साख जोगाउने चुनौती

कात्तिक ४ गते बिहीबार बिहान ११ बजे । अघिल्लो दिन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको टंगालस्थित अख्तियार दुरुपयो ग अनुसन्धान आयोगको आलिसान भवन सुनसान थियो । प्रवेशद्वारमा सुुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बाक्लो थियो । एक घण्टाभित्र एकजना मात्र काम लिएर आएका थिए । जबकी, अघिल्लो दिनसम्म अख्तियार परिसरमा सर्वसाधारणको उपस्थिति व्यवस्थापन गर्न हम्मे  पर्थ्याे । त्यहाँ पुगेका मानिसमा अख्तियारको छानविन र कार्बाही प्रभावी रहनेमा शंका झल्किन्थ्यो । स्थापनाको साढे दुई दशकमा पहिलो पटक अख्तियार प्रमुखले महाभियोगको सामना गर्नु त्यसको मुख्य कारण हो ।

संसदमा दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्तावमा अख्तियार प्रमुख कार्कीले कानुनभन्दा माथि बसेर सेवक नभई मालिकको भुमिका निर्वाह गरेको उल्लेख छ । पदीय आचरण दुरुपयोग गर्ने सरकारी अधिकारीमाथि मुद्दा चलाउने एक संवै धानिक अंग हो , अख्तियार । अनियमितताको सुइँको पाएपछि छानविन माग गर्दै सर्वसाधारणले ढोका ढकढक्याउने थलो पनि हो । जनताको विश्वासमा कुठारघात गर्न जो जसरी संलग्न भए पनि के ही वर्ष अख्तियार प्रतिको इज्जत पुरानै अवस्थामा फर्किने आधारहरू समाप्त भएका छन् ।

यो एकै दिनमा विकसित घटनाक्रम भने होइन । लामो समययताको कामका आधारमा यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न चिह्न लागे को हो । त्यसो त, कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै आयुक्त दीप बस्न्यातले भने , ‘ आगामी दिनमा आयोगबाट कसैले दुःख पाउने छैनन् ।’ उनको भनाइले पनि कार्कीको नेतृत्वमा दुःख दिने काम भएको प्रष्ट हुन्छ । र , अख्तियार कै २५ औ‌ वार्षिक प्रतिवेदनले यसैमा जोड दिएको छ । प्रतिवे दनअनुसार एक सय दुई म्यानपावर कम्पनीसँग मिले र नक्कली कागजपत्र बनाई कामदार विदेश पठाएको विषयमा अख्तियारले गरेको छानविन आश्चर्यजनक छ ।

११ असार ०७२ मा अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दामा उपसचिव रामजीप्रसाद बरालले २० हजार रुपैयाँ घुस लिएको प्रतिवे दनमा उल्ले ख छ । घट्दो विश्वसनियताका कारण अख्तियारको हालको संरचना मै परिवर्तन हुनु पर्ने ठान्छन्, ट्रान्सपरेन्सि इन्टर नेसनल नेपालका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल । भन्छन्, ‘ हातमा शक्ति भएपछि सबैलाई प्रयोग गर्न मन लाग्छ । अहिलेको समस्या नै शक्ति कसले प्रयोग गर्ने भन्नेमा के न्द्रित छ ।’

भागबन्डाको कुरूप चित्र
प्रमुख आयुक्तको पद नौ वर्ष रिक्त रह्यो । पूर्वसचिव बाबुराम आचार्यलाई नियुक्त गर्ने प्रस् ताव १० वै शाख ०६७ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले अगाडि सार्याे । तत्कालिन विपक्षी दलका नेता तथा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका कारण उक्त सरकारी प्रयास सफल भएन । २४ घण्टा अगाडि आफूले लिखित सुचना नपाएको भन्दै अदालतमा पुगेका दाहालको दाबी सही ठहरियो । र , आचार्यको नाम फिर्ता लिन सर कार बाध्य भयो ।

पार्टीको हेटौँडा महाधिवे शनमा दाहालले चुनावी सरकारबाट मात्र देशले निकास पाउने घोषणा गरे । सो ही अनुसार १ चै त ०६९ मा प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मी ने तृत्वमा चुनावी सरकार बन्यो । सरकारलाई सहजीकरण गर्न गठित उच्चस् तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक बने दाहाल । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति गर्नै पर्ने दबाबका बीच लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षक र अख्तियार प्रमुखको रिक्तताको प्रश्न पनि उठ्यो । ४ चै त ०६९ को बै ठकले तीन वटा संवैधानिक निकाय तीन दलको भाग लगायो ।

