सजिलो छैन स्थानीय निकायको निर्वाचन

प्रजातन्त्रको मुटु भनेको निर्वाचन हो । त्यसबिनाको प्रजातन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । संविधानले पनि लोकतन्त्रलाई संस्थागत र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न ७ माघ ०७४ भित्र तीन तहका निर्वाचन भइसक्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । किनकि, त्यसपछि अहिलेको संसद् रहँदैन । संविधानलाई क्रियाशील बनाउन पनि तोकिएको अवधिभित्र संसद्को चुनाव गरिसक्नुपर्छ । हाम्रो शासन व्यवस्थाका लागि केन्द्रीय संसद् मात्र भएर पुग्दैन, तीन वटै तहका निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

करिब १५ महिनाअघि संविधान जारी भएपछि निर्वाचनमा केन्द्रित भएर अगाडि जान सकेको भए हामीसँग दुई वर्षभन्दा बढी समय हुन्थ्यो र निर्वाचनहरू सहजतापूर्वक हुनसक्थे । तर, संविधानको स्वीकार्यतामा आएका प्रश्नहरूका कारण मुलुक अल्मलियो । यस्तो प्रश्न अहिले पनि यथावत छ र आगामी दिनमा पनि गाँठो नफुकाएसम्म अवस्था सहज हुने देखिँदैन । यसर्थ, अर्थपूर्ण निर्वाचनका लागि सबैभन्दा पहिले संविधानको स्वीकार्यताको दायरा बढाउनुको विकल्प छैन ।

निर्वाचनका तीन पक्ष
राजनीतिक, कानुनी र प्राविधिक गरी तीन वटा पक्षको राम्रोसँग संयोजन भयो भने मात्रै निर्वाचन हुन्छ । यीमध्ये राजनीतिक पक्ष अहिले निकै महत्त्वपूर्ण छ । जबसम्म संविधानको स्वीकार्यताको दायरा बढाएर सबै प्रमुख राजनीतिक शक्तिलाई निर्वाचनमा ल्याउने वातावरण बनाउन सकिन्न, तबसम्म निर्वाचनका लागि राजनीतिक माहोल बन्दैन । उदाहरणका लागि ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनलाई लिऔं ।

राजनीतिक, कानुनी र प्राविधिक गरी तीन वटा पक्षको राम्रोसँग संयोजन भयो भने मात्रै निर्वाचन हुन्छ। यीमध्ये राजनीतिक पक्ष अहिले निकै महत्वपूर्ण छ।

त्यसबेला दलहरूले अन्तरिम संविधानमै करिब आठ महिना अर्थात् ०६४ जेठ मसान्तभित्र गरिसक्ने प्रावधान राखेका थिए । तर, दलहरूबीच सहमति नहुनाले निर्वाचन पहिले मंसिरका लागि र फेरि चैतलाई सारियो । त्यसबेला पनि एक किसिमको राजनीतिक व्यवस्थापन गर्नुपरेको थियो । दक्षिण (मधेश) तिरबाट पनि जटिलता आयो र निर्वाचन आयोगले सबै पक्षलाई निर्वाचनमा ल्याउन तीन पटकसम्म उम्मेदवारी दिने मिति थप्यो ।

राजनीतिक वार्ताहरू भइरहेका थिए किनकि सबैलाई नल्याई चुनाव गरेर अर्थ पनि थिएन । अन्ततः राजनीतिक सहमति भयो, कानुनमा संशोधन भयो र निर्वाचन सम्पन्न भयो । मुलुकै इतिहासले भन्छ, राजनीतिक वातावरण नबनेसम्म निर्वाचनका अरू पक्ष अगाडि बढ्न सक्दैनन् । कानुनी पाटो निर्वाचनको दोस्रो पक्ष हो । राजनीतिक माहोल स्पष्ट नभएसम्म कानुनी कुरा अगाडि बढाउन गाह्रो हुन्छ ।

यी दुई पक्ष आपसमा जेलिएका हुन्छन् । कानुन बनाउने त सांसदहरू नै हुन् । अन्तरिम संविधानमा पनि ०६४ जेठमा निर्वाचन गर्ने उल्लेख थियो तर दलहरूले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन नै असारमा पारित गरे । अहिले निर्वाचन गर्न कम्तीमा एक दर्जन कानुन चाहिन्छ । केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय निर्वाचन कहाँ र कसरी गर्ने भन्नेमा मुख्य तीन वटा कानुन चाहिन्छन् । त्यसपछि अरू ८/९ वटा आश्रित कानुन चाहिन्छन् ।

