रअ र राजदूतशासित हो नेपाल ?

आफ्नो चार किल्लाभित्र संघीय गणतान्त्रिक नेपालले निर्माण गरेको सबैभन्दा निर्णायक र शक्तिशाली संस्था भनेको लैनचौरस्थित भारतीय दूतावास मात्रै हो । नेपाली राजनीति र मुलुकी प्रशासन लैनचौर वरिपरि नै घुमेको र उसैप्रति उत्तरदायी देखिन्छ ।

नेपालका ठूला राजनीतिक दलका नेताले मुलुकले ठूला–ठूला उपलब्धि हासिल गरेको ट्यारट्यार गरिरहँदा कतै त्यो उपलब्धि भनेको लैनचौरलाई त्यो स्थानमा पुर्य‍उन नै त होइन ? प्रश्न स्वाभाविक लाग्छ ।

संसारमा १९५ स्वतन्त्र मुलुक छन् । आंशिक रूपमा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा मान्यता पाएका समेत गर्दा ती दुई सय एक पुग्छन् र नेपाल सबैभन्दा गरिब २१ मा पर्छ । प्रस्ट छ, राजनीति र राज्य प्रशासन मुलुक र जनताप्रति उत्तरदायी नभएकैले नेपाल यति गरिब र कमजोर भएको हो ।

नोबेल पुरस्कारसमेत पाएका विश्वका चर्चित अर्थशास्त्री अमत्र्य सेन लेखेको लेख्यै छन्– मुलुकमा प्रजातन्त्र छ, प्रेस स्वतन्त्र छ, जनता स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न छन् भने जनता भोक र गरिबीविरुद्ध आफैं लड्छन्, राज्यलाई उत्तरदायी बनाउँछन् र समृद्धि आर्जन गर्छन् ।

सेन बेठीक नहोलान् ! उपनिवेशकालमा भारतमा अनिकाल र भुखमरी नियमित जस्तै हुन्थ्यो । चीन कसैको उपनिवेश थिएन, तर पनि अनिकाल परिरहन्थ्यो । माओकालमा करोडौं चिनियाँहरू अनिकाल र भोकमरीको सिकार बने, तर चीनमा देङको आर्थिक उदारीकरणको युग सुरु भएपछि चीनले अन्य क्षेत्रमा जस्तै कृषिमा आमूल परिवर्तन ल्यायो ।

चीनसँग उसको भूभागको ११ प्रतिशत जमिन मात्रै खेतीयोग्य छ । विश्वको कुल खेतीयोग्य जमिनको हिसाबमा त अझ त्यो सात प्रतिशत मात्रै हो, तर चीन विश्वको कुल जनसंख्याको २१ प्रतिशतलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । आज चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो धान, गहुँ, तरकारी, फलफूल र मासु उत्पादक मुलुक हो ।

ऊ ती उत्पादनहरूको ठूलो निर्यातक राष्ट्र पनि हो । भारतसँग उसको कुल क्षेत्रफलमध्ये उम्दा कृषियोग्य जमिन ५२ प्रतिशतभन्दा बढी छ, भारतले कृषिमा धेरै राम्रो प्रगति गरेको छ तर चीनको तुलनामा धेरै पछि छ । अर्थतन्त्रका अन्य मानकहरूमा पनि चीनभन्दा भारत धेरै पछि छ ।

भनिन्छ–भारतमा प्रजातन्त्र छ, स्वतन्त्र प्रेस र नागरिक समाज पनि छ तर अधिनायकवादी भनिने चीनले भन्दा धेरै प्रगति र समृद्धि किन आर्जन गर्न सकेन त ?

