जनअधिकारमा तगारो

भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी तीनदिने नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्केका छन् । राष्ट्रपतिको १८ वर्षपछि नेपाल भ्रमण हुनुले दुई मुलुकबीच सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धि हुनेमा दुवै मुलुकले आकांक्षा राख्नु स्वाभाविक हो । यो भ्रमणले दुई मुलुकबीच अस्वाभाविक रूपमा बढेको वैमनस्य र कटुतालाई घटाउनेछ । नेपाल भूपरिवेष्ठित, विकासोन्मुख र दुई विशाल छिमेकी चीन र भारतबीच ‘तरुल’ झैं च्यापिएर रहेको मुलुक मात्र नभई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य पनि हो । त्यस अर्थमा पनि नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय सम्प्रभुता, स्वतन्त्रता र अन्य मुलुकसँगको समानता यसका आधारभूत मान्यता हुन् ।

अहिलेको कूटनीतिक विकासक्रममा कुनै पनि मुलुकले आआफ्नै राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्वार्थलाई सर्वोपरि राख्ने पद्धति र प्रणाली विकास हुँदै आएको छ । यसै दृष्टिकोणले हेर्दा सम्भवतः भारतीय राष्ट्रपतिलाई नेपालका राष्ट्रपति स्वयंले विमानस्थलमा गई स्वागत अभिवादन गर्नु आवश्यक ठानिएको जस्तो लाग्छ । यहाँ मर्यादाको विषयलाई न्यूनता दिने चलन छ । यस्तो हो भने नेपालले यो विषयलाई सर्वसाधारण जनतासमक्ष स्पष्ट पानुपथ्र्यो, तर त्यो भएन ।

विगतका परम्परा तोड्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वयं विमानस्थल गई भारतीय राष्ट्रपतिलाई स्वागत अभिवादन गर्नुभयो । यो आफैंमा नराम्रो होइन, तर त्यस्तो कूटनीतिक स्थितिलाई हामीले सधैं कायम राख्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने मूल प्रश्न हो । हाम्रो राष्ट्रपति भारत भ्रमणमा जाँदा त्यहाँको स्थिति के होला, यसतर्फ सरकारले दूरदृष्टि राख्न नसकेको हो कि ?

राजकीय भ्रमणमा छिमेकी राष्ट्राध्यक्ष नेपाल आउँदा छुट्टी दिने प्रचलन विद्यमान थियो, यसपालि पनि भयो । तर यसको औचित्य र यसबाट राष्ट्रलाई पर्ने आर्थिक तथा प्रशासनिक दायित्वको सम्बन्धमा विचार गरिनुपर्ने हुन्छ । छुट्टी दिनु राम्रो हो, एक दिन भए पनि सबैले वि श्राम गर्न पाउँछन्, तर यस्ता छुट्टी नेपालमा अत्यधिक बढ्दै गएको आभास भएको छ । विभिन्न चाडपर्वलगायत घटनाक्रममा छुट्टी दिने प्रचलन बढेकाले राष्ट्रप्रति आर्थिक दायित्व पनि बढ्दै गएको छ ।

पहिले-पहिलेको अर्थतन्त्र संकुचनको अवस्थामा थियो, तर अहिले यो निकै ठूलो आकारमा आइसकेको छ । अहिले पनि चाहिने÷नचाहिने विषयमा सजिलै छुट्टी दिने प्रचलनले मुलुकले बेहोर्नुपर्ने आर्थिक भार अत्यधिक बढ्नु स्वाभाविक हो, यसबारे नेपालको विकासक्रममा पनि अवरोध उत्पन्न हुनेमा हेक्का राख्न जरुरी छ ।

भारतीय राष्ट्रपतिको सवारीको अवसरमा सुरक्षा संवेदनशीलता रहनु अस्वाभाविक होइन, तर त्यो संवेदनशीलतालाई अचाक्ली प्रयोग गरी जनताको मौलिक हक र अधिकारमा हस्तक्षेप हुन जाँदा यसबाट दुवै मुलुकलाई फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी भएको देखिन्छ । सर्वसाधारण जनताको स्वतन्त्रतापूर्वक हिँड्ने अधिकार पनि कुण्ठित भएका आवाज पनि सर्वत्र उठे । बिरामी अस्पताल जान पाएनन्, विद्यार्थी स्कुल जान पाएनन्, मजदुर काममा जान पाएनन् । यसको दूरगामी असरबारे राज्यले सोचेको देखिएन ।

