अबको विकल्प

जनता ! जनता !! जनता !!! सदनदेखि सडकसम्म गणतन्त्र, राजतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता, राज्य पुनर्संरचनादेखि मधेस, पहाड हुँदै लोकमान प्रकरणसम्म जताततै हाम्रा दल र त्यसका नेताहरू आफ्ना अभीष्ट पूरा गर्न हरपल जनता यसो भन्छन्, जनता उसो भन्छन्, त्यसैले हामी जनताका प्रतिनिधि भएकाले जनताको भलाइनिम्ति यसो र उसो गरिरहेका छौं ।

मतदातालाई अनुचित प्रभावमा पारेर शासन सत्तामा वैधता (खालि प्राविधिक रूपमा मात्र) प्राप्त गर्न अनेक हत्कन्डा अपनाउने अनि उनीहरूकै टाउकोमा टेकेर सत्ताबाट अनुचित लाभ लिने । वास्तवमा उनीहरूको अभीष्ट र जनताको चाहना र आवश्यकताको मेल कतै पनि खाँदैन । ठीक उल्टो दिशा दक्षिण र उत्तरजस्तो ।

पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभामा ८३ सिटको बन्डादेखि संविधानसभामा (प्राविधिक रूप) संविधान निर्माण गर्दै गर्दासम्म जनतामाझ व्यापक छलफल, विचार-विमर्श गरिएनन्, कुनै पनि विषयमा लोकसम्मति लिने काम भएन । थिए त केवल प्रायोजित, सुनियोजित, सम्पादित र कपटपूर्ण केही दलका ठालुहरूको खटनपटनमा । ६ सय एकजनाको हुल केवल रमिते र तिनैका दासजस्ता देखिए ।

नत्र आज ९० प्रतिशतको एकल कर्तल ध्वनिले पास गरेको भनिएको संविधानको यो पेन्डुलम हालत हुने थिएन । आम नागरिकले सजिलै बुझ्ने कुरा हो । यो कार्यान्वयनको बाटोमा गइसकेको हुन्थ्यो, सामान्य केही नगन्य असहमतिबीच । आज आएर असनको चौबाटोमा फालिएको फोहोरको थुप्रोजस्तो हुने थिएन ।

२०४७ पछि हाम्रो राजनीतिले २६ वर्षभित्र १३ वटा प्रधानमन्त्री उत्पादन गरिसकेको छ भने यस अवधिमा लगभग २५ पटक सरकार परिवर्तन गरिएका छन् । १३ जनामध्ये आठजना प्रधानमन्त्री त जीवितै छन् । उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री त कति उत्पादन भए भए, हाम्रो राजनीति कारखानाबाट ।

हामीकहाँ तन्नम, भ्रष्ट र प्रभावविहीन राज्य संरचनाहरूले संस्थागत रूप धारणा गर्दै गइरहेका छन् । जसको परिणाम सही रूपमा राज्य र अर्थतन्त्र सञ्चालन भइरहेको छैन । हुँदाहुँदा यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको छ, '...गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज' को अवस्था आएको देखिन्छ ।

आज आमनागरिकमा वर्तमान राजनीति र त्यसलाई डोर्‌याउने पात्रहरूप्रति घृणा र वितृष्णा जागेको जाग्यै छ । यसको निदानमा लाग्नु त कता हो कता, दिनप्रतिदिन घृणा र वितृष्णा फैलाउने गतिविधिमा हाम्रा राजनीतिकर्मीहरू तल्लीन छन् ।
यस्तो विश्व राजनीतिमा सामरिक महत्त्वको स्थानमा अवस्थित नेपालको नेतृत्व त्यस्तो एक चिन्तनशील, राष्ट्रवादी, दूरदर्शी र विवेकी राजनेताले मात्र गर्न सक्छ । जुन कुराको हामीकहाँ जहिले पनि अभाव महसुस भई नै रह्यो, जनताको तहमा ।

जहिले पनि दरिद्र मानसिकताका साथ मगन्ते वा दोहोरो भूमिका खेल्ने राजनीतिक पात्र र प्रवृत्तिले समस्या समाधानभन्दा पनि झन्झन् बल्झिँदै र जटिल हुँदै गइरहेका छन् । अहिलेका मौजुदा हाम्रा नेताहरूबाट पार लगाउने आसै नगरे हुन्छ ।

