संघीयता र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन

प्राकृतिक रूपमा मानिसको कुनै पनि क्रियाकलापविना अस्तित्वमा रहेको स्रोत प्राकृतिक स्रोत हो । हावा, पानी, जमिन, खनिज पदार्थ, वन, प्राणी, सूर्यको प्रकाश आदि प्राकृतिक स्रोत हुन् । कुनै पनि देशको समृद्धिमा प्राकृतिक स्रोतको ठूलो महत्व हुन्छ ।

संसारका विभिन्न ठाउँहरूमा प्राकृतिक आधारभूत स्रोतमा समेत निर्विघ्न पहुँच छैन । गार्हस्थ प्रयोजनको लागि पानी पाउनको लागि महिलाले टाढा पुग्नुपर्ने अवस्था छ भने दूषित पानीको प्रयोगले लाखौं मानिसहरूले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । विज्ञका भनाइका अधारमा खनिज तेल डरलाग्दो रूपमा घटिरहेको छ र धेरै समयको लागि उपलब्ध हुने छैन । वनजंगलको विनाश पनि तीव्ररूपले भइरहेको छ ।

प्राकृतिक स्रोत र साधन खुम्चिँदै गएको हालको स्थितिमा स्रोतमाथिको अधिकार र बाँडफाँटको विषय थप जटिल र विवादयुक्त हुँदै गइरहेको छ । यस्ता विषयमा विवाद उठ्नुभन्दा पहिल्यै सुल्झाउनु उपयुक्त हुन्छ । हाल आएर जल तथा प्राकृतिक स्रोतका विषयहरू देशहरूका बीचमा मात्र होइन, एकै देशका विभिन्न क्षेत्र बीचमा समेत लडाइँ, झगडाको अवस्थामा पुगेको पाइन्छ ।

नेपालको विद्यमान प्राकृतिक स्रोतमा हालको संघीयताका आधारमा प्रदेश नं. २ मा कृषि उत्पादनको प्रचुरता र जलविद्युत्को अल्पता रहेको छ भने अन्य प्रदेशहरूमा उपलब्धता र सम्भाव्यता फरक रहे पनि प्राकृतिक स्रोत समान किसिमको रहेको पाइन्छ । प्रदेश नं १, ३, ४, ६ र ७ मा जलविद्युत् र जडिबुटीको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । सबै प्रदेशहरूमा प्राकृतिक स्रोतको सम्भावना र चुनौती छन् ।

प्राकृतिक स्रोत साधनको स्वामित्व र उपयोगको बारेमा संविधान स्पष्ट हुन भने सकेको छैन । यसको लागि छुट्टै नीति, ऐन, नियम, कार्यविधि र अवधारणाको आवश्यकता छ । संविधानको धारा २६ मा उल्लेख गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको यसमा महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

स्रोत साधनको बाँडफाँट विवादको जडसमेत हुने हुनाले यस विषयमा आग्रह-पूर्वाग्रहभन्दा पनि धैर्यपूर्वक र विवेक प्रयोग गरी निर्णय गरिनुपर्ने हुन्छ । विशेष गरेर जलस्रोतको उपयोग, वातावरण प्रदूषण, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा व्यापार जस्ता कुरामा सावधानी अपनाउन जरुरी हुन्छ ।

नेपाल भर्खर संघीयतामा प्रवेश गरे पनि लागू भइनसकेको देश हो । पुराना संघीय राष्ट्रहरू संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलियामा प्राकृतिक स्रोतसाधनहरू निजी स्वामित्वमा अथवा सम्पूर्ण रूपमा प्रदेशको नियन्त्रणमा राखिएको छ ।

बीसौं शताब्दीमा आएर पुरानो सोचमा परिवर्तन भई प्राकृतिक स्रोतसाधन सम्पूर्ण राष्ट्रको फाइदाको लागि हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा विकसित भएको छ । भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका, इन्डोनेसिया, नाइजेरिया, बोलिभिया, पपुवान्युगिनीका संविधानहरू यसै अवधारणाअनुरूप निर्माण गरिएका छन् । नेपालको संविधान भने यसमा स्पष्ट छैन ।

जलस्रोत नेपालको प्रमुख प्राकृतिक स्रोत हो । पिउन, सिँचाइ, ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन आदिको लागि पानीको आवश्यकता रहन्छ । नेपालको पानीको जलाधार विभिन्न क्षेत्रमा फैलिएको छ र अधिकांश जलप्रवाह धेरै प्रदेश भएर बग्ने गर्दछन् ।

यसले गर्दा संघीय संरचनामा जलको उपयोगलाई लिएर अझ बढी विवाद उत्पन्न हुने सम्भावना रहेको छ । विवाद निराकरणमा संघीय सरकारको ठूलो भूमिका रहन्छ । जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण कुनै एक प्रदेशमा भए पनि सम्पूर्ण राष्ट्रले यसबाट कसरी फाइदा लिने भन्नेबारेमा विवेचना हुन र यसको प्रावधान हुन पनि आवश्यक छ ।