अर्कोतिर सुरक्षा संवेदनशीलताको स्थिति अप्रत्याशित रूपले भोग्नुपर्दा नेपाली जनताले भारतीय राष्ट्रपतिलाई स्वेच्छाले स्वागत गर्ने मौका गुमाउनुपर्‌यो । सुरक्षाका नाममा धेरै संवेदनशील बन्दा त्यसबाट उत्पन्न हुने असर देशले भोग्नुपर्‌यो । राष्ट्रपति आउँदा र जाँदा विमानस्थलसमेत केही समयको लागि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउनु सुखद् होइन, देशकै लागि । नेपालमा जस्तै संसारका ठूला सहर न्युयोर्क, वासिंटन, लन्डन, नयाँदिल्ली जस्ता सहरमा भीभीआईपीको सवारी भन्दै यसरी सर्वसाधारणलाई प्रभाव पार्ने खालका आवातजावत बन्द गरिदिने हो भने के स्थिति होला ? सुरक्षा सतर्कता अपनाउनु वाञ्छनीय भए पनि यसका निमित्त अन्य विभिन्न उपाय अपनाउन सकिन्छ । त्यतातिर सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान दिन जरुरी छ ।

नेपाली जनतालाई कहिल्यै पनि नाकाबन्दीजस्तो त्रासदीपूर्ण संकट भोग्नुनपर्ने गरी आश्वस्त गराउन भारतलाई हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले आग्रह गर्नुपर्छ । केवल सानातिना नियुक्ति र निष्कासन तथा एकअर्काको प्रभाव बढाउने उपायको सोधखोजमा समय बिताउने काम शीर्षस्थ नेताले गर्नु र गराउनु उचित हुँदैन ।

हो, भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमण आफैंमा विशिष्ट घटना हो, नेपालको लागि । तर यसले कति हदसम्म सार्थक उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ, यसप्रति दुवै मुलुक सचेत रहनुपर्छ । विशेषगरी दुई मुलुकबीचको सहयोगमा आधारित विकास आयोजना तदारुकतापूर्वक सम्पन्न हुनुपर्ने, नेपालको जलस्रोत उपयोगमा भारतले सार्थक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, दुवै मुलुकमा सम्भावित आतंककारी क्रियाकलाप न्यून गर्न परस्पर सहयोगको वातावरण सिर्जना हुनुपर्ने, दुवै देशले सीमा अतिक्रमण हुन नदिने र त्यस्तो भए÷गरेको पाइएमा दुवै पक्ष संवेदनशील भई त्यसको निराकरण गर्नुपर्छ, बल्झाउनेतर्फ लाग्ने होइन ।

भारत र नेपाल दुवै बहुजातीय सम्प्रदाय, धर्म र भाषागत रूपमा समेत विभाजनको चपेटामा छन् । यस्तो अवस्थामा एकअर्काबीच परस्पर सहयोग र सद्भाव कायम गरी निश्चित समुदाय र क्षेत्रलाई प्रोत्साहित हुने गरी दुवै मुलुकले त्यस प्रकारको राजनीति सञ्चालन गर्नुहुन्न । यस्तो हुन गएमा त्यसलाई दुरुत्साहन गर्नु वाञ्छनीय छ ।

विशेषगरी नेपालले भोग्नुपरेको नाकाबन्दीलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । नेपाली जनतालाई कहिल्यै पनि यस प्रकारको त्रासदीपूर्ण संकट भोग्नुनपर्ने गरी आश्वस्त गराउन भारतलाई सबै नेपाली नेता एकजुट भएर आग्रह गर्नुपर्छ । केवल सानातिना नियुक्ति र निष्कासन तथा एकअर्काको प्रभाव बढाउने उपायको सोधखोजमा समय बिताउने काम शीर्षस्थ नेताले गर्नु र गराउनु उचित हुँदैन । यसमा भारतीय राष्ट्रपतिको सहानुभूतिपूर्ण आश्वासन मात्र पनि नेपालका लागि ठूलो विषय हुनेछ ।

हो, नेपाल र भारतका राष्ट्रपति आलंकारिक हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूले व्यक्तिगत नभई राष्ट्रको शीर्षस्थ स्थानलाई ओगट्नुभएको छ । यसले गर्दा पनि उहाँहरूको प्रभाव दुवै मुलुकको सरकारमा पर्न सक्छ । यो विश्वास हामी सबैलाई हुनु अस्वाभाविक होइन । कूटनीतिक मर्यादालाई व्यक्तिगत रूपमा नभई मुलुकको हिसाबबाट हेर्नुपर्छ । नेपालले पनि सबै विषयमा भारतलाई मात्र दोष दिनु हुँदैन । यसलाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेरेर सकारात्मक दृष्टिकोणबाट सबै समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ । यसैमा नेपाल र नेपालीको कल्याण हुनेछ ।