राजनीतिक परिवर्तनका संकेतहरू

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन हुनुअगाडि परिवर्तनका संकेतहरू देखा पर्ने गरेका छन् । विगतको पुनरावलोकन गर्ने हो भने अहिलेको अवस्था राजनीतिक परिवर्तनको लागि परिपक्व भएको देखिन्छ ।

२०१७ मंसिर, २०४६ को फागुन, २०६२ चैतको राजनीतिक अवस्था र २०७३ मंसिरको राजनीतिक अवस्थाको स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने राजनीतिक परिवर्तनका स्पस्ट संकेतहरू देखिइसकेका छन् ।

यो संकेतहरूका बारेमा सत्तासीन दलहरूलाई समेत थाहै हुनुपर्छ, तर सत्ता मोह र घमण्डले उनीहरूका आँखामा पर्दा लागेको हुन्छ । फ्रान्सका राजा लुईले म नै राज्य हुँ भनेजस्तै अहिले संविधानसभाबाट संसद्मा रूपान्तरण भएका सांसदहरू र राजनीतिक दलहरू हामी नै जनता हौं भन्ने सम्झेर जनचाहनाविपरीत निर्णय गरिरहेका छन् । भन्छन्- इतिहास दोहोरिन्छ । २०१७ सालमा राजा महेन्द्र्रले नेपालगन्जको आमसभामा दिएको चेतावनी र निर्देशनमा ध्यान दिएको भए १७ सालको परिवर्तन रोकिन सक्थ्यो होला ।

त्यस्तै २०४६ साल फागुन ७ गते पोखरामा राजा वीरेन्द्रले जनचाहनाअनुसार बहुदल घोषणा गरेका भए बहुदलीय पञ्चायत व्यवस्थाले निरन्तरता पाउन सक्थ्यो होला । त्यस्तै २०६२ फागुन/चैतमा राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनरत नेतामध्येबाट एकजनालाई प्रधानमन्त्री बनाएर संसद्को चुनाव गराएका भए अहिलेसम्म २०४७ को संविधान नै लागू भइरहन्थ्यो होला ।

त्यस्तै वर्तमान नेताहरूले २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी हुनासाथ संविधानसभाका सदस्यहरूलाई सांसदमा रूपान्तरण नगरी तत्काल सांसद सदस्यको चुनाव गराएको भए नेताले नभई जनताले आफ्नो चाहनाअनुसार जनप्रतिनिधिको निर्वाचन गरी कस्तो संविधान संशोधन गर्नु उचित हुन्थ्यो, त्यहीअनुसार नै हुन्थ्यो होला ।

हुने हुनामी टारेर टर्दैन भनेजस्तो राजनीतिक परिवर्तन हुने बेला आएकाले परिवर्तनका पूर्वसंकेततर्फ नेताहरूले ध्यान नदिएर विगतमा परिवर्तन हुनुपूर्वका सत्तासीनले जस्तै वर्तमान सत्ताधारीहरूले हुबहु अर्थात् त्यस्तै व्यवहार देखाएका छन् ।

२. नेपाली जनताले देखेका र अनुभव गरेका संकेतहरू जुन सत्ताधिकारीहरू नदेखेको जस्तो बहाना गरिरहेका छन्, त्यो नै राजनीतिक परिवर्तनको लागि सहयोग गरेको भन्न सकिन्छ । निम्न संकेतहरूले परिवर्तन अवश्यम्भावी देखाउँछ-

(क) प्रदेशको सिमाना हेरफेरः नेपालमा संघीयता नै घाँडो भएको अवस्थामा शान्त पोखरीमा ढुंगा हानेर देशलाई सात प्रदेशमा अंशबन्डा गरियो । जनताले आमनिर्वाचनमा मतदान गरेर संघीयता, हिन्दु धर्म, संवैधानिक राजतन्त्र, समानुपातिक निर्वाचन, राष्ट्रभाषा र राष्ट्रिय एकताका पक्षमा भएका परिवर्तनलाई जनचाहनाअनुसार बनाउन पर्खिरहेकोमा निर्वाचन (अर्को शब्दमा जनमतसंग्रह भनेकै जनताको मत थाहा पाउने माध्यम जुन मतदानबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ) बाट भाग्न प्रदेश सीमाको हेरफेर गरिएको छ । कुनै विवाद नभएको ५ नम्बर प्रदेशको सिमाना चलाउनु नै परिवर्तन चाँडो गराउन सहयोग पुर्‍याउनु नै हो ।

(ख) स्थानीय निकायलाई स्थानीय तहमा लैजाने प्रयास ः संविधानको धारा ३०३(१) स्थानीय निकायसम्बन्धी व्यवस्था यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखत कायम रहेका स्थानीय निकायहरू यो संविधानबमोजिम स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म कायम रहनेछ ।

आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि संविधानअनुसार अहिलेका गाविसको साइनबोर्ड र छाप सबै परिवर्तन गर्नुपर्छ । सर्वसाधारणले नागरिकताको सिफारिस नाता प्रमाणित वा अन्य कामको सेवा नयाँ संरचनाको गाउँपालिकाका केन्द्र वा त्यसका वडा कार्यालयबाट लिनुपर्नेछ ।

