बास्केट भरियो, लाइसेन्स छैन

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा विभागीय कारबाहीअन्तर्गत मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरे र वामदेव गौतमलाई ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यभार दिए । केही दिनको लागि ऊर्जामन्त्री बनेका गौतमले राजीनामा दिनु दुई दिनअघि विद्युत् आयोजनाको अनुमति (लाइसेन्स) सम्बन्धी निर्देशिका २०७२ लागू गरे ।

जबकि सरकारबाट हट्ने निश्चित हुँदाहुँदै हिँड्ने बेलामा मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्रलाई दूरगामी असर पर्ने गरी उक्त कार्यविधि लागू गराइयो । कार्यविधिमा 'जुनसुकै तवरले रद्द वा खारेज भएका लाइसेन्सलाई बास्केटमा राखी प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र दिने' बन्दोबस्ती गरियो । यस्तो निर्देशिका लागू हुनुमा अख्तियारको फरमान पनि एउटा हो । २०७२ असोज २२ गतेदेखि हालसम्म एउटा आयोजना पनि प्रतिस्पर्धा गरेर दिने भनी ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागले सूचना निकालेन । बरु रद्द वा खारेज हुँदै जाँदा बास्केटमा लाइसेन्सका चाङ लाग्दै गए । हाल विभागको बास्केटमा दुई सय ३० वटा आयोजनाका १२७२९.०४२ मेगावाट राखिएका छन् । बास्केटमा लाइसेन्स थुप्रिने क्रम बढ्दो छ ।

विद्युत् ऐन २०४९, विद्युत् नियमावली २०५०, मन्त्रालयका निर्देशिका र कुनै पनि ऐन-कानुनमा जलविद्युत् आयोजनाका लाइसेन्सलाई 'बास्केट' मा राख्ने व्यवस्था नै छैन । लाइसेन्सलाई यसो गर, उसो गर भन्ने अधिकार अख्तियारलाई थिएन र छैन । तर पनि निर्माणमै जान लागेका कतिपय आयोजना उसको निर्देशनमा खारेज गरिए, जसले गर्दा प्रवद्र्धकका करोडौं रुपैयाँ डुबेन मात्र, मुलुक भारतीय ऊर्जामा निर्भर भयो । खारेजमा परेकालाई पनि यही गर भनेर किटानी निर्देशनसमेत दिएको अख्तियारले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रलाई थप अन्धकारमा धकेलिदियो ।

सर्वोच्च अदालतले अख्तियारद्वारा खारेज गरिएका आयोजना ब्युँताउने आदेशमा भनेको छ, 'विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार जलविद्युत् आयोजनाका अनुमतिपत्र खारेज गर्ने, जारी गर्ने, नवीकरण गर्ने अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयलाई मात्र छ, अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन ।' सर्वाेच्चले ब्युँताएका ६ वटा आयोजनासम्बन्धी आदेशमा यही उल्लेख छ । तर पनि ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागका कर्मचारीहरू अख्तियारको डरका कारण ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न मान्दैनन् र मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्र दिनप्रतिदिन अस्तव्यस्त बन्दै गइरहेको छ ।

कार्यविधि लागू भएको १४ महिनाको अवधिसम्म मन्त्रालयले एउटा आयोजना पनि प्रतिस्पर्धा गराएन । कुन-कुन आयोजना प्रतिस्पर्धा गराउन सकिन्छ भनेर अध्ययनसमेत गरेन । बास्केटबाट झिक्ने होइन राख्दै जाने क्रम बढ्दै गयो । बास्केट भरिँदै आउनुको अर्थ हो जलविद्युत् लाइसेन्स अभाव हुनु । यो अभावका कारण अहिले बजारमा प्रति मेगावाट झन्डै एक करोड रुपैयाँमा लाइसेन्स किनबेच भइरहेको छ । त्यति गर्दा पनि लाइसेन्स भेटिन मुस्किल छ ।

विभागले जारी गरेका लाइसेन्सको अवस्था यस्तो छः एक मेगावाटभन्दा मुनिका एक सय ७२ वटा आयोजना (१२१ मेगावाट), एकदेखि २५ मेगावाटसम्मका ६८ आयोजना गरी पाँच सय ५४ मेगावाट, २५ देखि सय मेगवाटसम्मका १५ आयोजनाको ८३६ मेगावाट र सयभन्दा माथिका १३ आयोजनाका चार हजार दुई सय ३२ गरी कुल पाँच हजार ७ सय ४३ मेगावाट छ । हामी भन्ने गर्छौं कुल ८३ हजार मेगावाट सम्भव छ, त्यसमा पनि आर्थिक र प्राविधिक रूपले अति ४२ हजार मेगावाट निर्माण सम्भव छ आदि ।

तर देशको यति धेरै स्रोतमा जम्मा लाइसेन्स जारी भएको ६ हजार मेगावाट पनि छैन । जबकि हाम्रो सम्भावनाअनुसार अधिकांश आयोजनाका लाइसेन्स जारी भई अध्ययन हुनुपर्ने हो । जति धेरै लाइसेन्स जारी हुन्छन्, त्यति नै निर्माण हुने सम्भावना हुन्छ । उदाहरणको लागि दसवटा लाइसेन्स जारी भयो भने कम्तीमा दुइटा आयोजना निर्माण हुने सम्भावना रहन्छ । जारी नै भएन भने निर्माण कसरी हुन्छ ?

