लडाकु खर्चमा खर्बको खेलो

जतिखेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारतीय राष्ट्रपति कार्यालयमा वार्ता गर्दै थिए, त्यही समय पारेर ३१ भदौ ०७३ को साँझ ६ बजे काठमाडौं नक्सालस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्रकार सम्मेलन थियो । प्रवक्ता गणेशराज कार्कीले उक्त सम्मेलनमा माओवादी डाकुसम्बन्धी अनियमितताको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै भनेका थिए, ‘महत्वपूर्ण पदाधिकारीलाई सोधपुछ र अनुसन्धानका लागि बोलाएका छौं । बयानपछि कारवाहीको टुंगो लाग्छ ।’

भारत भ्रमणबाट प्रधानमन्त्री दाहाल फर्केको केही दिनमै नयाँ घटनाक्रम विकास भए । विवादास्पद काम गर्दै आएका अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि नै महाअभियोग लाग्यो । लडाकु खर्चको अनियमितताको चर्चा छायाँमा पर्‌यो । अख्तियारले यही समय पारेर किन लडाकु खर्चको कुरा अघि सार्‌यो ? त्यसमा शंका–उपशंका गर्न सकिएला तर खर्च अपारदर्शी भएको तथ्यलाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । विस्तृत शान्ति सम्झौताको आयु १० वर्ष पुग्दै गर्दा यसक्रममा भएका खर्चको समीक्षा हुनु आवश्यक भएको छ ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको पहिलो वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ४६ करोड १० लाखको बेरुजु देखायो, जुन त्यस वर्ष भएको खर्चको ९२ प्रतिशत हो । वर्तमान अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले लडाकु भरपोषणका लागि उक्त रकम बुझेका थिए । शान्ति सम्झौता भएदेखि चैतसम्म महराले बुझेको रकम खर्च ग¥यो माओवादीले ।

७ वैशाख ०६४ देखि शान्ति मन्त्रालय अन्तर्गत्को शान्तिकोषले ३० हजार आठ सय ५२ माओवादी लडाकुका लागि सिधै शिविरमा पैसा पठाउन थाल्यो । मासिक पाँच करोड ७३ लाख ८५ हजार रुपैयाँका दरले नौ महिनामा ५२ करोड शिविरमा पठाइयो । १४ महिनासम्म शिविरमा भएका लडाकुको संख्या माओवादी नेताको बोलीका भरमा सरकारले पैसा पठायो ।

महालेखा परीक्षणको कार्यालयले उक्त रकम मात्र होइन, ०६८ सम्म माओवादी शिविरमा भएको खर्चलाई बेरुजु राखेको थियो । वैशाख ०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त रकमलाई बेरुजुबाट हटाउने निर्णय ग¥यो । महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रवक्ता बाबुराम गौतम भन्छन्, ‘सरकारले गरेको निर्णय हामीले कार्यान्वयन गर्‌यौं ।’ विनाकागजपत्र महालेखाले उक्त रकमलाई बेरुजुबाट हटाएको विषयमा लेखा समितिमा छलफल पनि भयो ।

अपारदर्शी शिविर खर्च
लडाकु निःशस्त्रीकरण शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंग थियो । समायोजनको समयसम्म उनीहरूलाई क्यान्टोनमेन्टमा राख्नु अनिवार्य थियो । पहिलो चरणमा भएका यी कामका लागि सरकारसँग कुनै निर्धारित बजेट थिएन । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउँदा आर्थिक वर्षको आधाजसो बजेट खर्च भइसकेको थियो । त्यसैले सरकारले विभिन्न मन्त्रालयबाट रकमान्तर गरेर खर्चको व्यवस्थापन गर्‌यो । ती वर्षमा एक अर्ब तीन करोड रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

माओवादीले पहिलो चरणमा ३१ हजार लडाकु रहेको तथ्यांक दियो । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि ४ मंसिर ०६३ बाटै सरकारले उनीहरूलाई मासिक ६ हजार पाँच सय रुपैयाँ दिन थाल्यो । लडाकु संख्या बढाउन कार्यकर्ता पनि क्यान्टोनमेन्टमा राखेको आरोप खेपेको माओवादीले अनमिनको प्रमाणीकरणपछि १२ हजार अयोग्य भए । दोस्रो पटकको प्रमाणिकरणपछि क्यान्टोनमेन्टमा बस्ने लडाकु संख्या १९ हजार ६ सय दुईमा झर्‌यो ।