उत्तर नेपालसँगै छ, किनकि नेपालले भारतको कथित प्रजातन्त्र र स्वतन्त्र प्रेस भोगेको छ र चीनको कथित अधिनायकवादलाई पनि अनुभव गरेको छ । त्यस्तो उत्तर, भारतका अन्य छिमेकीहरूसँग पनि होला । भारतीय प्रजातन्त्रलाई छिमेकी राष्ट्रहरूले जसरी भोगेका छन्, भारतका विभिन्न प्रान्तका जनताले बेहोरेको भारतीय प्रजातन्त्रको चरित्र पनि धेरथोर त्यस्तै होला ।

भनिरहनुपरेन, नेपालसँग हरेक किसिमका खेतीको लागि योग्य जमिन पर्याप्त छ । तर अन्न, तरकारी, फलफूल सबै आयात गर्छ । बर्सेनि कृषि उत्पादन घटिरहेको छ । उद्योग–व्यापारको हालत त्यस्तै छ । नेपालको कृषि, उद्योग र अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरूलाई निरन्तर सखाप हुँदै गइरहेका छन् । नेपाली जनताप्रति नभएर लैनचौर र लैनचौरका तालुक अड्डाप्रति उत्तरदायी राजनीतिको चरित्रले देशलाई उठाउन र समृद्धि दिन सक्ने कुरा पनि भएन ।

नेपालले जसरी आफूलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्‍यो, त्यसले नेपालको लोकतन्त्रको चरित्र प्रदर्शन गरेको छ । नेपालको सांस्कृतिक पहिचान र चरित्रका रूपमा रहेको हिन्दु राष्ट्रलाई एकाएक परित्याग गरेर धर्म निरपेक्ष घोषणा गरियो तर सार्वभौम भनिने संसद्का सदस्यहरूले त्यो कुरा घोषणा भएपछि मात्र थाहा पाए ।

तत्कालीन राज्य निर्णयका प्रक्रियाहरूलाई नजिक रहेर बुझेका, देखेका र कतिपय त्यस्ता प्रक्रियामा सहभागीसमेत भएका कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले डलरसँग हिन्दु राष्ट्र साटेको बताइरहेकै छन् । तर तत्कालीन भारतको केन्द्रीय सत्ताको प्रतिनिधित्व गरेर बसेको लैनचौरको अनुमोदनविना नेपाल धर्म निरपेक्ष घोषित हुन सम्भव थिएन भन्ने पनि घामजत्तिकै टड्कारो हो ।

राष्ट्रको स्थापना, एकीकरण, विस्तार र सुदृढीकरण राजाहरूले गरे । राज्यका आधुनिक संरचनाहरू पनि उनीहरूले नै निर्माण गरे । मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकृति र सम्मान दिलाए । तर हजारौं वर्षको इतिहास बोकेको राजसंस्था हटाउने प्रस्ताव संविधानसभाको निर्वाचनमा पराजित दलको कामचलाउ सरकारले सो सभासमक्ष राख्यो । प्रस्तावबारे छलफल नै नगराई एकाएक मतदानमा लगियो, नेपालबाट राजसंस्था अन्त्य गरिएको र मुलुक गणतन्त्रात्मक भएको घोषणा गरियो ।

जुन संस्थाको नेतृत्वमा राष्ट्रको इतिहास प्रारम्भ भयो, त्यो संस्था विघटन गर्दा मुलुकको सार्वभौम संसद्ले १५ मिनेट पनि छलफल गरेन । तर त्यही चरित्रको राजनीति, प्रजातन्त्र र संसद्ले यो मुलुकलाई एकता, स्थिरता, अखण्डता र समृद्धि दिने कुराको मूर्खतापूर्ण कल्पना गरेर हामी बसेका छौं ।

कथित लोकतन्त्र र त्यसका नेताहरूको नियति

लैनचौरको प्रेरणा र दबाबमा जसरी विधिहीन र मर्यादाहीन राजनीतिक अभ्यासको अनुशरण गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा मुलुकले गर्‍यो, त्यसैलाई अनुशरण गरेर नेपाली राजनीतिले कांग्रेसका सर्वशक्तिमान सभापतिलाई राष्ट्रपति हुने बाटो छेक्यो तर त्यही पार्टीका कनिष्ठ नेतालाई सजिलै मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति बनाइदियो ।

त्रासद, बर्बर र हिंसात्मक विद्रोहको बाटो राज्यको संस्थापना पक्षलाई एकअर्काविरुद्ध रणनीतिक प्रयोग गर्दै आफ्नो शक्ति विस्तार र स्वीकार्य थप्दै संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको सर्वशक्तिमान नेताको नेतृत्वमा बनेको निर्वाचित सरकार सैनिक मुख्यालयमा बसेका केही जर्नेलहरूले छलफल गर्दैमा ढल्यो ।

