कार्यगत एकताको अंकगणित

अहिले मोहनविक्रम सिंह, मोहन वैद्य ‘किरण’ र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ को हस्ताक्षरसहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) द्वारा जारी संयुक्त बक्तव्यले एउटा नयाँ तरंग उत्पन्न गरेको छ । ‘भारतीय विस्तारवादविरुद्ध’ भन्ने कथनले सबैलाई आकर्षित गर्नु स्वाभाविक छ । खास गरेर सम्बन्धित पार्टी कार्यकर्ताहरूमा त्यसमा पनि वैद्य र विप्लवका कार्यकर्तामा नयाँ उत्साह पैदा भएको तिनका अभिव्यक्तिबाट बोध गर्न सकिन्छ ।

अहिलेको संविधानलगायत थुप्रै विषयमा मोहनविक्रम सिंहको पार्टी र एमालेबीच त्यति ठूलो विवाद देखिँदैन । चित्रबहादुर केसीलगायतका मसालका सांसदले संघीयताबाहेक यो संविधानका अधिकांश विषय स्वीकारेर संविधान निर्माणमा सही छाप ठोकेका हुन् । यो संविधानका सन्दर्भमा नेकपा (मसाल) को स्थिति भनेको २०४६ सालको संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्ने एमालेको स्थितिजस्तै हो । मोर्चाको नाममा भए पनि ‘मसाल’ यही संविधानअन्तर्गत ओली सरकारमा सहभागी पार्टी हो र अहिले संविधान संशोधनसित गाँसिएका विविध प्रकरणमा पनि यो एमालेको साथमा छ । अर्थात् यसका थुप्रै विषय वैद्य–विप्लव समूहसित भन्दा एमालेसित मेल खान्छन् ।

यता वैद्य र विप्लव समूहहरू भनेका संविधानसभाको चुनाव बहिस्कार गरेका पार्टी हुन् र उनीहरूले यो संविधानबाट जनताले भोगेका समस्या र देशको वर्गीय अन्तर्विरोध हल नहुने हुनाले यसलाई खारेज गरेर जनसंविधान बनाउनुपर्छ भनेका छन् । यहाँ पनि दुई समूहबीच केही भिन्नता देखिन्छ । वैद्यले घुमाउरो पाराले यो संविधानप्रति आलोचनात्मक समर्थनको भाव देखाएका छन् । तुलनामा विप्लव समूह वर्तमान संविधानप्रति बढी आक्रामक देखिन्छ । दुवै पार्टीले आआफ्ना संविधान जारी गरेर यससम्बन्धी धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । वैद्य समूहले संघीयता, समावेशी, धर्म निरपेक्षताजस्ता विषयलाई प्राप्ति ठानेर जातीय पहिचान र आत्मनिर्णयमा जोड दिएको छ । १४ वटा संघीय प्रदेश घोषणा गरेर वैद्य समूहले ‘कतै नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भन्ने उखानको चरितार्थ गरेको छ । विप्लव समूहको पछिल्लो धारणाले उसले संघीयतालाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको बाधक ठानेको बुझ्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डता दीर्घकालीन दृष्टिले निकै असर पार्ने र पर्ने मुद्दा हुन् । राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नेहरूले सीमांकनको विषय भूगोलको बाँडफाँटमा मात्र सीमित भएर आएको छैन भनेर बुझ्नु आवश्यक छ ।

मसाल माओवाद र जनयुद्धको राजनीतिप्रति आक्रामक र एमालेसित सहकार्य गर्न बढी रुचि राख्ने समूहका रूपमा परिचित छ । यस अर्थमा यो कार्यगत एकता कति परसम्म जाला, कति दिगो होला भन्ने प्रश्न रहे पनि खासखास बुँदामा जुन किसिमको कार्यगत एकता बनेको छ, यो सकारात्मक हो । यसमा मोहन वैद्यको पहल सराहनीय मान्न सकिन्छ । वैद्य समूहका आफ्नै समस्याका कारणले पनि होला, कार्यगत एकता तथा साझा मञ्चका सम्बन्धमा वैद्य समूह बढी लचिलो देखिन्छ र यसले गर्दा यो समूह समयसमयमा टिप्पणीको विषय पनि बन्ने गरेको छ । खास गरेर अहिलेको संविधानको विरोधमा उपेन्द्र यादवहरूसित गरेको कार्यगत एकता आम जनमानसबीच मात्र नभई वैद्यकै कार्यकर्ताबीच पनि आलोचनाको विषय बनेको थियो ।

