शान्ति सम्झौतापछि किन अशान्त भयो मधेश

२०६३ मंसिर ५ गते विद्रोही माओवादीलाई औपचारिक रूपमा शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँदै गर्दा तराई–मधेशमा भित्रभित्रै असन्तुष्टीको आगो दन्किँदै थियो । त्यो समय मधेशको मुलधारमा सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी)को बर्चश्व थियो । शान्ति प्रक्रियास“गै अन्तरिम संविधान निर्माण प्रक्रिया बढेको थियो, जसप्रति सद्भावना असन्तुष्ट देखिन्थ्यो । अन्तरिम संविधानको खाकाप्रति उसले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेको थियो ।

‘प्रमुख दलहरूले माओवादीबाहेक अरुका माग बेवास्ता गरेका कारण असहमति जनाउनुपर्ने अवस्था आयो,’ तत्कालीन सद्भावना आनन्दीदेवीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भरतविमल यादव भन्छन्, ‘मधेशलाई प्राथमिकतामा नराखेको प्रतिफल यो १० वर्षमा मधेशको असन्तुष्टि चुलीमा पुग्यो । अनेक गतिविधि पनि मौलाए ।’

अन्तरिम संविधान बन्दै गर्दा मधेशमा सद्भावनाबाहेक अरु राजनीतिक दलको उदय भइसकेको थिएन । विभिन्न राजनीतिक दलमा आवद्ध मधेशी नेताहरू आ–आफ्नै ठाउँबाट मधेशका मुद्दा अगाडि सार्थे । सद्भावना पार्टी सात दलीय मोर्चामै सहभागी थियो । अन्तरिम संविधान निर्माणका क्रममा भएका बैठकहरूमा उसको सहभागिता हुन्थ्यो ।

माओवादीसहितको सहमतिमा संविधान जारी गर्न दलहरूका बैठक हुन थाले । सद्भावनाले अन्तरिम संविधानमै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र संघीयता राख्नुपर्ने माग राख्यो । माओवादीले पनि सुरुवाती दिनमा त्यसको वकालत गरेको थियो तर अन्तरिम संविधान जारी गर्ने बेलामा ऊ त्यसबाट पछाडि फक्र्यो । ‘मैंले तीन बुँदे नोट अफ डिसेन्ट लेखेर संघीयता र समानुपातिक प्रणाली अन्तरिम संविधानमै सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनें,’ त्यस बखत बैठकमा सहभागी यादव भन्छन्, ‘अन्तरिम संविधानले हाम्रो मुद्दा सम्बोधन नगरेपछि हामीले नेपालगन्ज बन्दको आयोजना गरेर त्यसको विरोध गर्‌यौं ।’

६ पुस ०६३ मा भएको नेपालगन्ज बन्दका क्रममा राज्यले गरेको दमनको अधिकारकर्मीहरूले चर्को विरोध गरे । मधेशी समुदायमाथि भएको दुव्र्यवहारको भिडियोसमेत बनाएर वितरण भयो । सरकारमा रहेका सद्भावना पार्टीका मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई फिर्ता बोलाएर आन्दोलन बढाउनुपर्ने आवाज उठ्यो तर उक्त पार्टी आन्दोलनमा अगाडि जान सकेन र त्रिपाठी पनि सरकारबाट बाहिरिएनन् ।

मधेशमा छिटफुट असन्तुष्टी रहँदै गर्दाको पृष्ठभूमिमा १ माघ ०६३ मा अन्तरिम संविधान जारी भयो । जहा“ संघीयता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे केही उल्लेख भएन । जातीय र क्षेत्रीय अधिकारको मुद्दाको सूत्रपात माओवादीले गरेको थियो । पछि त्यसलाई मधेशी राजनीतिक शक्तिले अघि बढाए । सद्भावनाबाहेक मधेशमा मधेशी जनअधिकार फोरमका नाममा विभिन्न राजनीतिक दलस“ग आवद्ध नेताहरूको एउटा साझा मञ्च पनि संगठित हु“दै थियो ।

उक्त मञ्चका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव थिए । तिनै यादव र केही कार्यकर्ताले अन्तरिम संविधानले मधेशलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै २ माघमा माइतीघर मण्डलामा त्यसलाई जलाए । एक दिनअघि जारी संविधान जलाउने यादव सहित २८ कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । त्यसपछि त्यसको विरोधमा मधेशमा आन्दोलन सुरु भयो ।

