सेनाको मनोविज्ञान

जिजीविषा मानिसको आधारभूत चरित्र हो । पेट भरिएर मात्र ऊ खुसी हुँदैन, किनभने मानिस पशु होइन । शिर उठाएर बाँच्न उसलाई स्वाधीन राष्ट्र चाहिन्छ । अरूको दास बन्न नचाहने करोडौं मानिस आर्थिक समृद्धि मात्र सबैथोक हो भन्ने पक्षमा छैनन् । आफ्नो राष्ट्रको बारेमा आफैँले निर्णय गरेर इतिहासप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै वर्तमान र भविष्य सुरक्षित रहनुपर्छ भन्ने स्वाभिमानी चिन्तन संसारमै व्यापक हुँदै गएको छ । विदेशीको खटनपटनमा हिँड्न कोही तयार छैनन् ।

दासहरूको कुरा नगरौं, स्वतन्त्र राष्ट्रका स्वतन्त्र जनता राष्ट्रको स्पष्ट मार्गचित्र आफैँ बनाइरहेका छन् । राजनीतिशास्त्रले देशभक्तिमा आधारित राष्ट्रियताप्रतिको यही समर्पणलाई सरल अर्थमा राष्ट्रवाद भनेर परिभाषित गरेको पाइन्छ ।

आधुनिक नेपालको इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाह जसरी वन्दनीय र स्तुत्य छन्, इजरायलका जनता राजा डेभिडलाई त्यसरी नै परम आदरणीय मान्छन् । इशापूर्व एक हजारमा उनले बाह्रवटा जातिबीच एकता गराएर राष्ट्र गठन गरेका थिए तर रोमनहरूको हमलाका कारण त्यो एकता र खुसी धेरै वर्ष टिक्न सकेन । रोमनहरूले इजरायलको नाम नै बदलेर 'फिलिस्तिन' भन्न थाले ।

सन् ६७३ मा अरबहरूले हमला गरेर इजरायल कब्जा गरे । सन् १५१७ देखि प्रथम विश्वयुद्ध (सन् १९१४-१८) सम्म ब्रिटेनको नियन्त्रणमा रहेको इजरायल लामो संघर्षपछि सन् १९४८ को मे १५ मा ब्रिटेनबाट स्वतन्त्र भएर छुट्टै स्वाधीन राष्ट्र बन्न पुग्यो । 'खुकुरीको चोट अचानोलाई थाहा हुन्छ' भने झैँ विदेशीको हमला र घातप्रतिघातका विषयमा इजरायलीहरू भुक्तभोगी छन् । त्यसैले उनीहरूको राष्ट्रप्रेम जगत् प्रसिद्ध छ । विभिन्न राष्ट्रमा छरिएर बसेका इजरायलीहरू सन् १९४८ पछि धमाधम स्वदेश फर्किन थाले । सन् १९५१ सम्ममा ६ लाख ८४ हजार यहुदीहरू स्वदेश फर्किएको तथ्यांक पाइन्छ ।

नेपाल आएका एकजना इजरायली पत्रकारले भनेका थिए, 'कसैले इजरायलमा विदेशीले हस्तक्षेप गरोस् वा राष्ट्र टुक्रियोस् भन्यो भने राष्ट्रवादी युवक र सेना मिलेर त्यस्ता राष्ट्रघातीलाई जिउँदै खाल्डोमा पुर्छन् । छानबिन हुँदै गर्छ ।' नेपालमा पनि त्यस्तै कारबाहीको आवश्यकता देखिएको छ । राष्ट्रघात गर्नेहरू प्रधानमन्त्रीसमेत बन्ने देश सायद नेपाल मात्रै हो ।

राष्ट्र विलयको मार्गचित्र बनाउनेहरूलाई जनताले मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षाका अंगहरूले पनि आजसम्म सलाम ठोकिरहेका छन् । राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीले बराबरी आदर पाउँछन् भने त्यस्तो सलाम वा सम्मानको के अर्थ हुन्छ ? नेपाली जनताबीच यस्ता प्रश्न चर्चाको विषय बन्ने गरेको पाइन्छ ।

२०६३ सालको राजनीतिक उथलपुथलको मौका छोपेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आदेशमा झन्डै ३० लाख गैरनागरिकलाई नेपाली नागरिकता बाँडिएको थियो । संविधानसभाको लागि भएको प्रथम निर्वाचनमा तीस प्रतिशतजति विदेशीको मत खसेको कुरा निर्वाचन आयोगले समेत स्वीकार गरेको छ । ६ सय ६१ जनाको घुम्ती टोली पठाएर सरकारले कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका दलहरूको सहमतिमा लाखौँ भारतीयलाई नागरिकता बाँडेका खबरहरू सञ्चारमाध्यममा बारम्बार आइरहे ।

