कसरी भयो भारतमा राज्यको पुनर्संरचना ?

संविधान संशोधनको सन्दर्भ जोडतोडले चलिरहेको छ । तीन महिनाको नाकाबन्दी र संविधानको विरोधमा चर्किएको आन्दोलनले वर्षगाँठ मनाउन बाँकी नै छ । संविधान घोषणापूर्वदेखि अहिलेसम्म युरोप र भारतका कतिपय नेता ‘संविधानले सबैका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने सल्लाह दिइरहेका छन् ।

भारतका राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमणताका पनि यस्तै सल्लाह दिनुभयो भनी छलफलमा आएका छन् । विदेशी नेताहरू खासगरी भारतीय नेताहरू ‘जातीय वा भाषा एवं क्षेत्रीयताका आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्नुहोस्' भनी प्रस्ट नभनी सबैलाई समेटनुहोस् भन्ने गोलमटोल सल्लाह किन दिन्छन् ? अनि संविधानले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग के हुन् ? किन नेपाली जनतालाई भ्रमित पार्ने, नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने निरन्तर कार्यहरू भइरहेका छन् ?

सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि ‘भारतको राज्य पुनर्संरचना गर्दा केकस्ता सिद्धान्तहरू अवलम्बन गरिएका थिए ? के ती सिद्धान्त एवं अवधारणाहरू नेपालमा जात, जाति, भाषा र क्षेत्रीयताका आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्न नेपाललाई दबाब दिन मिल्ने खालका छन् ? १५ अगस्त १९४७ मा भाइस रोय माउन्ट वेटनले भारतको स्वतन्त्रता घोषणाको मिति तय गरेका थिए । तर भारतमा जातीयता र भाषिक साम्प्रदायिकताले एकातर्फ र धार्मिक स्वतन्त्रताले अर्कोतर्फ आगो बालिरहेका थिए ।

भाषाका आधारमा महाराष्ट्र अलग राज्य बन्न चाहन्थ्यो । बम्बईलाई उनीहरू महाराष्ट्रको राजधानी बनाउन चाहन्थे । गुजरातीहरू बम्बईलाई छुट्टै राज्यको हैसियत दिनुपर्छ र मराठी र गुजराती भाषालाई आधिकारिक भाषा बनाउनुपर्छ भन्ने दाबी गर्थे ।

आन्ध्र प्रदेश मद्रासलाई राजधानी बनाएर छुट्टै राज्यको माग गरिरहेको थियो । मद्राससहित तामिल राज्यको माग तामिलभाषीको थियो । तेलंगनाको छुट्टै राज्यको माग थियो । हैदरवाद, कश्मीर, जुनागढलगायत ५६५ वटा राजौटाहरू बेलायतको पलायनपछि ‘स्वतन्त्र राज्य' हुन चाहन्थे ।

हुन पनि एकीकृत भारतको निर्माण बेलायतले यिनै रजौटाहरूसँग सम्झौता गरी निर्माण गरेको थियो । ती सम्झौता भारतको नयाँ सरकारसँग गरेका थिएनन् । बेलायतको पलायनपछि यी सबै रजौटा स्वतन्त्र हुनेवाला थिए । यी रजौटालाई आफूतिर तान्न महमद अलि जिन्नाले जोधपुरका राजालाई खाली कागजमा सही गरी ‘सर्तहरू आफैं लेख्नू' भनेका थिए ।

हैदरवाद राज्यले विद्रोह गरेको थियो । बम्बईमा भाषण गर्दै महाराष्ट्र राज्यको प्रस्ताव गर्दागर्दै आमसभामा उपस्थित जनताले मोरारजी देसाईलाई ढुंगाले हानी सख्त घाइते बनाएका थिए । सरदार बल्लभ पाटेल शक्तिको प्रयोग गर्नुपर्ने तर्क राख्ने । जवाहरलाल नेहरू ‘देश गृहयुद्ध' को चपेटामा फसेको अनुमान गरिरहेका थिए ।

मद्रासका नेतालाई तामिलनाड्डु, महाराष्ट्रका नेतालाई महाराष्ट्र, तेल्गु नेतालाई आन्ध्र प्रदेश चाहिएको थियो । सबै आफ्ना भाषा र क्षेत्रका कुरा मात्र गर्थे । संक्रमणको यस कठिन अवस्थामा भाषा र सम्प्रदायलाई राज्यको पुनर्गठनको आधार बनाएमा भारतको विभाजनको बीउ रोपिन्छ भन्ने तर्क नेहरूको थियो । तर कुन तरिकाले उनले भारतलाई गृहयुद्धमा जानबाट रोके ?