अहिलेको विश्व राजनीति र आर्थिक पक्षको धु्रवीकरण हेर्दा विशाल दुई राष्ट्र उत्तरतिर चीन र दक्षिणमा भारतको बीचमा नेपाल छ । यस्तो भूराजनीतिक अवस्थामा अवस्थित हामी छौं । यस अर्थमा नेपाल विश्व राजनीतिको एउटा एक्टर हो नै भूअवस्थितिले गर्दा । तर हाम्रा हुस्सु र पाजी नेताहरूमा त्यो विश्व राजनीतिको एक एक्टर (व्यक्ति विशेष व्यक्तित्व निर्माण) गर्न सक्ने हैसियत र ल्याकत छैन । आज क्युबा र इजरायल राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्ष कहाँ पुग्यो हाम्रो कहाँ छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मञ्चमा परिपक्वतापूर्ण राजनीतिक प्रदर्शन गर्न मुख्य आधार भनेको आफ्नो देशको विदेश र परराष्ट्र नीति र त्यसको व्यवस्थित संरचनाको विकास र निर्माण नै हो । यसमा देशभित्रका दलहरू र त्यसका नेतृत्वहरूमा सर्वस्वीकार्य देखिनुपर्छ व्यवहारत । यहाँ त जसलाई जतिखेर जे मन लाग्यो त्यही गर्ने परम्परा विद्यमान छ ।

हाम्रो यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले देश, काल, परिस्थितिअनुकूल चाहिने शासन प्रणाली, धर्म, संस्कार, संस्कृति र राज्य पुनर्संरचनामा नागरिकले दिएको अर्ती र सुझाव ग्रहण नगर्ने । आफ्नो पार्टी, व्यक्तिगत, र समूहगत स्वार्थलाई माथि राखी राष्ट्रिय चरित्र निर्माण गर्न नसक्नु ठूलो समस्याको कारकतत्व भएर रहेको छ ।

विगत दुई दसकदेखि स्थानीय निकायलाई भष्म पारिएको छ । स्थानीय तहमा दलीय भागभन्डा गरेर राज्यकोषको पैसामा नाच्ने दलीय दलाल र त्यसैको आडमा घरबार चलाउनेदेखि अकुत सम्पत्ति जोड्नेहरूको दौड छ ।

यसको अन्त्य, आफू र आफ्नो दलभन्दा पहिला राष्ट्र र जनता हुन् भन्ने जबसम्म हाम्रा दल र त्यसका नेतृत्वहरूले राष्ट्रिय चरित्र निर्माण गर्दैनन् तबसम्म देश र जनताले दिगो शान्ति र विकास प्राप्त गर्न सक्दैनन् । प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै विदेश यात्रामा खुट्टा उचालिहाल्ने हाम्रो नेतृत्व छ, चाहे त्यो सात समुद्रपारको भ्रमण होस् वा उत्तर र दक्षिणतिरको यात्रा होस् । भ्रमण भ्रममा मात्र सीमित हुनेछन् र भइरहेकै पनि त्यही नै हो ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वदेखि बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौतापछि २०६३ सालको पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभामा विनाजनअनुमोदित प्रजातन्त्रको खिल्ली उडाउँदै, ८३ सिटको भागबन्डा गर्दै, प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तको हुर्मत लिँदै प्रजातन्त्रको जामा फुकालेर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत बहालवाला प्रधानन्यायाधीश राज्यको कार्यकारी बनाउँदै आफू किनाराका साक्षी बसेर शासन चलाउने निकम्माहरूको गाईजात्रा पनि देखियो ।

अनि हामी यहाँ लोकतन्त्र, कानुनी राज्य र सुशासनका कुरा गरिराखेको छौं । सुध्रान र सुध्रिन बोली र लेखिराखेको छौं । कहाँ छ लोक कहाँ छ तन्त्र ! यिनको विवेक र मति खुल्नेवालै छैन । जति कराए चिच्याए पनि केही भइहाल्ने देखिँदैन । राज्यका प्रमुख अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन् ।

व्यवस्थापिकालाई पंगु बनाइयो, ८३ सिटको भागबन्डा हुलेर । कार्यपालिका र न्यायपालिकाको गला एकैपटक रेटियो, श्रीमान् खिलराज रेग्मीलाई प्रयोग गरेर । स्थानीय निकाय भंग गरेको दुई दसक भइसक्यो ।

कर्मचारीतन्त्र अस्तवस्त पारियो, विभिन्न दलका आआफ्नै नामधारी कर्मचारी युनियन पसाएर । नाममा राष्ट्रसेवक कर्मचारी जनताको करबाट तलब खाने । उत्तरदायी जनताको सेवाप्रति होइन, तिनै दल र त्यसका मठाधीशमाथि । अनि राज्यमा सुशासन नभएर कुशासनले संस्थागत रूप धारण गर्‌यो ।

