न्याय, संसद् र जवाफदेहिता

व्यवस्थाका नाममा अव्यवस्था र संविधानका नाममा गैरसंविधानवादको अभ्यासमा कहिल्यै नखोसिने 'लोकतन्त्र' स्थापनाको संकल्प पूरा हुन सक्दैन भन्ने नेपाली नेताले बुझिसके या बुझेका छैनन्, स्पष्ट छैन अझै पनि । राजनीतिक नेतृत्व असफल हुनु नयाँ र अनपेक्षित विषय हैन, तर उनीहरू जवाफदेही नबन्नु उनीहरूले जपेको लोकतन्त्रको या त्यसका मर्म र मूल्यप्रति प्रतिबद्धताको अभाव हो । उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नु जनताको असफलता हो किनकि जनता सर्वोच्च शक्ति तथा सार्वभौमसत्ताका स्रोत हुन् । आफ्ना नेता तथा शासकलाई जवाफदेही बनाउन नखोज्नु आफ्नो दायित्वप्रतिको उदासीनता हो जनताको ।

खासगरी 'एलिट ड्रिभेन' या उपल्लो वर्गबाट नियन्त्रित तथा निर्देशित प्रजातन्त्रको सट्टा दाबी या नाराकै आधारमा भए पनि 'सहभागितामूलक' प्रजातन्त्रको अभ्यास गरेको नेपालमा या नेताहरूलाई जवाफदेही बनाउने भूमिका जनताकै बढी हुन्छ । त्यो भूमिका नदेखिँदा एउटा कुरा के स्पष्ट हुन्छ भने 'सहभागिता' र 'लोकतन्त्र' को नियन्त्रण र नियमन अहिले पनि 'एलिट' या केही ठूलाठालुकै हातमा छ, चाहे तिनीहरू राजनीतिक क्षेत्र, एनजीओ या नागरिक समाज या धनाढ्य तथा नवधनाढ्य वर्ग जहाँसुकैबाट आएका हुन् ।

अमेरिकी जनताको निर्णय अथवा डोनाल्ड ट्रम्पको राष्ट्रपति पदको निर्वाचनलाई लिएर अमेरिका मात्र विश्वभरि नै विविध विश्लेषण भइरहेका छन् । उनको निर्वाचनबाट केही अत्यन्त त्रस्त छन् र केही अत्यन्त खुसी । अथवा परस्पर विरोध, मान्यता, खुसी र डर 'विषम' प्रकृतिका छन् । तर प्रजातन्त्रको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, जनता बोल्छन् । जनतालाई बोल्न दिइन्छ र उनीहरूको निर्णय स्विकारिन्छ ।

तर जनादेशको कुव्याख्या हुँदा या जनादेशबाट प्राप्त पद र जिम्मेवारीको कुव्याख्या गर्दै पदअनुरूपको आचरण नगर्दा जनताले चुनेको संसद् (अमेरिकामा कांग्रेस र सिनेट) सक्रिय हुन जान्छन् जनताको पक्षमा । नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउँछन् । तर जनताले ट्रम्पलाई जिताउलान् या 'प्रतिगामी' सिद्धान्तको अनुमोदन गर्छन् भन्ने 'डर' मा जनताको सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकार खोस्दैनन् ।

मुलुकले अपनाउने व्यवस्थामा 'चेक एन्ड ब्यालेन्स' का संयन्त्र र त्यसप्रति आदरयुक्त आचरण तथा व्यवहारमार्फत 'ट्रम्प' लाई जिम्मेवार तथा उत्तरदायी बनाउनेमा विश्वस्त हुन्छन्, राजनीतिक पात्र तथा कर्ताहरू । अर्थात् नेपाली नेताहरूले जसरी 'ट्रम्प' लाई रोक्न महत्त्वपूर्ण मुद्दामा जनताको निर्णायक निर्णयको हक खोस्दैनन् । प्रजातन्त्रमा जनताले निश्चित अवधि र प्रयोजनको लागि आफ्ना प्रतिनिधि छान्छन्, तर उनीहरू (नेताहरू) को स्वघोषित अभिभावकीय भूमिका स्किार्दैनन् सधैं ।

नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहास र पद्धतीय विकासमा यता आएर गरिएको सबभन्दा ठूलो अपराध या विचलन नै बाह्रबुँदेका हस्ताक्षरकर्ताहरूले आफूलाई सधैंभरि नेपाली जनताको स्वेच्छाचारी र जवाफदेहीविहीन अभिभावकका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हो । नेपाली जनताप्रति जवाफदेही बनेनन् उनीहरू । अक्सर बाह्रबुँदेको मध्यस्थकर्ता बाहिरी शक्तिप्रति नै जवाफदेही रहिरहे उनीहरू । अनि कहिल्यै नखोसिने लोकतन्त्रकै नाममा उनीहरूले न्यायपालिकालाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको सहायक अंगको रूपमा अवमूल्यन गरिदिए ।