एक प्रदेशमा हुने पानीको प्रयोगले अर्को प्रदेशमा पनि असर गर्न सक्ने हुनाले यसको लागि राष्ट्रिय नियमन निकायको आवश्यकता रहन्छ । गार्हस्थ उपयोग जस्ता आधारभूत आवश्यकताका प्रयोगको कार्यको जिम्मा प्रदेशमा रहने र राष्ट्रिय वितरण, जलप्रवाह बहावको अनुगमन, प्रदूषण अनुगमन र नियन्त्रणजस्ता कार्यहरू राष्ट्रिय दायित्वमा रहने गरी व्यवस्था रहनु उपयुक्त हुन्छ । विवाद समाधानको लागि शक्तिशाली कानुनी व्यवस्था हुनु अनिवार्य हुन्छ ।

खनिज पदार्थ पनि नेपालको महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत हो । यो कुनै निश्चित भूभागमा रहेको हुन्छ । यस्तो भूभाग एक वा बढी प्रदेशको साझा हुने सम्भावना पनि रहन्छ । यो प्राकृतिक स्रोत पनि उपलब्ध हुने क्षेत्रको विशेष स्वामित्व भए पनि देशको साझा भएकोले यसको लाभ वितरण गर्दा सबैलाई मान्य हुने र व्यावहारिक रूपमा हुनुपर्छ ।

कृषि भूमि र वन सम्पदा अर्को महत्वपूर्ण र कम विवाद हुने प्राकृतिक स्रोत हो । कृषिबाट हुने उत्पादनको स्वमित्व सम्बन्धित जग्गाको स्वामित्व रहेको निकायसँग रहन्छ तर यसको बिक्रीवितरण, भण्डारण र नियमन साधारणतया प्रदेश र स्थानीय निकायअन्तर्गत रहने गर्दछ ।

वन साधारणतया सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय निकायको मातहतमा रहन्छ, तर राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र, दुर्लभ र विनाश हुने अवस्थाका वन्यजन्तु, वनस्पति र जडिबुटीहरूको संरक्षण संवद्र्धनको दायित्व संघ, प्रदेश, स्थानीय निकाय, समुदाय र व्यक्तिहरू सबैको हुन्छ ।

धेरै प्रदेशका साझा स्वामित्वमा रहेका प्राकृतिक स्रोत विवादका कारणसमेत बन्ने गरेका छन् । यस अवस्थामा यस्ता प्राकृतिक स्रोतलाई राष्ट्रिय स्रोतको रूपमा लिएर अथवा प्रदेशहरूका बीचका समन्वय संयन्त्र खडा गरेर विकास गर्न सकिन्छ । विकास निर्माणका आयोजनाको प्रकार, फाइदा, असर र आयतनको समेत ध्यान राखेर दायित्व निर्धारण गरिनुपर्छ । यसमा केन्द्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ ।

संघीय संरचनामा प्राकृतिक स्रोतको स्वामित्व, विकास र वितरण कसरी गर्ने भन्ने विषय कठिन र जटिल हुन्छ । हाम्रोजस्तो प्राकृतिक स्रोतले राष्ट्रिय सम्पत्तिको अधिक हिस्सा राख्ने देशमा यसको महत्व अझ बढी हुन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ मा यस विषयलाई अनुसूचीहरूमा स्पष्ट पारिएको छ । तर धेरै महत्वपूर्ण विषयहरू साझा बनाइएको हुनाले विवाद उठ्न सक्ने सम्भावना रहेकाले यसलाई छुट्टै कानुन तथा दह्रो कार्यान्वयनको निकाय बनाई सम्बोधन गर्न आवश्यक पर्छ ।

प्राकृतिक स्रोत आवंटन गर्दा उठ्न सक्ने विवाद दुई प्रकारका हुन सक्छन्, पहिलो प्राकृतिक स्रोतसँग जोडिने आवेग र दोस्रो यसको दोहन र प्रयोगसँग सम्बन्धित प्रावधानहरूमा रहेको जटिलता । यसको लागि सबैलाई मिल्ने एउटै समाधान हुन सक्दैन र देशको विशेषता र परिस्थितिअनुसार यसको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिकांश देशहरूमा प्राकृतिक स्रोतको अधिकार केन्द्रीय सरकारमा रहने गरी तोकिएको छ ।

केही देशहरूमा सूत्रमा आधारित राजस्व वितरण गरिन्छ । यसको लागि विस्तृत गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । एकमुष्ट केन्द्रद्वारा संकलित आम्दानी पूर्व निर्धारण गरिएको सूत्रको आधारमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायमा आवंटन गरिन्छ । नेपालमा पनि स्थानीय निकायहरूमा सूत्रको आधारमा केन्द्रीय अनुदान निकासाको सफल प्रयोग भइरहेको छ ।