मधेशमा उथलपुथल
यादवलगायत कार्यकर्ता पक्राउको विरोधमा फोरमले ३ माघदेखि दुई दिन मधेश बन्द गर्‌यो । नेपालगन्जमा भएको दमनले आक्रोशित मधेशीमा यादवको पक्राउले आगोमा घ्यू थपिदियो । सद्भावना पार्टीको पनि त्यसमा समर्थन रह्यो । जसले गर्दा मधेश आन्दोलन थप चर्कियो । बन्दकै क्रममा लहानमा बन्दकर्ता र माओवादीबीच झडप भयो ।

शान्ति प्रक्रियामा आए पनि माओवादी हतियारधारी सँगै हिंड्थे । माओवादी नेता सुरेन्द्र कार्की चढेको गाडी लहानमा बन्दकर्ताले रोके, जहाँ सुरुमा भनाभन, त्यसपछि हात हालाहाल हुँदै गोली चल्ने अवस्थासम्म पुग्यो । कार्कीका सहयोगी सियाराम ठाकुरको गोली प्रहारबाट बन्दकर्ता विद्यार्थी रमेश महतो मारिए ।

यो घटनाले मधेश आन्दोलनको रूप फेरियो । मधेशमा यसअघि कहिल्यै नदेखिएको आक्रोश देखियो । लहानबाट विस्तार भएको आन्दोलन पुरै मधेशमा फैलियो । रमेश महतोलाई मधेश आन्दोलनको पहिलो सहिद घोषणा गर्दै आन्दोलन अगाडि बढ्यो । मधेश माओवादीविरुद्ध जाइलागेको देखेर सुरुमा कांग्रेस र एमाले रमितेझैं बने ।

तर, जब स्थिति भयावह हुँदै जान थाल्यो, तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले फोरमलाई वार्तामा बोलाए । फोरमले सरकारद्वारा गरिएको वार्ता आह्वान अस्वीकार गर्दै तत्कालिन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको राजीनामा मागे र राजीनामा नआएसम्म वार्तामा नबस्ने अडान राखे । १४ माघमा माओवादीसहित सात दलको बैठकले मधेशमा प्रतिगमनको घुसपैठ भएको बताउँदै आफुहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए ।

तर, कांग्रेस, एमाले, माओवादीमा रहेका मधेशीहरूले त्यसको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई फोरम नेपालको माग सम्बोधन गर्न अल्टिमेटम दिए । १५ माघमा सरकारमा सद्भावना पार्टीका तर्फबाट सहभागी मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले राजीनामा दिए । १७ माघमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै फोरम नेपाललाई आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गरे ।

कोइरालाले आफ्नो सम्बोधनमार्फत् जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र थप्ने तथा राज्यमा पिछडिएको समुदायको उचित प्रतिनिधित्वका लागि प्रयास थाल्ने बताए । फोरमले भने उक्त सम्बोधनले मधेशको समस्या समाधान नभएको बताउ“दै आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गर्‌यो ।२३ माघमा सरकारले फोरमलाई वार्ताका लागि अर्को पत्र लेख्यो र २४ माघमा कोइरालाले देशवासीका नाममा फेरि सम्बोधन गरे ।

उक्त सम्बोधनपछि २५ माघमा फोरम नेपालले १० दिनका लागि आन्दोलन स्थगित भएको घोषणा गर्‌यो । त्यतिञ्जेलसम्ममा प्रहरीको गोलीबाट ४२ जनाको मृत्यु भइसकेको थियो भने दर्जनौं घाइते भएका थिए । १० दिनपछि फोरम नेपालले फेरि आन्दोलनमा जाने निर्णय गर्‌यो । सरकारले तत्कालिन कांग्रेस नेता महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनायो ।

तर, समितिसँग पूर्ण अधिकार नभएको बताउँदै फोरमले वार्तामा बस्न अस्वीकार ग¥यो । त्यसपछि सरकारले कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा अधिकार सम्पन्न वार्ता समिति बनायो । पौडेल नेतृत्वको वार्ता समितिसँग वार्ता प्रारम्भ भएस“गै सरकारले अन्तरिम संविधानमा पहिलो संशोधन गर्‌यो र नेपाल संघीय गणतन्त्रात्मक मुुलुक भयो ।

