काठमाडौंः तीन हजार भूकम्प पीडितका लागि सरकारले रोजगारीको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
बिहीबार समृद्धि फाउन्डेसनको आयोजनामा सञ्चालित ‘बिल्डिङ इन्ट्राप्रेन्युल इकोसिस्टम इन नेपाल' कार्यक्रममा बोल्दै उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दालाई लक्षित गरेर तीन हजार व्यक्तिलाई रोजगारी दिने गरी कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताएका छन् ।
उक्त कार्यक्रम शुक्रबार नै सार्वजनिक गरिने मन्त्री जोशीले जानकारी दिए । उनले सरकारले ११ हजार चार सय ५० नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत भूकम्प प्रभावित तीन हजार व्यक्तिका लागि रोजगारीका अवसर ल्याउन लागेको बताए । सरकारले भूकम्पमा भत्किएका संरचनाको पुनर्निर्माण, कालिगड, वनजंगल संरक्षण र जलविद्युत्लगायतका क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम ल्याई रोजगारी सृजना गर्ने मन्त्री जोशीले बताएका छन् ।
नेपालमा उद्यमशीलता विकासको प्रकृया विषयक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री जोशीले सानो व्यवसायलाई ठूलो बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास नै उद्यमशीलता भएको बताएका छन् । उनले पछिल्लो समय नेपालमा युवा उद्यमीको विकास हुँदै गएको पनि बताए ।
उनले सरकार र उद्यमी एकआपसमा मिलेर काम गर्न सकेको खन्डमा देश विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने बताए । हाम्रो देशमा अरुले दिएको जागिर खाने र त्यो पनि नपाए विदेश जानेभन्दा फरक कार्य हुन नसकेको बताउँदै मन्त्री जोशीले त्यही बिचारले रोजगारीमा समस्या सृजना भएको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा शेर्पा एड्भेन्चर गियरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आसुतोष तिवारीले नेपालमा उद्यमशीलताको क्षेत्रमा प्रकृयाकै कमी भएको बताएका छन् । उनले कम्पनीको स्वामित्व बेच्नु हुँदैन, एउटैले ५१ प्रतिशत स्वामित्व राख्नुपर्छ भन्ने सोचलाई परिवर्तनन गरी जतिसक्दो सेयर विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले लगानिकर्ताले आउँने अवसरबाट रोजगारी सृजना गर्न सक्नुपर्ने बताए । रोजगारीको चेन निर्माण गर्न विभिन्न बैंक, निजी तथा सार्वजनिक कम्पनी, सरकार तथा सबै नियमनकारी निकायबीच समन्वय हुनुपर्ने बताएका छन् ।
व्यवसाय गर्ने वातवरण नेपालमा कस्तो छ भन्ने कुरा विश्व बैंकले निकालेको तथ्यांकबाटै छर्लंग भएको समृद्धि फाउन्डेसनका निर्देशक दिपेन्द्र चौलागाईले उल्लेख गरे । उनका अनुसार विश्व बैंकले नेपाललाई व्यवसाय गर्ने वातावरणका हिसाबले एक सय सात नम्बरमा राखेको छ ।
गत वर्षको तथ्यांकमा विश्व बैंकले नेपाललाई ९९ नम्बरमा राखेको थियो । यो वर्ष नेपालको व्यावसायिक वातावरण आठ अंकले घटेर एक सय सातमा पुगेको हो । उनले सरकारले उद्यमीका लागि भनेर सञ्चालनमा ल्याएको च्यालेन्ज फन्डको कार्यान्वयनमा आउँन नसक्नु पनि एउटा समस्या भएको उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारले च्यालेन्ज फन्डमा रहेको रकमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारकासँग आग्रहसमेत गरेका छन् । सरकारी निती, उद्यमशीलता र लगानीलाई कसरी सँगै लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा विशेष चर्चा भएको उक्त कार्यक्रममा तीन महिना भित्र च्यालेन्ज फन्डलाई सुचारु गर्ने, व्यवसायिक वातावरण बनाउने, कम्पनी दर्ता गर्दा लाग्ने समयलाई कसरी कम गर्ने भन्ने विषयलाई सँगै बसेर निर्धारण गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
