विशिष्टलाई उपचार खर्च

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले स्तन क्यान्सरबाट पीडित नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवं पूर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालालाई ५० लाख रुपैयाँ उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको छ । चिकित्सकले नेपालमै उक्त रोगको सफल उपचार हुने बताइरहेका छन्, तर कोइराला सिंगापुरमा उपचार गराउँदैछिन् ।

आफ्नै बलबुतामा उपचार गराउन सक्ने कोइरालालाई ५० लाख दिने सरकारको निर्णयको तीव्र आलोचना भइरहेको छ । उनको मात्र विरोध गर्नुको भने अर्थ छैन, किनकि कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी केन्द्रलगायत ठूला दलका नेताहरूले उपचार खर्च लिएका छन् ।

सम्पन्नहरूले पहुँचका आधारमा लाखौं उपचार खर्च निर्लज्ज भएर लिएका छन् र दिनेले पनि लाज पचाएर दिएका छन् । अर्थात् राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने न कोइराला पहिलो हुन् न त अन्तिम हुने सम्भावना नै देखिन्छ । आफ्ना दलका नेताले लिँदा समर्थन गर्ने वा चुप लाग्ने अनि अर्को दलका नेताले लिँदा चर्को विरोध गर्ने प्रवृत्ति भने सबैभन्दा घातक छ ।

पहुँचवाला सरकारबाट उपचार खर्च लिन्छन् तर क्यान्सर, मुटुरोग, मिर्गौला रोगलगायतका अलिक गम्भीर रोग लागेमा बचत गरेर राखेको सबै पैसा सक्नुपर्ने, घरजग्गा बेच्नुपर्ने, सरसापट वा चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने, सार्वजनिक रूपमा सबैलाई सहयोगको अपिल गर्नुपर्ने जस्ता बाध्यता करिब ९५ प्रतिशत नेपालीले भोग्दै आएका छन् ।

बचत नभएका, घरजग्गा नभएका, शीर्ष नेताहरूसँग पहँुच नभएका, इष्टमित्रबाट ऋण नपाउने र उपचार गराउन सहयोगको याचना गर्न नसक्नेहरू महँगो रोग लागेपछि मृत्यु कुरेर बस्न वा आत्महत्या गर्न बाध्य छन् । कागजमा समेत चिकित्सक नपुगेको ठाउँ धेरै छन् तर पर्याप्त सम्पत्ति भएका विशिष्ट र पूर्व विशिष्टले उपचार खर्चका नाममा राज्यकोषको दोहन गरिरहेका छन् ।

बर्सेनि धेरैले झाडापखलाजस्तो सामान्य रोगको औषधी नपाएर ज्यान गुमाइरहेका छन्, कतिले उपचार खर्च अभावमा अस्पतालकै छतबाट हाम फालेर आत्महत्या गरेका छन् । सरकार विशिष्टका नाममा विदेशमा उपचार गराउन राज्यकोषको दुरुपयोग गर्दै करोडौं बाँडिरहेको छ ।

अहिले फेरि सर्वहारा वर्गका नेता प्रचण्डले कोइरालालाई गठबन्धन सरकारको बाध्यताको नाममा रकम दिएर आफ्नो निरीहता देखाएका छन् । सम्भवतः यसैलाई भनिन्छ लुटतन्त्र । सामान्य नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार कुनै नेताको भन्दा कम हुँदैन र निःशुल्क वा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पाउनु संवैधानिक अधिकार हो तर देशको लागि केही पनि योगदान नगरेका जुकाहरूले मात्र राज्यकोषबाट उपचार खर्च पाइरहेका छन् । करदाता गरिब जनता झाडापखलाले मरिरहने अनि शासकहरू सामान्य रोग लाग्दा पनि राज्यकोषको दुरुपयोग गरेर विदेशमा उपचार गराइरहने प्रवृत्तिको सबैले विरोध गर्नुपर्छ । अब ढिला गर्ने छुट हामीसँग छैन ।

राज्यकोषको दोहन सुजाताले मात्र किन गर्न नपाउने भन्ने तर्कमा सहमत छैनन् भने कांग्रेसभित्रका केही इमानदार नेता भनेर चिनिएका प्रदिप गिरी, नरहरि आचार्य, विश्व प्रकाश शर्मालगायतका नेता बोल्नुपर्छ । एमाओवादी केन्द्र, एमाले, कांग्रेसलगायतका अन्य दलमा यस्तो लुटको विरोध गर्न सक्ने इमानदार र नैतिक बल भएको नेता एकजना पनि छैनन् ?