त्यही पार्टीको दोस्रो सरकार त अझ विचरा देखियो । उक्त सरकार कसरी र कुन विधिले हट्यो कसैलाई थाहा भएन । कुनै निर्वाचित प्रधानमन्त्री यसरी हटेको इतिहास सम्भवतः दुनियाँमा अर्को छैन ।
जनतामाझ लोकप्रिय र शक्तिशाली देखिने केपी ओली सरकार रातारात हट्ने स्थिति बनेजस्तै कुनै बिहान एकाएक यो सरकार ढल्यो भने कुनै आश्चर्य मान्नुपर्ने स्थिति नरहला । गिरिजाप्रसादको राष्ट्रपति हुने अवसर चिप्लिए जसैगरी शेरबहादुर देउवाको ठाउँमा रातारात विमलेन्द्र निधि प्रधानमन्त्री हुने स्थिति निर्माण नहोला पनि भन्न सकिँदैन ।

०६२÷६३ को आन्दोलनपछि सम्पूर्ण राज्यसत्ता आफ्नो हातमा आएको गर्वसहित मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष घोषणा गराएर, राजाको सबै अधिकार कटौती गरेर गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपालका सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत गए ।

स्थापित राज्य परम्परा तोड्दै गिरिजाप्रसादलाई स्वागत गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह आफैं एयरपोर्ट पुगे । डा. सिंहले गिरिजाप्रसादलाई एसियाकै महान् राजनेता भनेर सम्बोधन गरे । तर डेढ वर्षपछि जब कोइराला पुनः दिल्ली पुगे, डा. सिंहले उनलाई भेट नदिएका मात्र होइनन्, नेपालस्थित भारतीय राजदूत राकेश सूदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर कोइरालाको भ्रमणमा भारतको कुनै रुचि र सरोकार नभएको समेत बताइदिए ।

बुझ्नुपर्ने थियो– अपवादको अवस्थामा बाहेक कोइरालाहरू कहिल्यै भारतको गुडबुक्समा रहेनन् । भारतले उनीहरूको रणनीतिक उपयोग मात्रै गरेको हो । पछिल्लोपटक राजा र पञ्चायतविरुद्ध कांग्रेसको दोस्रो सशस्त्र विद्रोहको क्रममा भारतले नै कांगे्रसलाई उपलब्ध गराइएको केही हतियार रहस्यपूर्ण तरिकाले कश्मीरका पृथकतावादीहरूका हातमा पुगेको पाइएपछिको जटिल परिस्थितिले समेत बीपी कोइरालालाई राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अंगीकार गरेर नेपाल फर्किन बाध्य पारेको बारे उच्च कूटनीतिक दायित्वमा समेत रहेका नेपालका एक पूर्वसरकारी उच्चाधिकारीले कुराकानीका क्रममा बताएका थिए ।

बीपी कोइरालाले राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अवलम्बन गरेपछि राजा र पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलनको लागि अनेक प्रकारका प्रलोभन र दबाब आइरह्यो तर आफ्नै सांगठानिक क्षमता आर्जन नगरी सञ्चालन गरिने आन्दोलनले मुलुकको भन्दा विदेशी शक्तिको सेवा गर्ने विचारका बीपीले राजा र पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनलाई छेकिरहे । वर्षहरू बित्दै गएको छ तर बीपी झन्झन् सान्दर्भिक हुँदैछन् ।

अहिले मुलुकमा संघीयताअन्तर्गत प्रदेशहरूको सीमांकनलाई लिएर तराई–मधेस र पहाडबीच विभाजनका जटिल रेखाहरू कोरिएका छन् र ती अझ खतरनाक बनाइँदै छन् । हरेकका मनमा गढेर बसेको छ– संघीयताको माग र तराई आन्दोलनको पछाडि मधेसका जनता छैनन्, भारत र उसको प्रतिनिधिको रूपमा लैनचौर छ, वीरगन्जको वाणिज्य दूतावास छ, भारतको जासुसी संगठन रअ छ ।

