिल्ला दसकमा नेपाली समाजको हरेक विषयप्रतिको चेतनास्तर आरम्भ-अभिवृद्धि-उत्कर्षको आयाममा लम्किरहेको छ । अपेक्षा, आकांक्षा र अधिकारका बारेमा प्रत्येक नागरिकको देखाइ, बुझाइ र बोलाइ चाखलाग्दो किसिमले अभिव्यक्ति भइरहेको छ । ओरल सोसाइटीको चरित्र भएको नेपाली समाजमा सूचनाको सञ्चार कति छिटो हुन्छ भने तत्काल आधिकारिक सूचनाबाट तिनलाई सही मार्गमा डोर्याउनुपर्ने हुन्छ । यो अवस्थामा आधिकारिक सूचनाको स्रोतको रूपमा रहेका सरकारी निकायहरूको निस्क्रियता वा अपूर्ण सूचना प्रवाहको अवस्था हुने हो भने नेपाली समाजको चेतना, अधिकार र आक्रोशले सरकार-नागरिक सम्बन्ध शंका, अविश्वास र असहयोगबाट गुज्रन पुग्छ, जसको परिणति सामाजिक विखण्डन, आर्थिक विचलन र राजनीतिक अस्तव्यस्तता देखा पर्छ । त्यसकारण पनि सरकार सही सूचना सम्प्रेषणका लागि सञ्चारमैत्री हुनैपर्छ ।
नेपालको सञ्चार क्षेत्रले पनि अबको दिनमा विचारको विकासमा भन्दा विकासको विचार फैलाउन बढी समय, स्रोत र मेहनत लगाउनु जरुरी छ । नेपाली जनता अनुहार र अभिव्यक्तिबाट आकर्षित हुन छोडेका छन् । अर्थात् डेमोक्रेसीका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताप्रतिको सचेतना उच्चस्तरमा स्थापित भएको छ । त्यसलाई निर्वाचनको समयमा प्राथमिकता दिँदा पुग्छ । सदैव राजनीतिक व्यक्ति- विचार-अभिव्यक्तिको रटानले पाठक, श्रोता वा दर्शक लोभ्याउन सक्ने अवस्था अब छैन ।
सञ्चार क्षेत्रले नागरिकलाई सुसूचित गर्ने मात्र काम नगरेर सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न निरन्तर घच्घचाइरहेको हुन्छ ।
अबको समयमा विकास मैत्री सञ्चारको आवश्यकता छ । मानवीय पुँजीको विकासदेखि लिएर भौतिक संरचना, प्राकृतिक संरक्षणलगायतका विकासका सबै आयाम समेटेर निरन्तर सूचना (ज्ञान) सम्प्रेषण गर्न आवश्यक छ । विचार आफूलाई मनपर्ने र विकास सबैलाई मनपर्ने ढाँचाबाट नेपाली समाज डोर्याउन सक्ने हो भने विकासका दीर्घकालीन सोच, नीति, कार्यक्रम र बजेटमा सामूहिक विश्वास, शक्ति र सहभागिता स्थापित भई विकासले गति, प्रगति र प्राप्ति हासिल गर्दै सुखी नेपाली-समृद्ध नेपालको गन्तव्यमा सुरक्षित यात्रा-पहुँच-आनन्दको अवस्था हासिल हुन सक्छ ।
विकासको प्रक्रिया र नतिजालाई प्राण भर्न, शक्ति थप्न र गति दिन यसका साझेदारको पहिचान, जिम्मेवारी किटान र कार्य सम्पादनको अभियानमा स्पष्ट हुन जरुरी हुन्छ । सरकार स्वयं जनतामा सेवा, सुरक्षा र सुविधा पुर्याउने अर्थात् प्रोभाइडरको रूपमा रहेको हुन्छ । यसका निम्ति योजना, बजेट, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनका कार्यहरू वार्षिक रूपमा सम्पादन हुने गर्छन् । सञ्चार क्षेत्र त्यसरी सरकारी निकाय स्वयं वा उसको सहमतिमा गैरसरकारी संस्थाबाट सम्पादन भएको विकास कार्यको सचेतना, पैरवी र निगरानी गर्ने अर्थात् अब्जरभरको भूमिकामा रहेको हुन्छ ।