कांग्रेसले महालेखा र माओवादीले लोकसेवा प्रमुखको कोटा पाए । संवैधानिक निकायमा कुनै मधेशी नभएकामा फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले असन्तुष्टी व्यक्त गरे । त्यही मौ कामामाओबादी अध्यक्ष दाहालले अख्तियार प्रमुखमा कार्कीलाई नियुक्त गर्न प्रस्ताव गरे । गच्छदारले तत्काल समर्थन जनाए, अन्य दलका नेताले मौन समर्थन गरे ।

शाही शासनकालका मुख्य सचिवका रूपमा ६२/६३ को जनआन्दोलन दबाउन लागिपरेका कार्कीलाई कृष्णजंग रायमाझी नेतृत्वको छानविन आयोगले कार्बाहीको सुचीमा राखेको थियो । कार्कीलाई आन्दोलनपछि गठित सरकारले विशेष अधिकृतका रूपमा योजना आयोगमा पठायो । उनी कार्यालयमा हाजिर नभई विदा लिएर बसे । विदा सकिएपछि पनि उपस्थित नभएका कारण स्पष्टीकरण सोधियो । कार्बाहीमा परिने पक्का भएपछि राजीनामा पठाए ।

कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने दलहरूको प्रस्तावप्रति ५ चै त ०६९ मा बार एसोसिएसनले विराेध जनायो । ७ चै तमा ओमप्रकास अर्यालले सर्वो च्चमा रिट दायर गरे । तत्कालिन न्यायाधिश सुशीला कार्कीको इजलासले नियुक्ति राेक्न अन्तरिम आदेश दियो । केही समय उनको नियुक्ति चर्चाबाहिर पुग्यो । १६ वैशाख ०७० मा सर्वोच्चका न्यायाधिशद्वय गिरिशचन्द्र लाल र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश बदर गरि दियो । कार्कीको अख्तियार प्रमुख बन्ने आकांक्षा पुरा हुने बाटो खुल्यो ।

२२ वैशाख ०७० मा संवैधानिक परिषदले उनलाई अख्तियार प्रमुख नियुक्त गर्न राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसमक्ष सिफारि स गर्याे । त्यसको विराेधमा रहे काहरूले भोलिपल्ट राष्ट्रपति यादवलाई भेटे । राष्ट्रपतिले उनको नियुक्ति राेक्ने आश्वासन पनि दिए । तर , २५ वै शाख बिहान आठ बजे नै कार्कीलाई सपथ कार्यक्रम तय भयो । ढिलो गरी जानकारी पाएको बताउँदै कामु प्रधानन्यायाधिश दामोदर प्रसाद शर्मा उपस्थित हुन ढिला गरे काले करिब डेढ घण्टापछि सपथ दिलाइयो , ११ बजे कार्यालयमा उपस्थित भएर कार्कीले पद बहाली गरे ।

२३ वैशाखमा फेरि रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका अधिवक्ता अर्यालको निवेदन दर पिठ गरियो । २७ वै शाखमा सर्वोच्चकी न्यायाधिश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले दरपिठको निर्णय खारे ज गर्यो । र , २९ वैशाखमा अर्यालले दर्ता गरेको पुरक निवेदन अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधिन छ । अर्यालको रिटमा कार्कीको योग्यता र कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाइएको छ ।

चौतर्फी विराेधका बावजुद जोखिम मोलेर अख्तियार प्रमुख बनाइएका कर्मचारी प्रशासनका चतुर खेलाडी कार्कीको अख्तियार यात्रा सुरु भएको थियो । यसक्रममा उनीसँग दुई विकल्प थिए, राम्रो गरे र विराेधीको आवाज मत्थर पार्नु र नराम्रो गरे र अझै बदनाम हुनु । उनले दोस्रो विकल्प राेजे । परि णाम, संवैधानिक अंगका प्रमुखका हैसियतमा इतिहासमा पहिलो पटक महाअभियो गको सामना गर्दै छन् ।