पार्टी र संसद्भित्र र बाहिर फरक मत या प्रतिपक्षको भूमिका समाप्त पारिदिए । राष्ट्र र मुलुकको जीवनमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अनि दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने संघीयता, धर्म निरपेक्षता र संघीयताजस्ता विषयमा जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार खोसे नेताहरूले । अथवा 'ट्रम्पवाद' या 'ट्रम्पशैली' लाई रोक्ने नाममा प्रजातन्त्रका मूल्यमान्यता अनि अभ्यासका सबै मान्यता र असल परम्परामा बज्रपात निम्त्याए । न्यायपालिकाको प्रमुखलाई कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाले आफ्नो भूमिका तथा तालाचाबी लम्पसार परेर सुम्पिदिए ।

लोकमानसिंह कार्कीको अख्तियार प्रमुखका रूपमा नियुक्तिपछि मात्र नेपालको सञ्चार जगत्, नागरिक समाज र अहिले आएर त्यो नियुक्तिका लागि पैरवी र सिफारिसका निमित्त पात्रहरू अर्थात् एमाले, कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चाका पात्रहरूले बाह्य हस्तक्षेप भएको आत्मबोध र स्विकारोक्ति रुन्चे ढंगले गर्न थालेका छन् । संसद् र न्यायपालिकाको बहुमूल्य समय अब लोकमानसिंह प्रकरणले खाँदैछ ।

तर उनको नियुक्तिपछाडिका समग्र परिस्थिति, घटना र परिघटना अनि त्यसमा जोडिएका नेपाली अनुहारबारे जनतालाई जवाफ दिन सकेन संसद्ले भने ? अनि त्यो र त्योजस्तो अन्य नियुक्तिका पछाडि अदृश्य भनिएको तर सबैले एक खालको निष्कर्ष निकालेको बाह्य 'शक्ति' को भूमिकाबारे संसद् र त्यसको सम्बन्धित समितिले जनतालाई सूचित गर्न साहस गरेन भने ?

कार्की मुद्दामा सर्वोच्च न्यायपालिका पनि सशक्त रूपमा होमिएको छ । 'अदालतको मानहानि' मुद्दामा एउटा लामो पृष्ठभूमि र अदालतको संयुक्त इजलास सामेल भइसकेको मुद्दामा एकल बेन्चले उनलाई व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित हुने निर्णय दिन हुन्थ्यो कि हुन्थेन ? शक्तिशाली सञ्चारमाध्यमविरुद्ध तथा अन्य मानहानिका मुद्दा थाँती राख्दै अदालतले कार्कीकै मानहानि मुद्दालाई 'बुलेट ट्रेन' को गतिमा किन लियो, प्रश्न उठ्नेछन् भोलि ।

न्यायपालिकाबाट न्याय अपेक्षित हुन्छ । त्यो न्यायको लागि वस्तुनिष्ठ परिस्थिति र न्यायिक चरित्रको प्रदर्शन आवश्यक हुन्छ । त्यसैले लोकमानसिंह कार्की जस्तै सर्वोच्च न्यायालय पनि अभूतपूर्व रूपमा जनताको नजरमा एउटा पक्षकै रूपमा प्रस्तुत देखियो भने त्यो न्यायिकता तथा न्यायवादमा न्यायपालिकाको सबभन्दा दुःखद भूमिका सावित हुनेछ । तर कार्की मामिलामा न्यायपालिकाबारे भन्दा ज्यादा चर्चा राजनीतिक दल, कार्यकारी र राजनीतिक पात्रहरूकै बारेमा हुनु आवश्यक छ अहिले । किनकि कार्यकारी निर्णय अनि राजनीतिमा मुलुकको सार्वभौम हैसियत र आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रभावबारे बहस भइरहेका छन् अहिले र यसबारे एकांगी निर्णयले थप आक्रोश निम्त्याउने छ मुलुकमा ।