नेपालमा त्यही संक्रमण चलिरहेको छ । राष्ट्र होइन भावनामा बगेर मानिसहरू जात, जातीयता, भाषा र क्षेत्रीयताको कुरा गरिरहेका छन् । उनीहरूसँग विचारधारा र सिद्धान्त होइन, केवल आत्मपरक भावना मात्र छ । सरदार बल्लभ भाइ पटेल र जवाहरलालका लागि यस्तै भावना भारत विघटनका आधार हुन् भन्ने लाग्थ्यो ।

यस्तै भावनात्मक अडानले नेपालमा विघटनको समस्या सिर्जना गर्छ भन्ने भारतका नेता किन बुझ्न सक्तैनन् अहिले ? के इतिहासमा उनीहरूले भोगेका अनुभव गलत थिए ? होइन, उनीहरूका अनुभव सही थिए भने ती अनुभवको पुनरावृत्ति किन चाहन्छन् उनीहरू नेपालमा ? के नेपाली नेताहरूले भारतका ती अनुभवको अध्ययन गरी भारतीय नेताहरूसँग छलफल गर्नु पर्दैन ? यस सम्बन्धमा भारतका ती अनुभवका केही रोचक पक्षहरूलाई थोरै केलाउनु सान्दर्भिक हुनेछ ।

२७ डिसेम्बर १९५२ मा प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू मद्रासको गुन्टुरमा सम्बोधन गरिरहेका थिए । विशुद्ध तामिलनाड्डुको माग गर्दै उनलाई कालो झन्डा देखाई पत्थरले हिर्काइरहेका थिए मानिसहरू । नेहरू होहल्लाका बीचमा भनिरहेका थिए, ‘यो कस्तो लोकतान्त्रिक पद्धति हो कुरा मनाउने ? राज्य बनाउने पनि एउटा तरिका हुन्छ । मलाई लाग्छ, राज्य प्राप्त गर्न यहाँ अरू नै पद्धति ग्रहण गरिएको छ ।'

आखिर नेताहरूलाई बोल्न दिइएन । मानिसहरू आफ्नो कुरा, आफ्नो अडान र आफ्नो स्वार्थ मात्रमा केन्द्रित भएका थिए । राष्ट्र उनीहरूको दिमागमा कतै थिएन । उनीहरूको दिमागमा आफ्नो भाषा र आफ्नो राज्य मात्र थियो ।

नेताहरूले यस प्रवृत्तिलाई विखण्डन, संकीर्णता र लोकतन्त्रविरोधी प्रवृत्ति भनी चिन्ता व्यक्त गरे । के फरक छ नेपालको अवस्था ? भारतीयहरूको यो प्रवृत्ति गलत थियो भने त्यस्तै नेपाली प्रवृत्ति भारतीय नेताहरूलाई जायज कसरी हुन सक्छ ? मद्रासीले भारतविरुद्ध गरेको नराम्रो कुरा कुनै कुरा एउटा नेपाली समूहले नेपालविरुद्ध गरेमा त्यो कुन मापदण्डमा भारतको लागि पाच्य हुन्छ ? के सत्य आत्मपरकता हुन्छ ?

त्यसताका केरला, आन्ध्र प्रदेश र तामिलनाडु एउटै प्रदेशमा थिए, जसलाई मद्रास भनिन्थ्यो । गुँन्टुरमा नेताहरूले बोल्नै पाएनन् । सभा छोडेर हिँड्नुप¥यो । तीन ठाउँका मानिस भाषाका आधारमा तीनवटा छुट्टाछुट्टै राज्य चाहन्थे । त्यसपछि नेहरू आफ्ना कांग्रेसी नेता साथीहरूलाई दुःखका साथ भने, ‘मलाई लाग्छ भारत गृहयुद्धको बाटोतर्फ हिँड्दैछ । लाग्छ, फेरि पनि देशले विभाजनको पीडा भोग्नुपर्छ । भाषाका आधारमा राज्को गठन गर्दै जाने हो भने त्यसैले भारत विखण्डनको आधार तयार पार्नेछ ।'