ती कानुन निर्माण गर्न पनि जबसम्म यो राजनीतिको पाटो मिल्दैन कानुनी पक्षमा त्यसको असर देखिन्छ । यी कानुन बनाउने बेलामा पनि विमति र द्वन्द्वहरू हुनेछन् । यसको व्यवस्थापनमा पनि केही समय लाग्ने छ । प्राविधिक पक्ष निर्वाचनको तेस्रो महत्त्वपूर्ण हो । यसका पनि दुइटा पाटा छन् । एउटा निर्वाचन आयोगले गर्ने र अर्को बाहिरबाट हुनुपर्ने ।

बाहिरबाट हुनुपर्नेमा प्रमुख कुरामा अहिले भएका दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई एक सय ६५ मा ल्याउनुपर्ने छ । प्रान्तीय संसद्का लागि पनि तीन सय ३० वटा नयाँ निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने छ । यो काम क्षेत्र निर्धारण आयोगले गर्छ । स्थानीय तहको पुनर्संरचनाका लागि अहिले अर्कै आयोगले काम गरिरहेको छ । यसमा पनि विवाद आइराखेका छन् ।

यसको सकेसम्म धेरैलाई मान्य हुने समाधान निकाल्नुपर्छ । त्यसपछि बल्ल निर्वाचन आयोगलाई प्राविधिक काम गर्न बाटो खुल्छ । त्यसका लागि आयोगलाई करिब एक सय २० दिन लाग्छ । अहिलेको परिस्थिति हेर्दा ‘जादु’ भएको अवस्थामा बाहेक अब तीन वटा निर्वाचन तोकिएको अवधिभित्र गर्न निकै हम्मे पर्ने देखिन्छ । यो नै अहिलेको जटिलता हो । अहिले हामीलाई चुनाव अत्यावश्यक छ र त्यसको तयारी युद्धस्तरमा गर्नुपर्ने छ । र, त्यो स्वाभाविक प्रकृतिको काम गराइबाट सम्भव छैन ।

चुनाव : संविधानसभा र अहिले
संविधानसभा र अहिलेको चुनावमा दलहरू र नेतामा खासै परिवर्तन छैन । गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाहेक नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति खासै फेरिएका छैनन् । एउटा स्पष्ट भिन्नता के हो भने त्यतिखेर कोइरालाको नेतृत्वलाई कसैले पनि चुनौती दिएको थिएन । चुनाव नहुँदासम्म उनी एकछत्र नेता थिए । अरू दलको कुरा नमिलेको अवस्थामा पनि उनले हस्तक्षेप गर्न सक्थे ।

 अहिले साख भएको बलियो नेतृत्व छैन । अहिले दलहरू र नेतृत्वले मुलुकको बारेमा होइन आफ्नो दल वा गुटलाई तत्काल हुने निर्वाचनमा कसरी जिताउन सकिन्छ भनेर सोचेको देखिन्छ। त्यसभन्दा बाहिर सोच जान सकेन।

उनको वचनलाई पुष्पकमल दाहाललगायत सबै नेताले मानेका थिए । उनको नेतृत्वले एक किसिमको सहजता पैदा गरेको थियो । कोइरालामा स्पष्टता थियो र उनको मार्गचित्र स्पष्ट थियो । अर्को भिन्नता, त्यतिखेरका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू सात दल र माओवादी सबै सरकारमा थिए । त्यसैले तिनीहरूले निर्वाचनलाई आफ्नो सामूहिक दायित्वका रूपमा हेरेका थिए ।

कुनै पनि निर्णय लिएको जस र अपजसको भागीदार सबै शक्ति हुन्थे । त्यसमाथि, त्यतिखेर आमजनतामा संविधानसभाप्रति अत्यधिक आकर्षण थियो र यसका कारण जनदबाब थियो । नागरिक समाज पनि सशक्त थियो । त्यतिखेर निर्वाचन आयोगले आफ्नो क्षेत्रबाहिर गएर भए पनि दलहरूलाई निर्वाचनमा ल्याउन अहम् भूमिका निर्वाह गरेको थियो । सबै दलका बाघजस्ता नेतालाई बहादुरभवनको कोठामा ल्याएर खवरदारी गर्नु त्यति सजिलो थिएन ।