तर अवैध वा गैरकानुनी ढंगबाट वितरण गरिएको नागरिकता रद्द गर्न दलहरू आज पनि तयार देखिँदैनन् । बरु अंगीकृत नागरिकता बाँड्न र त्यस्तालाई सर्वाधिकार दिन तम्सिएका छन् । केही अपवादबाहेक नक्कली (कृत्रिम) नागरिकता लिनेहरूमध्ये धेरैजना आज 'सुरक्षित' छन् । राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति यस्ता व्यक्तिहरू घातक सिद्ध हुन सक्छन् ।

९६ वर्ष ब्रिटेनको उपनिवेश रहेको फिजी सन् १९७० मा स्वतन्त्र भयो, तर पुनः भारतीयको हालीमुहाली सुरु भयो । भारतीय मूलका महेन्द्र चौधरी, जयनारायण, रामरक्षा, जयराम रेड्डी आदिले षड्यन्त्र गर्न थाले । सन् १९७७ मा भएको संसदीय चुनावमै भारतको प्रभाव देखियो । सन् १९८७ मा त्यहाँ विद्रोह भयो, तर प्रभाव रोकिएन । सन् १९९९ मा महेन्द्र चौधरी प्रधानमन्त्री भए । सन् २००० मा पुनः सैनिक विद्रोह भयो ।

रैथाने फिजीवासीहरू निरीह देखिए । किनभने अर्बौं डलरका कारखाना, चलअचल सम्पत्ति भारतीय मूलका व्यक्तिका हातमा पुग्यो । नेपाली राजनीतिमा दिल्ली धाउने प्रवृत्ति रोकिएन भने दस/पन्ध्र वर्षभित्रै नेपालीहरू अल्पमतमा पर्ने खतरा देखिएको छ । त्यो बेला राष्ट्र नै विलय हुन सक्छ ।

'म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस्' भन्ने राजा महेन्द्रले २०१९ सालमै नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र नेपालीहरूलाई मात्र वितरण गर्ने प्रबन्ध नगरेको भए निजामती, जंगी, प्रहरी, उद्योग, कृषि, व्यापारलगायत सबै क्षेत्रमा भारतीयलगायत अन्य विदेशीको वर्चस्व हुने थियो ।

नेपाललाई फिजीकरण गर्ने कुत्सित अभिप्रायले संविधानमै संशोधन गरेर राष्ट्रका यावत् अंगमा अंगीकृतका नाममा आज लाखौँ भारतीयलाई प्रवेश गराउन ठूलो प्रयत्न भइरहेको छ । यस्तो स्थितिमा 'ठूला' भनिएका दलहरूसमेत लाचार देखिएका छन् । जनतासँग राष्ट्रवादको गफ गरे पनि को कति पानीमा छ भन्ने त महाकाली सन्धि तथा बाह्रुबुँदे समझदारीमै खुलस्त भइसकेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले विदेशी शक्तिलाई गुप्त सूचना, यातायात सुविधा, हतियार, सेना र आपूर्तिको सहायता गरेर आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गराउने कर्मलाई राष्ट्रद्रोह भनेको छ । अक्सफोर्ड शब्दकोशले राष्ट्रहित र राष्ट्रवादविरुद्धका क्रियाकलापलाई अराष्ट्रिय (एन्टी नेसनल) मानेको छ ।

यस्तै ' श्रमजीवी र मजदुरको देश हुँदैन' भन्ने कार्लमाक्र्स हुन् वा अन्तर्राष्ट्रवादको समर्थनमा राष्ट्रवादको विरोध गर्ने भ्लादिमिर लेनिन, रोजा लक्जेमवर्ग, रोहल्ला खोमेनी, तल्सतय र भजिनिया उल्फलगायतका अन्तर्राष्ट्रवादीहरू र क्षेत्रीयतावादी एवं जातिवादीहरू राष्ट्रवादविरोधी हुन् । भारतसँग 'रोटीबेटीका सम्बन्ध' भन्दै नेपाललाई कमजोर पार्ने खेलमा लागेका सीमित व्यक्तिले सम्पूर्ण तराईवासीलाई नै एक दिन भिखारी बनाउन सक्छन् ।