सबै नेपालीले पहिचानको रूपमा प्रयोग गरेको गाविस र वडालाई खारेज गरेर गाउँपालिका र नगरपालिकाको नयाँ स्वरूपमा लैजान स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले प्रतिवेदन बुझाउनासाथ देशभरि नैे असन्तुष्टिको आगो बल्ने निश्चितजस्तै छ ।

(ग) गोविन्द केसी र लोकमान प्रकरणः लुटतन्त्र र भ्रष्टाचारमा लिप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नेताहरूको नालीबेली आम नेपाली जनताले थाहा पाइसकेका छन् । गोप्य षड्यन्त्रको जब नतिजा सार्वजनिक हुन्छ, त्यसलाई लुकाउन असम्भवजस्तै हुन्छ । लोकमानसँग भएको बरफ बागबाट प्राप्त ४०६ पेजको डकुमेन्ट सार्वजनिक हुनासाथ राजनीतिक परिवर्तनको लागि अहिले सुरु भएको आन्दोलनको आगोमा घिउको काम गर्नेछ ।

(घ) संविधान संशोधनको प्रस्तावः संविधान जारी भएपछिको पहिलो संशोधनले मधेसी दलहरूका माग पूरा नभएको भन्दै तत्काल ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापन गरेर संसद्मा तेस्रो ठूलो दल एमाओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनेको सरकारले मधेसी दलको माग पूरा गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेस गरेको छ । कुनै विवाद नभएको ५ नम्बर प्रदेश विभाजनको प्रस्ताव पेस गरेर सरकारले अरिंगालको गोलामा ढुंगा हान्ने काम गरेको छ । बुटवलको सडकमा फलामे टोपी लगाएका सुरक्षाकर्मीको चहलपहल र विरोधमा उत्रेको मानव सागरले विगतका सत्ता परिवर्तनका आन्दोलनको झल्को दिएको छ ।

(ड) भाषा आयोग र प्रदेशको सीमांकन आयोग गठनः राजनीतिक समस्या नेताहरू र संसद्ले समाधान गर्नुपर्नेमा आयोग बनाएर आफ्नो दल वा बाह्य निर्देशनमा जनचाहनाविपरीत निर्णय गराउने प्रयास भएको छ ।

सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भनेजस्तै अहिले ५ नम्बर प्रदेशबाट तराई-मधेसका जिल्ला अलग गरेजस्तै संघीय सिमाना निर्धारण आयोग गठन गरेर १ नम्बर र ७ नम्बरका तराई-मधेसका जिल्ला अलग गर्ने र त्यस्तै भाषा आयोगको सिफारिसका आधारमा हिन्दीलाई राष्ट्र भाषाको रूपमा समावेश गर्ने षड्यन्त्र सारा नेपालीले थाहा पाइसकेका छन् ।

आयोगमार्फत नेताहरूले कसरी जनचाहनाविपरीत कार्य गराउँछन् भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगलाई प्रयोग गरेका कार्यले नै नेताहरूको नियत जनताले थाहा पाइसकेका छन् । धर्म निरपेक्ष कायम गर्न, अंगीकृत नागरिकलाई राज्यका महत्वपूर्ण पदमा नियुक्तिको प्रावधान राख्न, हिन्दी भाषालाई सरकारी भाषाको मान्यता दिन, नेपालमा द्वैध राष्ट्रवादको स्थापनाको लागि भएको प्रयासले पनि जनतामा असन्तोष जगाएको छ ।

(च) प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका भनाइ, छटपटी र अधैर्यले पनि परिवर्तनको स्पष्ट संकेत देखाएका छन् । मुलुकमा पछिल्ला समयमा विकसित घटनाक्रमको विश्लेषण गरेर उहाँ कहिले उपलब्धि गुम्न लाग्यो भन्नुहुन्छ, कहिले निर्वाचन गराउने भन्नु हुन्छ, कहिले संविधान संशोधन र कहिले दलीय सहमतिमा सशोधन फिर्ताको कुरा गर्नुहुन्छ । बिहान एउटा कुरा दिउँसो अर्को कुरा र बेलुका अर्के कुरा गरेर सरकारको विश्वसनीयता नै धरापमा पार्नुभएको छ ।

(ज) नेपाली सेनाको राजनीतिक विश्लेषणले पनि वर्तमान राजनीतिक अवस्था अत्यन्त तरल रहेको र जुनसुके बेला जे पनि हुनसक्ने भनेर जंगीअड्डामा भएको जनरलहरूको भेलामा प्रधानसेनापतिले सतर्क रहन दिइएको निर्देशनबाट सेना परिवर्तनको लागि तयार भएको संकेत पाइन्छ ।

