घरबेटी भर्सेस डेरावाला

रौतहटका मनु गुप्ता एक वर्ष अघिसम्म लगनखेलस्थित सटरमा मिठाइ पसल चलाउ“थे । नाम थियो, ‘गुप्ता स्विट्स’ । अचानक घरबेटीले सटर खाली गर्न दबाब दिए । गुप्ता छाड्न तयार नभएपछि घरबेटीसँग चर्काचर्की प¥यो । महिलामाथि हातपात गरेको आरोपमा घरबेटीले प्रहरीमा उजुरी दिए । प्रहरीको छानविनमा सटरबाट निकाल्नुको अर्कै रहस्य खुल्यो ।

सटरमा राम्रो व्यापार भएको देखेर अर्का व्यापारीले घरबेटीलाई बढी पैसा तिर्ने प्रलोभन दिएका रहेछन् । अन्ततः गुप्ता पुनःस्थापित भए । तर, कहिले पानी नदिने, कहिले जानाजान बत्ती बिगारिदिने । घरबेटीको चरम असहयोग हुन थालेपछि गाउँ फर्किए उनी । इलामकी कमला राईले कोटेश्वरको एउटा क्याफे चार लाखमा खरिद गरिन् ।

व्यापार राम्रै थियो तर चार महिनामै जापान बस्ने घरबेटी आएर अनेक बहाना देखाउँदै हट्न दबाब दिए । घरबेटीविरुद्ध वडा कार्यालय तथा प्रहरीमा उजुरी गरिन् । केही सीप नचलेपछि व्यापारै छाडिन् । काठमाडौंमा भाडामा बस्नेहरूले घरबेटीको असहयोग र यातनासमेत भोग्नु परेका दर्जनौं उदाहरण छन् । साँघुरो कोठामा बस्ने विद्यार्थीको हालत झन् दुःखद छ ।

धनकुटाका उमेश श्रेष्ठ ललितपुरको एक कलेजका बिद्यार्थी हुन् । तीन महिनादेखि भाडा तिर्न बाँकी थियो । झरी परेको एक रात उनका घरबेटी रक्सीको नसामा कोठाभित्र छिरे । र, भाडा नतिरेको रिसमा भएभरका कपडा हिलोमा फ्याँकिदिए । त्यही रात रुँदै उमेशले विष्णुजंग बस्नेतलाई फोन गरे । ‘भाडावाला सरोकार समाजको अध्यक्षका हैसियतले म र साथीहरूले त्यो झगडा मिलायौं,’ बस्नेत भन्छन् ।

समाजले ३ मंसिरमा खुलामञ्चमा आमसभा गर्‌याे । वैज्ञानिक घरबहाल लागु गर्नुपर्ने, बहालकर असुल्नुपर्नेलगायत माग राखी उनीहरूले आयोजना गरेको यो पहिलो आमसभा थियो । ‘अब छिट्टै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारीमा छौं,’ बस्नेत भन्छन् । २०६४ सालमा दर्ता भएको समाजले केही वर्षयता वार्षिक रूपमा दबाबमुलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ । हरेक ३ मंसिरलाई भाडावाला दिवस मनाउन थालिएको छ ।

‘चर्को घरभाडा उठाउने र कर छली गर्ने गतिविधि हटाउन सरकारले कडा नियमन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’ बस्नेतको प्रश्न छ । प्रशासन गम्भीर हुन नसक्दा सहरी क्षेत्रमा लाखौं भाडावालाले तत्काल मुक्ति पाउने संकेत देखिंदैन । घरबेटी र बहालवालाबीचको सम्बन्ध भने बिग्रँदो छ ।नवलपरासीका सानुभाइ गुरुङले काठमाडौं आउनुअघि राजधानीका घरबेटीबारे कहानी सुनेका थिए, ‘घरबेटीहरू ढोकामा चप्पल हेर्छन् । पाहुना भए गाली गर्छन् ।’

आत्मीय पारिवारिक वातावरणमा हुर्केका गुरुङलाई यस्तो कहानी अनौठो र अपत्यारिलो लाग्थ्यो । जब आठ महिनाअघि काठमाडौं छिरेर गोंगबुस्थित डेरामा बस्न थाले, त्यही भोगे जे सुनेका थिए । ‘एक रात हामी कोठाभित्रै भएका बेला अचानक बाहिरबाट ढोकाको चुक्कुल लाग्यो । घरबेटीले पो रहेछ,’ गुरुङले सुनाए, ‘हल्ला भयो रे । साउती मार्नुपर्ने ।’