कतिपय नेताहरूले विरोध गरेका छन् तर उनीहरू वास्तवमै इमानदार छन् भने भविष्यमा आफूले राज्यकोषबाट उपचार खर्च नलिने वाचा गर्नुपर्छ र सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारको रक्षा गर्ने प्रणालीको विकास गर्न दबाब दिनुपर्छ, अन्यथा उनीहरूको आलोचना केवल सस्तो लोकप्रियताको लागि भन्ने पुष्टि हुनेछ ।

एक रुपैयाँ पनि नदिने प्रस्ताव लगेको बेला आफ्नो अनुपस्थितिमा उपप्रधान एव गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले ५० लाख रकम दिने प्रस्ताव पारित गराउनुभयो भन्दै आपत्ति जनाएर मात्र जिम्मेवारीबाट स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा पन्छिन मिल्दैन ।

युवाको प्रतिनिधि ठान्ने थापाले निर्णय सच्याउन दबाब दिनुपर्छ र असफल भएको खण्डमा नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर जनतामाझ जानुपर्छ, अन्यथा थापा सबै नेता उस्तै छन् भन्ने आरोपको खण्डन गर्नलायक रहने छैनन् ।

तँ कुटे झैं गर म रोए झैं गर्छु भन्ने उक्ति जस्तै बैठकमा अनुपस्थित भएजस्तो गर्ने अनि जसरी पनि उपचार खर्च दिने चतुर्‍याइँ थापाले गरेका हुन् भने उनको राजनीतिक भविष्यसमेत धरापमा पर्ने निश्चित छ । तसर्थ स्वास्थ्यमन्त्रीको हैसियतमा निर्णय उल्टाउन सकेनन् भने राजीनामा दिनु थापा र देश दुवैको भविष्यको लागि हितकर हुनेछ ।

सामान्य नागरिक मात्र नभई राष्ट्रको गहना मानिने कलाकार र खेलाडीहरूसमेत उपचारविहीन भएका कैयौं उदाहरण छन् । पैसा नभएकाहरू अस्पतालबाट बिदा भएर मीठोमसिनो खाने, आफन्तहरूसँग भेटघाट र आराम गर्ने नाममा घरमा मृत्यु कुरेर बस्न बाध्य हुन्छन् ।

युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय थापासँग दैविक शक्ति छैन तर स्वास्थ्य क्षेत्रभित्रको अस्वस्थ निजीकरण, व्यापारीकरण र माफियाकरण रोकेर संविधानले मौलिक अधिकार मानेको स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सबैमाझ पुर्‍याउन उनले अलिकति पनि भूमिका खेल्न सकेनन् भने नेपाली जनताको मनोबल थप गिर्नेछ । तसर्थ थापाको लागि यो अवसर र चुनौती दुवै हो ।

करदाता गरिब जनता झाडापखलाले मरिरहने अनि शासकहरू सामान्य रोग लाग्दा पनि राज्यकोषको दुरुपयोग गरेर विदेशमा उपचार गराइरहने प्रवृत्तिको सबैले विरोध गर्नुपर्छ । अब ढिला गर्ने छुट हामीसँग छैन ।

निश्चित मापदण्ड बनाएर मात्रै सरकारी ढुकुटीबाट विशिष्टहरूलाई उपचार खर्च दिनुपर्ने कार्यविधि आफैंमा समस्याको दीर्घकालीन सामाधान भने होइन तर तत्कालको लागि राष्ट्रिय जीवनको महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई अधिकतम १५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरी नेपालभित्रै तोकिएका सरकारी वा उनीहरूले रिफर गरेका गैरनाफामूलक अस्पताल र त्यहाँ पनि सम्भव नभए मात्र उपचारको लागि विदेश पठाउने अनि विदेशमा गई उपचार गराउनुपर्ने भएमा नेपाल मेडिकल बोर्डबाट बिरामीको उपचार स्वदेशमा सम्भव नहुने कारण खुलाउनुपर्ने नियम लाभदायक हुनेछ ।

निःशन्देह आफ्नो खर्चमा अमेरिका, युरोप वा जहाँ पनि गएर उपचार गर्न सबैले पाउँछन्, तर नैतिकता बेचिसकेकाहरूबाट गरिब जनताले तिरेको करको दुरुपयोग हुनबाट जोगाउन कडा कानुनको आवश्यकता अनिवार्य छ ।

कानुन कार्यान्वयन गर्न सके मनपरि ढगंले राज्यकोषको दुरुपयोग रोकिनेछ । यद्यपि दीर्घकालीन सामाधान भनेको विशिष्ट र सर्वसाधारण सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारको रक्षा गर्ने प्रणाली बनाउनु हो किनकि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री र सामान्य नागरिकको समान बाँच्न पाउने अधिकार हुन्छ, हुनुपर्छ ।

चुनावमा मत माग्न जाँदा जनतालाई जनार्दन भन्ने अनि सत्तामा पुगेपछि आधारभूत आवश्यकताको रक्षा नगर्ने र राज्यकोषको दुरुपयोग गरेर विशिष्टका नाममा विदेशमा उपचार गर्नेहरू शासक नभई शोसक हुन् । नेताले उपचार पाउनै हुँदैन भन्ने किमार्थ होइन, तर पर्याप्त सम्पत्ति भएका नेताहरूले आफ्नै खर्चमा उपचार गराउनुपर्छ भनिएको हो ।