त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव र चासो अहिलेभन्दा धेरै थियो किनभने त्यतिखेर रक्तपातको अवस्थाबाट मुलुकलाई शान्तिप्रक्रियामा लग्नुपर्ने थियो । यी सकारात्मक पक्षका अलावा सबै दललाई चुनाव बेलामा हुन सकेन भने प्राप्त उपलब्धि गुम्ने डर थियो । दरबार सबै दलको साझा दुश्मन थियो र दलहरूलाई सेनाको पनि डर थियो । त्यसबाहेक सशक्त अन्तर्राष्ट्रिय चासो र दबाब थियो । त्यसले गर्दा त्यसबेला अनिश्चितताबीच पनि निर्वाचनको माहोल बनेको थियो ।

यसबीचमा हाम्रो परराष्ट्र नीति उचित तरिकाले सञ्चालन हुन सकेको छैन । सरकार फेरिनेबित्तिकै हामी कहिले दक्षिणतिर ढल्कियौं, कहिले उत्तर । दुवै छिमेकीसँग हामी समदूरीमा रहनुपर्छ । कहिले कता, कहिले कता ढल्किने प्रवृत्तिले दुवै छिमेकी हामीसँग तर्सिएका र सतर्क भएका छन् । दुवै छिमेकीले हामीलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने परिस्थिति बन्यो, हाम्रो आफ्नै कारणले ।

निर्वाचनलगायत धेरै क्रियाकलापमा दुई छिमेकीको चासो हुने भइहाल्यो । नेपालको राजनीतिक विकासक्रमले आफ्नो राष्ट्रिय हितमा कस्तो असर पार्छ भनेर चासो लिनु स्वाभाविकै हो । उनीहरूले हाम्रा राजनीतिक विकासक्रमलाई कसरी हेरिरहेका छन् भन्नेमा हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ । समाजमा त छिमेकीबारे चासो लिइन्छ भने त्यसमाथि शक्तिशाली राष्ट्रले लिने भइहाले ।

अहिले साख भएको बलियो नेतृत्व छैन । दलहरू र नेतृत्वले मुलुकको बारेमा होइन, आफ्नो दल वा गुटलाई तत्काल हुने निर्वाचनमा कसरी जिताउन सकिन्छ भनेर सोचेको देखिन्छ । त्यसभन्दा बाहिर सोच जान सकेन । मुलुक र जनता प्राथमिकतामा परेनन् । मुलुकको दीर्घकालीन भविष्य र खाकासँग मतलब नराख्ने तथा संविधान किन बनाइयो, त्यसका मर्म के छन्, कार्यान्वयन गर्न के गर्नुपर्छ भन्नेमा गम्भीरता देखिएन ।

नेपालका शक्तिशाली दलहरूले संविधान जारी हुने बेलामा केही कुराहरू बाध्य भएर स्वीकारेका छन्। ती कुराहरू लागु गर्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने उनीहरूको मानसिकता छ।

अहिले राष्ट्रका सबैजसो अंग र नागरिक समाज कमजोर भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि संविधानसभा चुनावको बेला जति छैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि यो मुलुक कहिल्यै नसुध्रिएको देखेर दिक्क भएजस्तो देखिन्छ । मुलुकको छवि बिग्रिएको छ र विश्वसनीयता घटेको छ ।

जटिलताहरू
राजनीतिक पक्षको कुरा गर्दा, यसबीचमा खतरनाक ढंगले राष्ट्रवाद जाग्यो । राष्ट्रवादको यो बहसमा सबैले आफूलाई यो मुलुकको सम्मानित नागरिक भएको महशुस गर्न नसकेको अवस्था आयो । पहाड र मधेशकेन्द्रित दुईथरी राष्ट्रवाद देखिए । यसले गर्दा अहिले मुलुक विभाजित मानसिकतामा छ । यही विभाजनभित्रबाट संवेदनशील विषयहरूलाई हेर्ने फरक–फरक चस्मा बनेका छन् ।

पहाड र मधेशको चस्माबाट हेर्दा यो देशको समुन्नत भविश्यका लागि हुनुपर्ने व्यवस्थापन फरक–फरक देखिन्छन् । अहिलेको द्वन्द्व यी दुइटा राष्ट्रवादबीच छ । हरेकमा सम्मानित नागरिक भएको भावना विकसित हुँदा दुइटा राष्ट्रवादको मिलनविन्दु भेटिन्छ । यस्तो धारणा सबै किसिमका प्रयास गरेर बनाउनुपर्छ । त्यही सफल नेतृत्वको गुण पनि हो । यो विभाजनको मानसिकता कम गर्ने कोही देखिएको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका निर्वाह गर्न र प्रभावकारी कुटनीति सञ्चालनमा पनि मुलुक चुकेको देखिन्छ । विदेश नीतिमा अस्थिरता रह्यो, निरन्तरता र दृढता भएन । छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हामीलाई विश्वास नगर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । यसलाई जति लम्ब्याउँदै गइन्छ, उति नै जटिलता थपिँदै जान्छन् ।