विप्लव समूहले आफ्नो पार्टी मात्रै सही, आफू मात्रै जनताका बीचमा छु भनेर देखाउन भनौं ‘चिनाउन’ र ‘स्थापित गर्न’ भरिसक्के कार्यगत एकता तथा साझा मोर्चा बनाउन चाहेको देखिँदैन । आफूलाई क्रान्तिकारीहरूको केन्द्र देखाउन र होहल्ला गर्नमा उसको बढी रुचि रहेको पाइन्छ । मोहनविक्रमले माओ विचार त्यागेको कुरा नगरे पनि मोर्चामार्फत उनी संसदीय राजनीतिको अभ्यास गरिरहेका छन् र उनीपछिका नेता यही संसदीय राजनीतिमा उपप्रधानमन्त्री पनि भइसकेका छन् । अरूसित नअटाउने भनेर टिप्पणी गरिने मोहनविक्रमको प्रवृत्ति र विप्लवको एक्लेवीर हुने प्रवृत्तिले अहिलेको कार्यगत एकता लामो समयसम्म नजाने पो हो कि भन्ने आशंका रहे पनि यो लामो समयसम्म जानुपर्छ भन्ने धारणा राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति चिन्तित सबैको छ । साथै माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादका पक्षधरहरूबीच बहस छलफल चलाउँदै कार्यगत एकतालाई पार्टी एकताको आधारसम्म लैजानुपर्छ भन्ने धारणा खास गरेर, वैद्य र विप्लव समूहका कार्यकर्तामा विकास भएको पाइन्छ । यस अर्थमा पनि अहिलेको कार्यगत एकताको निरन्तरताको माग गर्नु स्वाभाविक छ ।

अहिले कार्यगत एकताको आधार मूलतः ‘नेपालमा भारतीय विस्तारवादका तर्फबाट भएका राष्ट्रियता (प्राकृतिक साधनस्रोतमाथि) गरिएको अतिक्रमणलाई बनाइएको छ र पुस २९ गतेसम्मको लागि संघर्षका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक भएका छन् । राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय बढीभन्दा बढीलाई समेट्न सकिने विषय हो । कार्यगत एकतामा अहिलेको संविधानका प्रावधानहरू तथा यसमा संशोधनका नाममा उठेको सीमांकन, नागरिकताको प्रावधान र हिन्दी भाषाको प्रश्नलाई छोइएको छैन । परन्तु, यी अहिल संविधानसित जोडिएर आएका विषय हुन् भनेर यीप्रति उदासीन हुने तथा बेवास्ता गर्ने स्थितिचाहिँ होइन । यी सोझै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डतासित जोडिएका प्रश्नहरू हुन् र दीर्घकालीन दृष्टिले निकै असर पार्ने र पर्ने मुद्दा हुन् । राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नेहरूले सीमांकनको विषय भूगोलको बाँडफाँटमा मात्र सीमित भएर आएको छैन भनेर बुझ्नु आवश्यक छ ।
कार्यगत एकतासित सम्बद्ध समस्या यहीँनेर छ । वैद्य समूहले अघि सारेको संविधानले ‘संघीय जनगणतान्त्रिक संविधान’ जोड दिएको छ । । संघीयता मानेपछि सीमांकनमा बेवास्ता गर्ने कुरा हुँदैन ।

मसाल समूहले संघीयताप्रति विमति जनाए पनि आलोचनात्मक समर्थन गर्दै यसका हरेक गतिविधिमा सहभागी भएको छ । विप्लव समूले संघीयता र यो संविधान दुवैको काम छैन भनेको छ । यस्तैयस्तै जटिलताले संविधान संशोधनका नाममा प्रचण्ड सरकारले अघि सारेका बुँदा राष्ट्रघाती भए पनि तीन समूह यसतर्फ प्रवेश नगरेर कार्यगत एकताको घेरा सीमित पारेको हुन सक्छ । यस्ता कारणहरूले पनि कार्यगत एकताका आयु छोटो हुने हो कि भन्ने आशंक उत्पन्न हुनु स्वाभाविक छ र यस्तो नहोस् भन्ने प्रयास सबैबाट हुनु आवश्यक छ ।

