फास्ट ट्रयाक अब नेपालले आफै बनाउने

काठमाडौः बहुप्रतिक्षित काठमाडौं-निजगढ द्रुत मार्ग अन्ततः नेपाल सरकारले नै बनाउने भएको छ । सरकारले अन्य सार्वजनिक सडकजस्तै द्रुत मार्गलाई ‘पब्लिक रोड एक्सप्रेस वे' बनाउन एक महिनाभित्रै कार्ययोजना पेस गर्ने गरी काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी द्रुत मार्ग निर्माणको विस्तृत योजना तयार पार्ने भएको छ । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले समिति गठन गर्नेछ ।

व्यवस्थापिका संसद्का विकास समिति र अर्थ समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको संयुक्त बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले लामो समयदेखि अल्झिरहेको द्रुत मार्ग अब नेपाल सरकार आफैं बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन् ।

‘फास्ट ट्र्याकमा अब कसैको पनि व्यक्तिगत लगानी हुने छैन', उनले भने, ‘भारतीय कम्पनीसँगको सहमति र सम्झौता रद्द गर्ने काम भइसकेको छ ।

अब सरकार स्वयंले यसलाई सार्वजनिक सडकजस्तै बनाउनेछ ।' यसअघि भारतीय लगानीमा बन्ने भनिएको द्रुत मार्गमा टोल उठाइने हुँदा सवारीसाधन सञ्चालकले सडक प्रयोग वापत चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था निम्तिने सम्भावनाका सूचना सार्वजनिक भएका थिए ।

मन्त्री लेखकले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वको समितिलाई कार्ययोजनाको जिम्मेवारी दिने तयारी भएको जानकारी दिए । एक महिनाभित्रै कार्ययोजना बन्ने जानकारी दिँदै उनले भने, ‘द्रुत मार्ग निर्माण गर्न पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन २०६३ अन्तर्गत कोलकाताको कम्पनी आईएल र एफएस सूर्यवीर कन्सल्टेजियन्ससँग भएका सबै सहमतिका साथै १० सेप्टेम्बर २०१४ को ईओआई सूचना तथा तत्पश्चात् जारी आरएफटीअनुसार दर्ता गरिएको निजको प्रस्ताव र त्यससम्बन्धी प्रक्रिया गर्ने निर्णय भएको छ ।'

मन्त्री लेखकले अब बन्ने समितिले यसअघि कम्पनीले तयार पारेको डीपीआर उपयुक्त छ वा छैन र द्रुत मार्ग निर्माणका लागि स्रोत कसरी जुटाउने, अनुदान वा ऋण लिने भन्नेजस्ता विषयमा पनि सुझाव दिने बताए । राजधानी काठमाडौंबाट तराईको निजगढ जोड्ने द्रुत मार्गको नेपाली सेनाले चार वर्ष अघि नै ट्र्याक खोलिसकेको छ तर त्यसपछि कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

फास्ट ट्र्याकमा अब व्यक्तिगत लगानी हुने छैन । भारतीय कम्पनीसँगको सहमति र सम्झौता रद्द गर्ने काम भइसकेको छ । अब सरकार स्वयंले यसलाई सार्वजनिक सडकजस्तै बनाउनेछ । रमेश लेखक, मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात

यो मार्ग निर्माण भएपछि राजधानीबाट निजगढ पुग्न सवारीसाधनमा केवल एक घन्टा लाग्ने अनुमान छ । अघिल्लो सरकारले पनि द्रुत मार्ग विदेशीले नभई आफ्नै लगानीमा बनाउने भनी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको थियो । दुई वर्ष अघिको सरकारले भने बजेट वक्तव्यमै द्रुत मार्गलाई सरकारी निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलबाट बनाउने उल्लेख गरेको थियो । लेखकले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवको बहुआयामिक महत्वको द्रुत मार्ग लामो समयसम्म अल्झिने र बल्झिने समस्या भइरहेकाले यो आयोजनालाई अघि बढाउने सन्दर्भमा अब सबै पक्ष एकै ठाउँमा उभिनु र निर्णय गर्नुपर्छ ।'