अहिले संविधान संशोधन नगरी निर्वाचन हुन गाह्रो छ । पहाडमा मात्र चुनाव गरेर समाधान निस्कँदैन, झन् जटिल बन्छ । संघीयतामा मुलुक जानुमा मधेश आन्दोलनको ठूलो भूमिका छ । मधेशका बासिन्दाको आफ्नै भाषा, संस्कृति र जीवनशैली भएकाले उनीहरूले संघीयता खोजेका हुन् । र, त्यो सामाजिक र राजनीतिक जीवनको व्यवस्थापन आफैंले गर्ने मनोविज्ञानबाट निर्देशित छ ।

मधेशका समस्या गम्भीर छन् । पहाडका कर्मचारीले मधेशको भाषा बुझ्न सक्दैनन् । धेरै सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बने तर मधेशका सुकुम्बासीले जग्गा पाएनन् । बरु, पहाडबाट बसाइँ आएकाहरूले पाएका छन् । औलो उन्मुलन नहुँदासम्म मधेशमा पहाडियाहरू जान र बसोबास गर्न डराउँथे । त्यहाँ बस्ने मधेशीलाई अविश्वास गरियो तर सन् १९५० ताका बर्माबाट लखेटिएर नेपाल आएकाहरूलाई विश्वास गरेर ठाउँ–ठाउँमा राखियो ।

मधेशीहरूलाई सुरक्षाका मुख्य अंगलगायतमा ठाउँ नदिने नीति र व्यवहार नै थियो नि । यी सबै अविश्वासजन्य क्रियाकलापले मधेशीहरू भड्केका छन् । अहिलेको आवश्यकता यो अविश्वास घटाउँदै जाने हो । नयाँ संविधान राष्ट्र बनाउने र दुई राष्ट्रियताबीच संयोजन गराउने दस्तावेज हुनुपथ्र्यो, यसमा हामी चुक्यौं ।

व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने अझै पनि हामीसँग समय छ, नसक्ने हो भने पछुताउनुबाहेक विकल्प रहने छैन । यो विविधतालाई मनन नगरिएसम्म मुलुकले निकास पाउँदैन । अहिले मनहरू फाटेका छन्, तिनलाई सिलाउन अत्यन्त गाह्रो छ । त्यसतर्फ इमानदार र लगनशील प्रयासहरू हुनुपर्छ । सत्ता र शक्तिका भरमा मुलुक टिकाउन खोजियो भने अप्ठ्यारोमा पर्छ ।

यस्तो अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वले जटिल अवस्थामा चामत्कारिक निर्णय गर्न सक्दा चुनाव हुनसक्छ । विगतमा पनि जटिल परिस्थितिमा निकास दिने निर्णयहरू लिइएका उदाहरण छन् । निर्वाचनका लागि चाहिने राजनीतिक, कानुनी र प्राविधिक काम गर्दा समर्थन र विरोध हुन सक्छन् । त्यसको व्यवस्थापन गर्न पनि समय लाग्छ । त्यसका लागि कति समय लाग्छ, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । विगतमा पनि निर्वाचन क्षेत्रहरू हेरफेर गर्दा शक्तिशाली दलहरूले विरोध गरेका छन् ।

स्थानीय निकाय : नयाँ कि पुरानै ?
दलहरूले संविधान जारी हुने बेलामा केही कुरा बाध्य भएर स्वीकारेका छन् । तिनलाई लागु गर्नु नपरे हुन्थ्यो भन्नेमा उनीहरू देखिन्छन् । कतिपयलाई संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशिता चित्त बुझेको छैन । एकातिर यी विषयलाई परिवर्तनका उपलब्धि भन्ने गरिएको छ, अर्कातिर त्यसप्रति विगत र अहिले पनि विमति छ ।

परम्परागत सोचाइ भएकाहरू ढिलो गर्दा ती विषय सेलाउँदै जाने आशामा देखिन्छन् । ती शक्तिले के बिर्सेका छन् भने संविधानले उपलब्धि ठानेका विषयलाई संस्थागत नगर्दा संविधान कार्यान्वयन हुँदैन । दलहरूले संघीय संसद्का लागि पनि दुई सय ४० क्षेत्रकै चुनावको प्रस्ताव ल्याउन सक्छन् । पुरानै संरचनामा चुनाव गरौं भन्नु त आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन नगरेजस्तो भयो ।

