थलिएका “थिंक ट्यांक”

• २०२५/०२६ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्थापना भएको ‘थिंक ट्यांक’ हो, नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास) । समकालीन विकास, मुलुकको विविधता व्यवस्थापन, सामाजिक, भाषिक र सांस्कृतिक अध्ययनमा योगदान दिने लक्ष्यसहित १८ जना पूर्णकालीन अनुसन्धातालाई नियुक्त गरेर यसको स्थापना गरिएको थियो ।
• मुलुकमा उपलब्ध सीमित साधन–स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी प्रविधि हस्तान्तरण, मौलिक प्रविधिको प्रसार र दिगो विकासका लागि अनुसन्धानमार्फत सघाउने जिम्मासहित व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र (रिकास्ट) २३ भदौ ०३४ मा स्थापना गरिएको थियो, जहाँ ७३ वटा दरबन्दी छन् ।
• उच्च शिक्षाका मुद्दा र शैक्षिक विकासका लागि नीति निर्माणमा अनुसन्धानमार्फत सघाउन पुस ०२५ मा स्थापना भएको संस्था हो, शिक्षा विकास अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड) । यस संस्थामा अनुसन्धाता र प्रशासकीय कर्मचारीसहित ४६ जना कार्यरत छन् ।
• सामाजिक–आर्थिक तथा प्रशासकीय विकासको माध्यमबाट राष्ट्रिय विकासको मार्गचित्र निर्माणमा सघाउने मूल ध्येयसहित दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) सञ्जालमा आवद्ध हुने गरी आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्र (सेडा) २ जेठ ०२६ मा मा स्थापना गरियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको यो थिंक ट्यांकमा प्राध्यापक, रिडर र प्रशासकीय कर्मचारीसहित ३६ वटा दरबन्दी छ ।
• परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान (आईएफए) पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विदेश नीति, कूटनीतिक सवाल, राष्ट्रिय स्वार्थलगायत विषयमा अध्ययन, अनुसन्धानमार्फत सघाउने उद्देश्यका साथ ०४९/५० मा स्थापना भएको सरकारी थिंक ट्यांक हो ।

यी संस्था सरकारलाई सार्वजनिक नीति निर्माणमा अध्ययन/अनुसन्धानमार्फत दिशानिर्देश गर्नकै लागि विभिन्न समयमा स्थापना भएका हुन् । तर, अनुसन्धान होस् वा अन्य कार्यात्मक मामिला, ती संस्थाबाट सम्बद्ध मन्त्रालयले रचनात्मक लाभ लिन सक्ने अवस्था भने सिर्जना हुन सकेको छैन । झन्डै थलिएका छन् भन्ने तथ्यलाई तिनको निष्क्रियताले नै पनि छर्लंग पार्छ ।

अनुसन्धान होस् वा अन्य कार्यात्मक मामिला, ती संस्थाबाट सरकारले रचनात्मक लाभ लिन सकेको खासै देखिएन। झन्डै थलिएका छन् भन्ने तथ्यलाई तिनको निष्क्रियताले छर्लंग पार्छ।

काममा थलिएकै भए पनि तिनको प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्न र कार्यरत कर्मचारीलाई तलब खुवाउनका लागि भने राज्यकोषबाट बर्सेनि बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन्छ । सिनासका कार्यकारी निर्देशक विष्णुशंकर पौडेल भने सरकारी थिंक ट्यांक केवल सार्वजनिक कोषको दोहोन मात्र गरेर राज्यलाई बोझ बनेर बसेको आरोप स्वीकार्न तयार छैनन् ।

भन्छन्, ‘नीति हस्तक्षेपका लागि सिनासलगायत सरकारी थिंक ट्यांकबाट थुप्रै काम भएका छन् । तर, सरकारले नै हामीलाई पत्याउँदैन । अलि महत्वपूर्ण ठानिएका नीति अनुसन्धानको काम अन्य गैरसरकारी निकायलाई दिन्छ, हामीलाई दिँदैन ।’ यसको मुख्य कारण कमिसनकै प्रलोभन भएको उनको दाबी छ ।

