संविधान खारेज भए ?

संसारमा हरेक कुराको विकल्प हुन्छ । निर्विकल्प भन्ने केही हुँदैन । दलीय सहमतिको विकल्प छैन भन्नु निर्विकल्पको पुरानै पञ्चायतको बाटो लाग्ने हो त ? नेपालमा ३० वर्ष निर्विकल्प भनिएको निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको प्रयोग भइसकेको छ ।

अहिले लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालका नेताहरूले बारम्बार दलीय सहमतिको विकल्प छैन भनेजस्तै त्यसबेला पञ्चायत व्यवस्थालाई निर्विकल्प भनिन्थ्यो । यसमा आम जनताले बुझेको कुनै व्यवस्था कुनै बेला उपयुक्त ठहरिएकोमा त्यो कालान्तरमा अनुपयुक्त हुँदोरहेछ ।

सार्वभौमसत्ता जनतामा हुनु भनेको आमनिर्वाचनद्वारा कुन समयमा कुन नेता वा व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ, निर्वाचनबाटै त्यसको समाधान निकालिने प्रचलन रहेको छ । हरेक समस्याको समाधान पनि त्यसैसँग जोडिएर आएको हुन्छ । जहाँ असल हुन्छ त्यहाँ खराब पनि सँगै हुन्छ ।

लेक र पहाडी क्षेत्रमा औषधिको लागि निर्मसी भन्ने जडिबुटी पाइन्छ । त्यो सँगै निर्मसीजस्तै देखिने विष भन्ने जडिबुटी पनि पाइन्छ । जडिबुटी संकलकले निर्मसी र विष चिनेर मात्र संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै राजनीतिमा असल र खराब दुवै किसिमका नेताहरू लागेका हुन्छन् । जनताले मतदानद्वारा खराबलाई पाखा लगाएर असल नेताहरूको छनोट गर्ने गरेको पाइएको छ ।

असल नेताको छनोटको लागि निर्वाचन भयरहित र निष्पक्ष वातावरणमा गरेको हुनुपर्छ । सशस्त्र प्रतिकार, आन्दोलन, नेपाल बन्द, नाकाबन्दीको त्रास र आर्थिक र अन्य प्रलोभनमा गरिने निर्वाचनमा जनताले आफ्नो मताधिकार स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक भएर प्रयोग गर्ने वातावरण हुँदैन ।

यस्ता हथकन्डा प्रयोग गरेर भएको निर्वाचन र निर्वाचित जनप्रतिनिधिप्रति जनताको आस्था श्रद्धा र भरोसा हुँदैन । आफैंले निर्वाचन जितेको क्षेत्रमा नेताहरू जाँदा कालो झन्डा, विरोध, नारा जुलुस किन निकालिन्छ भन्दा ती नेताले स्वच्छ तरिकाले चुनाव जितेका हुँदैनन् । त्यसैले त्यस्ताहरू आफूभित्रको डरले बाह्य सुरक्षा बढाउने र अनुहारमा सधैं तनाव र कृत्रिम हाँसो र देखावटी नेतृत्वमा बाँचिरहेको पाइएको छ ।

परीक्षामा पढेर जाँच दिने विद्यार्थी आत्मविश्वासका साथ परीक्षा दिन जान्छन् । नपढ्ने र चिट चोर्ने विद्यार्थीहरू परीक्षादेखि डराउँछन् । सकेसम्म जाँच दिन नपरे हुन्थ्यो भन्ने त्यस्ता विद्यार्थीको धारणा हुन्छ । नेपालमा हाल जनताले मनपराएका र जनतासँगै बसेका नेताहरूलाई सुरक्षाको चिन्ता हुँदैन । जनताले उनीहरूको सुरक्षा गरिरहेका हुन्छन् ।

यस्ता नेताहरू लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअनुसार आवधिक निर्वाचनमा सामेल हुन सधंै तयार भएका हुन्छन् । तर साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गरेर निर्वाचित नेताहरू निर्वाचनदेखि सधैं टाढा भाग्नै प्रयास गरेको पाइन्छ । नेपालमा हाल यस्तै नेताहरूको बाहुल्य भएकाले २०५४ सालमा भएको स्थानीय निकाय निर्वाचन १८ वर्ष पूरा हुँदा पनि गराउन सकेका छैनन् ।