हरेक महिना घुम्ती बैंकका रूपमा शिविरमा खाना खर्च र तलब बाँड्न पुगेका सरकारी अधिकारीले सरकारलाई शिविरमा रहेका लडाकु संख्या ४० प्रतिशतले घटेको सूचना दिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले २० फागुन ०६६ मा अनमिन प्रमुख करेन लनग्रेनलाई बोलाएर माओवादी लडाकुको संख्या मागे ।

संख्या अनमिनले गोप्य राखेका कारण पनि शिविरमा जाने सरकारी खर्च पारदर्शी हुन सकेन । ६ महिनालाई ल्याइएको अनमिन सात पटक म्याद थपेर चार वर्षसम्म राखियो । यसबीचमा १३ अर्ब खर्च गरेको अनमिनको म्याद नथपिएपछि ३० पुस ०६७ बाट शिविरको काम लडाकुको रेखदेख, पुनःस्थापना तथा समायोजन विशेष समितिले हेर्न थाल्यो । समितिले ३० कात्तिक ०६८ मा लडाकु संख्या अद्यावधिक गर्न थाल्यो ।

समितिको अध्ययनमा शिविरमा १७ हजार ७६ जना मात्र रहेको पाइयो । हुँदै नभएका लडाकुका नाममा मासिक तलब भत्तामा चार अर्ब खर्च भएको बताउ“दै ५ असोज ०६९ मा एमालेको युवा संघले अख्तियारमा उजुरी दर्ता गर्‌यो । शान्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सरकारले माओवादी लडाकुको भरणपोषण र अवकासमा मात्रै १९ अर्ब ८६ करोड खर्च भएको छ ।

आठ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर स्वेच्छिक अवकास रोजेर घर जाने लडाकुलाई विदाइ गरियो । शिविरमा भएकामध्ये १५ हजार ६ सय ३० जना स्वेच्छिक अवकासमा गए । उनीहरूलाई दर्जाका आधारमा जनही पाँचदेखि आठ लाख रुपैयाँसम्म दिइएको थियो ।मासिक ६ हजार पाँच सयका दरले लडाकुलाई मासिक तलब दिंदा मात्रै पाँच अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च भयो ।

तलबमा नियमानुसार लाग्ने एक प्रतिशत करसमेत नकाटिएको महालेखाले जनाएको छ । लडाकुको भरण पोषणमा दुई अर्ब ७६ करोड खर्च भयो । ७५ करोड ३१ लाख खर्च गरेर शिविरलाई सडक सञ्जालसँग जोडियो । भौतिक संरचना निर्माणमा ६८ करोड २० लाख खर्च भयो । ६ वर्षमा लडाकुको स्वास्थ्योपचारमा ३३ करोड ११ लाख खर्च भयो भने लडाकुले १८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको बिजुली प्रयोग गरे ।

तीन करोड ३३ लाखको प्रतिवेदन
सरकारले द्वन्द्वबाट भएको क्षतिको विवरण संकलनका लागि कार्यदल बनाएको थियो । १२ जेठ ०६४ मा ६ महिनाभित्र द्वन्द्वको सम्पूर्ण असर समेटेर प्रतिवेदन तयारी गर्ने गरी बनाइएको कार्यदलले तीन वर्षमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । अपूर्ण प्रतिवेदन तयार गर्दा मात्रै तीन करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । महालेखाको ५१ औं वार्षिक प्रतिवेदनले समितिको प्रतिवेदन अपूर्ण भएको जनाएको छ । प्रतिवेदन भन्छ, ‘द्वन्द्वमा मारिनेका परिवारलाई १० लाख दिने भएकाले प्रतिवेदनमा मृतकको संख्या र नाम पुनरावलोकन गरी यथार्थ बनाउनुपर्छ ।’

