सर्वोच्चद्वारा गृहलाई फेरि ताकेता

काठमाडौंः नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)को विषयमा आफूले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयलाई पुनः पत्राचार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गृह मन्त्रालयलाई बुधबार पत्राचार गर्दै ताकेता गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले रुक्मशमशेर राणा अध्यक्ष रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटी नेपालको वैधानिक ओलम्पिक कमिटी भएको भनी गरेको फैसला वर्षौं बित्दासमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

यसले गर्दा नेपालमा अहिले दुईवटा ओलम्पिक कमिटी अस्तित्वमा छन्, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त । तर, जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

सन् २०१० मा सर्वोच्च अदालतले ओलम्पिक कमिटीको वैधानिकताको विषयमा फैसला गर्दै रुक्मशमशेर राणा नेतृत्वलाई मान्यता दिएको थियो । तर, तत्कालीन रूपमा ध्रुवबहादुर प्रधान अध्यक्ष रहेको अर्को ओलम्पिक कमिटीले सर्वोच्चको फैसला अटेर गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि सुरुआती दिनमा यी दुई ओलम्पिक कमिटीबीच जुहारी चले पनि केही वर्षयता रुक्मशमशेर राणा नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटी निष्क्रियझैं छ ।

गृह मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख निर्मला अधिकारीले सर्वोच्चले पत्र पठाएको स्वीकार गरिन् । ‘आज (बुधबार) अपराह्न ओलम्पिक कमिटीबारे आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा सर्वोच्चबाट पत्र प्राप्त भएको छ ।

यसबारे विस्तृत अध्ययन गर्न बाँकी छ', सहसचिव अधिकारीले भनिन् । स्रोतका अनुसार उक्त पत्र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, कानुन मन्त्रालय लगायतमा पनि पठाइएको छ । सर्वोच्चले ओलम्पिक विवादबारेको आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा पत्राचार गरेको यो पहिलोपटक भने होइन ।

आफ्नो आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै सर्वोच्चले यसअघि पनि पत्र पठाएको थियो । यसअघि सर्वोच्चले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)लाई पनि आफ्नो आदेश कार्यान्वयन भएको जानकारी पाऊँ भनी पत्राचार गरेको थियो ।

करिब एक वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ओलम्पिक कमिटी र राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीबीच निर्वाचनमार्फत मिलेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको सार्वजनिक भए पनि सहमति भाँडिएको भन्दै सरकारी मान्यताप्राप्त कमिटीले निर्वाचन बहिष्कार गरेको थियो ।