सरकारी थिंक ट्यांक थलिनुका कारण अनगिन्ति छन् । तीमध्ये राजनीतिक कारण बढी देखिएको तर्क जानकारको छ । समाजशास्त्री कृष्ण भट्टचन भन्छन्, ‘नेपालका थिंक ट्यांक थलिएकै हुन् भन्दा पनि राजनीतिक दलहरूका कारण थला परेका हुन् ।’ नेपालको राजनीतिको तारो थिंक ट्यांक हुने गरेका थुप्रै नजिर छन् ।

कतिपय राजनीतिक दलका नेताले त्यस्था संस्थाको भूमिका आफ्नो दलको हितअनुकूल नहुने छनक देखेपछि हस्तक्षेपको अभ्यास थाले । कतिपय थिंक ट्यांकलाई राजनीतिक दलले आफूनिकट प्राज्ञिक वा आसेपासेलाई जागिर खुवाउने ‘पकेट क्षेत्र’ ठाने । प्रा. धु्रवकुमार भन्छन्, ‘विश्वविद्यालयजस्ता प्राज्ञिक संस्था त राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा चलिरहेका छन् भने ती भित्रका साना संस्था राजनीतिबाट अछुतो रहन सक्ने त सवालै रहेन ।’

दलका मान्छेलाई खुशी पार्नकै लागि वा दलको स्वार्थसँग नबाझिने गरी काम गरेकाले पनि कतिपय सरकारी थिंक ट्यांक थलिएका छन् । अर्को जब्बर कारण हो, सरकारको नीतिगत प्राथमिकतामा ती संस्था नपर्नु । किनभने, दलका नेताहरू आफैंलाई हरेक क्षेत्रको विज्ञ र जानकार ठान्ने परिपाटीको विकास भएको छ ।

राज्यदर्शनलाई जनमुखी नीतिमार्फत रूपान्तरण गरी ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’को सिद्धान्तका आधारमा लोक कल्याणकारी काम सरकारले गर्ने हो भने थिंक ट्यांकको जरुरत पर्छ । सोही आधारमा तिनीहरूको स्थापना हुने गर्छ । तर, त्यस्ता संस्थाले दिएका प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन तहमा लैजान नेपालको सरकारी संयन्त्र र नीति संस्थामा तत्परता देखिने गरेको छैन ।

नेपाल समसामयिक अध्ययन केन्द्रमा आवद्ध प्रा. लोकराज बराल भन्छन्, ‘थिंक ट्यांकले अध्ययन अनुसन्धान गर्छ, भनिरहन्छ÷लेखिरहन्छ, सरकारले भने आफ्नै सुरमा काम गर्छ । एकातिर पुल हुन्छ, अर्कातिर खोला ।’ खोला र पुलको तादात्म्य नमिलेकैले पनि नेपालका सरकारी थिंक ट्यांकको अस्तित्व धरापमा देखिन्छ ।

नीति हस्तक्षेपका लागि ‘सिनास’ लगायत सरकारी ‘थिंक ट्यांक’बाट थुप्रै काम भएका छन्। तर, सरकारले नै हामीलाई पत्याउँदैन।
प्रा. विष्णुशंकर पौडेल
कार्यकारी निर्देशक, सिनास

नेपाल सार्वजनिक नीति निर्माण अभ्यासमा विचार मञ्चहरूको भूमिकालाई गौण ठान्ने गरिएको छ । अपवादबाहेक वस्तुगत अध्ययन/अनुसन्धानबाट आएका निष्कर्षलाई तर्जुमाको आधार बनाइएको पाइँदैन । वरिष्ठ मानवशास्त्री डा. विहारीकृष्ण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नेपालमा सबैजसो सार्वजनिक नीति, नियम र कानुन हचुवाका भरमा तर्जुमा हुने गर्छन् ।

