लोकमान पाल्दा र फाल्दा

निलम्बित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की दृश्य–अदृश्य शक्तिको आडमा नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र न्यायिक क्षेत्रको मर्यादा मिच्ने सुपरिचित धनाढ्य व्यक्ति मानिन्छन् ।

उनी अब त्यस्ता व्यक्ति मात्र नभएर समकालीन समाजका एक प्रतिनिधि पात्रका रूपमा अतीत र वर्तमानसँगै भविष्यसम्म चर्चामा रहिरहने भए । उनीसँगको त्यस्तो व्यक्तिवादी निरंकुश प्रवृत्ति जटिलताको दुष्परिणाम अब उनीसँग मात्र सीमित रहेन ।

त्यसले स्थापित मूल्य, मान्यता र लोकतान्त्रिक मर्यादा मिच्ने विद्यमान राजनीतिका कथित क्रान्तिकारी नेताका अन्तस्करण प्रदूषित पार्दै मुलुक हल्लाएको आभास दियो । त्यस्ता स्वनामधन्य लोकमानलाई पाल्दा वा फाल्दा दुवै अवस्थाको दुष्परिणामले सम्भावित सबै क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने लक्षण देखिन्छ ।

लोकमानलाई पाल्न वा जोगाउन खोज्दा उनको अहमतालाई प्रोत्साहन, शक्ति दुरुपयोग र आर्थिक अनियमितताको ढाकछोप, उनको स्वार्थीपन र अवसरवादी चरित्रको संरक्षण, विद्यमान विसंगति, विकृति, अन्योल र अस्तव्यस्तताको समर्थन गर्नु जस्ता कुसंस्कार र अपसंस्कृतिलाई थाँती राख्ने सोच भन्ने आरोप लाग्न सक्छ । त्यतिमात्र होइन, उनी अभियोगमुक्त हुँदा त्यसले नीति योजनाका साथ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुभन्दा व्यक्तिगत रुचि, स्वार्थ र सोखका आधारमा काम गर्ने हालका नेताका कार्यशैलीलाई अझ बढी प्रोत्साहन मिल्ने खतरा उत्पन्न हुन सक्नेछ ।

अब लोकमान जोगाउन हुन्न, फाल्नैपर्छ भन्ने पक्षबाट सोच्दा शक्तिको दुरुपयोगले आर्थिक घोटाला हुन नपाओस् भन्ने अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको उद्देश्यविपरीत लोकमानले व्यक्तिगत अहंकार र पूर्वाग्रही सोच राखी कतिपय पहुँच नभएका साना कर्मचारी, व्यापारी, व्यवसायीलाई रीसइबी साँध्ने र काम देखाउने हिसाबले कामकारबाही अघि बढाएको गुनासो सुनिन्थ्यो ।

‘सशस्त्र प्रहरी बल' जस्तो मुलुकको जिम्मेवार सुरक्षा निकाय, जुन संस्था तुलनात्मकरूपमा अरू निकायभन्दा राष्ट्रियताप्रति गम्भीर, राष्ट्रिय सुरक्षाप्रति सचेत र पश्चिमा (इसाई) प्रभावबाट कम प्रभावित मानिन्छ । त्यसका प्रमुख र पूर्व प्रमुखसहित दर्जनौँ अधिकृतमाथि बदनियतपूर्वक भ्रष्टाचारको कारबाही चलाइएको विषयलाई त्यतिबेला आशंकाको रूपमा हेरिएको थियो ।

किनभने सशस्त्र प्रहरी बलमा भन्दा बढी अनियमितता भएका थुप्रै निकाय हुँदा हुन्, त्यस्ता अन्य निकायतिर ध्यान नदिने अख्तियारले सशस्त्रलाई मात्र किन तारो बनायो भन्ने मुख्य प्रश्न थियो ।

तर अख्तियार प्रमुख लोकमानले वास्तविक रूपमा शक्तिको दुरुपयोग गर्ने र ठूलो मात्रामा आर्थिक घोटाला गर्नेहरू जो ठूला नेता, व्यापारी, ठेकेदार, तस्करी, घुसखोरी, कालाबजारी, कामचोर कर्मचारी राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय (एनजीओ/आईएनजीओ) मा चलखेल गर्ने दलालमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही थाल्नुको सट्टा तिनीहरूसँग गोप्य साँठगाँठ गरेको आशंका गर्नेहरू पनि कम थिएनन् । उनका त्यस्ता धेरै शंकास्पद उदाहरण र कारण खुल्दै गएको अवस्थामा लोकमानलाई कारबाही गर्नैपर्छ छोड्न हुन्न भन्ने पक्षको सोचलाई गलत भन्न मिल्दैन ।