खेल ठुला माछाको
अख्तियार प्रमुखमा आराेहणलगत्तै कार्कीले भने का थिए, ‘ ठुला माछा समाते र जनताले तिरेको करप्रति न्याय गर्नेछु ।’ समयक्रमले उनको अभिव्यक्ति जनतालाई न्याय गर्ने भन्दा ‘ ठूला माछा’ लाई तर्साउने सोचको उपज भएको देखिएको छ । सुरुवाति दिनमा कार्कीले भ्रष्टाचार बढी हुने सरकारी निकायविरुद्ध आएका उजुरी आफैंले हेरेका पनि थिए । यसबीचमा धादिङ प्रशासनबाट ५२ थान राहदानी हराए । प्रतिराहदानी पाँच हजारको विगो कायम गरेर प्रशासनका खरिदार र पियनमाथि मुद्दा चलाइयो ।

अर्को मुद्दा आयो , महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटका डीएसपी तेजेन्द्र पौडेलको । पौडेलले कवाडी ठेकेदारसँग ‘ हप्ता’ उठाएको ३५ हजार रुपैयाँलाई विगो बनाएर विशेष अदालतमा मुुद्दा दायर गरियो । लगत्तै , नेपाल टेलिकमले खरिद गरेको वातानुकुलित उपकरणमा प्रयोग हुने ग्यास सिलिन्डरमा मापदण्डभन्दा फरक सामान दिने चिनियाँ कम्पनी र त्यसका नेपाल प्रतिनिधिविरुद्द अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्याे ।

उक्त मुद्दासम्म आइपुग्दा कार्कीको सोच कसैले थाहा पाउन सकेका थिएनन् । त्यसपछि आएको हो , विद्युत प्राधिकरणको ट्रान्सफर खरिदमा अनियमितता प्रकरण । त्यसको छानविनमा भने कार्की के गर्न खो ज्दै छन् भन्ने धेरैले अनुमान लगाउन भ्याए । चीनबाट खरिद गरिएको ट्रान्सफर्मर जडान भएकै दिन पड्किन थाले पछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले छानविन गर्यो र समितिकै प्रतिवेदनमा टेके र अख्तियारले कार्बाही अगाडि बढायो । ठेक्का प्रक्रिया मात्र होइन, हाकिमको तोक लागेको फाइलका आधारमा चेकमा हस्ताक्षर गर्ने लेखाका कर्मचारी पनि दायरामा आए ।

विद्युत प्राधिकर ण ने तृत्वविहीन भयो , लामो समय ट्रान्सफर्मर र मिटर किन्न नसके का कारण सर्वसाधारणले विद्युत सुविधा पाउन सकेनन् । ‘ १० निर्दो षबाट एक दोषी खोज्ने ’ कार्कीको अभियान भने जारी रह्यो । त्यसपछि नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, चितवन मेडिकल कलेज, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, वैदे शिक राेजगार विभाग, विश्वविद्यालयलगायत प्रत्यक्ष जनसराेकारका कार्यालय खाली हुने गरी अख्तियारले कार्वाही थाल्यो ।

आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा भएका यस्ता धेरै कार्बाही अख्तियारका लागि जनतालाई दे खाउने खालका थिए । यस अवधिमा अख्तियार मौलायो पनि । तर , विभिन्न विषयका चार सय ४७ उजुरी अनुसन्धानपछि तामे लीमा गए । आव ०७१/७२ मा त तामेलीको ग्राफ झनै सुरुवाति दिनमा कार्कीले भ्रष्टाचार बढी हुने सर कारी निकायविरुद्ध आएका उजुरी आफैंले हेरेका पनि थिए। उकालो लाग्यो । उक्त एक वर्षमा अख्तियारले ५९ सरकारी अधिकारीको सम्पत्ति छानविन गरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्यो । गम्भीर प्रकृतिका त्यति धेरै मुद्दा तामेली हुनुले प्रमुख आयुक्त कार्कीको नियतमाथि प्रश्न उठ्यो ।