त्यस्ता नीतिहरू बन्नुअघि अनुसन्धान र थिंक ट्यांकको भूमिका खोजिनु आवश्यक छ ।’ त्यसो हुन नसक्नु सरकारले ती संस्थालाई राजनीतिक आस्थाको ‘ट्याग’ भिराएका कारण पनि होला । मानवशास्त्री श्रेष्ठ भन्छन्, ‘राजनीतिक विचारधारा जता ढल्किएको भए पनि अनुसन्धानमा थिंक ट्यांक तटस्थ नै हुन्छ, अनुसन्धानको धर्म नै त्यस्तै हुन्छ ।’

सरकारी विचार मञ्चहरूको अवस्था अत्यन्तै टिठलाग्दो छ । आफ्ना नजिकका ‘बौद्धिक’लाई जागिर दिनका लागि राजनीतिक अंशबण्डाको शिकार बनेका छन्, ती मञ्च । दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका निर्देशक डा. निश्चलनाथ पाण्डे तर्क गर्छन्, ‘स्वर्गीय कुमार खड्गविक्रम शाहको पहलमा सिनासलाई वृहद् अनुसन्धान संस्थाका रूपमा विकास गरिएको भए पनि पञ्चायतको पतनपछि त्यो एउटा भर्तीकेन्द्र अर्थात जागिर खुवाउने थलो मात्रै बनेको छ ।’ हो पनि, त्यस्ता थिंक ट्यांकबाट सरकारले उत्पादनशीलता हासिल गर्न सकेको छैन । ती नामका मात्रै थिंक ट्यांक हुन्, मुलुकका लागि ‘सेतो हात्ती’मा रूपान्तरण भइसकेका छन् ।

केवल जागिर खुवाउने थलो मात्रै किन बन्न पुगे त सरकारी थिंक ट्यांक ? यसको उत्तर खोज्न त्यति सकस पर्दैन । नीति निर्माणको पाटो मुलुकको अपरिपक्व राजनीतिक पद्धति र राजनीतिज्ञको प्राथमिकतामा परेन । पर्‌यो त मात्र, चुनावी अंकगणित । सत्तामा टिकिरहने अस्त्रका रूपमा उनीहरूले बौद्धिक अभ्यासलाई पनि त्यसैसित जोडिदिए ।

थंक ट्यांकले अध्ययन अनुसन्धान गर्छ, भनिरहन्छ÷लेखिरहन्छ, सरकारले भने आफ्नै सुरमा काम गर्छ।
प्रा. लोकराज बराल , अध्यक्ष, नेपाल समसामयिक अध्ययन केन्द्र 

सँगै, थिंक ट्यांकलाई सार्वजनिक नीति प्रभावका लागि सक्रिय बनाउन सरकारले सकेन । सिनासका कार्यकारी निर्देशक पौडेलको बुझाइ छ, ‘सरकारले नै सरकारी थिंक ट्यांक पारदर्शी र सक्षम होऊन् भन्ने चाहँदैन, किनभने ती संस्था पारदर्शी र सक्षम बनिदिए भने नीति हस्तक्षेपमा ती संस्थालाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ अनुकूल सरकारले प्रयोग गर्न सक्दैन ।’

सरकारी मात्रै होइन, निजी पहलमा स्थापना भएका थिंक ट्यांक पनि तंग्रिन सकेका छैनन् । थिंक ट्यांकको मुख्य काम बौद्धिक अभ्यासमार्फत समाज र सरकारलाई सही दिशानिर्देश गर्ने हो । पछिल्लो समय नेपालका निजीस्तरका विचार मञ्चमाथि एउटा आरोप छ, यहाँको शासकीय अभ्यासमा अत्यन्तै नौलो संघीयतासम्बन्धी बहसमा तिनको सकारात्मक हस्तक्षेप देखिएन, बरु डलर खेतीमा रमाए ।