रअको यो नीतिबारे स्वयं रअका उच्चाधिकारीसमेत रहेका आरके यादवले आफ्नो ‘मिसन रअ’ नामक सन् २०१४ मा प्रकाशित पुस्तकामा नै स्विकारिसकेका छन् र यसबारे थप भनिरहनु पर्दैन । तर ‘मिसन रअ’ ले भन्दा अझ प्रस्टताका साथ भारतको प्रहरी सेवाका एक अधिकारीसमेत रहिसकेका डा. सीपी ठाकुरद्वारा लिखित र सन् २०१५ मा प्रकाशित ‘रअ एन्ड सिभिल इन्टिलिजेन्स, अ फ्याक्चुअल एनलाइसिस’ मा उल्लेख छ ।

कसरी रअ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बंगलादेशलगायतका दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा हिंसा, विद्रोह र तोडफोडका क्रियाकलापमा संलग्न छ भन्नेबारेमा उल्लेख गर्दै ठाकुरले नेपालमा रअको क्रियाकलापबारे संक्षिप्तमा तर डरलाग्दो चित्रण गरेका छन् ।

के रहेछ त रअको नेपाल रणनीति ?

ठाकुरका अनुसार भारत रअ र अन्य राज्य संयन्त्रमार्फत खुलारूपमा नै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा षड्यन्त्रहरू रच्ने, द्वन्द्व मच्चाउने, अस्थिरता ल्याउने अनि वैधानिक सरकारहरूलाई ढालेर कठपुतली सरकार गठन गराइरहेको छ ।

आफैं नेपालविरुद्ध हतियारसमेतको सहयोग गरेर सशस्त्र विद्रोह मच्चाउँछ र त्यसैलाई नियन्त्रण गर्ने नाउँमा आफ्ना पक्षका सरकारहरूमार्फत फेरि त्यसलाई दबाउन पनि हतियार उपलब्ध गराउँछ । उनी फेरि लेख्छन्– भारतको आदेश उपेक्षा गर्ने र दक्षिण एसियामा भारतको हैकम स्थापनामा असहयोगी देखिनेबित्तिकै प्रजातन्त्रको नाउँमा भारतले नेपाली राजनीतिमा उथलपुथल ल्याइदिइहाल्छ ।

भारतले नेपालको वैधानिक सरकारविरुद्ध माओवादी विद्रोह उठायो, उनीहरूलाई हतियार दियो, सुरक्षा दियो अन्ततः त्यसको बाटो नेपालमा भारतीय सैनिक हस्तक्षेप गराउने षड्यन्त्रसमेत उसले रचेको थियो । नेपालमा हुने राजनीतिक आन्दोलन र विद्रोहहरूको योजना निर्माण, कार्यान्वयन र नेतृत्व रअकै हुने गरेको छ । अनि नेपालको अर्थतन्त्र पनि भारतीय व्यापारी र मुद्रा अपचलक र माफियाहरूको नियन्त्रणमा रहेको ठाकुर बताउँछन् ।

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले दह्रो मुटु गरेर एउटा स्थिर र उत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापनार्थ सम्भव भएजति राजनीतिक दल, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, सुरक्षा अंगहरू, सर्वोच्च अदालतसहितका संवैधानिक अंगका प्रमुखहरूसँग गम्भीर परामर्श गरेर जसरी पनि मुलुक रक्षाको निर्णयमा पुग्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ ।

ठाकुरका अनुसार हाल आएर भारतले एकातिर श्रीलंकामा जस्तै भारतीय मूलका नेपालीहरूलाई हतियार दिएर विद्रोह गराइरहेको छ, अर्कोतिर नेपालका जनजातिलाई पनि नै उचालिरहेको छ ।

नेपालको जनजाति आन्दोलनमा आमरूपमा पश्चिमा शक्तिहरूको संलग्नता रहेको लेखिँदै भनिँदै गरिएकोमा रअको पनि त्यसमा संलग्नता रहेको डा. ठाकुरले स्वीकार गरेसँगै गएको शनिबार अन्नपूर्ण पोस्टमा पुराना राजनीतिज्ञ खगेन्द्रजंग गुरुङसँगको अन्तरसंवादमा आधारित युवराज घिमिरेको लेखमा भारतले नेपालका गुरुङ, मगर, राई र लिम्बू समुदायका व्यक्तिहरूलाई सैन्य तालिम दिएर जातीय सेना निर्माण गर्ने र गाउँगाउँमा विद्रोह गराउने योजना रहेको बारे उल्लेख भएको छ । यसले नेपालको जनजाति आन्दोलनमा पनि रअको संलग्नता प्रस्ट हुन आउँछ । निश्चित छ, उपरोक्त भारतीय नीति आगामी दिनहरूमा झन् खतरनाक हुँदै जाने देखिन्छ ।