निर्विकल्प र विकल्पहीन व्यवस्थाको बारेमा नेपाली जनतालाई राम्रै अनुभव भइसकेको छ । निकट भविष्यमा हुन गइरहेको स्थानीय निकाय र संसद् निर्वाचनबाटै नेपाली जनताले वर्तमान विकल्पहीन दलीय सहमतिको विकल्प दिनेछन् ।

२०५४ सालपछि नेपालीले स्थानीय निकाय निर्वाचनमा मतदान गर्न पाएका छैनन् । त्यस्तै संसद्को निर्वाचन २०५६ सालमा भएपछि हालसम्म भएको छैन । यसैबीच संविधानसभा निर्वाचन दुईपटक भइसकेको छ ।

२०५६ मा निर्वाचन भएको संसद् २०५९ मा विघटन गरियो । त्यसपछि ०६२÷६३ को आन्दोलनपछि २०६३ वैशाखमा राजा र आन्दोलनकारी राजनीतिक दलबीच भारत सरकारका विशेष दूत करण सिंहको मध्यस्थतामा सम्झौता भयो । त्यो सम्झौताअनुसार सार्वजनिक भएका बुँदामा २०५९ मा विघटित संसद्को पुनस्र्थापना र संवैधानिक राजसंस्था राख्ने नै प्रमुख विषय थियो ।

सो सम्झौताअनुसार संसद् पुनस्र्थापना भयो । राजा संवैधानिक भएर नारायणहिटी राजदरबारमै बसे । पुनस्र्थापित संसद्मा त्यो बेला बहुमतमा रहेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता नै प्रधानमन्त्री घोषित भए । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राजाले नारायणहिटी राजदरबारमा नै शपथ ग्रहण गराएका थिए ।

२०४७ को संविधानमा व्यवस्था भएको संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्था पुन ट्र्याकमा आयो । यसरी लिकबाहिर गएको रेललाई लिकमा ल्याएपछि रेल लिकमा गुड्नुपर्ने हो । तर तत्कालीन भारतीय राजदूत श्याम शरण, गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहालले पुनस्र्थापित बहुदलीय संसद् र संवैधानिक राजतन्त्रलाई अगाडि बढाउन अवरोध गराउने काम भएको विश्वास गरिएको छ ।

संसदीय व्यवस्थामा सांसद भनेको जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संगम हो । कुल प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद् संख्याको ५ या १० प्रतिशत सिट देश र समाजमा विशेष योगदान पुर्‍याएका र अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र र जनजाति, मधेसीबाट मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । पुनस्र्थापित संसद्मा प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद्को बढीमा १० प्रतिशत संसद्को मनोनयन गर्नुपर्ने थियो ।

तर दलीय सहमतिको नाममा माओवादीका ८० जनाभन्दा बढी सांसद मनोनयन गरेर त्यसबेला संसद्मा दोस्रो ठूलो दल एमालेबराबरकै हैसियत प्रदान गरियो । निर्वाचित सांसद भएको संसद्मा माओवादी मनोनीत सांसदको उपस्थिति गराइयो । सुन्तलाको बोटमा ऐंजेरु लागेपछि त्यसलाई काँटछाँट गरिएन भने ऐंजेरुले बोटै सखाप पारिदिन्छ ।

त्यस्तै २०४७ को संविधानको ठाउँमा अन्तरिम संविधान जारी गरियो र त्यसमा मधेस आन्दोलनको नाममा संशोधन गरेर संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक निर्वाचन र दलीय सहमतिरूपी ऐंजेरु राखियो । अब काँटछाँट नगर्ने हो भने यो ऐंजेरुले वर्तमान सहमतीय संसदीय व्यवस्था नै सखाप पार्ने लक्षण देखा पर्न लागेको छ ।