पहिले बुँदाको मात्रै कुरा नभएर दोस्रो बुँदाले पनि प्रश्न उठाको छ । २०७४ साल वैशाख ९ गतेको लेनिन दिवस तथा पार्टी स्थापना दिवस मनाउने निर्णय गर्ने नेताहरूले एक हप्ता मात्र बाँकी रहेको माओ दिवस मनाउने निर्णय किन गरेनन्, अथवा किन हुन सकेन भनेर कार्यकर्ताबीच प्रश्न उठेको छ र यो स्वाभाविक पनि छ । वैद्य–विप्लव समूह माओवाद मान्छ र मोहनविक्रम समूह मान्दैन, उनी जनयुद्धका पनि विरोधी हुन् । यी कुरा ‘मसाल’ को आवश्यकता र सान्दर्भिकताभन्दा परको विषय हो । यस्तो बेला माओ दिवस मनाउने कुरा वैद्य समूह र विप्लव समूहबीच नै सम्भव हुने देखिन्छ ।

विप्लव समूहलाई अध्ययन–चिन्तन र अनुभव कम भएका र त्यसतर्फ रुचि नभएका आलाकाँचा नेता र जुझारु र खटारु कार्यकर्ता भएको समूह भन्ने गरिन्छ । सम्बन्ध–विच्छेदको तात्तातो अवस्थामा विप्लव समूहले माओ दिवस निकै भव्यताका साथ मनाएको थियो । विभिन्न कारणवश विप्लव समूहको अहिलेको स्थिति दुई वर्षअघि नयाँ पार्टी बनाउँदाको जस्तो छैन । नेता धेरै, त्यो पनि थाकेका नेता र अल्छे र जागिरे टाइपका कार्यकर्ता बढी भएको समूह भनेर वैद्य समूहका बारेमा टिप्पणी गर्ने गरिन्छ । दुवै समूहले अलग–अलग किसिमले प्रभावकारी रूपमा माओ दिवस मनाउन सक्ने स्थिति नरहेको अवस्थामा संयुक्त रूपमा मनाउँदा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी पनि बनाउन सकिने र बाहिर पनि राम्रो सन्देश जाने भए पनि संयुक्त रूपमा माओ दिवस मनाउनुको आवश्यकता र औचित्यप्रति दुवै पार्टी त्यति गम्भीर भएको बोध हुँदैन ।

दुई पार्टीबीच विचार र राजनीति दुवै दृष्टिले नजिकको सम्बन्ध भएकाले वैद्य र विप्लव समूहबीच नै लामो सहकार्यका आधारहरू देखिन्छन् । तर वैधानिक मञ्च बनाएर चुनावमा जाने सन्दर्भ हेर्दा वैद्य समूह र मसालबीच सहकार्यको सम्भावना बढी देखिन्छ । र पनि समग्रतामा हेर्दा वैद्य समूह र विप्लव समूह नै नजिकका समूह देखिन्छन् । दुवै समूहका कार्यकर्ताको मनोभाव पनि नमिलेका कुरा मिलाउँदै सँगै जानुपर्छ र कार्यगत एकतालाई पार्टी एकताको तहसम्म लानुपर्छ भन्ने देखिन्छ । माओ दिवस संयुक्त रूपमा मनाउने कुरा वैचारिक सामीप्यको आधारका साथै भावनात्मक दृष्टिले पनि एकअर्कालाई नजिक ल्याउने आधार हो । यसले कार्यकर्ताबीच मात्र नभई आम जनमानसमा पनि सकारात्मक सन्देश जाने देखिन्छ ।यसरी हेर्दा तनि पार्टीबीचको कार्यगत एकता जटिलताले बेरिएको बोध हुन्छ तापनि भारतीय विस्तारवादविरुद्धको कार्यगत एकतालाई सकारात्मक रूपमा लिएर यसको आयाम र आकारलाई थप सुदृढ र फराकिलो बनाउनु आवश्यक छ ।