बन्दुक, भाला, डन्डा, जुलुस र हिंसाले सहरका सडकहरू भरिएका थिए । लोकतन्त्र, छलफल, राष्ट्रियतामाथि दिनदिनै प्रहार भइरहेको थियो । भाषाका नाममा भइरहेको मानिसको विभाजनले नेहरूलाई नेताहरूलाई आतंकित बनाइरहेको थियो ।

उनका विचारमा राष्ट्रको आधार लोकतन्त्र थियो । राष्ट्रिय एकताको आधार लोकतन्त्र थियो, भाषा र प्रादेशिकता होइन । के फरक छ नेपालको अवस्था ? जुन कुरा भारतलाई अस्वीकार्य थियो, त्यही कुरा कसरी स्वीकार्य हुन्छ नेपालको लागि ?

भारतको स्वतन्त्रतासँगै भारतमा संविधानसभाले भारतको संविधान बनाइरहेको थियो, त्यस संविधानसभामा २७ नोभेम्बर १९४७ मा नेहरूले भने ‘भाषाका आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्नु भनेको देशलाई विभाजन गर्नुजस्तै हो । त्यसैले यस प्रस्तावलाई कुनै हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन ।' जातीयता र क्षेत्रीयता कुन आधारमा फरक छ ‘भाषा' भन्दा ?

भारतमा ‘भाषा' का आधारमा पुनर्संरचना गर्दा ‘देशको विभाजन' गर्नु जस्तै हुन्छ भने नेपालमा जातीयता र क्षेत्रीयताका आधारमा पुनर्संरचना गर्दा देशको विभाजन नहुने आधार के हो ? जुन कुरा भारतलाई आफ्नो लागि गलत थियो, त्यही कुरा नेपालमा उसको लागि कसरी उचित हुन्छ ? के नेपाली नेताहरू भारतीय नेतासँग यो प्रश्न गर्न सक्तैनन् ?

संविधानसभामा त्यस दिन उनले भने, ‘राष्ट्रका केही हिस्सामा भाषाका आधारमा राज्यको माग भइरहेको छ । तर हाम्रा अगाडि अन्य कतिपय समस्या छन् । पहिलो सरोकार हो-हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको । जब कुनै राष्ट्र कुनै ठूलो परिवर्तनबाट अगाडि बढ्छ, उसको पहिलो चुनौती हुन्छ, उसको स्थायित्वको । राष्ट्रको सुरक्षा र स्थायित्वमा सम्झौता हुन सक्तैन ।'

म नेपाली नेताहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु-के नेहरू गलत थिए ? के राष्ट्रिय सुरक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्थायित्वलाई बन्धकी राखेर जातीयता र क्षेत्रीयताका आधारमा राज्यहरूको निर्माण गर्न सकिन्छ ? भारतले भनाइ र गराइबाट स्थापित गरेको नजिर हो यो । राज्य होइन राष्ट्रको स्थायित्व प्राथमिक कुरा हो । के यस सिद्धान्तलाई भारतीय सरकार नकार्न चाहन्छ ? होइन भने भारतको कर्तव्य नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र गणतन्त्र नेपालको स्थायित्वलाई संस्थागत गर्न सहयोग गर्नु होइन ?

नेहरू भाषाका आधारमा राज्यको गठन गर्ने मान्यताका विरोधी थिए । तर आन्ध्रका नेता टी प्रकाशम आन्ध्र राज्यको पक्षमा खडा भए । उनी प्रभावशाली नेता थिए । त्यसैले सन् जुन १९४८ मा नेहरूले निवृत्त न्यायाधीश एसके धरको अध्यक्षतामा एउटा आयोग गठन गरे ।

यस आयोगको काम राज्यको गठनको आधार सिफारिस गर्नु थियो । डिसेम्बर १९४८ मा यस आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन दियो । यस आयोगले भाषाका आधारमा राज्यको गठन गर्ने कार्य ‘राष्ट्रको लागि खतरनाक हुन्छ' भनी सिफारिस दियो । यस आयोगले ‘आर्थिक प्रभावकारिता (इकोनोमिक इफिसेन्सी) र भौगोलिक समीपता (जियोग्राफिकल कन्टिग्युटी) का आधारमा प्रदेश गठन गर्नुपर्ने राय दियो ? भारतको त्यो आयोगको प्रतिवेदनविरुद्ध वर्तमान भारतीय सरकारले नेपालाई कुनै सल्लाह दिन सक्छ ?

