हेपाहा नीति परिवर्तन गर्ने कि ?

गोप्य दस्ताबेज सार्वजनिक गरेर सनसनी मच्चाउने बिकिलिक्सको दस्ताबेजअनुसार भारतले सन् १९७० मा नेपाललाई कब्जा गर्ने धम्की दिएको थियो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ऋषिकेशका अनुसार एक भारतीय उच्च अधिकृतले नेपालले कुनै चाइनिज सैनिक दस्तालाई निमन्त्रणा गरे वा कुनै पनि बहानामा चाइनिज दस्ता नेपाल छिरे भारतले सिधै नेपालमाथि सैनिक आक्रमण गरेर नेपाल कब्जा गर्ने धम्की नै दिएको थियो ।

तर सन् १९७३ मा तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री स्वरण सिंहले चाइनिज टेक्निसियनहरू नेपाल भित्रिँदैमा भारतले कुनै चिन्ता लिनु नपर्ने जानकारी भारतीय संसद्मा गराएका थिए । भारतीय उच्च अधिकारी भने नेपाललाई भारतले भन्दा चीनले तुलनात्मक रूपमा कम सहयोग गरेको निष्कर्षमा थिए ।

उनीहरूमा एउटा शंका थियो, त्यसो हुने भए चीनले विस्तारै नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लैजानेछ । तर उनीहरू ढुक्क थिए, यस्ता किसिमको कुनै प्रभावको छनक नेपालमा देखिएको थिएन । तर नेपालमा भने भारतसँग बार्गेन गर्न चाइनिज प्रभाव बढाउने कसरत भइरहेको थियो ।

भारत भने एउटा निष्कर्षमा पुगेको थियो कि नेपालसँगको भारतको लामो सम्बन्ध र नेपालमा बढ्दै गएको राष्ट्रिय एकताको भावनाले चीनको नेपालमा न्यून उपस्थितिले खासै फरक पर्दैन । तर नेपालप्रतिको उनीहरूको चाह, दबाब देखाउन खोज्थे । जसको उदाहरण माथि उल्लिखित नेपालको सीमामा चाइनिज टेक्निसियन आएकाले उनीहरूमा आएको चिन्ता र शंकाले प्रस्ट्ट्याउँछ ।

त्यस्तै सन् १९७१ को भारत पाकिस्तान युद्धमा नेपालले साधारण महासभाको महत्वपूर्ण भोटिङमा आफूलाई सामेल गराएन । त्यस्तै यहाँका तत्कालीन राजाले एउटा कार्यक्रममा बंगलादेशलाई सामेल गराएका थिए । यी यावत् घट्नाले पनि भारत यहाँको तत्कालीन राजाबाट असन्तुष्ट भएको आभास हुन्थ्यो ।

भारत नेपालका पार्टीमध्ये नेपाली कांग्रेसलाई आफ्नो नजिक ठान्थ्यो । राजाभन्दा पनि भारत कांग्रेसलाई समर्थन गथ्र्यो । नेपालमा त्यतिबेला राजा शक्तिशाली छन् भन्ने तथ्य भारतले बुझेको थियो, त्यसैले ऊ कि राजाले प्रणाली केही उदार बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्थ्यो कि कांग्रेससँग सम्झौता गरेर अघि बढून् भन्ने चाहन्थ्यो ।

कांग्रेसका नेताले भारतको स्वतन्त्रताको लडाइँमा पनि ठूलो भूमिका खेलेका थिए । उनीहरूको व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि भारतसँग छ । त्यसैले उनीहरू कांग्रेसको माध्यमबाट राजालाई निष्क्रिय गराउन चाहन्थे । तर उनीहरूको निष्कर्ष थियो राजालाई हटाउने सामथ्र्य कांग्रेसमा थिएन ।

भारतका परराष्ट्रका केही अधिकारी कांग्रेसलाई पम्प्लेटधारीको संज्ञा दिन्थे । तर भारत कांग्रेसका माध्यमबाट राजाको शक्ति निष्क्रिय पार्न चाहन्थ्यो, त्यसैले कांग्रेसलाई भारतले आर्थिक सहयोग गर्न थाल्यो । कांग्रेस नेता भारत गएका बेला उनीहरूलाई व्यक्तिगत तवरले आर्थिक सहयोग गर्न थाल्यो । यसरी नेपालको हरेक घटनाबारे भारत जानकार हुन्थ्यो ।

भारतले नेपाललाई बंगलादेशबाहेक अरू देशभन्दा बढी सहयोग दिँदै आएको थियो । त्यसबेला भारतले वर्षको १२ मिलियन डलर आर्थिक सहयोग गथ्र्यो । त्यसभन्दा पहिला भारतबाट मात्र आधा सहयोग प्राप्त हुन्थ्यो । त्यस्तै त्यतिबेला काठमाडौंदेखि धनकुटा सडक निर्माण गर्न पनि एक सय मिलियन डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता भारतको थियो । यी सबै सहयोगको पछाडि भारतमाथि नेपालको निर्भरता बढाउन चाहन्थ्यो । त्यस्तै भारत कर्णालीमाथि ड्याम हालेर आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न चाहन्थ्यो ।

नेपाल भारत सम्बन्धमा थुप्रै उतारचढाव पैदा हुँदै आएका छन् । भारत नेपाललाई सधैँ आफ्नो अधीनमा राख्न खोज्छ । भारतसँग भएको सन् १९५० को सम्झौताको विरोध र यसको पुनरावलोकनको माग पनि बुलन्द हुँदै आएको छ । भारत नेपालमा आफूले चाहेजस्तो प्रणाली विकास गर्न उद्यत् हुन्छ ।