यदि थिंक ट्यांकको त्यस्तो सकारात्मक भूमिका रहिदिएको भए आज यसको बुझाइ र कार्यान्वयनबीच स्पष्टता आइसकेको हुने थियो । र, राजनीतिले एकखाले निकास पाइसकेको हुने थियो । तर, नेपालका थिंक ट्यांकले यस्तो महत्वपूर्ण बहसमा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्न सकेनन् । शक्ति केन्द्रसँग नजिक नभएका थिंक ट्यांकले त्यति बढी नीति प्रभाव पार्न नसक्ने पनि देखिएको छ । थिंक ट्यांकले अनुसन्धान गरेर आधिकारिक तथ्यांक बनाइदिनुपर्छ ।

र, नीति प्रभावका लागि यिनीहरूको आधारभूत योगदान हुनुपर्छ । अनुसन्धानका सिद्धान्तका आधारमा अनुसन्धान गर्न सक्नुपर्छ । लागेको मत दिने भन्दा पनि आधिकारिक तथ्यांकमा टेकेर अनुसन्धान निचोड प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । प्राध्यापक धु्रव कुमारको तर्क अलि खरो छ । भन्छन्, ‘नेपालका थिंक ट्यांक अब सेप्टिक ट्यांकमा रूपान्तरण भइसकेका छन् ।’

थिंक ट्यांकले विश्वका ठूला शक्तिराष्ट्रकाे नीति निर्माण, कार्यान्वयनदेखि सेवा प्रवाहसम्म सकारात्मक हस्तक्षेप गरेका छन्।
डा. विष्णु उप्रेती ,कार्यकारी निर्देशक, एनसीसीआर 

त्यसो त, सबै गैरसरकारी संस्था थिंक ट्यांक हुन् भन्ने गलत बुझाइ पनि छ, नेपालमा । दुवैको दर्ता प्रक्रिया एकै प्रकारको भएकाले सबै गैरसरकारी संस्था थिंक ट्यांक होइनन् भनेर छुट्याउने गतिलो कानुनी आधार पनि छैन । सहजीकरण गर्दैनन्, नियमन पनि फितलो छ ।

यसैको उदाहरण हुनसक्छ, शान्ति प्रक्रियाका क्रममा युरोपेली लगानी रहेका नेपालका केही गैरसरकारी संस्थाले सरकारलाई निर्देशनात्मक हस्तक्षेप गरेका समाचार पनि आए । त्यसका लागि सरकारी पक्षबाट गैरसरकारी संस्था र थिंक ट्यांकको सवालमा दर्तादेखि नियमन र सहजीकरण गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था पनि जरुरी देखिएको अनुसन्धाता थापाको भनाइ छ ।

बाह्य अभ्यास
कतिपय जानकार भन्छन्, ‘अमेरिका त थिंक ट्यांकले नै चलाउँछन् ।’ जे भए पनि, बाह्य विकसित मुलुकमा राजनीतिकर्मीले अनुसन्धानको निष्कर्षलाई अधिक प्राथमिकता दिने गर्छन् ।

नेपालमा सार्वजनिक नीति हचुवाका भरमा तर्जुमा हुने गर्छन्। त्यस्ता नीतिहरू बन्नुअघि अनुसन्धान हुन आवश्यक छ। डा. विहारीकृष्ण श्रेष्ठ, मानवशास्त्री

युनिभर्सिटी अफ् न्यु इंग्ल्यान्डमा विद्यावारिधि शोधार्थी सफल घिमिरे अनुभव सुनाउँछन्, ‘भारत र चीनको उदयले पार्ने सुरक्षा प्रभावबारे कसैले कुनै विद्यावारिधि अनुसन्धान गर्दै छ भन्ने थाहा पाउँदा अस्ट्रेलियाका पूर्वरक्षा सचिव पनि रिसर्च प्रिजेन्टेसन सुन्न आतुर देखिन्छन् ।’