लोकमान नजिर
कार्कीले निजामति सेवामा २० वर्ष काम नगरेको उल्लेख अधिवक्ता अर्यालको रिटमा छ । अख्तियार प्रमुख बन्न २० वर्षे सेवा अनिवार्य सर्त हो । कार्कीको विषयमा यस्तो प्रश्न पहिलो पटक उठेको भने हो इन । सहसचिव बढुवा हुने क्रममा पनि कार्कीको योग्यतामाथि प्रश्न उठेको थियो । लोकसेवा आयोगले ३० असार ०५१ मा कार्कीसहित बढुवा हुनेको नाम सार्वजनिक गर्यो , जसमा नुतनराज श्रेष्ठको नाम थिएन । उनी कार्कीको फाइल बोकेर लोकसेवा पुगे । आयोगले आफ्नो पहिलो निर्णय सच्चायो र कार्कीको नाम हटाएर श्रेष्ठको नाम राख्यो ।

१६ असोजको बढुवा समितिको सुचनामा आफ्नो नाम छुटे पछि कार्की सर्वोच्च अदालत गए । २७ फागुन ०५० मा मात्र राजश्व समुहमा आएका कार्कीको सेवा अवधि नपुगेको भन्दै श्रेष्ठले दिएको निवेदनलाई आयोगको बढुवा समितिले सदर गरेको थियो । लोकसेवाबाट सिफारिससमेत नलिएका कार्कीलाई चो ख्याउन मद्दत गरे , तत्कालिन कानुन व्यवसायी गणे शराज शर्मा, अनुपराज शर्मा र हरि न्यौ पानेले ।

उनीहरूले कार्कीको अभिलेख निजामति किताबखानामा हुनु र स्टाफ कलेजको तालिम लिनुलाई निजामति कर्मचारी भएको आधार पेश गरे । सर्वोच्चका न्यायाधिश सुन्दर प्रताप सिंह र नरेन्द्र न्यौपानेको इजलासले ३ असार ०५३ मा कार्कीको राजप्रासाद सेवाको जागिरलाई निजामतिसरह मान्दै आयोगको सिफारिस गलत भएको ठहर गर्यो । र , कार्की सहसचिव बने । उनी ९ साउन ०४१ मा तत्कालिन राजा वीरे न्द्रको हुकुमप्रमांगीबाट राजपरिषद स्थायी समितिको कार्यालयमा उपसचिव बनेका थिए । ०४७ सालमा कार्की बालसखा महेश आचार्यको जोडबलमा निजामति सेवा प्रवेश गरे । जीवनमा कहिल्यै लोकसेवाको जाँच नदिई मुख्य सचिवसम्म बन्ने कार्की सम्भवतः पहिलो भाग्यमानी हुन् ।

अनुसन्धान अधिकृतसँंग आफैले जानकारी लिने उनको स्वभावका कारण पनि अख्तियारका कतिपय काम निर्णय हुने अवस्थामा मात्र अरु आयुक्तले थाहा पाउँंथे 

सहसचिवमा बढुवा भएपछि उनी भन्सार विभागका महानिर्दे शक बने । त्यतिबेला त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारका प्रमुख थिए, तत्कालिन सहसचिव भगवतीप्रसाद काफ्ले , जो पछि सचिवका रूपमा अख्तियारको निमित्त प्रमुख पनि बने । २८ मंसिर ०५१ मा विमानस्थलमा १० किलो सुन र एक सय ५० किलो चाँदी समातियो । बेवारिसे भेटिएको भनिएको उक्त सामान हङकङबाट काठमाडौं आइपुगेको थियो , जसलाई सरकारी कोषमा जम्मा गर्नुुको साटो काफ्ले र कार्कीलगायत कर्मचारीको समुहले सामान बरामद भएको विमानमा यात्रु नै नरहेको भवेन्द्रप्रसाद बुढाथोकीलाई अगाडि सारे । बरामद सामान उनको जिम्मा लगाइयो ।

उक्त निर्णयविरुद्द विशे ष प्रहरीमा उजुरी पर्यो । अख्तियारको स्थापनापछि उक्त मुद्दा पनि जिम्मेवारीमा आयो । अख्तियारले ७३ लाख बराबरको सरकारी सम्पत्ति अपचलन गरेको बताउँदै पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गर्याे । अदालतले अख्तियारको दाबी नपुग्ने फैसला दिएपछि आयोगले सर्वो च्चमा पुनरावे दन गर्यो । सर्वोच्चले १२ जे ठ ०५६ मा उक्त मुद्दा सरकारी वकिलको कार्यालयले नभई अख्तियारले पुनरावे दन गरेको बताउँदै खारेज गर्यो । मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश नगरी प्राविधिक कुरामा मात्र सीमित भएर पुनरावेदन खारेज भएको बताउँंदै भरतमणि जंगमले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरे । तत्कालिन प्रधानन्यायाधिश केशवप्रसाद उपाध्यायको विशेष इजलासले १८ जे ठ ०५८ मा उक्त रिट खारेज गर्दै कार्कीको फैसलाको आधारलाई नजिरका रूपमा व्याख्या गर्याे ।

