मोर्चाले दियो १५ दिन म्याद

काठमाडौः सरकारको ढिलाइप्रति विरोध जनाइरहेको संघीय समाजवादी मोर्चाले चित्तबुझ्दो संविधान संशोधन विधेयक ल्याउन सरकारलाई १५ दिनको समय दिएको छ । मोर्चाले उक्त समयभित्र संशोधन नल्याएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए पनि त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक लिएका छन् ।

गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग सोमबार बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

‘संविधान संशोधन प्रस्ताव आउँदैन कि भनेर शंका नगर्नुस्, तपाईंहरूले १५ दिन थपिदिनुभयो, यसले मलाई राहत भएको छ’, प्रधानमन्त्री दाहाललाई उद्धृत गर्दै भेटवार्तामा सहभागी उनका प्रशासनिक सल्लाहकार नारायण दाहालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘हामीले नल्याए त संशोधन प्रस्ताव पनि आउँदैन । हामीले राष्ट्रिय सहमति बनाएर संशोधन विधेयक दर्ता गर्न खोजेका हौं । मैले निरन्तर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसँग संवाद गरिरहेको छु ।’

मधेसी नेताहरूले पनि संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएर सहमति प्रयास थाल्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको सल्लाहकार दाहालले बताए ।

संविधान संशोधन र निर्वाचनलाई संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख मुद्दाका रूपमा लिएर आफू अगाडि बढेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिमण्डलका नेताहरूलाई जानकारी गराएका थिए ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पतनलाई संयुक्त आन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएको संघीय गठबन्धनले १५ दिनभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्न अनुरोध गरेको हो ।

संविधान संशोधन प्रस्ताव आउदैँनकि भनेर शंका नगर्नुहोस्, तपाईहरुले १५ दिन थपिदिनुभयो, यसले मलाई राहत भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल

वर्तमान सरकार मधेसी मोर्चा, आदिवासी जनजाति, थारू, खस र दलितका मागप्रति उदासीन रहेको उल्लेख गर्दै गठबन्धनले प्रधानमन्त्री दाहाललाई सोमबार बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘मधेसी, आदिवासी, जनजाति, थारू, मुस्लिम, दलित, खस, महिला आदि सीमान्तकृत एवं बहिष्करणमा पारिएका समुदायको मुद्दा सम्बोधन हुने गरी संघीयता, राष्ट्रिय पहिचान, जातीय, सामुदायिक जनसंख्याका आधारमा राज्यको हरेक अंग र तहमा समानुपातिक समावेशी स्वशासन, स्वायत्तता, निर्वाचन प्रणाली, संघीय न्याय प्रणाली, जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक विभेद र असमानता अन्त्यजस्ता महत्वपूर्ण राष्ट्रिय सबाललाई सम्बोधन गरी समस्या समाधान गर्न हाम्रो सहमतिसमेतका आधारमा संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा १५ दिनभित्र दर्ता गराउनु हुनु अनुरोध छ । सो अवधिभित्र उक्त कार्यसम्पादन नभएको खण्डमा हामी पुनः आन्दोलनमा जान बाध्य हुने व्यहोरा जानकारी गराउँछौं ।’

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनसँग गरेको तीनबुँदे सहमतिमा मधेस र थारू आन्दोलनमा मारिएका सबैलाई सहिद घोषणा गर्ने, मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने, झुठा मुद्दा खारेज गर्ने र झुठा मुद्दामा जेल परेकालाई रिहा गर्नेजस्ता आफ्नै सरकारले गरेका निर्णय पनि लागू गर्न नसकेको भन्दै गठबन्धनका नेताले प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा संविधान संशोधनका पक्षमा रहेको तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले पनि संशोधनका पक्षमा खुलेर आउन नसकेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धनका नेताहरूलाई जानकारी गराएका थिए । आफूहरू संविधान संशोधन गरेर मुुलुकलाई निर्वाचनमा लगी संविधान कार्यान्वयन गराउने पक्षमा रहेको धारणा दाहालले व्यक्त गरेका थिए ।

अहिलेसम्मका राजनीतिक आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्नका लागि पनि संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा दाहालले जोड दिएका थिए । गठबन्धनले उठाएका राजनीतिक मुद्दासँग आफू नजिक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धनका नेतालाई धैर्य गर्न आग्रह गरेका थिए ।