नेपालीको तर्कका कुरा छोडौं । के भारत आफ्नै पूर्व मान्यताबाट विचलित हुन सक्छ ? के नेपाली नेतालाई यस आयोगको प्रतिवेदनका बारेमा थाहा छ ? एसके धर प्रतिवेदनले दाबी गर्‍यो, ‘भाषाका आधारमा हुने राज्यको गठनले भाषिक राष्ट्रियताले जन्म लिनेछ र यो भारतको एकताको लागि खतरा हुनेछ ।' भारतमा त्यो समस्या हुने थियो भने भारत नेपालमा बहुराष्ट्रियताको कुरा गरिरहेका मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई उनीहरूले उठाइरहेको क्षेत्रीयताको माग गलत हो नभनी संविधान संशोधनको लागि किन दबाब दिइरहेको छ ?

‘धर' आयोगको प्रतिवेदनविरुद्ध पनि आन्दोलन भयो । त्यसपछि नेहरूले एउटा पासा फ्याँके । जवाहरलाल आफैं, बल्लभ भाइ पटेल र पट्ट सीतारामैयासमेत तीनजनाको राज्य पुनर्संरचना कमिटी गठन गरे, जसलाई ‘जेभीपी' कमिटी भनिन्छ ।

नेहरूको मान्यता थियो-भाषाका आधारमा राज्यको गठन गर्ने हो भने ‘पेन्डोराको बाकस' खुल्नेछ । जेभीपी कमिटीले आफ्नो प्रतिवेदन कंग्रेस कार्यसमितिमा पेस गर्‍याे । यस प्रतिवेदनमा भाषिक आधारमा राज्य गठन गर्ने प्रस्तावालई कम्तीमा १० वर्षको लागि निषेध गर्नुपर्ने सिफारिस गर्‍यो । यसै प्रतिवेदनबाट आन्ध्र राज्यको मागलाई पनि बर्खास्त गरिदियो । अप्रिल १९४९ मा नेहरूले प्रेसलाई बताए, ‘भाषाका आधारमा राज्य गठनको मागलाई दस वर्षसम्मको लागि निषेध गरिएको छ ।' कारण थियो राष्ट्रको स्थायित्व ।

मद्रासमाथि तामिल र तेल्गु दुवैको दाबी थियो । दस वर्षलाई यो विषय टाल्ने प्रयास त भयो । यसविरुद्ध कांग्रेसका तेल्गु नेता टी प्रकाशमले कांग्रेसबाट राजीनामा दिए, तर नेहरूले घुँडा टेकेनन् । आन्दोलन उठ्यो र पाँच सय मानिस सख्त घाइते भए । नेहरूले घुँडा फेरि पनि टेकेनन् ।

नेहरूको दक्षिणमा व्यापक विरोध भयो, कांग्रेसले चुनाव पनि हार्‍यो । तर पनि नेहरूले अडान छोडेनन् । २२ मे १९५२ मा संसद्मा नेहरूले भने, ‘राष्ट्रिय एकताका लागि समस्या हुने कुनै माग मलाई स्वीकार्य हुने छैन । भाषिक राज्य भविष्यमा सम्भव होला, तर अहिले त्यसले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्छ ।' जुन कुरा नेहरू गर्न सक्थे, त्यही कुरा त्यही अडान किन नेपाली नेता राख्न सक्तैनन् ?

त्यसैबेला पोट्टी श्री रामलुले भाषिक राज्यको पक्षमा आमरण अनसन गरे । उनी गान्धीवादी थिए । नेहरूले आफ्नो अडान छोडेनन् । ५७ दिन आमरण अनसनपछि उनको मृत्यु भयो । आन्ध्रमा आन्दोलन भड्कियो । कार्यालयहरू जलाइए । प्रहरीको कारबाहीमा सातजनाको मृत्यु भयो ।

अन्ततः आन्ध्र राज्य त बन्यो, तर मद्रासलाई आन्ध्रमा समावेश गरिएन । आन्दोलनकारीसँग यसलाई मान्नुबाहेक अर्को विकल्प थिएन । के त्यसबेला भारतलाई स्वीकार्य हुन्थ्यो, उनीहरूका मागलाई सम्बोन्धन गर्न संविधान संशोधन गर भन्दा ? अवश्य हुँदैनथ्यो र हुनु पनि हुँदैन । भारत सार्वभौम राष्ट्र हो तर नेपाल पनि सार्वभौम राष्ट्र नै हो ।