नेपालले त्यसको विरोध गरे नाकाबन्दी र धाकधम्की दिन पनि पछि पर्दैन । बिकिलिक्सको उक्त दस्ताबेजअनुसार भारतका केही अधिकारीले ७० को दसकमा नेपालमा सैन्य आक्रमण गर्ने धम्की नै दिएका थिए । भारत नेपाललाई एक स्वतन्त्र राष्ट्र मान्नै चाहँदैन । कुनै न कुनै रूपमा यहाँ उसको चलखेल हुन्छ । पहिलेदेखि चलिआएको यो प्रचलन अझै रोकिएको छैन । यसको रूप र शैली परिवर्तन हुँदै झन् बुलन्द हुँदै आएको छ ।

भारतले नेपालमाथि आफ्नो प्रभुत्व देखाउनुको पछाडि यहाँका नेताका पनि ठूलो दोष छ । सानो-सानो निर्णय कुर्न पनि भारतको सहमति यहाँका नेताले खोज्छन्, जसले गर्दा भारतलाई थप मद्दत पुग्छ । भर्खरै मात्र मन्त्रिपरिषद्ले संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको छ ।

वास्तवमा यो पनि भारतले पहिलेदेखि कुनै न कुनै रूपले दबाब दिँदै आएको थियो । नयाँ संविधान जारी भएदेखि नै भारतले नेपालमाथि कुनै न कुनै किसिमले हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । अत्यधिक बहुमतले पारित नयाँ संविधानलाई भारतबाहेक विश्वका अन्य देशले स्वागत गरे । लामो समयको संवैधानिक तरलतापछि अन्ततः नेपालले संविधान पाएको हो ।

नजिकको छिमेकीको नाताले त्यसलाई साथ र समर्थन दिनुको साटो अनेक बहानाबाजी गर्दै त्यसलाई स्विकार्न हिच्किच्यायो, जुन दुर्भाग्यपूर्ण थियो । आखिरमा भारतको भन्दा नेपालको संविधान उत्कृष्ट र समावेशी छ भन्ने यथार्थ भारतका केही नेताले पनि व्यक्त गरेका थिए ।

अहिले पनि भारतले चाहेअनुरूप संविधान संशोधन प्रस्ताव मधेसको माग सम्बोधन गर्ने नाममा दर्ता भएको छ । यसको पक्षविपक्ष आफ्नै होला, तर भारतले चाहेअनुरूप भएको छ ।

नेपालको संविधानले महिला तथा अरू पिछडिएका वर्गको हकअधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर यी विशेषता भारतको संविधानमा पाइँदैन । नेपालको संविधानप्रतिको भारतीय असन्तुष्टि कायमै छ र यसलाई भारतले कुनै न कुनै रूपमा व्यक्त गरिरहेको छ । नाकाबन्दी होस् या विभिन्न देशसँग मिलेर नेपालसम्बन्धी निकालिएका वक्तव्यलाई भारतको असन्तुष्टिका रूपमा लिन सकिन्छ । ब्रसेल्समा उठेको नेपाल प्रसंग पनि त्यही असन्तुष्टिको निरन्तरता हो ।

नेपाल मामलामा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय साथ र सहयोग खोजेको त्यो चौथोपटक थियो । जेनेभामा मानवअधिकारसम्बन्धी बैठक, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बेलायत भ्रमण, जापानी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र ईयू-भारत तेह्रौं सम्मेलनमा नेपाल मामिला उठेका हुन्, तर जापानले मात्र भारतको साथ दिएन ।

प्राप्त समाचारअनुसार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार र त्यसमा पनि विशेष गरेर चीनसँगको सहकार्य उनीहरूको ‘पीडा' को विषय बनेको छ । यसले भारतको सामरिक संवेदनशीलता प्रभावित हुने र भारत क्रमशः चीनको सामरिक घेराबन्दीमा पर्ने विश्लेषणले त्यहाँका सुरक्षाविज्ञलाई अत्याएको छ । वास्तवमा जति नेपाल भारतबाट टाढा हुँदै जान्छ त्यति नै भारतलाई नोक्सान हुन्छ । पछिल्लो समय नरेन्द्र मोदीले नेपालप्रति लिएको नीति भारतकै लागि फाइदाजनक छैन ।

प्रधानमन्त्री भएपछि नरेन्द्र मोदी नेपाल आएर यहाँका नेता, जनताको मन केही हदसम्म जिते, यहाँ भएका भारतविरोधी भावनालाई केही मत्थर त पारे तर त्यो धेरै दिन टिक्न सकेन । अघोषित नाकाबन्दी गरेर नेपाली जनतालाई महिनौंसम्म सास्ती दिए । सायद त्यसको पीडा नेपाली जनतालाई सजिलै बिर्सन सक्ने छैनन् । त्यो नाकाबन्दीले नेपाली जनता झन् भारतविरोधी बनेका छन् ।

अहिले पनि भारतले चाहेअनुरूप संविधान संशोधन प्रस्ताव मधेसको माग सम्बोधन गर्ने नाममा दर्ता भएको छ । यसको पक्षविपक्ष आफ्नै होला, तर भारतले चाहेअनुरूप भएको छ । नेपाल एक स्वतन्त्र राज्य हो । तर त्यो न भारतले पहिले बुझ्यो न त पछि नै बुझ्नेछ । जबसम्म यहाँका नेता सबल र सक्षम हुँदैनन्, त्यो सम्भव छैन ।

७० को दसक र अहिलेको घटना हेर्ने हो भने भारतको सोचमा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन । त्यसबेला भारत धम्की नै दिन्थ्यो अहिले पनि उसको त्यही शैली कायम छ । बरु हामी नेपालीबीच एकता भए नेपाललाई सहज अघि बढाउन सघाउ पुग्थ्यो कि ?