बैठकमा विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारी र अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालालगायतले पनि नेपालको आर्थिक रुपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण कडीका रूपमा रहेको द्रुत मार्ग निर्माण कार्य अघि बढाउन सरकारले खुट्टा कमाउन नहुने तर्क गरेका थिए ।

द्रुत मार्ग र निजगढ विमानस्थल मुलुकको विकासको मेरुदण्ड भएको भन्दै यी दुवै निर्माणका लागि सबै राजनीतिक दलको आवाज एउटै हुनुपर्नेमा पनि उनीहरूको जोड छ । उनीहरूले विकासका नाममा बजेट छुट्याए पनि खर्च हुन नसकेको रकम द्रुत मार्गमै खर्च गर्नुपर्ने र द्रुत मार्गको काम अब एक दिन पनि अवरोध नगरी द्रुत गतिमै गर्नुपर्नेमा बताए ।

बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले दू्रत मार्गका लागि अबका दिनमा बजेट कमी हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, ‘बरु विनियोजन गरिने बजेट अधिकतम खर्च होस्, थप्नु पर्ने अवस्था आएमा मन्त्रालय तयार छ ।' उनका अनुसार, चालू आर्थिक वर्षमा द्रुत मार्गका लागि १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको र पहिलो चौमासिकमा १२ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । कामका लागि बजेट नपुग्नेभन्दा पनि विनियोजित बजेट खर्च नहुने समस्यामा सुधार आउन नसक्नु चुनौती भएको उनको भनाइ छ । उनले अघिल्लो वर्ष ५७ प्रतिशतमात्र विकास खर्च भएको पनि जानकारी दिए ।

बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले प्रत्येक वर्ष खर्च नभएको बजेट चार वर्षसम्म लगानी गर्ने हो भने द्रुत मार्ग निर्माणमा बेर नलाग्ने जिकिर गरे । उनले थपे, ‘हरेक वर्ष खर्च नहुने करिब २५ अर्ब रुपैयाँमात्र द्रुत मार्गमा लगानी गर्ने हो भने सरकारले नै चार वर्षभित्र यसको निर्माण सम्पन्न गर्न सक्नेछ ।' बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सचिवहरूका साथै सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवको उपस्थिति थियो ।

बैठकमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको द्रुत निर्माणमा चासो राखेको भन्दै देशलाई आर्थिक समृद्ध तुल्याउन सक्ने बहुआयमिक महत्वका काठमाडौं निजगढ द्रुत मार्ग र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको छिटो भन्दा छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न सरोकारवाला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

बैठकले दुई वर्षदेखि विकास समिति र अर्थ समितिमा बारम्बार घच्घच्याएको भए पनि आजसम्म परिणाममुखी काम हुन नसकेको भन्दै समितिका सभापतिहरूले यातायात मन्त्रालयले भारतीय कम्पनीसँग रद्द गरी सरकार स्वयंले बनाउने भनी गरेको निर्णयको स्वागत गरिएको थियो ।

सभापतिद्वय अधिकारी र ज्वालाले संयुक्त रूपमा सरोकारवाला निकायहरुलाई बैठकमा उक्त निर्णयलाई जतिसक्दो चाँडो मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अनुमोदन गराउन, दुवै आयोजनाको निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वित्त व्यवस्थापन गर्न गराउन, डीपीआरको काम तत्काल टुंग्याउन, आयोजनाको कार्यान्वयनको मोडेल स्पष्ट गर्न र शीघ्र प्रशासनिक संयन्त्र खडा गरी काम गर्न गराउन निर्देशन दिएको छ ।

संयुक्त बैठकले यी कामका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालय, नागरिक उड्यान प्राधिकरण र राष्ट्रिय योजना आयोगको गम्भीर भई छिटोभन्दा छिटो काम गर्न निर्देशन दिएको छ ।