कस्तो होला ट्रम्पको विदेश नीति ?

अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पको विजय पूर्णतः अप्रत्याशित थियो । यसले विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी एवं त्यसकी उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनलाई ठूलो आघात पुर्‍यायाे । रिपब्लिकन ट्रम्पको जितको घोषणापछि अमेरिकाका कैयौं स्थानमा उनीविरुद्ध आन्दोलन गरियो । अहिले ग्रिन पार्टी, जसले मात्र एक प्रतिशत मत पाएको छ, विस्कान्सिन, मिसिगन र पेनसेलभेनिया राज्यमा ट्रम्पको जितमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ र पुनः गणनाको प्रयास गरिरहेको छ ।

जानकारहरूका अनुसार, हिलारी क्लिन्टन नै यी सबै गतिविधिको प्रेरक हुन् । ग्रिन पार्टीका उम्मेदवार जिल स्टिनलाई परोक्ष रूपमा हिलारीकै समर्थन प्राप्त भइरहेको छ । मत पुनः गणना गर्न सात मिलियन डलर आवश्यक पर्छ । जिलले ६ मिलियन डलर संकलन गरिसकेका छन् ।

ग्रिन पार्टी जस्तो सानो पार्टी स्वयंले यतिका रकम संकलन गर्न सक्दैन भन्ने धेरैको विश्वास छ । शंकाको औंला सीधै हिलारीतर्फ सोझिएका छन् । पुनः मतगणना गर्दा चमत्कार भए मात्रै पराजित हिलारीले डोनाल्ड ट्रम्पको जितलाई खारेज गर्न सक्लिन् ।

तथापि यस्तो केही चमत्कार भइहालेमा पनि कानुनी लडाइँ सुरु हुनेछ र अमेरिकामा घोर सामाजिक खल्बली अवश्य मच्चिनेछ । किनभने राजनीति र राजनीतिज्ञको खेल अच्चमकै हुन्छ ।

तात्कालिक घटनाक्रमका परिणाम जेसुकै आए पनि समस्त विश्व ट्रम्पको भावी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीतिबारे जान्न उत्सुक छ । सर्वविदितै छ, अमेरिकाले अंगीकार गर्ने नीतिको प्रभाव विश्वव्यापी रूपमा पर्ने गर्छ । यतिबेला आम मान्यता यही छ कि पुनः मतगणनाको फन्डाले ट्रम्पबाट उसको ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व विजयलाई खोस्न सक्दैन ।

त्यसैले अन्य देश ट्रम्पको सम्भावित विदेश नीतिमाथि आँखा गाडेर बसेका छन् । के ट्रम्पको विदेश नीति पूर्णतः आश्चर्यचकित तुल्याउने खालको होला या उनले अमेरिकाको वर्तमान एवं पूर्वनीतिहरूको निरन्तरता कायम राख्नेछन् ? यो अहं प्रश्न हो । किनभने चुनावको रस्साकस्सीका बीचमा ट्रम्पले व्यक्त गरेका अनेकन बयानले सबैलाई आश्चर्यचकित तुल्याइदिएको थियो ।

विपक्षी डेमोक्रेटले मात्रै होइन, आफ्नै दल रिपब्लिकन पार्टीभित्रका कैयौं दिग्गजले समेत ट्रम्पलाई सनकी र नालायकको संज्ञाबाट कैयौंपटक विभूषित गरे । यसका कारणले ट्रम्प केही अस्तव्यस्तसमेत बने । तर उनको विवादास्पद भनाइको बाढी भने रोकिएन । सायद उनका समर्थकहरूले पनि यही चाहेका थिए ।

ट्रम्प राष्ट्रपति बनेपछि अमेरिका-रूस सम्बन्धमा सर्वाधिक काम हुने सम्भावना देखिन्छ । वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले युक्रेन-क्रिमियाको मुद्दामा रूसलाई निकै कुनामा धकेलिदिएका थिए । यसमा कुनै शंका छैन, युक्रेनको हिस्सा क्रिमियालाई रूसले अधिग्रहण गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको उल्लंघन हो ।

तर अमेरिकाले नै युक्रेनमा यस्तो स्थिति सिर्जना गरेको थियो, जसले गर्दा रूसलाई नाटो शक्तिले घेर्ने खतरा उत्पन्न भयो । यो पनि एउटा तथ्य हो कि क्रिमिया सन् १७८४ देखि रूसको एउटा प्रमुख सैनिक केन्द्रको रूपमा रहँदै आएको छ ।

ट्रम्पको विजयपछि उनको र रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका बीचमा दुवै महाशक्तिबीचको सम्बन्ध सुधार्ने सहमति भएको छ । यो सहमतिले सिरियामा रूस र अमेरिकाको सहयोग बढ्न सक्छ । यसले गर्दा इस्लामिक स्टेट सिरियाबाट पछाडि फर्केको खण्डमा यसको श्रेय प्राप्त हुनेछ र अमेरिका बाहिर पनि उनको कद उँचो हुनेछ ।

साथै, ओबामा प्रशासनद्वारा तिरस्कृत रूस, चीनको निकट हुँदै गएको छ । ट्रम्पको नयाँ नीतिका कारण रूस आउँदा दिनमा चीन र अमेरिकासँग समान सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ । यो अमेरिकाको हितमै हुनेछ । पश्चिमा देशहरूले भने अस्तव्यस्त बनेको रूस विश्वको नया“ आर्थिक महाशक्ति चीनको पोल्टामा सधैंका लागि पुग्नेछ भन्ने आशंका निर्मूल पार्न सकेनन् ।