(झ) राजा ज्ञानेन्द्रको हँसिलो अनुहारः बेइजिङ र सिंगापुरको राजनीतिक भेटघाटमा भारतीय र चिनियाँ उच्च नेतृत्वसमक्ष ‘२०६३ वैसाख ७ र ८ गते आन्दोलनरत दलहरू र तत्कालीन महाराजा ज्ञानेन्द्रसँग मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गरेका भारतीय विशेष दूत करण सिंहसँग जुन समझदारी र सम्झौता भएको थियो, त्यसको उल्लंघन गरिएको गुनासो राखिएको बताइन्छ । राजनीतिक बेइमानी गरी आफूलाई धोका दिएर राजतन्त्र फाल्ने निर्णय गरेको विषय जोडदार रूपमा उठाएको बताइन्छ ।

मुलुकमा पछिल्ला समयमा विकसित घटनाक्रमको विश्लेषण गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कहिले उपलब्धि गुम्न लाग्यो भन्नुहुन्छ, कहिले निर्वाचन गराउने भन्नु हुन्छ, कहिले संविधान संशोधन र कहिले दलीय सहमतिमा सशोधन फिर्ताको कुरा गर्नुहुन्छ । बिहान एउटा कुरा दिउँसो अर्को कुरा र बेलुका अर्के कुरा गरेर सरकारको विश्वसनीयता नै धरापमा पार्नुभएको छ ।

स्रोतका अनुसार राजतन्त्रको अन्त्यपछि राजनीतिक अस्थिरता बढेको, नेपालमा गणतन्त्र असफल भएको, दलहरूले १० वर्षसम्म पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न नसकेको, देश संस्थागत भ्रष्टाचारले थिलथिलो भएको, असंग्लग्न परराष्ट्र नीति संलग्नतातर्फ डोरिएकाले नेपालको अखण्डता, जातीय सन्तुलनमा समेत आँच पुगेको कुरा राखिएको छ । ज्ञानेन्द्रको तर्फबाट यसको समाधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ ः ०४७ सालको संविधान पुनस्र्थापना भएमा राजनीतिक रूपमा शक्ति सन्तुलन कायम हुने, जातीय सद्भाव कायम हुने र देश अस्थिर राजनीतिबाट स्थिरतातर्फ अघि बढ्ने प्रस्ताव अघि सारिएको स्रोतको दाबी छ (साँघु साप्ताहिक २०७३÷८÷१३) ।

नेपालमा नेताहरू खास गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड खुब बडील्यांग्वेजको चर्चा गरिरहने भएकाले यो राजाको हँसिलो अनुहार पनि एउटा संकेत हुन सक्छ । अहिलेको राजनीतिक विरोध प्रदर्शनको क्रममा दलीय झन्डाको बदला राष्ट्रिय झन्डाको प्रयोग भएको, ‘हिमाल, पहाड, तराई कोही छैन पराई' भन्ने नारा लाग्नु र सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोड नगरी शान्तिपूर्ण विराध प्रदर्शन गरेर जनताले राजनीतिक परिपक्वता देखाएका छन् । बरु राजनीतिक दलका केन्द्रीयस्तरका नेताहरू र प्रशासनका उच्चस्तरका पदासीनहरूले अपरिपक्वता देखाएका छन् ।

‘ताप्केभन्दा बिँड तात्ने' खुकुरीभन्दा कर्द लाग्ने' भनेजस्तै संघीयता र प्रदेशसम्बन्धी राजनीतिक टुंगो लाग्न बाँकी नै छ । अहिले भइरहेको केन्द्रीय संरचनाको प्रादेशिक विभाजनतर्फ अनावश्यक गृहकार्यको सुरुआत गरेर समय र साधनको दुरुपयोग गरिरहेको पनि देखिएको छ ।

उपरोक्त परिवर्तनका संकेतको पृष्ठभूमिमा अहिले ५ नम्बर प्रदेशको आन्दोलन, मधेसी दलका नेताहरूले जसको चित्त बुझाउन संविधान संशोधनको प्रस्ताव राखिएको छ, उनीहरूले नै असन्तुष्टि देखाउनु, स्थानीय तह होइन पुरानै स्थानीय निकायको चुनाव अझ निर्दलीय आधारमा गर्ने प्रस्ताव गर्नुले पनि राजनीतिक परिवर्तनका संकेत देखिएको छ ।

अब परिवर्तन अवश्यम्भावी देखिएको अवस्था छ । खालि २०१७, २०४६ र २०६३ मा जस्तो सत्ता हस्तान्तरण हुन्छ कि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा भएको मधेस आन्दोलन जस्तो भएर हुन्छ, त्यो विचारणीय छ ।

लैनचौर र राष्ट्रपति निवासमा भएको दलीय छलफलबाट सहमतिको निकास ननिस्किएको अवस्थामा अब नेपालमै बाह्य हस्तक्षेपविना दलीय संलग्नताबाट मुक्त सर्वमान्य ठाउँमा सर्वदलीय सम्झौता गरेर सकेसम्म कम क्षतिमा शान्तिपूर्वक २०४७ को कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठन भएको जस्तै सबै शक्तिको प्रतिनिधित्व गराएर अन्तरिम राष्ट्रिय सरकार बनाई निषेधको राजनीति नगरी विश्वका अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जस्तै शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष निर्वाचन गराएर राजनीतिक परिवर्तन आत्मसात गर्ने शक्ति प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्नु नै अहिलेको समयको माग हो ।