कार्की प्रकरण अनि संसद्भित्रका 'वामपन्थी गठबन्धन' र सर्वोच्च न्यायपालिकाबीचको सहकार्य (संयोग नै मानौं केही समयको लागि) लाई राम्रोसँग निक्र्योल गर्न सकेमा सम्भवतः मुलुकमा बाह्य हस्तक्षेप तथा सार्वभौम कर्तव्यबारे राम्रो नजिर बन्नेछ । अहिले त अदालतको मानहानिले प्राथमिकता पाएको छ न्यायालयमा, तर नियुक्तिकर्ता सरकारका प्रमुखसँगै र त्यसबेला प्रधानन्यायाधीशको पदसमेत ओगटेका व्यक्तिलाई बोलाउने कि नबोलाउने ? किन र कुन योग्यताका आधारमा कार्कीलाई नियुक्ति गरियो ? ' भनेर सोध्न ? न्यायिक निर्णय लिनुपूर्व आवश्यक साहस र परिपक्वता अदालतले देखाउन सकेन भने विवादमा अदालत पर्नेछ, अभियुक्तभन्दा बढी ।

नेपाली जनताले आफूले चुनेका नेताहरू र आफ्नो विवेक तथा मान्यताबाट रोजेका एजेन्डाको जिम्मा त लेलान्, तर आफ्ना नाममा बाहिरबाट परिचालित नेताहरूले रोजेका र लादेका 'एजेन्डा' को जिम्मा लिने छैनन् ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा सुनवाइ समितिसमक्ष सुशीला कार्कीको अभिव्यक्तिकै कसीमा प्रश्न प्रतिध्वनित हुनेछ जनस्तरमा-के राजनीतिक पृष्ठभूमिका न्यायाधीशहरूले अदालत पुगेपछि 'दलको जुत्ता' फुकाले त ? एउटै दलीय पृष्ठभूमिका न्यायाधीश र संसद्भित्र त्यसैसँग जोडिएका दलहरूको 'लाइन' समान भएमा त्यसले अर्को सन्देश दिनेछ ।

त्यस्तो सन्देश गएमा जनताले दलीय प्रतिबद्धताका आधारमा या अन्य हिसाबले राजनीतिक दलका नेताहरूविरुद्ध संगठित या असंगठित आवाज सार्वजनिक रूपमा उठाएजसरी न्यायाधीशविरुद्ध पनि खनिन सक्छन् । त्यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हुन सक्छ, मुलुक, प्रजातन्त्र र न्यायपालिकाको लागि । यो सम्भावनालाई न्यायपालिका नेतृत्वले गम्भीरताका साथ लिनु आवश्यक छ । किनकि न्यायाधीशको छवि सत्ताका नेताहरूभन्दा फरक छैन अब भन्ने सन्देश गइसकेको छ, दलीय भागबन्डाले न्यायालयमा अनुमोदन पाएपछि ।

डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध अमेरिकामा केही ठाउँमा प्रदर्शन भएका छन्, उनको निर्वाचनपछि । तर त्यससँगै उनका प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी हिलारी क्लिन्टनले उनलाई बधाईसँगै अमेरिकाको प्रगति र प्रतिष्ठा बढाउन सबै सहयोग दिने वचन दिएकी छन् । किनकि ट्रम्पलाई आखिर अमेरिकी जनताले नै जिताएका हुन् भन्ने मान्यतालाई सबैले स्वीकारेका छन् ।

दुर्भाग्य, नेपालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू मात्र हैनन्, सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशसमेत बाहिरी शक्तिसँग 'डिल' गरी ठूलो जिम्मेवारी बोक्छन् भन्ने आम अवधारणा बनेको छ । नेपाली जनताले आफूले चुनेका नेताहरू र आफ्नो विवेक तथा मान्यताबाट रोजेका एजेन्डाको जिम्मा त लेलान्, तर आफ्ना नाममा बाहिरबाट परिचालित नेताहरूले रोजेका र लादेका 'एजेन्डा' को जिम्मा लिने छैनन् । त्यस अर्थमा आफूले छानेका 'ट्रम्प' लाई जिम्मेवारी अनि मुलुकप्रति बफादार किसिमले शासन गर्न जनताले सधैँ प्रोत्साहित गर्नेछन् । प्रजातन्त्रको सौन्दर्य, शक्ति र अर्थ नै त्यही हो ।

लोकमानसिंह कार्की 'महाभियोग' छलफल उनले नियुक्तिको पृष्ठभूमि, त्योसँग जोडिएने 'सार्वभौम दायित्व' र नेताहरूको जवाफदेहीसम्बन्धी समग्र पक्षलाई बाहिर ल्याउने एउटा अत्यन्त स्वागतयोग्य अवसर बन्न सक्छ सांसदहरूले साहस र चरित्र देखाए भने । तर न्यायपालिका र संसद्ले समग्र तथ्य र परिवेशमा नगई एकांगी निर्णय दिए भने त्यसले दुवै संस्थाको विश्वसनियतालाई राजनीतिक नेतृत्वकै विश्वसनियताको तहमा ओराल्ने छ ।