ट्रम्प कालमा अमेरिकाले आफ्नो रक्षा बजेट अवश्य बढाउँछ नै । साथसाथै उनले यो पनि पटकपटक दोहोर्‍याउँदै आएका छन् कि आफू राष्ट्रपति बनेपछि नाटोका पश्चिमी देशहरू एवं अन्य अमेरिकी साथी देशजस्तै साउदी अरब, जापान र दक्षिण कोरियाद्वारा सुरक्षा सहायताको लागि अत्यधिक व्यय गर्नुपर्नेछ ।

ट्रम्पको यो कुरा उनका समर्थकले निकै मन पराए । अमेरिकाले विश्वभरिको चौकीदारीमा खर्च गर्नुको साटो आफ्ना नागरिकको प्रमुख आवश्यकता पूर्तिका लागि खर्च गरोस् भन्ने उनीहरूले चाहेका छन् ।

ट्रम्पको आगमनले चीनलाई अवश्य पनि चिन्तित तुल्याइरहेको हुनुपर्छ । सन् २०१५ मा अमेरिका-चीन व्यापारिक सम्बन्ध अमेरिकाको लागि ३६७ बिलियन डालर प्रतिकूल थियो । ट्रम्पले चीनमाथि आफ्नो मुद्रामा गोलमाल गरेको आरोप लगाएका छन् ।

अब हेर्नु छ, ट्रम्पले चीनबाट आयातित सामानमा ४५ प्रतिशत कर लगाउँछन् कि लगाउँदैनन् । अहिलेसम्म उनले कर लगाउनेतर्फ नै संकेत गरेका छन् । जे भए पनि एउटा सम्भावित वाणिज्य-व्यापार युद्धलाई अहिल्यै नकार्न सकिँदैन ।

एउटा कुरा स्पष्ट भइसकेको छ, ट्रम्पलाई नयाँ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट पूर्ण रूपमा मन परिरहेको छैन । सन् १९९४ मा भएको यो सम्झौताका कारण अनेकौं अमेरिकी कम्पनीहरूले आफ्नो उत्पादनको काम छिमेकी मुलुक मेक्सिकोमा रूपान्तरण गरेका छन् । किनभने त्यहा मजदुर/ श्रमिक निकै सस्ता छन् ।

ट्रम्पको विजयपछि उनको र रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका बीचमा दुवै महाशक्तिबीचको सम्बन्ध सुधार्ने सहमति भएको छ । यो सहमतिले सिरियामा रूस र अमेरिकाको सहयोग बढ्न सक्छ ।

सन् १९९४ देखि अहिलेसम्म आइपुग्दा एउटा अटोमोबाइल उद्योगमा मात्रै अमेरिकाले ३५ हजार रोजगार गुमाउनुपरेको छ । यिनै रोजगार गुमाएका गोरा अमेरिकी र उनीहरूजस्ता अन्य देशवासीले चुनावमा ट्रम्पलाई जोडतोडले समर्थन गरे । त्यसैले ट्रम्पको कदम यसै दिशामा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । हो, ट्रम्पले मेक्सिको बोर्डरमा घूसपैठ रोक्न पर्खाल लगाउँछु भनेर बहुचर्चित अभिव्यक्ति दिए पनि चुनावको नतिजा आफ्नो पक्षमा आएपछि उनले केही नरमपन देखाउन सुरु गरेका छन् ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार ओबामा कालको तुलनामा ट्रम्प प्रशासनमा अमेरिका र इजरायलबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ हुनेछ । जहाँसम्म हाम्रो छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धको प्रश्न छ, ट्रम्पले भारतलाई यस्तो मुलुकको रूपमा स्विकारेका छन्, जसको उच्च शिक्षित नागरिक वर्षौंदेखि अमेरिकी अर्थव्यवस्थामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।

तैपनि ट्रम्प प्रशासनले भारतीयलाई दिइँदै आएको एच-वान बी भिसामा कटौती गर्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । एच-वान बी भिसाअन्तर्गत अमेरिकी कम्पनीले आफ्ना देशवासीका साटो सस्तोमा भारतीय कम्प्युटर र अन्य प्राविधिज्ञलाई रोजगार दिँदै आएका छन् ।

यसमा कटौती हुने हो भने अवश्य पनि यो भारतको लागि कष्टप्रद हुनेछ तर अमेरिकी नागरिकको लागि लाभप्रद । अब हेर्नु छ, वैश्विक (ग्लोबल) व्यापारिक व्यवस्थामा केवल आफ्ना सीमित मानव संसाधनलाई लिएर अमेरिका प्रतिस्पर्धी बनिरहन सक्ला ?

यही यक्षप्रश्न ती तमाम पश्चिमी र गैरपश्चिमी धनी देशमा पनि लागू हुन्छ, जसले अर्धविकसित र विकासशील देशका नागरिकका विभिन्न क्षमताको दोहन गरेर आफूलाई समृद्ध तुल्याउँदै आएका छन् ।

ट्रम्पको विदेश नीतिमाथिको चर्चा आउँदा दिनमा अझ बढी सार्थक हुनेछ, जब ग्रिन पार्टीको मत पुनः गणनाको परिणाम आइसक्नेछ र ट्रम्प औपचारिक रूपमा राष्ट्रपति पदमा आसीन हुनेछन् ।