निजी अस्पतालले १० प्रतिशत सेवा निःशुल्क दिने

काठमाडौंः नीतिगत व्यवस्था भएको आठ वर्षपछि मात्रै निजी अस्पताल बिपन्न, बेवारिसे, असाहय, जेष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क उपचार दिन सहमत भएका छन्।

मुलकभरका निजी, गैरसरकारी, शिक्षण अस्पताल, सामुदायीक, सहकारी, नर्सिंङ होम लगायत अनिवार्य रुपमा आगामी पुस एक गतेबाट ती समूहलाई निःशुल्क सेवा दिन तयार भएका हुन्। उनीहरुले सेवा दिएका छन्/छैनन् भन्नेबारे अनुगमन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक समिति समेत गठन गरेको छ।

निजी अस्पतालहरुको छाता संगठन अफिन र स्वास्थ्य मन्त्रालयलबीच भएको सम्झौता अनुसार उनीहरुले चिकित्सक परामर्श, प्रयोगशाला, शैय्या , नर्सिङ कियर, रेडियोलोजी सेवा र अक्सिजनको शुल्क ती समुहबाट लिन पाउने छैनन् । स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले निजी अस्पतालले औषधि र शल्यक्रिया पनि निःशुल्क प्रदान गर्ने विषयमा मन्त्रालयसँग छलफल जारी रहेको र नतिजा सकारामत्क आउनेमा आफु आशावादी रहेको बताए।

उनले निःशुल्क सेवा के कसरी दिने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट अवधारणा बनाएको र सेवा लिने क्रममा कोही पनि ठगिन नपाउने दावी गरे । सेवा लिनका लागि काठमाडौको हकमा वीर अस्पताल र उपत्यका बाहिरका लागि गाविस वा नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस चाहिने छ ।

सुशान ऐन २०६४ को दफा ४५ र र स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोत्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका २०६४ अनुसार १० प्रतिशत शैय्यामा निःशुल्क उपचार दिनु पर्ने भए पनि कार्यान्वयनमा निजी अस्पतालले अटेरी गरेका थिए । निर्देशिकामा बिरामीलाई दिएको सेवाबारे अभिलेख राख्ने र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।

ती अस्पतालले बिरामीलाई स्वंयघोषणा फाराम भराई त्यसको रेकर्ड जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, मन्त्रालय लगायत सम्बन्धीत निकायमा पठाउनु पर्ने छ । यस्तै विपन्न, वेवारिसे र असहाय बिरामीको लागि निःशुल्क शैया लेखेको स्टिकर शैयामा टाँसिएको हुनु पर्ने छ ।