इन्जिनियरलार्इ ७५ प्रतिशत भत्ता

इन्जिनियरलार्इ ७५ प्रतिशत भत्ता

काठमाडौः भुकम्पपछिको पुननिर्माणमा सहभागी हुन झुम्मिएका दक्ष प्राविधिक जनशक्ति ६ महिना भित्रै निराश बनेर गाउँबाट शहरतिर फर्कन थालेका छन । बैदेशिक रोजगारीमा गएका कारण न्युन युवाशक्ति रहेको ग्रामीण क्षेत्रमा परिचालित इन्जिनियरहरुका लागि समेत आशावादी केन्द्र बन्न सकेको देखिएन । गाउँमा परिचालित इन्जिनियर निराशा बोकेर फर्किन थालेपछि उनीहरुका लागि ७५ प्रतिशतसम्म भत्ता दिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

भुकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा नीजि आवास पुननिर्माणका लागि तालिम दिएर परिचालन गरिएका एक हजार तीन सय ४६ इन्जिनियर मध्ये दुई सय २० जनाको राजीनामा सहरी विकास मत्रालयमा पुगेको छ भने बैकल्पिक उम्मेदवारको सूचीमा रहेका करीव एक हजार तीन सय इन्जिनियरलाई अपिल गरेर दुई सय २० जना छनौट गर्न खोज्दा ९३ जनाले मात्रै निवेदन दिएका छन । ‘गाउँमा परिचालित इन्जिनियरहरु काठमाडौ उपत्यका भित्र आउन दबाब दिन्छन ।

राजीनामा दिएर आएका इन्जिनियरका स्थानमा पदपुर्ति गरेर पठाउन तीन चार पटक सूचना निकाल्दा ९३ जनाको मात्रै निवेदन आएको छ । गाउँमा प्राविधिक जनशक्ति चाहियो भनेर माग आउँछ । काठमाडौमा १५ हजार रुपैयामा काम गर्न तयार हुने इन्जिनियर गाउँमा ३० हजार रुपैया दिदा पनि जाँदैनन'सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख शिवहरी शर्माले अन्नपूर्णसँग भने । भुकम्पबाट अति प्रभावित काठमाडौ उपत्यका बाहेकका ११ जिल्लामा नीजि आवास पुननिर्माण शुरु भएको छ ।

हालसम्म १५ हजार पाँच सय जनाले नीजि आवास पुननिर्माण गर्न थालेका छन । प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक परेको वेला इन्जिनियरहरु आफूलाई तोकिएको क्षेत्र छोडेर हिडन थालेका छन । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकामा गएका ६ जना इन्जिनियर मध्ये एक जना मात्रै बाँकी छन भने पाँच जनाले जागिर नै छोडेर हिडेका छन ।

सहरी विकास मन्त्रालयले पुननिर्माणमा परिचालित हुन इच्छुक इन्जिनियरहरुका लागि बिज्ञापन निकाल्दा करीव तीन हजार जनाले निवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये एक हजार तीन सय ४६ जना इन्जिनियरलाई तालिम दिएर भुकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा परिचालन गरेको थियो ।

‘यति धेरै इन्जिनियरलाई एकै पटक रोजगारी दिन सकिएको नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक हो 'शर्माले भने ‘तालिम दिएर तयार गरी गाउँमा पठाइएका इन्जिनियरहरुले छोडेर हिडन थालेपछि काम गर्न अप्ठयारो हुन थालेको छ ।' एक बरिष्ठ इन्जिनियरका अनुसार युवा इन्जिनियर सेवामुखी भन्दा सुविधाभोगी देखिए ।

‘अवसर पाउने बित्तिकै गाउँमा पठाइएका इन्जिनियर राजीनामा दिएर हिडन थालेका छन' ती बरिष्ठ इन्जिनियरले भने । सहरी विकास मन्त्रालयले महिला इन्जिनियरहरुलाई काठमाडौ उपत्यका भित्रका तीन जिल्ला र नजिकका जिल्लाहरुमा परिचालन गरेको थियो भने पुरुष युवा इन्जिनियरहरुलाई ग्रामीण क्षेत्रमा पठाएको थियो ।