त्यसैले पुर्याउने र पुर्याएको अवलोकन गर्नेबीच प्रतिवाद, प्रतिद्वन्द्विता वा प्रतिस्पर्धा होइन, सहकर्मी, सहयोगी र सहयात्रीको सम्बन्ध रहनुपर्छ । सञ्चार क्षेत्रले निरन्तर रूपमा राम्रो काम फैलाउने नराम्रो काम औँल्याउने गरेको भए र राम्रा, सफल र सिद्ध विकास-कथाको निरन्तर सम्प्रेषण गरेको भए जनता जो डेभलमेन्ट रिसिपियन्टको भूमिकामा हुन्छन्लाई उत्साह बढाउन, उत्प्रेरण जगाउन र ऊर्जा थप्न सकिन्थ्यो तर निरन्तर नराम्रा कुराको खुराकले जनताको विकासप्रतिको चिन्तन, दर्शन र अनुभूति क्रमश निराशा, वितृष्णा र बेवास्ताको भुमरीमा रुमल्लिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
तसर्थ यसमा सुधारको खाँचो छ । सञ्चार क्षेत्रले जनतासमक्ष पुर्याउने पाठ्य, श्रव्य वा दृश्य सामग्री विकासमैत्री हुनुपर्छ । नेपालको विकास प्रयासमा उल्लेखनीय संख्याका द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दाताहरूले सपोर्टरको रूपमा सघाइरहँदा पनि विकास नतिजाप्रति जनताको विश्वास जाग्न नसकेको अहिलेको अवस्था हो । यसमा साझेदारबीच सहकार्य हुनुपर्छ ।
विकास पुर्याउने, पाउने, सहयोग गर्ने र अवलोकन गर्ने गरी चार प्रकारका साझेदारहरूका बीचमा समझदारी, सहकार्य र समन्वयबाट मात्र क्रियाशील, गतिशील र नतिजामुखी हुने विकास प्रक्रियामा सरकारले आधिकारिक सूचना दिन सक्नुपर्छ र सञ्चारले त्यस्ता सूचना जनतामा फैलाउनुपर्छ । लोकतन्त्र र विकासको लागि सञ्चार अपरिहार्य छ । नेपालमा सूचना प्राप्तिलाई जनताको अधिकारको रूपमा स्थापित गरिएको छ । संवैधानिक व्यवस्था, सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन र तिनको प्रचलनको लागि आवश्यक संरचनासमेत खडा भएको अवस्थाले स्वतन्त्रता, सुरक्षा, सुविधालगायतमा नागरिक सरोकारका विषयमा सूचनाको प्रवाह अनिवार्य कार्य भएको छ । यस मिसनमा विकास साझेदारको हेराइ-बुझाइ-गराइमा तालमेल हुन अनिवार्य छ ।
निष्कर्षमा सञ्चारमैत्री सरकार-विकासमैत्री सञ्चारको आवश्यकता, अभ्यास र अनुभूति आम नागरिकमा हुन जरुरी छ । यसको लागि अग्रसरता, अभ्यास र सहजीकरणको काम सरकारले सञ्चार मैत्री भएर सुरु गर्नुपर्छ । केन्द्रीय सचिवालयदेखि स्थानीय निकायसम्मका सबै सरकारी निकायहरूले एकै रुटिन र रिदममा यो मिसन चलाउनुपर्छ । यसैगरी सञ्चार क्षेत्रले पनि विकासका विषयलाई उत्प्रेरणा जगाउने, उत्साह बढाउने र ऊर्जा थप्ने गरी समेट्नुपर्छ । सचेतना, पैरवी र निगरानीका सबै रूपमा सूचनालाई समयमा सोचविचारका साथ सही तरिकाले सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । सञ्चारको विकासमैत्री चरित्रबाट मात्र मुलुकको सर्वांगीण विकासमा सहयोग पुग्छ । जनता यही अवस्थाको पर्खाइमा छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