अन्ततः घरबेटीको दबाबका कारण पाँच हजारको साँघुरो कोठा छाड्नै पर्ने भयो । नयाँ  सरेको सामाखुशीमा पनि पानी र शौचालयका कारण तीन महिनामै निस्किए । आठ महिनामा तीन वटा घरको यात्रा दुई महिनाअघि मनमैजुमा पुगेर रोकिएको छ । भन्छन्, ‘थाहा छैन, अझै कति ठाउँ चहार्नुपर्ने हो ।’

उच्च शिक्षाको सपना बोकी हरेक वर्ष राजधानी छिर्ने हजारौं युवाका लागि भाडामा बस्नु नियति नै हो । अनियन्त्रित भाडादर, पानी अभाव, फोहोर र रुखो व्यवहार राजधानीका लगभग सबै भाडावालाले बेहोर्ने समस्या हो । राज्यको अदूरदर्शी नीतिले गर्दा घरबेटीको लापरवाही बढ्दो छ । घरबहाल वा आवास क्षेत्रलाई व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउन नसक्नुको दुष्परिणाम भाडावालाले बेहोर्दै आएका छन् ।

उपत्यकामा कति जनसंख्या घरभाडामा बस्छ भन्ने तथ्यांक नै छैन सरकारसँग । आन्तरिक राजश्व विभाग कर कार्यालयका उपनिर्देशक धनीराम शर्मा भन्छन् ‘घरबेटी र भाडावालाबीच सहमतिमा चल्ने हुँदा यो तथ्यांक थाहा पाउनै मुस्किल छ ।’

छैन मापदण्ड
आवासको व्यवस्थाबारे सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाउन सकेको छैन । यसअघि पुरानो आयकर व्यवस्थाअनुसार क्षेत्रफल र ठाउँ विशेषका आधारमा भाडा तोकिदिएको थियो, जुन व्यवहारमा लागु हुन सकेन ।पुतलीसडक, अनामनगर र बानेश्वर क्षेत्रमा बसोबास गर्नेले कोठाको क्षेत्रफलका हिसाबले भाडा तिर्नुपर्ने भनिएको थियो ।

चर्को घरभाडा उठाउने र कर छली गर्ने गतिविधि हटाउन सरकारले कडा नियमन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
विष्णुजंग बस्नेत
अध्यक्ष, भाडावाला सरोकार समाज 

उक्त व्यवस्था अवैज्ञानिक भएको बताउ“दै भाडावालासँग भुक्तानी लिएको रकमको १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने कानुन बनेको छ । ‘लिएको रकमको १० प्रतिशत तिर्नु आफैंमा व्यावहारिक कर प्रणाली हो तर व्यवहारमा लागु भएन,’ विभागका उपनिर्देशक शर्मा भन्छन्, ‘हामीले आग्रह मात्रै गर्न सक्छौं । सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने भए वा उजुरी परे स्वयं फस्ने जोखिम हुन्छ ।’

करदाता सेवा कार्यालय काठमाडौंले दुई वर्षअघि भाडाका घर र बहाल करबारे अनुगमन गरेको थियो । निर्देशक भट्टराई भन्छन्, ‘त्यसबेला हामीले प्रयास गर्दा घरधनीहरू कार्यालय आएर कर तिर्ने क्रम केही बढेको थियो । पछि बजेट भएन । निरन्तरता पनि दिन सकिएन ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कर तिर्ने व्यवस्था र आवास वा व्यावसायिक उद्देश्य खुलाएर घर दर्ता गराउने हो भने समस्याको न्युनिकरण हुनसक्ने उनको तर्क छ । विकसित मुलुकमा घर बनाउनुको उद्देश्य खुलाउनु पर्छ । सोही आधारमा कर लिने व्यवस्था छ । नेपालमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन ।

मारमा उपभोक्ता
अधिकारवादीहरूले नै यो विषयलाई उपभोक्ता अधिकारको नजरबाट हेर्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरूको ध्यान खाद्यान्न र तिनको गुणस्तरमै सीमित छन् । घरबेटीको मनोमानी बढ्नुको एक कारण पनि हो यो । डेरावाला समाजले सरकारलाई दबाब दिन सकेको छैन ।संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, कानुन भने बनेको छैन ।