बाह्य विकसित मुलुकको नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनको पाटो हेर्ने हो भने प्रस्ट देखिन्छ, त्यहाँको सरकारले थिंक ट्यांकलाई शासनको केन्द्रमा राखेको हुन्छ । किनभने उनीहरूको सार्वजनिक नीति तर्जुमाको वस्तुगत आधार भनेकै थिंक ट्यांकले अध्ययन÷अनुसन्धानमार्फत दिने सुझाव तथा आधिकारिक र यकिन तथ्यांकयुक्त प्रतिवेदन हुने गर्छ ।

नेपाल समसामयिक अध्ययन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णु उप्रेती भन्छन्, ‘अमेरिका, युरोपलगायत विकसित मुलकमा राजनीतिक दल आफूले थिंक ट्यांक चलाउने मात्रै होइन, स्वायत्त रूपमा स्थापना भएकालाई फस्टाउने वातावरण निर्माणमा उत्तिकै सहजीकरण पनि गर्छन् ।’ दक्षिण एसियाकै पनि कतिपय देशमा राजनीतिक दलले थिंक ट्यांक चलाउँछन् ।

भारतलाई नै हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ थिंक ट्यांकको अभ्यास व्यावसायिक भइसकेको छ । व्यापारिक घरानाले लगानी गर्ने मात्रै होइन, आफैं पनि संस्थागत प्रवद्र्धनका लागि थिंक ट्यांक स्थापना गर्ने गरेका छन् । भारतको ‘रिलायन्स्’ले स्थापना गरेको ‘रिलायन्स इनोभेसन काउन्सिल’ यसको दृष्टान्त हो । सँगै, भारतमै नरेन्द्र मोदीले आफ्नो सत्तारोहणसँगै ‘विवेकानन्द इन्टरनेसनल फाउन्डेसन’मा आवद्ध वरिष्ठ अनुसन्धाता नृपेन्द्र मिश्रलाई सचिव र अजित डोभललाई सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरे ।

यसैबाट प्रस्ट हुन्छ, भारतमा थिंक ट्यांकको भूमिकामाथि त्यहाँको कार्यकारीले गर्ने गरेको भरोसा । प्रधानमन्त्री मोदीले कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुअघि विभिन्न थिंक ट्यांकको राय लिने गरेको जानकार बताउँछन् । विकसित देशमा नीति निर्माणमा योगदान पु¥याउने काममा र सार्वजनिक सरोकारका मुद्दालाई समालोचनात्मक तवरबाट बहसमा लैजान थिंक ट्यांकको अब्बल भूमिका रहने गर्छ ।

विकसित देशमा नीति निर्माताको काममा जुन तहको भूमिका थिंक ट्यांकले खेल्ने गरेको छ, हामीकहाँ भने त्यसलाई आन्तरिकीकरण गरिएको छैन, गर्न सकिएको छैन । डा. उप्रेती तर्क गर्छन्, ‘गनिएका संस्थाले विश्वका ठूला शक्तिराष्ट्रको नीति निर्माण, कार्यान्वयनदेखि सेवा प्रवाहसम्मकै कुरामा सकारात्मक हस्तक्षेप गरेका छन् ।’

बदलिँदो सन्दर्भको भूमिका
बदलिँदो सन्दर्भ र संरचनाबीच मुलुक अब एकात्मकबाट संघीय ढाँचामा गइसकेको छ । आजसम्म आर्थिक साधन–स्रोत, लाभ र अवसरको केन्द्रीकरण भएको तथा संघीय खाकामार्फत त्यसको विकेन्द्रीकरण हुँदै गर्दा थिंक ट्यांकको पनि फरक भूमिका हुनुपर्नेमा द्विविधा छैन ।

 नेपालका थिंक ट्यांक थलिएकै हुन् भन्दा पनि राजनीतिक दलहरूका कारण थला परेका हुन् ।
कृष्ण भट्टचन, समाजशास्त्री

रणनीतिक तथा सामाजिक/आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेल अब थिंक ट्यांकको भूमिका आर्थिक कानुनको तर्जुमा, राजश्व सिर्जना, शासकीय संरचनामा अधिकार बाँडफाँटको खाका र राज्यको क्षमता विकासमा सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिनका लागि हुनु पर्ने बताउँछन् ।