यति हुँदाहुँदै पनि यसका भित्री पत्रहरूको समीक्षा गर्दै जाँदा ‘लहरो तान्दा पहरो थर्किन्छ' भन्ने उक्तिसम्म पुग्न सकिन्छ । लोकमान फाल्दा उनी मात्र फालिने भए केही समस्या थिएन । यहाँ सतहमा देखिएको समस्याको मात्र कुरा रहेन । यसका जरामा धेरै समस्या सम्भावना र कुप्रवृत्तिका शृंखला जोडिन पुग्छन् ।

जहाँ लोकमानलाई नफाली हुन्न फाल्नैपर्छ भन्ने क्रान्तिकारी शब्दका बाघका गर्जनभित्र लुकेका तिनका अतीतका भ्रष्टाचारजन्य कृत्य कर्महरू सुडान घोटाला काण्ड, नक्कली लडाकुका नाममा राज्यकोषबाट करोडौँ ठगीका घटना, शिक्षण संस्थाभित्रको कमिसन र चलखेलको प्रसंग, अवैध धन्दाको रहस्य, बैंक घोटाला, बन्द व्यापारमा कर छली, (एनजीओ/आईएनजीओ) का छलछाम र तिनका सञ्जालभित्रको जञ्जाल आदि काण्डको उत्खनन नहोस् भनेर तिनलाई आफ्ना अतीतका कृत्य लुकाउन र आफू जोगिनको लागि लोकमान नफालिनहुने बाध्यता भएको बुझिन्छ । अन्यथा लोकमानले तिनका त्यस्ता गोप्य फाइल एकपछि अर्को गर्दै अनुसन्धान प्रक्रियामा अघि बढाइदेलान् भन्ने डरले निद्रा लाग्न छोडेपछि आत्तिएर तिनले लोकमानविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याएका त होइनन् ?

मान्छेहरू शंका गर्न थालेका छन् । भाषणवीरहरूका चर्का भाषणभित्रका शब्दजालको सूक्ष्म अध्ययन नगरी वाम बठ्याइँमा बहकिने बानीले नेपाली जनता इतिहासमा धेरैपटक झुक्किएका र ठगिएका अनेक उदाहरण भेट्न सकिन्छ । लोकमान काण्डमा कतै त्यस्तो नहोस् । सुझबुझका साथ टुंगोमा पुग्न जरुरी देखिन्छ ।

संसद्मा प्रस्तुत महाभियोग प्रस्ताव पारित भएर लोकमान फाल्दा त्यो हाम्रो लागि वरदान सावित भए त बेसै हुन्थ्यो । कतै त्यो अभिशाप बनेर हाम्रो शिरमाथि बज्रपात पो हुने हो कि ?

संसद्मा प्रस्तुत महाभियोग प्रस्ताव पारित भएर लोकमान फाल्दा त्यो हाम्रो लागि वरदान सावित भए त बेसै हुन्थ्यो । कतै त्यो अभिशाप बनेर हाम्रो शिरमाथि बज्रपात पो हुने हो कि ? मानिसहरू अलमलमा पर्न थालेको आभास पाइन्छ ।

एउटा लोकमानलाई अभियोग लगाएर निकाल्ने चतुर्‍याइँभित्र सयौँ लोकमान जोगाउने र चोख्याउने जाल त जेलिएको छैन ? त्यतातिर पनि ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ । एउटा लोकमानको कुप्रवृत्ति निर्यातको नाममा त्योभन्दा दस गुणा बढी दुष्प्रवृत्ति संसद्को भण्डारमा भित्र्याएर जसले ‘बूढो पुस्ता काम छैन' भन्ने युवा पुस्तालाई युगौँसम्म तिनको स्वच्छ छवि, टिकाउ व्यक्तित्व र स्वस्थ प्रवृत्तिको विकास प्रक्रिया संग्लो हुन दिने छैन । सधैँ धमिल्याइराख्नेछ ।

तसर्थ भावनामा बगेर लहैलहैमा लाग्नुभन्दा लोकमानको महाभियोगभित्र लुकेको रहस्य बुझ्दै त्यसको दूरगामी परिणामतर्फ पनि मनन गर्नपर्ने हुन्छ । त्यसले अब बन्ने अख्तियार प्रमुख वा त्यो संस्थाले ठूला आर्थिक घोटालाका नायक नेता, मन्त्री, सांसद, ठेकेदार, ठूला व्यापारी, भ्रष्ट कर्मचारी, तस्करी, कालाबजारी, ठग, गुन्डा, बलात्कारी जस्ता संविधान, कानुन, सामाजिक न्याय, मर्यादा र मापदण्ड मिचेर सधैँ मनपरी गर्न पल्केकाहरूविरुद्ध निगरानी वा अनुसन्धान प्रक्रिया चालू राख्न वा अघि बढाउन सक्ला ?