यो प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्ता हितकै विषय भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योती बानियाँ बताउँछन् । घरबेटीले अनियन्त्रित रूपमा भाडा उठाउने र आफू अनुकुल रकम निर्धारण गर्ने प्रवृत्तिका कारण उपभोक्ता मारमा परेको उनको बुझाइ छ । उपभोक्ता ठगिने अवस्था हटाउन कानुन बनाउने प्रयासमा रहेको बानियाँ बताउँछन् । उनका अनुसार अर्थ, कानुन र आपुर्ति मन्त्रालयका सहसचिवसहितको टोलीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन बनाउँदैछ ।

कर तिर्दैनन् घरबेटी
करदाता सेवा कार्यालय काठमाडौंका निर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईका अनुसार खास व्यवस्था नभई ठाडै कर उठाउने काम जटिल हो । उनी भन्छन्, ‘कसले कोठा भाडामा दिएको छ, कसले दिएको छैन भन्ने थाहा पाउनै गाह्रो छ । पाहुनालाई राखेको भनिदिए पनि हामीले कसरी थाहा पाउने ?’ करमा स्वेच्छिक सहभागिता बताउ“दै आन्तरिक राजश्व विभागले बारम्बार घरधनीलाई कर बुझाउन आग्रह गर्दै आएको छ ।

तर, त्यो बेला–बेलामा हुने चेतनामुलक कार्यक्रममै सीमित छ । जबकि, कर उठाउने काम ‘आग्रह’ नभई ‘बाध्यकारी’ हो । शर्मा भन्छन्, ‘मासिक कर बुझाउने प्रचलन त छँदै छैन । व्यवसायीहरू आउँछन् तर वार्षिक रूपमा मात्र ।’ आन्तरिक राजश्व विभागका अनुसार आव ०७२/७३ मा देशभरीबाट तीन अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बहालकर उठेको थियो ।

त्यसमध्ये अधिकांश व्यापारिक प्रयोजनअन्तर्गत नै उठेको हो । आवास क्षेत्रअन्तर्गत घरबहाल कर कति उठ्छ भन्ने नै तथ्यांक छैन सरकारसँग । समाजका अध्यक्ष बस्नेतका अनुसार न्युरोडजस्ता महंगा व्यापारिक क्षेत्रमा घरबेटीहरू ११ लाखसम्म भाडा उठाउँछन् । तर, सम्झौता गर्छन् ५० हजारको मात्र । पारदर्शिता अपनाउने हो भने काठमाडौंबाटै वार्षिक ३५ अर्बभन्दा बढी कर उठ्ने बस्नेतको अनुमान छ ।

दोहोरो कर प्रणालीले आफूहरूलाई समस्या परेको गुनासो घरबेटीहरूको छ । नगरपालिकालाई दुई प्रतिशत र कर कार्यालयमा १० प्रतिशत बुझाउन झण्झट भएको उनीहरूको भनाइ रहँदै आएको छ । घरको ऋणको साँवा/व्याज, बिजुली र पानीको महशुलका साथमा छुट्टै बहाल कर झण्झटिलो भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

दलितलाई निकालियो
एक वर्षअघि एक महिला पत्रकारले एक अनलाइनमा लामो आलेख लेखिन् । उनको गुनासो थियो, ‘दलितको नाममा घर भाडामा दिइएन ।’त्यस्तै समस्या थियो, कलंकी स्युचाटार बस्ने लमजुङका गणेश परियारको । गणेशले कोठा भाडावापत चार हजार रुपैयाँ बैना दिइसकेका थिए । कोठा सारेकै दिन घरबेटीले उनी दलित भएको थाहा पाए ।

घरबेटी महिलाले तत्काल बैना फिर्ता गर्दै उनले भनिन्, ‘हामी त पूजा गर्छौं । बस्न मिल्दैन बाबु ।’परियारले तत्काल कालीमाटीस्थित प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिए । घरबेटीलाई १५ दिन थुनामा राखेपछि मेलमिलाप भयो । काठमाडौंमा भाडामा बस्नेलाई कति दुःख छ भन्ने यही दृष्टान्त काफी छ । बिडम्वना, घरबेटीका ज्यादतीका अधिकांश मुद्दा मेलमिलापमै टुंगिँदै आएका छन् ।