नेपालमा राष्ट्रको एकीकरणसँगै जन्मिएको र गौरवपूर्ण अतीत भएको नेपाली सेना छ । तर विगत केही वर्षदेखि नेपाली सेनाको प्राथमिकता विदेशमा प्राप्त हुने अवसर त होइन ? प्रश्न उठ्न थालेको छ । नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी डा. प्रेमसिंह बस्न्यातले हालै एउटा दैनिकमा मुलुकको प्रतिरक्षा नीति नै नभएको र आफ्ना सिपाहीहरूलाई सैनिक बनाउने कि सडक खन्ने श्रमिक वा बनरक्षक बनाउनेबारे नेपाल प्रस्ट नभइरहेको उल्लेख गरेका छन् ।

यसै परिप्रेक्षमा हालै नेपाली सेनाको उच्चाधिकारीहरूको एउटा सम्मेलनले मुलुकको राजनीतिक अवस्था अत्यन्त तरल र अस्थिर बन्दै गएको निष्कर्षसहित जस्तोसुकै प्रतिकुल स्थिति सामना गर्न पनि तयार रहेको समाचार प्रकाशित भएको छ ।

तर निकट अतीतको इतिहास हेर्दा नेपाली सेनाको त्यस्तो दाबीमाथि विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन । भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा सुरक्षा अंगका यातायातका साधन सात दिनभन्दा बढी चल्न नसक्ने अवस्थालाई डा. बस्न्यातले उल्लेख गरेको सन्दर्भमा सेनाले भनेको कुन जस्तोसुकै अवस्थालाई सामना गर्ने हो, प्रश्न उठ्छ नै ।

देखिन्छ र बुझिन्छ, नेपाल विखण्डन र समाप्तिको संघारमा छ । दोष वर्तमान राजनीतिको चरित्रमै छ । त्यसैले पहिला त्यो चरित्रको राजनीतिको अन्त्य अपरिहार्य छ । यसको नेतृत्व राष्ट्रको अभिभावकको रूपमा रहेको राष्ट्रपतिले लिनुपर्छ ।

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले दह्रो मुटु गरेर एउटा स्थिर र उत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापनार्थ सम्भव भएजति राजनीतिक दलहरू, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, सुरक्षा अंगहरू, सर्वोच्च अदालतसहितका संवैधानिक अंगका प्रमुखहरूसँग गम्भीर परामर्श गरेर जसरी पनि मुलुक रक्षाको निर्णयमा पुग्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ । आम जनतालाई पनि सहयोग र समर्थनको लागि खुला अपिल गर्नुपर्छ ।

समस्या भारत भएकाले नेपालको एकता, अखण्डता र स्थिरताको पक्षमा चीनको दायित्व निर्माण हुने गरी ऊसँग यातायात तथा पारवहन सन्धि र संरचना निर्माणसहित नयाँ शान्ति र मैत्री सन्धिको लागि पहल पनि राष्ट्रपतिले गरिहाल्नुपर्छ । परामर्श वर्तमान विश्वको नेतृत्व गरिरहेको अमेरिकासँग पनि आवश्यक छ ।

मुलुकको शान्ति, एकता र स्थिरताको पक्षमा चीन र अमेरिकाको हरेक किसिमको सहयोगको प्रत्याभूति नेपाललाई प्राप्त हुँदैन, नेपालले आफ्नो रक्षा गर्ने आन्तरिक क्षमता पनि आर्जन गर्न सक्दैन भने कुनै राजदूत वा सुरक्षा एजेन्सीहरूका कनिष्ठ अधिकारीहरूको आदेश तामेल गर्ने सरकार नेपाललाई किन चाहिन्छ ? उत्तर प्रचण्ड र शेरबहादुरले मात्र होइन, राष्ट्रपति भण्डारीले पनि मुलुकलाई दिनुपर्छ !
–भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटिजिक स्टडिजसँग आबद्ध छन् ।