लोकमानलाई अभियोग लाग्नेबित्तिकै अब बन्ने कुनै प्रमुख आयुक्तले त्यस्ता शंकास्पद अपराधीमाथि अनुसन्धान गर्ने आँटै गर्न सक्दैन । त्यसो गर्न खोज्ना साथै ऊमाथि पनि महाभियोगको तरबार तेर्सिन सक्छ भन्ने डरले उसले कारबाही अघि बढाउने आँट गर्न सक्दैन । यसरी अख्तियार वा आफूहरूमाथि निगरानी गर्ने निकायलाई तर्साएर निस्तेज पार्दै सधैँ मनपरी रजाइँ गर्ने एकाधिकारवादी सोच र निरंकुश प्रवृत्ति पालिराख्ने मनसाय झल्किन्छ, लोकमान फाल्नुपर्छ भन्ने महाभियोग प्रस्तावपछाडिको रहस्यभित्र नियाल्दा ।

निचोडमा जाँदा भन्नैपर्ने हुन्छ, लोकमान नियुक्ति प्रकरणदेखि महाभियोग शृंखलासम्म आइपुग्दा यसका प्रमुख सूत्राधार मानिने प्रचण्ड प्रतापि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बिर्सनै हुन्न । लोकमान नियुक्तिका बेला उनले अरू पार्टीका नेतासहित तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई समेत सिफारिस गर्न बाध्य पारेर तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई लोकमानलाई नियुक्त गर्न दबाब दिँदा तत्कालीन गृहमन्त्री माधव घिमिरेले विरोध गर्दासमेत लोकमानलाई नियुक्त गर्न रेग्मी बाध्य भए ।

अहिले आएर प्रचण्डजीले आफू सरकार प्रमुख भएकै बेला आफ्नै संवैधानिक अंगका प्रमुखमाथि आफ्नै सरकारको प्रमुख घटक कांग्रेससँग कुनै परामर्श नगरी असन्तुष्ट रहेको एमालेसँग एकाएक साँठगाँठ गरी किन महाभियोग प्रस्ताव प्रक्रियामा उत्सुक भएर आफ्ना सांसदलाई महाभियोग प्रस्ताव दर्ता अनुमति दिए ? यो कुनै हल्का र चानचुने विषय नभएर गम्भीर हुन सक्ने धेरैको बुझाइ छ ।

प्रचण्डजीले ईश्वर नमाने पनि दरबारपछि अदृश्यबाहेक लोकमानका दृश्यमान ईश्वर प्रचण्डजी नै होलान् । शास्त्रीय अर्थमा सरकार र ईश्वर उस्तैउस्तै मानिन्छ । अर्थात् असम्भवलाई सम्भव र सम्भवलाई असम्भव तुल्याउन सक्ने सामथ्र्य । त्यो सामथ्र्य यतिबेला प्रचण्डबाहेक अरू कसैसँग छैन ।

तसर्थ यो महाभियोग प्रकरणलाई प्रचण्डले कांग्रेससँग परामर्श गरेर ‘सर्प मर्ने तर लठ्ठी नभाँचिने' उपायका साथ टुंग्याउने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ, अन्यथा समन्वयात्मक रूपमा यो प्रकरण टुंगिएन र संसद्मा मत विभाजन भएर वार कि पारको स्थितिमा पुग्यो भने यसले संविधान कार्यान्वयन, लोकतन्त्रको रक्षा, दलका हैसियत सबैतिर प्रश्नचिन्ह खडा हुने सबैको अनुमान छ ।

पंक्तिकारले बुझेको सामान्य विश्लेषण हो यो । यसको समीक्षा गरी उपयुक्त निर्णय लिने अधिकार सरकार प्रमुखको हो । ‘यथेच्छसि तथा कुरु' जे उपयुक्त हुन्छ त्यही गर, तर देश बर्बाद पार्ने काम नगर । अन्त्यमा लोकमानलाई लोक चर्चित बनाएर भविष्यमा हाल प्रचण्ड–विद्या भण्डारीका ठाउँमा पुर्‍याउने महाजाल त होइन ? महाभियोगको जञ्जाल ? मान्छेहरू झस्किन थालेका छन् ।