प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको सहमतिमा २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गरियो । यो संविधान अवैध सम्बन्धबाट जन्मिएको सन्तानजस्तै बीच बाटोमा अलपत्र परेको छ । यो संविधान जारी गर्नुअघि नै संशोधनको कबुल गरियो । संविधान जारी भएपछि दुईपटक संशोधन भइसकेको र निकट भविष्यमै तेस्रो संशोधनको प्रयास भइरहेको छ ।

नेपालमा हालसम्म जारी भएका अन्तरिम संविधानहरू र संविधानहरू कार्यान्वयनमा नगई संशोधन भएको र जारी भएको एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको २०७२ को संविधान नै हो । कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने यो संविधानको पछि लाग्नुभन्दा अर्को विकल्पको खोजी गर्नु नै त्यसको उचित समाधान हुनेछ ।

ज्योतिषशास्त्रमा मुल्याहा सन्तानले बाबुआमालाई पिर्छ भनेर घरमा नराखेर मामाघर पठाएजस्तै २०७२ को संविधान जन्मिँदा नै मूलमा परेकाले मधेस आन्दोलन, नाकाबन्दी र स्थानीय निकायलाई स्थानीय तहमा लैजाने जस्ता अशुभ कार्यले यो संविधान रहेसम्म नेपाली जनताले सुख, शान्ति, अमनचयनको आस गर्ने र मुलुक समृद्धितर्फ जान कठिनाइ हुनेछ ।

बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा दलीय सहमति होइन, दलीय प्रतिस्पर्धा हुन्छ । प्रतिस्पर्धा देश विकास र जनताको सुख र समृद्धिको लागि हुन्छ । नेतातन्त्रमा मात्र दलीय सहमतिको विकल्प छैन भन्ने गरिन्छ । किनभने दलीय सहमतिको नाममा आलोपालो गरेर नेताहरूले शासन गर्ने मौका पाएका छन् । सत्ताबाट हटे पनि सत्तामा छँदाको सुखसुविधा पूर्व विशिष्टको नाममा उपयोग गर्ने गरिएको छ । त्यसैले नेताहरू बारम्बार दलीय सहमतिको विकल्प छैन भनेर माला जपिरहन्छन् ।

त्यस्तै यो संविधान कार्यान्वयन नभए देशमा ठूलो संकट आउँछ र देशकै अस्तित्व रहँदैन भनिरहेका छन् । यो सब जनतामा मनोवैज्ञानिक त्रास र दबाब सिर्जना गर्न खोजिएको भ्रम मात्र हो ।

आज जनताले बुझिसकेका छन्, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक निर्वाचन र दलीय सहमति नै अस्थिरता, अन्योल र विकास अवरुद्ध गराउने प्रमुख कारण रहेको विश्वास गरिएको छ । नेपाली जनताले २००७ सालदेखि नै अन्तरिम संविधान र संविधान तामझामका साथ जारी गरिएका र कालान्तरमा जनआक्रोशबाट फालिएका छन् ।

त्यस्तै २०७२ को संविधान पनि अन्य विगतका संविधानजस्तै जनआक्रोशबाट फालिएमा पनि जनतालाई केही फरक पर्ने छैन । प्रकृतिको नियममा समस्यासँगै समाधान आएजस्तै कुनै एक ढोका बन्द भयो भने अर्को सम्भावनाको ढोका अवश्य खुल्छ । हो, निर्विकल्प भनिएको निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था हटेर बहुदलीय व्यवस्था आउँदा पञ्चलाई बहुदलीय राजनीतिमा पुनस्र्थापना हुन समय लागेको थियो ।

त्यस्तै हाल दलीय सहमतिको विकल्प छैन भनेर माला जप्ने नेताहरूलाई पुनस्र्थापित हुन मेहनत गरी जनताको विश्वास लिने प्रयास गर्नुपर्नेछ । त्यसैले निर्विकल्प र विकल्पहीन व्यवस्थाको बारेमा नेपाली जनतालाई राम्रै अनुभव भइसकेको छ । निकट भविष्यमा हुन गइरहेको स्थानीय निकाय र संसद् निर्वाचनबाटै नेपाली जनताले वर्तमान विकल्पहीन दलीय सहमतिको विकल्प दिनेछन् ।