टोक्नु र बोक्नु
१६ भदौमा एक पाने निवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद बैठकले कार्कीको क्यानाडा भ्रमण स्वीकृत गरेको थियो । अदालतको म्याद बुझाउन कार्कीको खो जी गर्दा भने सरकारले त्यसबारे मौनता साँध्यो । आफ्नो नियुक्तिको विराेध गर्नेहरूलाई छानीछानी कार्बाही गर्ने अभियान नै छेडे पछि दलका नेताहरू पनि सशंकित बन्न थाले का थिए । उनलाई हटाउने बाटो खोज्न त्यतिबेलै सुरु भइसकेको मानिन्छ । तत्कालिन लडाकु शिविर मा २० अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको विषयलाई कार्कीले माओवादी र अध्यक्ष दाहाललाई तर्साउने हतियार बनाए ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहाल भारतको राजकीय भ्रमणमा रहेका बेला बिनाप्रेस नोट साँझपख पत्रकार सम्मेलन गरे र उक्त प्रकरणको फाइल खोलिएको अख्तियारले बतायो । भारतमा अनपेक्षित सहमतिमा हस्ताक्षर गराउन दाहाललाई दबाब दिने उद्देश्यले कार्कीले उक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गराएको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा गरियो ।

क्यानाडा उड्नुअघि २० वटा मुद्दा दर्ताको सैद्धान्तिक सहमति दिएका कार्कीले दलहरूका नेतामाथिको कार्वाहीका लागि भने कसै सँग कुरा गरेका थिएनन् । अनुसन्धान अधिकृतसँग आफैले जानकारी लिने उनको स्वभावका कारण पनि अख्तियारका कतिपय काम निर्णय हुने अवस्थामा मात्र अरु आयुक्तले थाहा पाउँथे । अख्तियार स्रोतका अनुसार राजनीतिक दलका २९ नेतालाई पत्र काटे र अगाडि बढेको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगे को छ ।

नेताहरू कार्बाहीमा परेको अवस्थामा महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन समस्या हुने सोचमा एमाले अध्यक्ष के पी ओ ली पुगेका थिए । उनलाई प्रधानमन्त्री दाहालको साथले अगाडि बढ्ने बाटो खोल्यो । त्यसअघि संसद्मा कांग्रेस सांसद गगन थापा, राधे श्याम अधिकारीलगायतले महाअभियो गको विषय प्रवेश गराएका थिए । हटाउने तयारीमा समेत अहिले दलहरूका लागि कार्की टोक्नु न बोक्नुको अवस् थामा छन् ।

तथापि, कार्की रहने र नरहने भन्दा अख्तियारको भविष्यको विषयमा बढी छलफल हुनु पर्थ्याे । अहिलेसम्म त्यसबारे विषय प्रवेश नै भएको छैन । अनुसन्धान र अभियोजनको अधिकार नै अख्तियारको पतनको कारण भएको मान्छन् अधिवक्ता अर्याल । अख्तियारलाई ०४७ सालको संविधानले अनुसन्धान र अभियोजनको अधिकार दिएको थियो , त्यसपछि पनि निरन्तर छ ।

१० कात्तिकमा प्रधानमन्त्री निवासमा अख्तियारका सबै पदाधिकारी लाइन लाग्न पुगेको घटनाले पनि अख्तियार स्वतन्त्र नरहेको प्रमाणित गर्छ । प्रमुखमाथि महाभियोग लाग्दा अन्य पदाधिकारीले राजनीतिक संरक्षण खोजे । नेताहरू अख्तियार भन्दा माथि बस्न खोजेको यसबाट प्रमाणित हुन्छ । प्रो –पब्लिकका निर्देशक केदार खड्का भन्छन्, ‘ यही अवस्थामा अख्तियार स्वतन्त्र र प्रभावकारी हुन सक्दै न ।’