केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा ४५ मेगावाट विद्युत् थप हुँदै

केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा ४५ मेगावाट विद्युत् थप हुँदै

काठमाडौं: आगामी डेढ महिनाभित्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा ४५ मेगावाट विद्युत् थप हुने भएको छ।

मुलुकभर हाल प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको गरी कुल जडित क्षमता ७८४ मेगावाट रहेको छ। कुल ५३ जलविद्युत् आयोजनाबाट उक्त क्षमतामा विद्युत् उत्पादन भइरहेको भए पनि ‘गोरखा भूकम्प’ र बाढीका कारण ४५ मेगावाट क्षमताको मध्य भोटेकोसी सञ्चालनमा रहेको छैन भने अन्य केही साना आयोजनाले अझै विद्युत् उत्पादन गर्न सकेका छैनन्।

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले २५ मेगावाट क्षमताको ‘मादी ए’ जलविद्युत् आयोजनाले आगामी एक महिनाभित्र विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने जानकारी दिए। यस्तै ६ मेगावाटको दरौँदी आयोजना सम्पन्न भइसकेको छ।

सो आयोजनाले पनि आगामी महिनाभित्रै प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा विद्युत् थप गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस्तै १४ दशमलव ९ मेगावाट क्षमताको हेवा खोला जलविद्युत् आयोजना पनि प्राधिकरणको प्रसारण लाइनमा जोड्ने तयारी गरिएको छ। सो आयोजनाले केही समय पहिल्यै परीक्षण प्रसारण सम्पन्न गरिसकेको छ।

यस्तै अर्को दुई महिनामा १२ मेगावाट बिजुली थप हुने मन्त्रालयका सचिव उपाध्यायले जानकारी दिए। हाल ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ए आयोजनाले पनि परीक्षण उत्पादन गरिरहेको छ। सो आयोजनाबाट हाल २५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ भने प्राविधिक तयारीपछि २५ मेगावाट थप हुनेछ। सगरमाथा सिनो हाइड्रोले निर्माण गरेको सो आयोजनामा नेपाली र चिनियाँ लगानीकर्ताको संयुक्त लगानी रहेको छ।

विदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाका प्रवद्र्धकसँग आयोजना विकास सम्झौता ९पीडीए० को प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको सचिव उपाध्यायले जानकारी दिए। उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएकाले माथिल्लो त्रिशुली १ आयोजनाको प्रवद्र्धक कोरियाको कम्पनीसँग पीडीए अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

सरकारले चालु आवको अन्त्यसम्म करिब दुई सय मेगावाट विद्युत् थप हुने बताउँदै आएको छ। त्यसमा कुलेखानी तेस्रो १४ मेगावाट, चमेलिया ३२ मेगावाट र निजी क्षेत्रका अन्य आयोजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.