संसारमा कस्ता संयन्त्रमार्फत स्वास्थ्य सेवाको रक्षा गरिएका छन् भन्ने कुराबाट बेखबर नेतृत्व तहमा हुनेहरू छैनन् । उनीहरूमा केवल इमानदारीको मात्र कमी छ र जबसम्म उनीहरूले राज्यकोषको दुरुपयोग गरेर उपचार खर्च पाइरहन्छन् तबसम्म सर्वसाधारण जनताको पीडाले उनीहरूलाई असर नगर्ने प्रस्ट छ ।

राजनीतिज्ञले आफ्नो मात्र नभई सबै नागरिकको उपचार पाउने अधिकार हुने प्रणाली बनाउन प्रयास गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य सेवाको रक्षा गर्न नेपाल संसारको धनी देश भइरहनु पर्दैन र सरकार अलिकति मात्र जनताप्रति इमानदार हुने हो भने सबैको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारको रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्य जनताले बुझ्नुपर्छ । सबैको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्‍याउन संसारमा प्रचलित कुनै एक सफल मोडेलबाट नेपालले सिक्नुपर्छ ।

प्रथम पेसा-व्यवसाय गर्नेहरूबाट कमाइअनुसार आयकर लिएर स्वास्थ्य सेवाजस्ता आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी राज्यले लिनुपर्छ । स्वास्थ्य बिमाको लागि छुटै प्रिमियम तिर्नुनपर्ने, धेरै आय हुनेले धेरै, थोरै आय हुनेले थोरै र आयआर्जन नहुनेले आय कर तिर्नुनपर्ने मोडेल स्विडेनलगायतका देशमा प्रयोगमा छ ।

रोग लागेपछि स्विडेनमा सबै सम्पत्ति बेच्नुपर्ने, हारगुहार गरेर चन्दा उठाउनुपर्ने, उपचार खर्चको अभावमा आत्महत्या गर्नुपर्ने वा मृत्यु कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था छैन । यसरी सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी राज्यले लिएको छ ।

दोस्रो जर्मनीबाट सिक्न सकिन्छ । सार्वजनिक अनि निजी गरी दुई खालको बिमा व्यवस्था छ र अनिवार्य रूपमा बिमा गर्नुपर्छ । तलबको १५.५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने सार्वजनिक बिमा ८९ प्रतिशतले गरेका छन्, जसले बेरोजगार जीवन साथी र सन्तानलाई पनि समे्टछ र तुलनात्मक रूपमा महँगा पर्ने निजी बिमा ११ प्रतिशतले गरेका छन् ।

वार्षिक ५६,२५० युरोभन्दा कम कमाइ हुनेले अनिवार्य सार्वजनिक बिमा गर्नुपर्छ र सोभन्दा बढी कमाउनेले निजी बिमा गर्न सक्छन् । नेपालमा पनि झारो टार्ने गरी बिमा गर्ने प्रयास भएका छन्, तर वार्षिक निश्चित उपचार खर्च मात्र बेहोर्ने बिमा समस्याको सामाधान होइन ।

बिमा कम्पनीले सम्पूर्ण उपचार खर्च बेहोर्ने नियम बनाउने हो भने मात्र अधिकांश नागरिक स्वास्थ्य बिमा गर्न आकर्षित हुन्छन् । जर्मनीबाट सिक्ने हो भने तोकिएबमोजिम बिमा शुल्क तिर्न नसक्ने बेरोजगार वा अति गरिबलाई राज्यले बिमाको प्रिमियम तिरिदिनुपर्छ ।

मातापिताले आधा पेट मात्र खाएर भने पनि आफ्ना सन्तानको हेरचाह गर्छन् । उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आवश्यकताको पूर्तिमा नै आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठान्छन् । राजनीतिज्ञ पनि नागरिकका अभिभावक हुन्, हुनुपर्छ । मातापिताले सन्तानलाई पहिलो प्राथमिकता दिएजस्तै एउटा इमानदार नेताले नागरिकलाई दिनुपर्छ ।

नेपालमा राजनीतिलाई पेसा बनाएकाहरूले देश र जनताको हित गर्न सकेनन् किनकि नेतृत्व तहमा इमानदार र नैतिक बल भएको व्यक्ति पुग्नै सकेनन् । देश र जनताको हित चाहने प्रत्येक नागरिक, पत्रकार, नागरिक समाज, बुद्धिजीवीले जात, धर्म, क्षेत्र र निजी स्वार्थभन्दा माथि उठेर खराब नेतालाई निरत्साहित र असललाई प्रोत्साहन गर्ने संस्कार बसाल्नुपर्छ । जनता पनि बिउँझिनुपर्छ र आगामी चुनावमा नैतिक पतन भएका र भ्रष्ट नेताहरूलाई पराजित गरेर असल शासकलाई सत्तामा पुर्‍याउनुपर्छ ।