पौडेल नेतृत्वको वार्ता समितिसँग १३ भदौ ०६४ मा जनकपुरमा फोरम नेपाल र सरकारबीच २२ बुँदे सहमति भयो । तर, त्यसको विरोध फोरमभित्रै भयो र विभाजित हुनपुग्यो । सहमतिमा उपेन्द्र यादवले संविधान सभामा भाग लिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए भने अरु नेताले यादवले तत्कालिन सरकारस“ग आर्थिक लेनदेनका आधारमा सहमति गरेको आरोप लगाएका थिए ।

फोरम उपाध्यक्ष भाग्यनाथ गुप्ताको नेतृत्वमा रामकुमार शर्मा, जितेन्द्र सोनल, किशोर विश्वासलगायतले पार्टी परित्याग गरे । तत्कालीन कांग्रेस कोषाध्यक्ष महन्थ ठाकुर पनि वार्ता प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट थिए । एक त, उनलाई दिइएको जिम्मेवारी पौडेलमा सरेकामा उनको असन्तुष्टी थियो भने अर्कोतर्फ मधेशबाटै कांग्रेस छाड्ने दबाब पनि ।

ठाकुरले २४ मंसिर ०६४ मा कांग्रेस परित्याग गरे । र, आफ्नै नेतृत्वमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरे । २२ बुँदे सम्झौताको विरोध भइरहेको पृष्ठभूमिमा ठाकुरले तमलोपा स्थापना गरेपछि फोरम छाडेका कतिपय नेता त्यसमा समाहित भए । सद्भावनाबाट अलग्गिएका हृदयेश त्रिपाठी पनि तमलोपा प्रवेश गरे ।

तमलोपाको घोषणासँगै मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी मिलेर मधेशी मोर्चा बनाउन पुगे, जसले दोस्रो मधेश आन्दोलनको जग हाल्यो । मधेशका छुटेका मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्ने माग राख्दै पुनः आन्दोलन घोषणा भयो । मोर्चाले सरकारलाई फेरि ११ बुँदे अल्टिमेटम दियो ।

उक्त अल्टिमेटममा सम्बोधन नभएपछि मधेश बन्दको घोषणा भयो । तीन साता चल्यो, दोस्रो मधेश आन्दोलन । अन्ततः सरकार र मधेशी दलबीच १६ फागुन ०६४ मा आठ बुँदे सहमति भयो । त्यही सहमतिका आधारमा सरकारले मधेशमा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र थपेको थियो भने मधेशी पार्टीहरू पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिन सहमत भएका थिए । 

क्षेत्रीय दलको उदय
पहिलो आन्दोलनले मधेशमा मधेशी जनअधिकार फोरम नामक शक्ति जन्मायो भने दोस्रो मधेश आन्दोलनका क्रममा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी जन्मियो । फोरम नेपालको स्थापना ०५४ सालमै भएको थियो । मधेश अधिकारको मुद्दालाई गैरराजनीतिक मञ्चमार्फत् उठाउने भनेर गठन भएको फोरम नेपाल अन्ततः पार्टीमा परिणत भयो ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा ५४ सिट हासिल गर्दै सदनको चौथौ शक्तिका रूपमा उदय भयो । तमलोपाले भने २१ सिट हात पार्दै पाँचौं पार्टी बन्यो । बलियो शक्तिका रूपमा देखिएका मधेशी दलहरूले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा आफ्नो शक्ति कायम राख्न सकेनन् । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा फोरम नेपाल पटक–पटक विभाजनको पीडाबाट गुज्रिसकेको थियो ।

उसले प्रत्यक्षतर्फ दुई सिट मात्रै जित्यो । सरकारमा जाने, बाहिरिने, पार्टी फुट्ने क्रम धेरै हुँदा मधेशी दलहरूको विश्वसनीयतामा ह्रास आउँदै गयो । तमलोपा पनि चार सिटमा खुम्चिन पुग्यो । दोस्रो संविधानसभामा कमजोर उपस्थिति भएपछि माओवादी, मधेशी दलहरू त्यही भावमा संविधानसभा प्रवेश गरे । संविधान निर्माण प्रक्रियाका क्रममा यसअघि भएका सहमति सम्झौता पालना नभएको बताउँदै उनीहरू असन्तुष्ट थिए । संघीयता, निर्वाचन प्रणाली आदि विषयमा सुरुदेखि नै अडान राख्दै आएका मधेशी दलहरू अहिले पनि असन्तुष्ट नै छन् ।

दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो तर मधेशी दलहरूले संविधानसभा छाडेर त्यसको विरोध गरे । संविधानमा आफ्ना कुरा सम्बोधन नभएको भनेर लामो आन्दोलन भयो । नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा दक्षिणी छिमेकले चासो मात्रै दिएन, यसलाई निर्देशसमेत गर्न खोज्यो, जसको परिणाम संविधान जारी भइसकेर पनि यसले कार्यान्वयनको बाटो पक्रिन सकेको छैन ।

दक्षिणी छिमेक सबैलाई मिलाएर संविधान अघि बढाउ भन्दै छ भने मधेशी दलहरू पनि आफुहरूलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने पुनः आन्दोलनको चेतावनी दिंदैछन् । सरकार मधेशीलाई चित्त बुझाएर संशोधन गर्दै अगाडि बढ्ने अभ्यासमा छ ।

सशस्त्र समुहको सकस
११ साउन ०६१ मा जयकृष्ण गोइतले विज्ञप्ति निकाली नेपालमा ‘तेस्रो बन्दुक’ को उदय भएको घोषणा गरेपछि मधेशमा सशस्त्र राजनीति सुरु भएको मानिन्छ । उनी त्यसअघि माओवादीको भातृ संगठन मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष थिए । ३० असार ०६१ मा मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको राष्ट्रिय भेलाले अध्यक्षमा मातृका यादवलाई जिम्मेवारी दिएपछि उनी असन्तुष्ट थिए ।

उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै गोइतले केही कार्यकर्ता लिएर विहारको मधुवनी जिल्लामा पर्ने ‘विक्रमशेर गाविस’ पुगेर ‘स्वतन्त्र तराई’को माग गर्दै सशस्त्र आन्दोलनको घोषणा गरे । मधेशमा गोइतले छरेको बीउ यति ‘सप्रियो’ कि मुलुक शान्ति प्रक्रियाकै चरणमा रहँदा थुप्रै सशस्त्र समूह जन्मिए । अनि, केही समयपछि थन्किए पनि ।

सशस्त्र समुहका नाममा चन्दा आतंक, हत्या र अपहरणको कुनै सीमा रहेन । ‘गोइतका कारण मधेशको सशस्त्र राजनीति गलत बाटोमा गयो,’ सप्तरीका नेता भोलाप्रसाद मुखिया भन्छन्, ‘मधेशमा सशस्त्र समुहका नाममा बढेको अराजकताको जिम्मेवारी गोइतले लिनैपर्छ ।’गोइतलाई सुरुमा सहयोग गर्ने कार्यकर्ता कोही पनि अहिले उनीसँग छैनन् । उनका प्रमुख सहयोगी विश्वनाथ पाण्डे (चट्टानसिंह), नगेन्द्र पासवान (ज्वालासिंह), विनय महतो (सुरज), रामबाबु यादव र रामविलास यादव थिए ।

विनय महतो र चट्टानसिंह तत्कालिन माओवादीका वरिष्ठ सैन्य कमान्डर थिए । महतो गोइतको अभियानमा सक्रिय भएलगत्तै प्रहरी कारवाहीमा मारिए भने चट्टानसिंह हाल मधेश मुक्ति टाइगर्सका सैन्य कमान्डर हुन । त्यसैगरी, प्रमुख राजनीतिक व्यक्तिमध्ये रामबाबु यादवलाई भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरी सिरहा प्रहरीलाई बुझाएलगत्तै उनको मृत्यु भएको बताइन्छ ।

रामविलास यादव अहिले भने छुट्टै अखिल तराई मुक्ति मोर्चाको नेतृत्व गरिरहेका छन् । दुई वर्षअघि गोइतसँग अलग भएका यादव बौद्धिक नेताका रूपमा मधेशमा चिनिन्छन् । माओवादी पार्टीमै रहँदा जग्गा विवादमा नराम्ररी नमुछिएका नगेन्द्र पासवान (ज्वालासिंह) सुरुवाति चरणमै गोइतका प्रमुख सहयोगी थिए । तर, जानकारका अनुसार गोइतको व्यक्तिगत व्यवहारप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै उनी बाहिरिए ।