विभिन्न छिद्र र प्वाल बनाएर राष्ट्रिय सुरक्षा अंग सेनालाई पनि विवादित बनाउँदै कमजोर पार्ने काम यहाँ आन्तरिक र बाह्य दलालहरूबाट भइराखेको सेना स्वयंको निष्कर्ष छ । आशा र भरोसा गरौं- राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा लिएको अंग कदाचित विचलित हुने छैन ।

बाँकी एउटा अर्को अनौपचारिक राज्यको चौथो अंग पत्रकारिता । के यसले पनि सही ढंगले जनतामाझ सूचना प्रवाह गरेको छ त ? यो क्षेत्र नागरिकको ऐना हो । पर्यटकको गन्तव्य पुग्न र पहिल्याउने नक्सा हो । व्यावसायिक र जनताको पत्रकारिताले त सत्य, तथ्य र निष्पक्षता जनतामा उजागर गर्ने हो । जनताका आँखा खोलिदिने हो । यसले आँखा खोल्नेभन्दा पनि दिग्भ्रमित पार्ने काम गर्‌यो ।

मुद्दा एउटै हुन्छ तर त्यसमा हाम्रा राष्ट्रिय ठूला मिडिया हाउसदेखि ससानासम्म पक्ष र विपक्षमा बाँडिएर समाचार सम्पेषण गरिरहेका हुन्छन् । एउटाले भन्छ यो अति राम्रो । त्यसलाई अर्कोले भन्छ- अति खराब । यी पनि जनताको नाम मात्र दिएरै लेख्छन् र बोल्छन् । कतै मिडिया पनि चौबाटोमा रुमलिइरहेका त छैनन्, एकाधबाहेक ?

विगत दुई दसकदेखि स्थानीय निकायलाई भष्म पारिएको छ । स्थानीय तहमा दलीय भागभन्डा गरेर राज्यकोषको पैसामा नाच्ने दलीय दलाल र त्यसैको आडमा घरबार चलाउनेदेखि अकुत सम्पत्ति जोड्नेहरूको दौड छ । अधिकार विकेन्द्रीकरण (प्रजातन्त्र) को नारा हाम्रा दलहरूले लगाइरहेका छन् । विकेन्द्रीकरण भएको छ केवल भ्रष्टाचारको । वडादेखि केन्द्रसम्म संस्थागत संरचनाको रूप धारण भएको छ ।

दलका झोले शिक्षक र कर्मचारी, चाकरी र चाप्लुसीबाहेक दलका समर्थक छैनन् भन्दा हुन्छ यो देशमा । यिनैको आड र भरोसामा हाम्रा राजनीतिक दलहरू नाची र बाँचिराखेका छन्, जनता र जनमतको नाम भजाएर । वास्तविक नागरिक यिनका पछाडि छैनन् । उनीहरूप्रति नागरिकको मोहभंग भइसकेको छ । केवल अब संगठित स्वरूप ग्रहण गर्न मात्र बाँकी हो ।

दसबर्से सशस्त्र द्वन्द्व, ०६२/६३ को आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, विभिन्न रूप र रंगका जातीय आन्दोलन, प्रदेश विभाजनका आन्दोलनमा जनतालाई जबर्जस्त होमेर नागरिक थकित छन् वा वाक्कदिक्क भएका छन् । राजनीतिक पार्टी र त्यसका नेतृत्वहरूको राजनीतिक व्यवहार र गतिविधिबाट नागरिक जानकार छन् । आजित छन्, केवल रमिते छन् । यो अवस्था सधैँ रहिरहँदैन । जब आम नागरिकको संगठित स्वरूप ग्रहण गर्दै सडकमा आउनेछ, त्यसबेला आज हरपल जनताको नाम जपेर जनतालाई कुनै पनि राजनीतिक निर्णयहरूमा सहभागी नगराउने ? हाकाहाकी जनतालाई बेकुफ बनाउनेहरूको के स्थिति होला ? सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ ।

अब यसको एउटै विकल्प वर्तमानका मौजुदा कथित राष्ट्रवादी, साम्यवादी, समाजवादी, प्रजातन्त्रवादी, लोकतन्त्रवादी, राजतन्त्रवादीहरूको तिरस्कार, बहिष्कार गर्दै यिनका संस्थागत संरचनाहरूको समूल नष्ट नै हो । यसको नष्टविना भावी नेपालको राजनीतिक संरचना र प्रणालीको परिकल्पना वर्तमानमा गर्न सकिँदैन भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन कि ?