सूचीकृतसमेत छैनन् अल्पसंख्यक नेटुवा जाति

सूचीकृतसमेत छैनन् अल्पसंख्यक नेटुवा जाति

कपिलवस्तुः राज्यले सूचीकृत गरेको जातजातिमा नेटुवा जाति नपरेको पाइएको छ । सूचीकृत नभएकै कारण अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका यी समुदायले स्थानीय निकायमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत पाएका छैनन् ।

आफूहरूभन्दा माथिल्लो जाति मानिने, आर्थिक अवस्थामा सबल पथ्थरकट्टाले मासिक भत्ता पाइरहे पनि आफूहरू त्यसबाट वञ्चित रहेको पतरिया ९ प्रगतिनगरकी कुस्मावती नेटुवाले गुनासो गरिन् । ‘हामीलाई पथ्थरकट्टाभन्दा पनि तल्लो दर्जामा हेर्ने गरिन्छ । त्यसमाथि पनि राज्यबाट कुनै संरक्षण छैन', उनले भनिन्, ‘हामी जातीय विभेद एवं आर्थिक विपन्नतामा छौं । सरकारबाट पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि पाएका छैनौं ।'

कुस्मावतीजस्तै कपिलवस्तु प्रगतिगनरका १४ घरपरिवार नेटुवाको समस्या उस्तै छ । एक धुर जग्गाजमिन नभएका उनीहरू सुकुमवासी भएर दयनीय जीवन बिताइरहेका छन् । महिला दिनभर गाउँगाउँ डुलेर भिक्षा माग्छन् भने पुरुषहरू वनक्षेत्र र वरपर वनमौरीको सिकार गर्छन् ।

नेटुवा जाति आर्थिक-सामाजिक सबै अधिकारबाट वञ्चित छ । काठमाडौंमा बस्नेहरूले दूरदराजका यस्ता अधिकारबारे आवाज उठाउनुपर्छ ।

उमेर ढल्केका पुरुष भने गाउँगाउँ घुम्दै सर्प नचाएर घरखर्चका लागि आम्दानीको जोहो गर्दै आएका छन् । समुदायका कुनै पनि सदस्य रोजगारीमा संलग्न नरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

मुलुकमै सानो संख्यमा रहेका यी जाति आर्थिक समस्याका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चेतनाका दृष्टिले समेत निकै पछि छन् । नेटुवा जातिका बालबालिकाको विद्यालयसम्म पहुँच पुग्न सकेको छैन । ‘हाम्रो बास छैन, खाने व्यवस्था पनि छैन । आर्थिक विपन्नताका कारण बालबालिकालाई पढाउनेतर्फ ध्यान दिन नसकिएको हो', स्थानीय लक्ष्मी नेटुवाले भनिन् ।

नेटुवा जातिले भोग्नुपरेका समस्याबारे राज्यस्तरमा आफूहरूले वकालत गर्ने जुरी नेपालका अध्यक्ष राजु चापागार्इंले बताए । ‘यो जाति संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत आर्थिक सामाजिक सबै अधिकारबाट वञ्चित छ', उनले भने, ‘हामी काठमाडौंमा बस्नेहरूले दूरदराजका यस्ता अधिकारबारे आवाज उठाउनुपर्छ ।' २०६८ सालको जनगणनाअनुसार जिल्लाका पाँच गाविसमा दुई सय ६४ जना नेटुवा जातिको बसोबास छ ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.