पुनर्संरचनाको एउटा प्रक्रिया भने उल्टो देखिन्छ । पहिला राज्य, अनि प्रदेश त्यसपछि मात्र स्थानीय निकायको पुनर्संरचना हुनुपथ्र्यो । हामीले राज्य र प्रदेशको पुनर्संरचना नसकी स्थानीय निकायबाट सुरु गर्‌यौं । केन्द्र सरकारले स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गरिरहेकाले प्रदेशहरूको भूमिका नहुने भयो । जबकि, यसमा प्रादेशिक सरकारको भूमिका हुनुपथ्र्यो ।

निर्वाचन र संविधानको कार्यान्वयन
संविधान कार्यान्वयन तत्काल हुने कुरा होइन, यो दीर्घकालीन असर पार्ने दस्तावेज हो । यो संविधानका पनि कतिपय कुरा तत्कालै लागु हुन्छन् भने केही क्रमशः लागु हुँदै जान्छन् । अहिलेको हाम्रो संविधान महत्वकांक्षी छ । साधन, स्रोत र राष्ट्रिय क्षमता हेर्दा संविधानका सबै प्रावधान तत्काल लागु हुन्छन् भन्ने होइन ।

मुलुकको क्षमताले नधान्ने प्रावधान संविधानमा राखिए भन्दै आलोचना पनि हुने गरेका छ । नेपाल यति सम्भावनायुक्त छ कि राजनीतिक स्थिरता हुनेबित्तिकै समृद्ध हुन सक्छ । त्यसैले त्यति महत्वाकांक्षा राख्नु अस्वाभाविक होइन । संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा जान वर्षौं लाग्न सक्छ ।

जटिलता फुकाउने उपायहरू
राजनीतिक दलबीच अर्थपूर्ण र परिणाममुखी संवाद हुनुपर्छ । अहिले संवादकै लागि संवाद गरेजस्तो देखिएको छ । चुनाव गर्न दलहरूबीच सहमति हुनुपर्छ । अहिलेको परिस्थिति हेर्दा संविधान संशोधन नगरी सबै दल निर्वाचनका लागि तयार होलान्जस्तो देखिँदैन । संविधान जोगाउन निर्वाचनको विकल्प छैन ।

दलहरू भोटको राजनीतिबाट पनि माथि उठ्नुपर्छ । तीन वटा निर्वाचनको मात्र कुरा होइन, मुलुकमा दीर्घकालीन पद्धति बसाल्ने विषय हो । राजनीतिक दलले हारे वा जितेर केही हुँदैन । दलले जित्ने तर मुलुकले हार्ने चुनावको अर्थ छैन । दलहरूले भोटको राजनीतिलाई बिर्सनुपर्छ । अहिले जस/अपजसको राजनीति पनि चलिरहेको छ ।

कसैले शक्ति र सत्तामा हुँदा केही काम गर्‌यो भने उसलाई जस जान्छ भनेर विपक्षीले विरोधका लागि विरोध गर्ने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । सत्ता र शक्ति महत्त्वपूर्ण मान्ने हो भने सबै दल सत्तामा गएर ‘पावर सेयरिङ’ गरेर भए पनि मुलुकलाई निकास दिन निर्वाचनमा जान सहमत हुनुपर्छ । अहिलेको परिस्थितिमा अनावश्यक वादविवादमा समय खेर नफाल्नु राम्रो हुन्छ ।

एउटा नागरिकले अर्कोसँग राष्ट्रियता र राष्ट्रप्रेमको प्रश्न उठाउने वातावरण बन्नुहुँदैन । यस्तो परिस्थितिले सर्वसाधारण र दलहरूलाई नजिक ल्याउँदैन, उल्टै जटिल बनाउँछ । सकेसम्म सबै तहका निर्वाचन एकै पटक गरियो भने उत्तम हुने छ । नत्र, ०७४ वैशाख/जेठमा स्थानीय निकाय तथा कात्तिक/मंसिरतिर केन्द्रीय र प्रान्तीय निर्वाचन एकै पटकमा गर्न उपयुक्त हुने छ ।

जटिलताबीच पनि निर्वाचन हुनैपर्छ । आफ्नोभन्दा मुलुकको हीत हेर्ने हो भने चुनावको विरोध गर्नु हुँदैन । अहिले हामी विशेष जटिल परिस्थितिमा छौं । फटाफट र युद्धस्तरमा जटिलताबाट पार लगाउने उद्देष्यका साथ काम भयो भने चुनाव हुन सक्छ ।

(कुराकानीमा आधारित)