भारतमा ‘भाषा' का आधारमा पुनर्संरचना गर्दा ‘देशको विभाजन' गर्नु जस्तै हुन्छ भने नेपालमा जातीयता र क्षेत्रीयताका आधारमा पुनर्संरचना गर्दा देशको विभाजन नहुने आधार के हो ? जुन कुरा भारतलाई आफ्नो लागि गलत थियो, त्यही कुरा नेपालमा उसको लागि कसरी उचित हुन्छ ? के नेपाली नेताहरू भारतीय नेतासँग यो प्रश्न गर्न सक्तैनन् ?

आन्ध्र प्रदेशको गठनलाई लिएर नेहरूले भने, ‘आन्ध्र प्रदेशको गठन मौरीको चाकामा हात हाल्नुजस्तै हो ।' यो समस्याको समाधान थिएन । आन्ध्र प्रदेशको गठनपछि देशका सबै भागमा आन्दोलनको आगो बल्यो । बम्बई अर्को समस्या थियो, जहाँ मोरारजी देसाईलाई सभामै ढुंगा हानेर घाइते बनाइयो । यसैबेला ‘स्टेट रिअर्गनाइजेसन कमिटीले' प्रतिवेदन पेस गर्न लागेको थियो ।

तर समस्या झन्झन् गम्भीर हुनेवाला थियो । नेहरू आतंकित थिए । १३ सेप्टेम्बर १९५५ मा उनले विजय लक्ष्मी पण्डितलाई एउटा पत्रमा लेखे, ‘वास्तविकता त के छ भने परिस्थिति झन्झन् कठिन हुँदैन । जब कमिटीको प्रतिवेदन आउँछन्, परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर जानेछ ।' १२ अक्टोबर १९५५ मा उनले माउन्ट वेटनलाई एउटा पत्र लेखे । ‘जुन खालको भाषणबाजी भइरहेको छ भारतको केही हिस्सामा । त्यसबाट लाग्छ, भारत गृहयुद्धको कतारमा छ ।' के थियो यो प्रतिवेदनमा ?

यस प्रतिवेदनले बम्बईलाई मराठी र गुजराती भाषी सहर बनायो, भाषावादीको आन्दोलनलाई स्वीकार गरेन । यस प्रतिवेदनले ‘राज्यको आर्थिक एकरूपता (इकोनोमिक इन्टिग्रेसन) र आर्थिक सामथ्र्यता (इकोनोमिक सस्टेनेबिलिटी) लाई राज्य गठनको सिद्धान्त मान्यो । केवल भाषाका आधारमा राज्य गठनको सिद्धान्तलाई बर्खास्त गर्‍यो ।

केवल भाषाका आधारमा राज्य गठन हुन सक्तैन, भौगोलिक समीपता पनि सँगै रहेको हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त पनि ग्रहण गर्‍यो । आयोगको प्रतिवेदनमाथि हंगामा सुरु भयो । लुटपाट भयो । बम्बईमा मात्र ८० जना प्रहरी काबाहीमा मारिए । २३ जनवरी १९५६ मा नेहरूले महाराष्ट्रका नेता श्री देशमुखलाई लेखे, ‘भाषिक राज्यको माग राष्ट्र विभाजनको समयभन्दा पनि घातक छ ।'

तुरुन्त राज्य पुनर्गठन ऐन पारित गरेर भाषिक राज्यको माग बर्खास्त गर्नुबाहेक नेहरूलाई अर्को विकल्प थिएन । परिणामस्वरूप १ नोभेम्बर १९५६ मा राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित भयो, जसअनुसार १४ वटा प्रान्त गठन गरिए ।

नयाँ प्रदेशमा उत्तरमा उत्तरप्रदेश, राजस्थान र मध्य प्रदेश, दक्षिणमा आन्ध्र प्रदेश, मैसुर, मद्रास र केरला थिए । ६ वटा केन्द्रशासित प्रदेश थिए । यसरी भाषिक र जातीय राज्यलाई नेहरूले बर्खास्त गरे । त्यही कार्य नेपालमा भारतको लागि अस्वीकार्य किन हुन्छ ?