महालेखाले भनेजस्तै मन्त्रिपरिषद्ले २ माघ ०७१ मा सात सदस्यीय पूरक आयोग गठन गर्‌यो । त्यस आयोगले ३३ लाख खर्चेर ८ वैशाख ०७२ मा अघिल्लो प्रतिवेदनमा छुटेका व्यक्तिको नाम समावेश गरेर पूरक प्रतिवेदन बनायो । पछिल्लो प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले मृतकलाई दिएको तीन लाखलाई पाँच लाख बनायो । द्वन्द्वमा ज्यान गुमाउने १७ हजार आठ सय ८६ लाई पाँच लाखका दरले दिंदा सरकारले आठ अर्ब ९५ करोड खर्च गरेको छ ।

सरकारको ५८ अर्ब ८९ लाख रुपैया खर्च गरिसकेको शान्ति प्रक्रियामा अझै ३० अर्ब भन्दा बढि पुर्ननिर्माणमा लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

द्वन्द्वमा आमाबाबु गुमाएका बालबालिकालाई सरकारले मासिक पा“च हजार दिंदै आएको छ । अहिले पाँच सय ६० बालबालिकाले यस्तो सुविधा लिइरहेका छन् । १० दाताको १० अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने सोचले शान्तिकोषको स्थापना भएको थियो । कोषको खर्च प्रणालीप्रति अविश्वास भएपछि नर्वे, जर्मन र डेनमार्कले ४९ करोड ५१ लाख कोषमा जम्मा गरेका छैनन् ।

कोषले द्वन्द्व प्रभावित ६५ आयोजनामा २३ अर्ब ५४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । ती आयोजनामध्ये ४५ आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन् । द्वन्द्व प्रभावित अपांगका लागि कोषले पाँच करोड २२ लाख र लडाकु महिलाको क्षमता बढाउन ५४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले क्षमता विकासका नाममा ११ करोड ७० लाख खर्च गरेको छ ।

२९ अर्बको संविधान
शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण काममध्ये निर्वाचित संविधानसभाको माध्यमबाट संविधान निर्माण गर्नु हो । यसका लागि २९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो । ८ चैत ०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा आठ अर्ब रुपैयाँ सरकारी कोषबाट खर्च गरियो । चार वर्षमा संविधान जारी गर्न असफल भएपछि पहिलो संविधानसभा विघटन भयो ।

त्यसपछि ४ मंसिर ०७० मा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भयो । यस पटक सरकारी कोषवाट १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो । १४ जेठ ०६५ देखि सुरु भएको पहिलो संविधानसभाले चार वर्षमा तीन अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको संविधानसभा विघटनपछि सार्वजनिक भएको संविधानसभा दर्पणमा उल्लेख छ । दोस्रो संविधानसभाको कार्यकाल ८ माघ ०७० देखि ३ असोज ०७२ सम्म रह्यो ।

त्यस अवधिमा सरकारी कोषबाट एक अर्ब ६० करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको संसद् सचिवालयको अभिलेखले देखाउँछ । निर्वाचन र संविधान निर्माणमा सरकारी खर्च २९ अर्ब भए पनि गैरसरकारी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको खर्च सार्वजनिक भएको छैन ।

३० अर्बको माग
शान्ति मन्त्रालयले तयार गरेको विवरण अनुसार द्वन्द्वको समयमा १३ हजार सात सय ७७ भौतिक संरचना क्षति भए । अहिलेसम्म तीन हजार आठ सय ६१ मात्र बनेका छन् । क्षति भएका भौतिक संरचना निर्माणमा मात्रै ११ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारले द्वन्द्वलाई सम्झाउने हिसाबले विभिन्न जिल्लामा निर्माण थालेको २७ पार्कलगायत भौतिक संरचनामा अहिलेसम्म ९६ करोड १९ लाख खर्च भएको छ ।

ती परियोजना सम्पन्न गर्न अझै एक अर्ब ८३ करोड लाग्ने अनुमान छ ।संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले द्वन्द्वपछिको पुनर्निर्माण कहिल्यै नसकिने प्रक्रियाजस्तो भएको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘१० वर्ष अगाडि १० अर्बमा सकिन्छ भनेका कामको लागत बढेर अहिले २५ अर्ब पुग्यो । काम भएको छैन, यही अवस्थामा अगाडि बढ्ने हो भने अबका २५ वर्षमा काम सकिंदैन । लागत बढेर कहाँ पुग्छ भन्न सकिंदैन ।’