ट्रम्प, मोदी र नेपाल

ट्रम्प, मोदी र नेपाल

औषधोपचारको लागि पंक्तिकार गएको थियो, भारु पाँच सयका तीनवटा नोट थिए, साट्न खोज्दा कतै साटिएन । प्राइभेट अस्पतालमामा पनि ठूलो नोट नचल्ने रहेछ । औषधोपचारको लागि लखनउ गएका अन्य नेपालीको पनि समस्या त्यही थियो । बैंकमा जाँदा नेपाली परिचयपत्रलाई मान्यता दिएन । बाहिर कम्तीमा हजारमा दुई सय रुपैयाँ कमिसन दिएपछि ठूला नोट साटिने रहेछ ।

यस्तै एकजना नेपाली पसलमा सामान किनेर ठूला नोट दिन खोज्दा पसलेले लिन मानेनन् । उनले आफ्नो बाध्यता देखाउँदा पनि उनको मन पग्लेन, पछि उनले भने हाम्रो नेपालमा त ठूला नोट सजिलै चल्छ । उनको यो कुरा सुनेर पसलेले भन्यो—अब हम लोग भी नेपाल जायेंगे । अपना व्यापार उधर हीं करेंगे । अब तो नेपाल भी इन्डिया बन जानेवाला है ।
उसको भनाइले मेरो मनमा नराम्ररी बिझ्यो । उससँग तर्क गर्न खोजिनँ । मैले आफूसँग भएको पाँच सयका नोट एउटा चिनेको पसलेसँग करकापले साटें ।

घर फर्केर समाचारमा आँखा दगुराएँ । त्यो भारतीय पसलेको भविष्यवाणीलाई सम्झें । कतै उसले सोचीविचारी त भनेको थिएन ? दाहाल सरकारले फेरि २५ लाख भारतीयलाई टोली गठन गरेर नागरिकता बाँड्ने तयारी गरिरहेको खबरले भारतीय पसलेको भविष्यवाणीलाई सत्यको निकट पुर्‌याएको पाएँ ।

०६३ सालमा धेरै भारतीयलाई नेपाली नागरिकता बाँडेर पुगेको रहेनछ । भारतमा विलय गर्न सायद अझै धेरैलाई नागरिकता दिएर त्यो अभीष्ट पूरा गर्न दाहाल सरकार चाहन्छ । संविधान संशोधनको तयारीमा पनि नेपाललाई भारतमा विलय गराउने उद्देश्यले नै गरिएको अब कुनै प्रमाण खोज्नुपर्ने अवस्था छैन । ०६२/६३ को परिवर्तन नेपाली जनताले के नेपाललाई भारतमा विलय गराउन चाहेका थिए ?

अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको विजयले नरेन्द्र मोदी र पूरै भाजपाई जति उत्साहित भएका छन्, त्यति नै साधारण भारतीयहरू पनि भएका छन् । उनीहरूमा एउटा विश्वास जागेको छ । ट्रम्पको विजयले पाकिस्तान कमजोर हुनुका साथै चीनविरोधी गतिविधि बढ्नेछ र भारतको दादागिरी दक्षिण एसियायी मुलुकमा चल्नेछ ।

ट्रम्प मोदीका प्रशंसक हुन् र उनी हिन्दु धर्मलाई विश्वकै उत्कृष्ट धर्म मान्दछन् । हिन्दु धर्म र मोदीप्रतिको ट्रम्पको मायाले भारत सरकार मात्र होइन, विस्तारवादी मनोविज्ञान भएका भारतीयमा खुसी छाएको छ ।

भारतीय अभीष्ट पूरा गर्न ओली सरकार ढालेर दाहाल नेतृत्वको माओ कांग्रेस सरकार भारतले बनाइदिएकोमा अब कुनै नेपाली दुईमत छैनन् । राष्ट्रियताको सन्दर्भमा एमालेको चरित्र पनि स्थिर छैन । आफ्नो अनुकूल हुने गरी संविधान संशोधन हुन दिन ऊ वाधक बन्ने छैन । नागरिकताको मुद्दामा पनि उसले आफ्नो चुनावी नाफा–नोक्सान हेरेर आलोचनासम्म गर्न सक्छ । विरोधमा आउने सम्भावना कमै छ । संसद् बाहिरका दलहरू नारामा मात्र सीमित छन्, राष्ट्रियताको रक्षाको सन्दर्भमा क्रान्तिकारी भाषणबाहेक कार्यान्वयन पक्ष शून्य छ ।

 

संविधानमा उल्लिखित खाद्य सम्प्रभुताको माग राखेर बन्द गर्नु ठीक-बेठीक जे भए पनि यो बेमौसमको राग हो । खाद्य सम्प्रभुताको प्रत्याभूति आवश्यक हो । सिक्किम र गोवाका जनताले भारतको अरू प्रान्तको जनताभन्दा बढी सुविधा पाएका छन् । भारतको अरू प्रान्त हेरी त्यहाँका जनताको जीवन स्तर उन्नत नै छ । के त्यो भन्दा उनीहरूले स्वतन्त्र र सार्वभौम जनता हुने अधिकार पाए ? कश्मिरी जनता कश्मीर भारतमा विलय भएको आज ६८ वर्ष हुँदा पनि स्वतन्त्रताको लागि संघर्षरत छन् । के पाइरहेका छन् तिनीहरूले ?