किनभने लाखौँ भारतीयहरू अंगीकृत नागरिक बनेर नेपाल पसे भने हिमाली र पहाडी क्षेत्रका जनता होइन, तराईवासी नै आतंकित हुने अवस्था आउँछ । जागिर, व्यापार, कृषि, उद्योग, स्कुल, कलेजलगायत सबै ठाउँमा भारतीयहरूको हुल बढ्यो भने शान्तिसँग बसेका जनतामा अराजकताको आगो सल्किँदै जान्छ ।

'नयाँ' नेपालका नयाँ नेपालीको दुव्र्यवहार थेग्न नसकेर रैथाने नेपालीहरू सुरक्षा खोज्दै काठमाडौं, भित्री मधेस र पहाडतिर बसाइँ सर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यसबेला लाखौँ विदेशीलाई 'नेपाली' बनाउने केही नेताले करोडौंको सम्पत्ति पाएपछि भारततिरै गएर सुखी जीवन बिताउलान् तर अरूले के गर्ने ?

तसर्थ, नेपाल भत्काउन खोजिरहेको भारतको भत्र्सना गर्न सम्पूर्ण नेपाली राष्ट्रवादीहरू सडकमै आउनुपर्ने आवश्यकता छ । सत्ता टिकाउन र सत्तामा पुग्न संविधान संशोधनको नाटक मञ्चन गर्न खोज्नेहरूलाई समयमै चिन्नुपर्ने आवश्यकता छ । संविधान त अर्को पनि बनाउन सकिन्छ, तर राष्ट्र नै क्षत्विक्षत् भयो भने पटकपटक लुगा फेरे झैँ राष्ट्र फेर्न सकिँदैन ।

दस वर्षमा सत्र हजार व्यक्तिको हत्या भयो । अर्बौं रुपैयाँ लुटेर केही व्यक्ति धनी भए । पूर्व आतंकवादीहरूलाई अग्रगामी, लोकतन्त्रवादी, विश्वसनीय, योग्य, सक्षम र लोकप्रिय मान्दै उनीहरूसँग सहकार्य गर्न एमाले, कांग्रेस, राप्रपा, राप्रपा नेपाल, तराईकेन्द्रित दललगायत प्रायः सबै तयार देखिए । शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न भयो भन्दै आएका दलहरू नै अहिले खुसी छैनन् । विदेशीले युरो, डलर र भारुसँगै गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयताको ठूलो भारी बोकाइदिएका छन् ।

भारी फ्याँकेर भाग्ने हिम्मत पनि छैन, नाक ठोकिने उकालो चढ्ने हुती पनि छैन । त्यसैले विदेशीका भरियाहरू आपसमा गन्थन गरिरहेका छन् । यही गन्थनलाई मिडियाले बैठक भन्ने गरेको छ । लाखौँ भारतीयलाई नेपालको नागरिकता दिँदा पनि नपुगेर नेपालीलाई अल्पमतमा पार्ने खेलमा लाग्दा दलहरूको तेल निस्किने अवस्था छ । विगतको अनुभवले देखाएको छ, कथंकदाचित संसद्बाटै ठूलाठूला राष्ट्रघात भए पनि टाठाबाठाहरू मौन बस्नेछन् । मौन बसेका छन् । किनभने उनीहरू आफूलाई स्वतन्त्र नेपाली होइन, कार्यकर्ता मात्र ठान्छन् ।

राजनीतिको उद्योगबाट सयौं नेता, कार्यकर्ता करोडौं रुपैयाँका मालिक भएका छन् । विदेशीका इच्छा आकांक्षालाई शिरोपर गरेर राष्ट्र सञ्चालन गरिएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षामा अत्यन्त ठूलाठूला चुनौती थपिए पनि सरोकारवालाहरू गणतन्त्रकै रक्षामा मात्र समर्पित छन् । राष्ट्र बचाउने कि गणतन्त्र ? यस विषयमा जंगी, निजामती र प्रहरी शक्तिको एउटै दृष्टिकोण हुन आवश्यक छ ।

नेपाल प्रहरीले विगत दस वर्षमा दुई लाख अपराध भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । तीस-चालीस लाख भारतीयले नेपाली नागरिकता पाएका छन् । राजनीतिको उद्योगबाट सयौं नेता, कार्यकर्ता करोडौं रुपैयाँका मालिक भएका छन् । विदेशीका इच्छा आकांक्षालाई शिरोपर गरेर राष्ट्र सञ्चालन गरिएको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षामा अत्यन्त ठूलाठूला चुनौती थपिए पनि सरोकारवालाहरू गणतन्त्रकै रक्षामा मात्र समर्पित छन् । राष्ट्र बचाउने कि गणतन्त्र ? यस विषयमा जंगी, निजामती र प्रहरी शक्तिको एउटै दृष्टिकोण हुने हो भने सबै राष्ट्रघातीले जेल जानुपर्ने अवस्था आउँछ । तर राष्ट्र बचाउने कि जागिर जोगाउने ? तलवजीवीहरूको चिन्ता त्यति मात्रै हो । सेनाको मनोविज्ञान भने अझै बुझ्न बाँकी छ ।