त्यसो त, भूराजनीतिक जटिलतामाझ फरक शासकीय प्रणालीमा मुलुकलाई फरक तवरबाट पुनर्संरचना र आर्थिक नीतिका लागि मात्रै होइन, सुरक्षा, व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीतिजस्ता सवालमा पनि सरकारले थिंक ट्यांकको सहयोग लिन जरुरी हुन्छ ।

स्रोत–साधन अभाव
नेपालका विचार मञ्चलाई काम गर्ने पूर्वाधार पनि छैन । कार्य वातावरण जति फितलो छ, त्यस्तै छ स्रोत–साधनको अभाव पनि । काम गर्नका लागि संस्था टिक्नुपर्छ । संस्था टिक्न आर्थिक स्रोत अनिवार्य सर्त हो ।

नेपालमा त कार्यकारी संयन्त्र नै पनि सहजकर्ताको भूमिकामा उभिन सकेको छैन । ‘सोसल साइन्स बहाः’का अध्यक्ष अनुसन्धाता दीपक थापा नेपालका थिंक ट्यांकले काम गर्न नसक्नुको मुख्य कारण स्रोतसाधन अभावलाई ठान्छन् ।

भन्छन्, ‘नेपालमा सरकारी नीतिचाहिँ नियमन गर्ने खालको मात्रै छ, सहजीकरण गर्ने खालको छैन ।’ त्यसका लागि सरकारी अग्रसरताको अपेक्षा रहन्छ । तटस्थ वातावरण निर्माणमा सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । किनभने, तटस्थ अनुसन्धानको वातावरण अभावमा अनुसन्धान फस्टाउन सक्दैन ।

‘नेपाल ट्रान्जिसन टु पिस इन्स्टिच्युट’का अध्यक्ष दमननाथ ढुंगाना नेपालमा तटस्थ अनुसन्धान गर्ने पर्यावरण र स्रोतको अभावले थिंक ट्यांकलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको जिकिर गर्दै भन्छन्, ‘सांस्कृतिक दोषका कारण नेपालमा तटस्थ अनुसन्धानको वातावरण नै छैन ।’

निकम्मा सरकार
‘नेपालमा राजनीतिक चिन्तन नै छैन, अनुसन्धान गरेर आएको निष्कर्षलाई नै दुत्कार्ने प्रवृत्ति छ,’ प्रा. बराल भन्छन् । संघीयताको सवालमै पनि राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण हाछेथुले धेरै बहस चलाए, कार्यशाला÷गोष्ठी गरे, छापामा लेखे तर सरकारले त्यसलाई ‘इन्पुट’का रूपमा नलिएको गुनासो हाछेथुको छ ।

सरकारले थिंक ट्यांकले सुझाएको कुरालाई आत्मसात गर्ने र काम गर्ने वातावरण उपलब्ध गराउन सक्ने हो भने थला परेका सबै तंग्रिन सक्छन् । र, त्यसबाट मुलुकको हित प्रवद्र्धनमा सहजता थपिन जान्छ । नेपालमा थिंक ट्यांकको अभ्यास निष्फल भएको सर्वस्वीकार्य तथ्य हो । त्यसका लागि सरकारी तवरबाट पनि थुप्रै काम गर्न जरुरी छ ।

त्यसमध्ये सबैभन्दा टड्कारोचाहिँ थिंक ट्यांकमाथि राजनीतिको छायाँ पर्न नदिने हो । यही बदनियतपूर्ण राजनीतिकै कारण बौद्धिक र प्राज्ञिक जगत ध्वस्त भएको हो । यही तर्कमा बल पुर्‌याउने काम समाजशास्त्री भट्टचनको विचारले गर्छ ।

भन्छन्, ‘प्रमुख राजनीतिक दलहरूले विश्वविद्यालयलगायत स्वायत्त र स्वतन्त्र निकायलाई भागबण्डाका आधारमा कब्जा गर्न तत्काल बन्द गरी पूर्ण प्राज्ञिक स्वतन्त्रता दिने र स्वतन्त्र बौद्धिक/प्राज्ञिक विचार र सुझावलाई आत्मसात र कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक चेतना अत्यावश्यक छ ।’