तराईमा यसरी सशस्त्र समूहहरू फुट्ने क्रमसँगै गृह मन्त्रालयले झण्डै एक सय नौ वटा समूह पुगेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‌यो । मधेश आन्दोलनका क्रममा पनि ती सशस्त्र समूहलाई वार्ताको माध्यमबाट शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने कुरा भयो । मधेश बुझेका एक नेता भन्छन्, ‘भारतको खुफिया एजेन्सीको पनि स्वार्थले मलजल गरेको कारण सशस्त्र समुह बढेका हुन् ।’

पहिलो संविधानसभापछि केही सशस्त्र समुहसँग सरकारले वार्ता गर्‌यो, केहीले हतियार बुझाए । अहिले मधेशमा सशस्त्र गतिविधि छैन । एक वर्षअघि धनुषा प्रहरीले सशस्त्र समुहका ३२ जनालाई भारतबाट पक्राउ गरेसँगै सशस्त्र समुहको गतिविधि समाप्त भएको देखिन्छ । यद्यपि, अहिले पनि सशस्त्र समुहका जन्मदाता गोइत र ज्वालासिंहहरू भुमिगत छन् ।

शान्ति सम्झौतापछि मधेशका विभिन्न पक्षसँग भएका सहमति
२०७३    :    १९ साउन : कांग्रेस, एमाओवादी र मधेशीमोर्चासहितको संघीय गठबन्धनबीच ३ बुँदे सहमति ।

२०७२    :    २५ जेठ    :    कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकबीच १६ बुँदे सहमति
               २४ असोज :   एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकबीच ८ बुँदे सहमति

२०६९    :    ६ वैशाख  :    सरकार र संयुक्त क्रान्तिकारी तराई मधेश मुक्तिमोर्चाबीच सहमति

२०६८    :   ११ भदौ      :   कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशी मोर्चाबीच ४ बुँदे सहमति
               १८ कात्तिक :   सरकार र संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्तिमोर्चाको संस्थापन पक्षबीच सहमति ।
                ८ मंसिर      :  सरकार र संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्तिमोर्चा कौटिल्य समूहबीच सहमति ।
                २८ साउन     :  सरकार र संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्तिमोर्चा (पवन समूह)बीच सहमति ।
                २ भदौ        :  सरकार र संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (अजाद समूह)बीच सहमति ।
                ७ माघ        :  सरकार र अखिल तराई मुक्तिमोर्चा (गोइत समूह)बीच सहमति ।
                १३ फागुन    :  सरकार र जनतान्त्रिक तराई मुक्ति पार्टी (भगतसिंह)बीच सहमति ।
                २१ फागुन    :  सरकार र जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चा झावर साह प्रतापबीच सहमति ।

२०६७   :      ९ चैत         :  एमाओवादी र मधेशी मोर्चाबीच ४ बुँदे सहमति
               २४ वैशाख    :  सरकार र अखिल तराई मुक्तिमोर्चाको संस्थापन पक्षबीच सहमति ।

२०६५ :       २६ मंसिर     :   सरकार र मधेशी भाइरस किर्लसबीच सहमति
                ११ पुस      :   सरकार र संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाबीच सहमति
                १६ पुस      :   सरकार र तराई संयुक्त जनक्रान्ति पार्टीबीच सहमति ।
                २६ पुस      :   सरकार र जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (राजनमुक्ति समूह)बीच सहमति ।
                १० फागुन   :   सरकार र लिब्रेसन टाइगर अफ तराई इलम (एलटीटीआई)बीच सहमति ।
                १ चैत        :   सरकार र आदिवासी थारु समुदायबीच सहमति ।
                ३ चैत        :   सरकार र संयुक्त मुस्लिम राष्ट्रिय संघर्ष समितिबीच सहमति ।
                ७ चैत        :   सरकार र मधेश मुक्ति टाइर्गसबीच सहमति ।

२०६४ :         १३ भदौ      :   सरकार र फोरम नेपालबीच २२ बुँदे सहमति
                 १६ फागुन    :   सरकार र मधेशी मोर्चाबीच ८ बुँदे सहमति