लाखजति त सेना र प्रहरीको गोली खाएर सहिद भइसकेका छन्, हजारौं कश्मिरी कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित प्यालेट गनको गोली खाएर अपांग भइरहेका छन् । यो क्रम जारी छ ।

भारतीय सर्तअनुसार संविधान संशोधन र पुनः नागरिकताको भण्डारा लगाएर नेपाललाई सिक्किमीकरण गरेर सिक्किम र गोवाको जनता जस्तो खाद्य सम्प्रभुता र विकासमा नेपाली जनताले सन्तोष गर्ने कि कश्मिरी जनता झैं स्वतन्त्रताको लडाइँ गर्दै भारतीय फौजको गोली खाँदै सहिद हुने तथा प्यालेट गनको गोली खाएर अपांग हुने नियति रोज्ने ? बेलैमा नेपाली जनता माओ कांग्रेस सरकारविरुद्ध र उसले गर्न लागेको संविधान संशोधन र नागरिकताको भण्डाराविरुद्ध कडारूपमा आन्दोलित हुन आवश्यक छ ।

ट्रम्पको विजयले मोदी सरकार उत्साहित भएको छ । ऊ अब दक्षिण एसियाको एकछत्र सम्राट् बन्ने सपना देखिरहेको छ । विश्वमा फेरि फाँसीवादको उदय भएको छ । अमेरिकी जनताले ट्रम्पलाई विजय गराए पनि उनलाई आफ्नो राष्ट्रपतिको रूपमा स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । सडकमा ट्रम्प हाम्रो राष्ट्रपति होइन भन्ने प्लेकार्ड बोकेर सडकमा निस्कन सुरु गरेका छन् । ट्रम्पको जित अमेरिकी लोकतन्त्रको उपहाससिवाय केही होइन ।

अलकायदा संगठनले ट्रम्पको विजयमा खुसी व्यक्त गर्दै आफ्नो वेबसाइटमा लेखेको छ, 'अब हामीले अमेरिकालाई बर्बाद गर्न धेरै केही गर्नुपर्ने छैन, किनकि यो काम अर्बपति बिजनेसम्यान ट्रम्प आफैंले गर्नेछन् । सेम्टेम्बर ११ मा अमेरिकाले अलकायदाको हतबाट विनाश भोग्नुपर्‌यो, अब नोभेम्बर ९ मा अमेरिकी जनताले स्वयं आफ्नो विनाश आफैं रोजेका छन् ।'

अहिलेको प्रमुख मुद्दा खाद्य सम्प्रभुता र कालापानी होइन कि सिंगो नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता रक्षाको कडा आन्दोलनको आवश्यकता छ ।

ट्रम्पको जितमा पुटिन, खुसी हुनु र पुटिन, मोदी र ट्रम्पको त्रिभूजले फासीवादलाई मलजल दिनेछ । फाँसीवादले कमजोर मुलुकको स्वतन्त्रता हरण गर्नेछ । विश्व दुई ध्रुवमा बाँडिन बाध्य हुनेछन् । चीनलाई एक्लो पार्ने मोदी र ट्रम्पको घोषित लक्ष्यले नेपाल चेपुवामा पर्नेछ ।

फाँसीवादउन्मुख विश्वको वर्तमान अवस्थाबाट नेपाल अछुतो रहन सक्दैन । भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै सरदार बल्लभ भाइ पटेलको नेपाललाई भारतमा गाभ्ने लक्ष्यलाई त्यही गुजरातका नरेन्द्र मोदीले कार्यान्वयन गर्नेतर्फ चालेको षड्यन्त्रको उपज हो वर्तमान माओ-कांग्रेस सरकार । संविधान संशोधन र टोली बनाई देशभरि विशेषगरी तराईका गाउँगाउँमा गएर नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गर्ने सरकारको योजना कार्यान्वयन हुनबाट रोक्न सक्नुपर्छ देशभक्त नागरिकले ।

अहिलेको प्रमुख मुद्दा खाद्य सम्प्रभुता र कालापानी होइन कि सिंगो नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता रक्षाको कडा आन्दोलनको आवश्यकता छ । नेपाल बन्द र भारतीय दूतावासमा ज्ञापनपत्र दिँदैमा नेपाललाई सिक्किमीकरण हुनबाट रोक्न सकिँदैन । संसद्भित्र र बाहिरका राष्ट्रवादी शक्तिहरू राष्ट्रियताको सवालमा एक ठाउँमा आएर मोर्चाबन्दी गर्दै आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन ।

दूरदर्शी तथा राष्ट्रवादी राजा महेन्द्रले भनेका थिए- बहुदलीय व्यवस्था नेपालको लागि अफाप हो । यो ०४६ सालदेखि अहिलेसम्मको अवस्थाले उनको भनाइलाई सिद्ध गरिसकेको छ । नेपालमा लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र, गणतन्त्रको नाममा जनगण मन तन्त्र रहिरहने हो भने कुनै दिन हामीले एका समयमा नेपाल भन्ने स्वतन्त्र र सार्वभौम देश थियो भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै सिक्किमीहरूले भन्ने गर्छन् ।

अर्को विकल्पको रूपमा सेनाले सत्ता आफ्नो हातमा लिएर नेपाललाई जोगाउने । सेनाभित्रै रअ र सीआईएको एजेन्ट भएको आरोप लागिसकेकाले सेनाबाट नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा हुनेछ भन्ने विश्वास गर्ने अवस्था छैन । तैपनि एउटा विकल्पको रूपमा लिन सकिन्छ । सेनाले सत्ता लिएर नेपालमा स्थिरता कायम गरिसकेपछि राजालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने विकल्पको रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालका राष्ट्रवादी राजनीतिक शक्तिहरूले नेपाली जनतालाई साथमा लिएर नेपालको राष्ट्रियताको रक्षाको लागि चाँडै पाइला नचाले ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.