पुनर्संरचनाको पर्खाइमा
विसं २०१३ सालबाट योजनावद्ध विकासको अभ्यास भएको नेपालमा सरकारलाई योजना निर्माणमा सघाउन कानुुनी संरचनाअन्तर्गत सरकारी थिंक ट्यांक स्थापना गरियो, त्यो नै राष्ट्रिय योजना आयोग हो । दिगो विकासको लक्ष्यसहित मुलुकको संरचनात्मक र सन्तुलित विकासलाई गतिशील बनाउने जिम्मा यसको थाप्लोमा छ ।

०१२/१३ मा स्थापना भएको यस सरकारी थिंक ट्यांकमा अध्यक्षबाहेक एक पूर्णकालीन उपाध्यक्ष, सात सदस्य र एक सदस्यसचिव रहने अभ्यास छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहलमा भारतीय योजना आयोगको पुनर्संरचना भएपछि नेपालको योजनासम्बन्धी काम गर्दै आएको राष्ट्रिय योजना आयोगको पनि पुनर्संरचना हुनुपर्नेमा विज्ञमाझ चर्को बहस हुँदै आएको छ ।

पछिल्लो समय सिनासका कार्यकारी निर्देशक विष्णुशंकर पौडेलको अध्यक्षतामा गठित एक समूहले तीन लाख खर्चेर आयोगको पुनर्संरचनासम्बन्धी विभिन्न आधारसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । त्यस प्रतिवेदनले आयोगलाई सल्लाहकार संस्थाका रूपमा पुनर्संरचना गर्ने, विभिन्न प्रदेशमा आयोगका १/१ वटा शाखा विस्तार गर्ने, त्यसका सदस्य विषय विज्ञताका आधारमा मात्रै नियुक्त गर्ने, अन्य आवश्यक कर्मचारीका रूपमा आधा योग्यता प्रणालीको आधारमा र आधा राजनीतिक नियुक्त गर्नेलगायत रणनीतिक आधार सुझाएको छ ।

यसको मुख्य उद्देश्य योजना आयोगलाई स्थिरतातर्फ लैजानु हो । सिनासका कार्यकारी निर्देशक पौडेल भन्छन्, ‘राजनीतिक दलको टिको लगाएर गरिने नियुक्ति प्रक्रिया नै गलत छ, यसैले नेपालको योजना आयोगलाई अस्थिर बनाउँदै योजना र विकासमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।’ त्यसो त, आयोगलाई नतिजामुखी बनाउने विषयमा आयोग सचिवालयका पूर्वयोजना अधिकृत डा. लोकनाथ भुसालले ‘राष्ट्रिय योजना आयोग’को पुनर्संरचना गर्ने सवालमा विभिन्न सात आधारसहित सम्भावित नाम पनि प्रस्ताव गरेर आलेख लेखेका थिए ।

डा. भुसालद्वारा प्रस्तावित नाम ‘अनुसन्धान नीति र योजनाका लागि राष्ट्रिय आयोग’ भन्ने हो । ०१३ साल देखि ०७३ सम्म आइपुग्दा १४ औं आवधिक योजना लागु हुने चरणमा छ ।विगत ६ दशकको नेपालको योजना निर्माण अवधिमा राजनीतिक स्वार्थ/दर्शनले बढी र मुलुकको टड्कारो आवश्यकताले कम महत्व पायो, जसको मुख्य कारण भनेकै ‘राष्ट्रिय योजना आयोग’ले एक थिंक ट्यांकको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु र सबैभन्दा बढी राजनीतिको तारो पनि यही संस्था बन्न पुग्नु हो । तसर्थ, अबको बदलिँदो शासकीय सन्दर्भमा योजना आयोगको पुनर्संरचना आवश्यक देखिन्छ ।