विद्युत् विकास विभागले जारी गरेका लाइसेन्स विभिन्न चरणमा छन् । जारी भएका जति सबै निर्माणमै जान्छन् भन्ने हुँदैन । कोही प्राविधिक रूपले योग्य छैन, कोही पूर्वाधार (प्रसारण लाइन, प्रवेश मार्ग आदि) अभावले सम्भव छैन । कोही आगामी १० वर्षपछि सम्भाव्य हुन्छन् । आर्थिक र प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य देखिएका कतिपय आयोजना विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नगरिदिएकाले रोकिएका छन् ।

अझ कस्तोसम्म पनि छ भने पीपीएको लागि प्राधिकरणले र उत्पादन अनुमति पत्रको लागि विद्युत् विकास विभागले ताकेता गर्दा पनि लाइसेन्सधारीहरू 'ग्राहक' कुरेर बसेका छन् । त्यस्तो वर्गका लाइसेन्सधारीहरूले पीपीए गर्ने र उत्पादन अनुमतिपत्र लिने हो भने उनीहरूको दिनगन्ती सुरु हुन्छ । त्यसमा पनि कोही जोखिम मोलेर पीपीए गरेकाहरूचाहिँ गतिलो ग्राहकको तीव्र प्रतीक्षामा हुन्छन् । यी र यस्ता कारणले जारी भएका लाइसेन्स निर्माणमा जान नसकेका हुन् । आयोजना निर्माण गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत भएकाहरूसित लाइसेन्स छैन । लाइसेन्स भएकाहरूसित पैसा (इक्विटी) छैन ।

राज्यले यी दुईको खाडल मेट्ने काम गर्न सकेन । पैसा नभएकाहरूका लाइसेन्स क्रमशः बास्केटमा रूपान्तरण हुँदै गइरहेका छन् र तिनलाई झिक्नै नसक्ने गरी राखिएको छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको अबको चुनौती अख्तियारले विगतमा दिइएको निर्देशनका कारण बनेको निर्देशिका सुधार गर्नु हो । पैसा भएकाहरूको हातमा लाइसेन्स दिनु हो । यसका लागि उनले लाइसेन्ससम्बन्धी निर्देशिका संशोधन प्रक्रिया सुरु गरेका छन्, तर बडो सुस्त गतिमा । निर्देशिका संशोधनको मुख्य उद्देश्य बास्केटमा रहेका लाइसेन्सको उचित व्यवस्थापन पनि हो ।

योग्य लगानीकर्ताका हातमा लाइसेन्स दिलाउन निर्देशिकालाई क्लिष्ट होइन, सरल बनाउनुपर्ने देखिन्छ । बास्केटमा भएका आयोजना सबै सरकारले निर्माण गर्ने कुरो हुँदैन । बास्केटमा रहेका दुई सय ३० वटै आयोजना आर्थिक र प्राविधिक हिसाबले सम्भव पनि छैन । तीमध्ये केही दर्जन आयोजना योग्य छन् । मन्त्रालय वा विभागले बास्केटका सबै आयोजनाको अवस्था सार्वजनिक गर्ने र इच्छुक लगानीकर्तालाई बोलाउने ।

आशय पत्र पेस गर्न लगाई इच्छुक तर आर्थिक हैसियत भएका लगानीकर्तालाई मात्र आयोजना निर्माण गर्न दिने संयन्त्र बनाउने । लाइसेन्सको लागि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क आफैँमा प्रतिस्पर्धा हो । तर निर्माण गर्न सक्ने, बेचबिखन नगर्नेका हातमा मात्र लाइसेन्स पर्ने मूल्यांकन विधि भएमा हालसम्म देखिएका विकृति अन्त्य हुन सक्छ । हाम्रो जलविद्युत् विकास नीतिमा जलस्रोतको उच्चतम उपयोग गर्ने भनिएको छ ।

सरल र सहज तवरले लाइसेन्स पाउने वातावरण बनाउन मात्र सकेमा मुलुकको जलविद्युत्मा स्वदेशी लगानी बढ्न सक्छ । अहिले लाइसेन्स नदिनु भनेको लगानी निषेध गर्नु हो ।

तर व्यवहारमा लाइसेन्सको कोअर्डिनेट (क्षेत्र) का आधारमा मात्र दिने गरिंदै आएको छ । यसमा पनि सुधार आवश्यक देखिन्छ । यति बन्दोबस्ती गर्न सके कम्तीमा बास्केटमा आयोजना थुप्रने र निर्माण नै नहुने अवस्था केही हदसम्म कम हुन सक्छ । बास्केटका बाधा नहटाउने हो भने खारेज हुँदै भरिने क्रम मात्र बढ्छ ।

देशैभर लोडसेडिङ कम गराउन सफल भएर ऊर्जामन्त्री शर्माको मनोबल पनि बढ्दै गइरहेको छ । तर उत्पादन गर्ने पूर्वाधार अहिले नबनाउने हो भने लोडसेडिङ कम हुँदैन र भारतबाट बिजुली आयात वृद्धि भई ऊर्जा निर्भरता बढ्छ । ऊर्जामा परनिर्भर हुनु नै राष्ट्रिय सुरक्षालाई जोखिममा राख्नु हो भन्ने तथ्य भारतले गत वर्ष यतिखेर लगाएको नाकाबन्दीले प्रमाणित नै गरिसकेको छ ।

तसर्थ त्यसै पनि ढिला र सुस्त भएको ऊर्जा प्रशासनलाई गति दिनु सुधारको पहिलो कदम हुनेछ । सरल र सहज तवरले लाइसेन्स पाउने वातावरण बनाउन मात्र सकेमा मुलुकको जलविद्युत्मा स्वदेशी लगानी बढ्न सक्छ । अहिले लाइसेन्स नदिनु भनेको लगानी निषेध गर्नु हो ।