अस्वीकार्य लेनदेन

अस्वीकार्य लेनदेन

संसद् लामो समयदेखि स्थगित रहँदै आएको छ । अर्थात् निर्धारित, निर्दिष्ट एजेन्डा र जनताप्रतिको भूमिका पूरा गर्न ऊ असफल भएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्वले जनता र मुलुकप्रति बफादार तथा जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने बिर्सिसकेका छन् । त्यो उनीहरूको व्यवहारबाट छर्लंग भएको छ । राजनीति सत्ता र शक्तिकेन्द्रित हुन पुग्दा 'लेनदेन' लाई नै राजनीति बनाएका छन्, उनीहरूले 'प्याकेज डिल' का नाममा । विगत एक दसक या २०६३ यता 'प्याकेज डिल' नामक क्यान्सर नेपालको राजनीति बन्न पुगेको छ ।

यता संसद्को गतिरोध फुकाउन सत्ताधारी कांग्रेस तथा माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले फेरि 'प्याकेज डिल' को कुरा उठाएका छन् । सभामुख ओनसरी घर्तीले मध्यस्थताको प्रयास गरेकी छन्, साक्षी बसेकी छन् । मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधनका नाममा आएको संशोधन विधेयकको अनुमोदन, स्थानीय निर्वाचनको घोषणा, अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावको अनुमोदन र उनका उत्तारधिकारका नाममा सहमति अहिलेको 'प्याकेज डिल' का सर्त हुन् ।

तर त्यो 'डिल' मा अन्तरनिहित राजनीतिसँगै नैतिकता, न्यायिक र संवैधानिक पक्षलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन, सभामुख र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले । संविधान संशोधन र स्थानीय निर्वाचन राजनीतिक विषय हुन् र वर्तमान संविधानका पक्षधर र तीनवटै शक्ति (कांग्रेस, माओवादी तथा एमाले) ले त्यो संविधानको वैधानिकता तथा अपनत्व विस्तार गर्न आआफ्ना हिसाबले संविधान संशोधनको पक्ष र विपक्षमा अडान लिन या सहमतिमा जाने अधिकार राख्छन् ।

तर त्यो संशोधन पारित भएको या असफल भएको अवस्थामा समग्र मुलुक त्यसबाट प्रभावित हुन्छ र त्यसबाट उत्पन्न हुने प्रतिक्रियाप्रति उनीहरू जिम्मेवार तथा जवाफदेही बन्नैपर्छ । अहिलेका तीन दलबीचको आन्तरिक विरोधलाई कसरी सम्बोधन गर्लान् उनीहरूले, त्यो पनि जनताको निगरानीमा रहिरहनेछ । एमाले संशोधन विधेयक प्रावधानलाई मुलुकको हितमा नरहेको मान्दछ भने कांग्रेस २०४७ कै संविधानअन्तर्गतको कानुन र सिमाना स्वीकार गरी स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्ने माग राख्छ ।

संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत भएपछि सडकमा उत्पन्न प्रतिरोधका क्रममा एमाले अध्यक्षदेखि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसम्मले संघीयता मुलुकको पक्षमा नभएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । के संघीयताकै बारे उचित र कमसेकम बहुमतद्वारा अनुमोदित धारणा बनाउनु पहिलो आवश्यकता नहोला र, संविधानको स्वीकार्य तथा स्थायित्वको लागि ? 'प्याकेज डिल' ले उनीहरूलाई सत्तालोलुप मात्र भएको सन्देश दिनेछ । त्यस्तै स्थानीय निर्वाचनपूर्व निर्वाचन क्षेत्रको संख्या र सीमा नै तोक्न नसकिनु अर्को गम्भीर विषय हो र त्यसलाई हतारमा निर्णय लिएर संविधान कार्यान्वयन भएको भ्रम दलहरूले पाल्नु हुँदैन ।

यी विरोधाभासलाई लेनदेनकै आधारमा लोकमान महाभियोग प्रकरणसँग जोड्नु अर्को अपराध हुनेछ । महाभियोग संसद्लाई प्राप्त असाधारण अधिकार हो, दुर्लभ न्यायिक प्रकृतिको । त्यसलाई प्रमाण, सत्य, धर्म, नैतिकता विवेकको कसीमा र प्रतिशोधको भावनाबाट मुक्त भएर कानुन र पूर्वदृष्टान्तको चौघेरामा रहेर संसद्को सम्बन्धित समिति र त्यसपछि समग्र संसद्ले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । तीन दलका शीर्ष नेताले लेनदेन या 'प्याकेज डिल' का आधारमा निर्णय लिएकै भरमा सम्बन्धित दलका सांसदहरूले विवेक र संवैधानिक दायित्व नेताहरूको चरणमा समर्पण गर्ने भूल गर्नु हुँदैन ।

त्यसले संसद्समेत राजनीतिक प्रतिशोध र संविधानविरोधी कार्यको थलो अनि तीन दलका नेताहरूको 'अरौटे संस्था' बनेको सन्देश जानुका साथै प्रतिकूल परिस्थितिमा संसद्विरुद्ध जनता खनिने वातावरण बनाउन सक्नेछ । आवश्यकता समग्र राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा र सुधार तथा कमसेकम राज्यका संवैधानिक अंगहरूलाई दलीय नियन्त्रणबाट मुक्त राख्नु हो । दलीय लेनदेनको राजनीतिबाट मुक्त नभएसम्म संवैधानिक अंगहरू संविधान र संविधानवादप्रति बफादार हुन सक्ने छैनन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.