क्षेत्रीय, जातीय, साम्प्रदायिक र पृथकतावादी शक्तिलाई 'लोकतन्त्रवादी' देख्ने प्रेस, नागरिक समाज र कार्यकर्ता नेपालगन्ज-रुपैडियाबीच चल्ने टाँगाका घोडाजस्तो आँखामा दुवैतिर पट्टी (आई प्याड) लगाएर दौडेका छन् । प्रायोजित खेलका बारेमा उनीहरू बोल्न, लेख्न र अनुसन्धान गर्न चाहँदैनन् । खोज पत्रकारिताका ठेकेदारदेखि महिला अधिकार, नपुंसक अधिकार, मानव अधिकार, राजनीतिक अधिकारलगायतका क्षेत्रमा 'काम' गर्नेहरूका गतिविधि हेर्दा राष्ट्र र जनता उनीहरूको कार्य क्षेत्रमै नपरेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय एकता, स्वतन्त्रता र अखण्डता जस्ता विषय तुच्छ हुन् भन्ने ठानिएको छ । राष्ट्र डुबे पनि सिक्किममा जस्तो 'लोकतन्त्र' रहे पुग्छ भन्नेहरूका हातमा राष्ट्रको बागडोर छ । यस्तो राष्ट्र कहिलेसम्म सुरक्षित रहन्छ ? जनतालाई हेंला गर्ने गणतन्त्रको के अर्थ हुन्छ ? राष्ट्रिय एकता क्षत्विक्षत् पार्ने संघीयता किन चाहियो ? किन चाहियो धर्म निरपेक्षता ? यस्तो अवस्थामा राष्ट्रलाई अरू बर्बाद हुन नदिन जनताको कुनै भूमिका हुन्छ कि हुँदैन ?

दुःखको कुरा, सबैले सम्मान गर्ने कुनै पात्र बाँकी रहेनन् राजनीतिमा । विदेशी सामान ल्याएर बेच्ने डिलर मात्र भए लिडरहरू । राष्ट्रलाई नेतृत्व गर्लान् भनेर जनताले केही भरोसा गरेका व्यक्ति पनि पतीत हुन पुगे । राष्ट्रघातीहरू आफ्नै कार्यकर्ता र मतदातासँग डराएर हिँडिरहेका छन् । नेपाली जनतालाई मात्र होइन, नेपालको हित चाहने विदेशी मित्रहरूलाई समेत चिढ्याएर दलनायकहरू राष्ट्रघातका खलनायक सावित भएका छन् ।

बृहत् शान्ति-सम्झौतापछि पनि विदेशी लगानीमा तराईमा द्वन्द्व भयो । त्यसमा एक हजार ६ सय २६ जना 'सहिद' भए भन्दै सरकारले २०६७ साल असार ९ गते 'प्रगति विवरण' प्रस्तुत गर्‌यो । कृषिप्रधान राष्ट्र सहिद प्रधान हुने खतरा बढेको छ । किनभने राष्ट्र टुक्र्याउने, हिन्दु-बौद्धलगायतका प्राचीन धर्म-संस्कृति मास्ने र गणतन्त्रको नाममा रणतन्त्र ल्याएर गृहयुद्ध गराउने खेलमा एनजीओ, आईएनजीओ, प्रेस, कथित नागरिक समाज र थरीथरीका कुकर्मीहरू खेताला बनेको देखिन्छ ।

सुडान वा अफगानिस्तान जस्तो नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाएर भयानक युद्धमा होमेपछि मात्र दलहरूलाई पण्डित बनाएर विदेशीले यज्ञको पूर्णाहुति गर्नेछन् । 'त्वदीयं वस्तु गोविन्द ! तुभ्यमेव समर्पये ।' (तिमीले दिएको वस्तु, तिमीलाई नै समर्पण गर्दछु भगवान्) भन्दै नेतागणले गणतन्त्र पनि विदेशीलाई समर्पण गर्नेछन् । टुलुटुलु हेरेर बस्नेहरूले सायद त्यही दिनको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । तर सेनाले के गर्ला ? यो प्रश्न विचारणीय छ ।