अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न प्रशासनको अल्टिमेटम

अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न प्रशासनको अल्टिमेटम

धनकुटाः धनकुटा नगरपालिका १ हिलेस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्वामित्वको जग्गामा सुकुमबासीको नाममा अनधिकृत बसोवास गरिरहेकाहरूलाई ३० दिनभित्र घरटहरा भत्काएर जग्गा खाली गर्न स्थानीय प्रशासनले निर्देशन दिएको छ ।

शनिबार बसेको सर्वदलीय बैठकले अनधिकृत बस्ती हटाई जग्गा खाली गराउने निर्णय गरेपछि प्राधिकरण र स्थानीय प्रशासनको टोलीले सोमबार बस्तीका घरघरमा गई संरचना हटाएर जग्गा खाली गर्ने आदेशसहितको सूचना टाँसेको हो ।

हिलेस्थित नेपाली सेनाको दुई नम्बर बाहिनी अड्डासँग जोडिएको प्राधिकरण स्वामित्वको एक सय ९५ रोपनीमध्ये १० रोपनीभन्दा बढी जग्गा सुकुमबासीका नाममा अतिक्रमण गरी ४२ भन्दा बढी परिवारले टहरा बनाई वर्षौंदेखि बसोवास गरिरहेका छन् ।

जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दल, सरकारी निकाय र नागरिक समाजको संयुक्त बैठकले एक महिनामा घरटहरा नहटाइए कानूनबमोजिम कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटालाई सुझाव दिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण धनकुटा शाखाका प्रमुख ध्रुवराज कार्कीले जानकारी दिए ।

स्थानीय प्रशासनले दिएको म्यादभित्र भौतिक संरचना भत्काएर जग्गा खाली नगरे बलप्रयोग गरिने उनको भनाइ छ । विद्युत् प्राधिकरणको उक्त जग्गा अरुण तेस्रो परियोजनाका लागि अधिग्रहण गरिएको थियो । विगत लामो समयदेखि पटकपटक आग्रह गर्दासमेत बस्ती खाली नगरेपछि सूचना टाँस गरिएको उनले बताए । अटेर गरिएपछि सात महिनाअघि बस्तीमा विद्युत् लाइनसमेत काटिएको थियो ।

क्षेत्रीय अस्पताल स्थापनाका लागि पञ्चायती व्यवस्थाले अधिग्रहण गरेको जग्गा अरुण तेस्रो आयोजना सञ्चालनमा आउने चर्चा चले पनि सो जग्गाको स्वामित्व विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । अधिग्रहण गरिएको लामो समयसम्म कुनै संरचना नबनेपछि २०५८ सालबाट सुकुमबासीका नाममा जग्गा अतिक्रमण सुरु भएको कार्कीको भनाइ छ ।

धनकुटा १ हिलेस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्वामित्वको जग्गामा अनधिकृत रूपमा बनाइएका टहरा ।अन्नपूर्ण
हाइलाइट
जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दल, सरकारी निकाय र नागरिक समाजको संयुक्त बैठकले एक महिनामा घरटहरा नहटाइए कानूनबमोजिम कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटालाई सुझाव दिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.