पशुपतिको माैलिकता जोगाउन परमादेश
काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले पशुपति क्षेत्रको सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक वातावरण खलबल्याउने कार्य रोक्न व्यवस्थापिका संसद् र सरकारलाई परमादेश दिएको छ । विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्र कुरुप बन्दै गएको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्चले उक्त परमादेश दिएको हो ।
मनपरी ढंगले भौतिक संरचना, सडक र चिहानघारी निर्माण भइरहेका कारण सनातनदेखि स्थापित धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्वको पाशुपत क्षेत्रको मौलिकता लोप हुने अवस्थामा पुगेको दाबी रिटमा थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको संयुक्त इजलासले पशुपतिको गरिमा बचाउन बाध्यकारी परमादेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले संसद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, जनसंख्या, विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, पशुपति विकास कोष र चावहिलस्थित मालपोत कार्यालयलाई उक्त परमादेश जारी भएको छ ।
पशुपति क्षेत्रमा जथाभावी निर्माण र श्लेष्मान्तक वन क्षेत्र कटानले मौलिक संरचना संकटमा पर्न थालेको तथा नागरिकको स्वच्छ वातावरण एवम् संस्कृतिसम्वन्धी संविधानप्रदत्त मौलिक हक हनन् भएको दाबीसहित अधिवक्ता तुल्सी सिंखडाले रिट दिएका हुन् ।
उनले श्लेषमान्तक वनमा जथाभावी चिहान गाडेका कारण साँस्कृतिक वातावरणमा हानी पुगेका प्रश्न पनि उठाएका थिए । पशुपति विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ६ अनुसार आराध्यदेव पशुपतिनाथको आदर्श, गरिमा एवं महत्व अनुरुप पशुपति क्षेत्रको योजनाबद्ध रुपले सुरक्षा, सम्भार र विकास गर्ने जिम्मेबारी कोषलाई तोकिएको छ ।
सर्वोच्चले परमादेशमार्फत आराध्यदेव पशुपति एवम् वनकाली क्षेत्र जोगाउन तिलगङ्गादेखि श्लेषमान्तक वनको वीचबाट गुहेश्वरी हुँदै उत्तरी क्षेत्र जोड्ने सडक निर्माण रोकेको छ । युनेश्को महासन्धि अन्तर्गत विश्व संपदा सूचीमा सुचिकृत पशुपति क्षेत्रको संरक्षण, संबद्र्धन एवम् मौलिकता जगेर्नाका लागि यही पुस ६ गते परमादेश जारी भएको निवेदक सिंखडाले जानकारी दिए ।
‘माग अनुरुप सर्वोच्चबाट उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भएको छ । पुर्ण फैसला आउन भने बाँकी छ,' सिंखडाले अन्नपूर्णसँग भने । युनेस्को कानुन अनुसार पनि ऐतिहासिक, साँस्कृतिक एवं पुरातात्विक वस्तु मास्न बर्जित छ ।
श्लेष्मान्तक वन क्षेत्रमा तार जाली लगाएर, वृक्षारोपण गर्नसमेत आदेश भएको छ । कोष ऐनमा वन जंगल, देवालयगायत सम्पत्ति सरकारको नियन्त्रणमा रहने, निर्माण र विकासका काम गर्दा मौलिक संरचना विगार्न र नास गर्न नपाइने भनिएको छ ।
सर्वोच्चले श्लेषमान्तक वन बीचबाट गुह्येश्वरी हुँदै उत्तरी क्षेत्र जोड्ने सडक निर्माण पनि रोकेको छ ।
यता वन ऐनले पनि धार्मिक वनमा प्रतिकुल असर पर्ने गरी रुख कटान गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । यस्तै वातावरण ऐनले पनि ऐतिहासिक एवं साँस्कृतिक स्थल, जैविक विविधता, वनस्पति, प्राकृतिक सम्पदा मास्न नपाइने सुनिश्चित गरेको छ । वन क्षेत्र मास्ने कार्यले सदियौं बर्षदेखिको बाँदर, चराचुरुङगी र वन्यजन्तु संकटापन्न अवस्थामा पुग्ने दाबी पनि रिटमा थियो ।
सर्वोच्चबाट जथाभावी मानवसमाधिस्थल बनाउने कार्य नियन्त्रण गरी उपयुक्त विकल्पको खोजी गर्नसमेत आदेश भएको छ । यो बिबादमा सरकारले पठाएको लिखित जवाफमा चित्त नबुझेपछि पुनः जवाफ पेश गर्न यसअघि यातायात मन्त्रालय, विभागलगायत निकायलाई सर्वोच्चबाट दोहोर्याएर अर्को आदेशसमेत भएको थियो ।
‘तिलगङ्गा चोकदेखि सिधै उत्तरक्षेत्र, सैनिक इलाका र गोठाटार जोड्ने गरी गुहेश्वरी छेउ निस्कने बाटोको कुन कस्ले के प्रयोजनका लागि उपयोग गरिरहेको छ ? ,' सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिंदै भनेको थियो, ‘विपक्षीको लिखित जवाफबाट स्पष्ट नभएकोले यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग र सडक कार्यालयबाट ति जग्गा भोगचलनको बारेमा स्पष्ट उल्लेख गरी मालपोत कार्यालयसमेतसँग बुझी जथाभावी सडक र समाधिस्थल छ छैन बुझी पुनः जवाफ पेश गर्नु ।' कोषकै अनुमतीमा विभागले तिलगङगादेखि श्लेमान्तक बनको विचबाट गुहेश्वरी जोड्ने सडक निर्माण गर्न थालेको थियो ।