‘अरु ठाउँमा नपाउँदासम्मका लागि करारमा बस्ने हो । करारमा सरकारी इन्जिनियर नियुक्त गर्नु फलदायी र प्रभावकारी हुँदैन भनेर भन्दै आएको छु । सरकारले तीन चार सय जना इन्जिनियरलाई जगेडा पद पुलमा दरवन्दी सिर्जना गरेर स्थायी नियुक्ति दिने र चाहिने ठाउँमा खटाउने नगरेसम्म यस्ता जागिर छोडने रोग जारी रहनेछ ' खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव समेत रहेका बरिष्ठ इन्जिनियर भीम उपाध्यायले भने ।

इन्जिनियरहरुलाई पुननिर्माणमा प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिले ७५ प्रतिशतसम्म भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।

प्राधिकरण निर्देशक समितिले ‘पुननिर्माण कार्यमा विभिन्न गाविस एवं नगरपालिकाहरुमा खटिएका जनशक्तिलाई नतिजाप्रति उत्साहित बनाउन निजहरुको कार्यसम्पादन नतिजा समेतका आधारमा बढीमा ७५ प्रतिशतसम्मको कार्य सम्पादन प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने र सो सम्बन्धी मापदण्ड प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र अर्थमन्त्रालयसँगको समन्वयमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय'गरेको छ । शर्माका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले ५० प्रतिशत भौगोलिक प्रोत्साहन भत्ता र ५० प्रतिशत कार्यसम्पादन प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो ।

शर्माले भने ‘अहिले भौगोलिकलाई २५ प्रतिशत र ५० प्रतिशत कार्यसम्पादन प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ ।' प्राधिकरणले प्राविधिक भएर पुननिर्माणमा परिचालित भए वापत २५ प्रतिशत,काठमाडौ उपत्यका बाहिर जिल्ला सदरमुकाममा रहनेका लागि १० प्रतिशत थप,सदरमुकामदेखि बाहिर नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाउनेहरुलाई १५ प्रतिशत थप र त्यो भन्दा बाहिरका गाविसहरुमा काम गर्नेलाई २५ प्रतिशत भत्ता थप्ने मापदण्ड बनाएर पठाएको थियो । पुननिर्माणका कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउन भत्ता दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने ‘सुगम र दुर्गमका आधारमा र कार्यसम्पादनका आधारमा भत्ता दिन सकिनेछ । अतिरिक्त काम गर्नेलाई पनि भत्ता दिन सकिन्छ ।'

नेपालमा करीव ३६ हजार इन्जिनियर रहेको अनुमान छ । उपाध्यायका अनुसार नेपालमामा प्रति १० लाख जनामा एक हजार दुई सय इन्जिनियर छन । ‘प्रति १० लाखमा दक्षिण कोरियामा २५ हजार,भारतमा तीन हजार तीन सय ८० जना,चीनमा पाँच हजार पाँच सय ३० जना,मलेसियामा तीन हजार तीन सय ३४ जना,थाइल्याण्डमा चार हजार चार सय २१ जना इन्जिनियर छन'उपाध्यायले भने ‘नेपालको विकास दरलाई दक्षिण कोरियाको स्तरमा पुरयाउन थप सात लाख २० हजार इन्जिनियर,भारतको गतिमा नेपालको विकास गर्न थप ६३ हजार इन्जिनियर,चीनको विकास गतिमा नेपालको विकास गर्न थप एक लाख इन्जिनियर चाहिन्छ ।'

प्राधिकरण र बिभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरुमा करीव तीन हजार पाँच सय जनशक्ति पुननिर्माणको काममा परिचालित छ । निर्देशक समितिले प्राधिकरणमा काम गर्ने कर्मचारीसँग बार्षिक कार्यसम्पादन करार गर्ने र त्यसलाई सम्बद्ध कर्मचारीको सरुवा,बृत्ति विकास एवं अन्य प्रोत्साहन तथा सेवा सुविधाको आधार बनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा बाहेक सामान्यतया कम्तिमा दुई बर्ष सरुवा नगर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि निर्देशक समितिले गरेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.