सूत्रमा आधारित आवंटन व्यवस्थामा केन्द्रबाट समयमै पारदर्शी रूपमा सजिलै निकासा प्राप्त हुनेमा प्रदेश र स्थानीय निकायहरूको आशंका र भय रहने गरेको छ । यसमा सधैं राजनीतिक प्रभाव पर्ने सम्भावनासमेत रहेको छ । यस्तो आशंका निराधार छैन र यसको निवारणको लागि उचित संयन्त्र निर्माण हुन आवश्यक छ । यस कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन संविधानमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानमा विभिन्न निकायहरूमा रहेको प्राकृतिक स्रोतको अधिकारको सन्दर्भमा पनि स्पष्ट रूपले उल्लेख भएको पाइँदैन । उदाहरणको लागि ठूला जलविद्युत् आयोजना केन्द्रको र साना तथा मझौला आयोजना प्रदेशको मातहतमा हुने भनिएको छ । यसले गर्दा योजनाको प्रकारको परिभाषामा विवाद उठ्ने सम्भावना छ । प्राकृतिक स्रोत कसको हो ? भन्नेभन्दा महत्वपूर्ण विषय यसको प्रयोग कसरी गर्‍यो भने राष्ट्रलाई उच्चतम फाइदा हुन्छ भन्ने हो । यसको लागि केन्द्रको ठूलो भूमिका हुन्छ ।

हाल विश्वको प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटसम्बन्धी प्रवृत्तिको प्रक्षेपण गर्दा भविष्यमा प्राकृतिक स्रोतको आधिपत्यलाई लिएर प्रदेशहरूबीच विवाद बढ्दै जाने आकलन गर्न सकिन्छ । अहिले कल्पनासम्म नगरिएको विषयमा र स्थानमा समेत विवाद उठ्न सक्छन् । एक्काइसौं शताब्दीको विश्वमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको स्वामित्वको राजनीतिमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका रहनेमा दुईमत हुन सक्दैन ।

एकभन्दा बढी निकायको साझा पानी, खनिज, जैविक तेलहरूबारे राष्ट्रिय नीति तथा कानुनले स्पष्टसँग स्वामित्व र अंश तोकिएको हुनुपर्छ । साधारणतया यो प्राकृतिक स्रोतबाट हुने आम्दानी केन्द्रले एकमुष्ट संकलन गरेर पूर्व निर्धारित सूत्रअनुसार विभाजन गरिनुपर्छ ।

जल, जमिन, जंगल, कृषि पैदावार, खनिज पदार्थ, ऊर्जाजस्ता प्राकृतिक स्रोतहरू अत्यधिक दोहन र प्रयोगले घट्दै गएका छन् । यसको उपभोग मात्र होइन, संरक्षण हुन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।

विभाजन न्यायोचित रूपमा गर्न तथा विवाद खडा भएमा त्यसको निराकरण गर्ने स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न संवैधानिक निकायको व्यवस्था हुनुपर्छ । देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, संवद्र्धन र दिगो उपयोग सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन-अनुसन्धान गर्न, वितरण, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीति तर्जुमा गरी सरकारका विभिन्न तहहरूलाई आवश्यक सुझाव दिन र संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय निकायबीच प्राकृतिक स्रोतको विषयलाई लिएर उठ्न सक्ने विवाद निरूपणको लागि नेपालको संविधान, २०७२ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रावधान रहेको छ ।

यसको स्वामित्व, उपयोग र यसबाट हुने फाइदा दीर्घकालीन असर पुर्‍याउने हुनाले यसको न्यायोचित बाँडफाँट हुन अत्यावश्यक हुन्छ । क्षेत्रगत, दलगत, व्यक्तिगत हिसाबले यस विषयलाई व्यवहार गरिएमा यो विषय ठूलो द्वन्द्वको कारक पनि हुन सक्छ ।

जल, जमिन, जंगल, कृषि पैदावार, खनिज पदार्थ, ऊर्जाजस्ता प्राकृतिक स्रोतहरू अत्यधिक दोहन र प्रयोगले घट्दै गएका छन् । यसको उपभोग मात्र होइन, संरक्षण हुन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । यसको स्वामित्व, उपयोग र वितरणमा केन्द्र सरकार निष्पक्ष, चनाखो र क्रियाशील हुन जरुरी हुन्छ ।

नेपालमा पानी, जमिन र ऊर्जाजस्ता प्राकृतिक स्रोतको स्वामित्व, प्रयोग र फाइदाको बाँडफाँट विवादमा आउन सक्ने क्षेत्रहरू हुन् । यी स्रोतहरूको स्वामित्व अन्य अधिकांश देशमा भएजस्तै केन्द्र सरकारमातहत नै रहनु उपयुक्त हुन्छ । नेपालको संविधानमा यो विषयमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको छैन र स्रोतलाई ठूला-साना आदि प्रकारमा विभाजन गरिएको छ ।

यसले गर्दा अधिकार साझा भएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा स्पष्ट गरी स्वामित्व केन्द्रीय सरकारमा रहने र उपयोगको हकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्ययन र सिफारिसका आधारमा संघद्वारा निर्धारण हुन उपयुक्त हुन्छ ।