सुजाता प्रकरण संसदमाः रकम बाँड्ने निर्णय सच्चाऊ

काठमाडौःआर्थिक अभावमा सर्वसाधारणले उपचार गराउन नसकेर ज्यान गुमाइरहेका बेला दलका नेतालाई उपचारखर्चका नाममा लाखौं वितरण गर्ने सरकारी निर्णयप्रति सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । व्यवस्थापिका संसद्मा सोमबार विशेष समय लिएर बोल्दै उनीहरूले पछिल्लो समय कांग्रेस नेत्री सुजाता कोइरालालाई उपचारका लागि ५० लाख दिने निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् ।

अर्थ समितिका सभापतिसमेत रहेका एमालेका प्रकाश ज्वालाले मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले पूर्वपदाधिकारीलाई औषधि खर्चबापत ५० लाख रुपैयाँ दिने विवादास्पद निर्णय गरेको बताए । उनले भने, ‘पूर्वविशिष्टलाई उपचार खर्च जनताको भावनाविपरीत र भत्र्सनायोग्य छ । केही समयअघि पूर्वराष्ट्रपति र उहाँका सहयोगी तथा कारबाहीमा परेका खुमबहादुर खड्कालाई समेत खर्च दिएर गल्ती गरेकाले यो सच्याउनैपर्छ ।'

सर्वसाधारणले उपचार गराउन नसकेर ज्यान गुमाउनुपरिरहेको अवस्थामा विशिष्ट व्यक्ति ५० लाख लिएर विदेश उपचारमा जानु न्यायसम्मत नभएको दाबी उनले गरे ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी अनुराधा थापामगरले सुजाता कोइरालालाई क्यान्सर उपचारका लागि भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार दिएको ५० लाख रुपैयाँ फिर्ता लिएको घोषणा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा गर्नुपर्ने माग गरिन् । राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले मन्त्रिपरिषद्बाट पूर्वउपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालालाई ५० लाख दिने निर्णयको भत्र्सना गरे । ‘राज्यको ढुकुटी नै रित्याउने गरी असमान ढंगबाट रकम दिने पद्धति अन्त्य गर्नुपर्छ', उनले भने ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालकी मीना पुनले पूर्वप्रशासक, मन्त्री, सांसदले उपचारका लागि राज्यको ढुकुटीबाट पैसा लिन पाउने तर आर्थिक अभावले उपचार गर्न नसकी आत्महत्याको सहारा लिन बाध्य भएका नेपालीले के गर्ने भन्ने प्रश्न गरिन् । उनले भनिन्, ‘जोसँग पहुँच छ, त्यसैको उपचार खर्च बेहोर्नु राज्यको ढुकुटी रित्याउनुमात्र हो ।'

राज्यको दृष्टिकोण के ?

अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध जारी महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी केही सांसदले राज्यका तीन निकाय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच एकले अर्कोलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रस्ट पार्न सरकारसँग माग गरे । अख्तियार प्रमुखमाथि दर्ता भई छलफल प्रारम्भ भएको महाभियोग प्रस्तावलाई समग्र अध्ययन गर्दा राज्यका तीन निकायबीच एकले अर्कोलाई हेर्ने दृष्टिकोण बाझिएको दाबी उनीहरूको छ ।

कांग्रेसका मोहन बस्नेतले महाभियोग प्रस्ताव विधिसम्मत नभएको बताए । ‘उनको कार्यशैलीमात्र नभएर योग्यतामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ, जुन विषय अदालतमा पनि विचाराधीन छ', उनले भने, ‘एउटै मानिस समयअनुसार योग्य र अयोग्य कसरी हुन्छ ? अयोग्य मानिसलाई नियुक्त गर्नेलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ? ;सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा संसद्ले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने जिकिर उनले गरे । ‘राज्यका तीन निकायबीच एकले अर्कोलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो ? सबै कुरा अन्योलमा राख्दै अघि बढ्नु गणतन्त्रकै लागि खतरा हुन्छ', उनले भने ।

एमालेका युवराज ज्ञवालीले नियमसम्मत रूपमा दर्ता भएको महाभियोगमा शंका नगर्न आग्रह गरे । ‘प्रस्तावमा कुनै संवैधानिक कानुनी त्रुटि छैन । समयमै आएको छ । त्यसैले प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न आलटाल गर्नुको अर्थ रहँदैन', उनले भने ।

एमालेकै रामेश्वर फुयाँलले कार्कीले समानान्तर सरकार चलाउन कोसिस गरेको, संसद् र संसदीय समितिलाई अपमान गरेकाले जनता महाभियोग कुरिरहेको अवस्थामा उनले पदबाट राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने बताए ।

माओवादी केन्द्रकी कमला विश्वकर्माले नेताहरूको मात्रै होइन, अख्तियार प्रमुख कार्कीको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरिन् । सरकार र अख्तियारको सम्बन्धबारे पनि स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा उनले राखिन् । कांग्रेसका राजेन्द्रकुमार केसीले कार्कीलाई नियुक्ति सिफारिस गर्नेमाथि पनि कारबाही माग गरे ।

मधेसी मोर्चाद्वारा बैठक बहिष्कार

व्यवस्थापिका संसद्को बैठक प्रारम्भ हुनासाथ सोमबार मधेसी मोर्चाका नेता एवं सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले मधेस र जनजातिले गरेको आन्दोलन ऐेतिहासिक रहेकाले उनीहरूको माग पूरा गराउन संविधान संशोधन विधेयक तत्काल संसद्मा दर्ता गराउन माग गरे ।

‘संविधान संशोधन गर्न नमान्दा अघिल्लो सरकार ढल्यो, अहिलेको सरकारले पनि किन ढिला गरिरहेको छ ? ;उनले प्रश्न गरे । सरकारले सहमति गरेअनुसार संशोधन विधेयक नल्याए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिँदै मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनमा रहेका सबै सांसद बाहिरिएका थिए ।