पशुपतिको माैलिकता जोगाउन परमादेश

पशुपतिको माैलिकता जोगाउन परमादेश

काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले पशुपति क्षेत्रको सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक वातावरण खलबल्याउने कार्य रोक्न व्यवस्थापिका संसद् र सरकारलाई परमादेश दिएको छ । विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्र कुरुप बन्दै गएको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्चले उक्त परमादेश दिएको हो ।

मनपरी ढंगले भौतिक संरचना, सडक र चिहानघारी निर्माण भइरहेका कारण सनातनदेखि स्थापित धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्वको पाशुपत क्षेत्रको मौलिकता लोप हुने अवस्थामा पुगेको दाबी रिटमा थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको संयुक्त इजलासले पशुपतिको गरिमा बचाउन बाध्यकारी परमादेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले संसद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, जनसंख्या, विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, पशुपति विकास कोष र चावहिलस्थित मालपोत कार्यालयलाई उक्त परमादेश जारी भएको छ ।

पशुपति क्षेत्रमा जथाभावी निर्माण र श्लेष्मान्तक वन क्षेत्र कटानले मौलिक संरचना संकटमा पर्न थालेको तथा नागरिकको स्वच्छ वातावरण एवम् संस्कृतिसम्वन्धी संविधानप्रदत्त मौलिक हक हनन् भएको दाबीसहित अधिवक्ता तुल्सी सिंखडाले रिट दिएका हुन् ।

उनले श्लेषमान्तक वनमा जथाभावी चिहान गाडेका कारण साँस्कृतिक वातावरणमा हानी पुगेका प्रश्न पनि उठाएका थिए । पशुपति विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ६ अनुसार आराध्यदेव पशुपतिनाथको आदर्श, गरिमा एवं महत्व अनुरुप पशुपति क्षेत्रको योजनाबद्ध रुपले सुरक्षा, सम्भार र विकास गर्ने जिम्मेबारी कोषलाई तोकिएको छ ।

सर्वोच्चले परमादेशमार्फत आराध्यदेव पशुपति एवम् वनकाली क्षेत्र जोगाउन तिलगङ्गादेखि श्लेषमान्तक वनको वीचबाट गुहेश्वरी हुँदै उत्तरी क्षेत्र जोड्ने सडक निर्माण रोकेको छ । युनेश्को महासन्धि अन्तर्गत विश्व संपदा सूचीमा सुचिकृत पशुपति क्षेत्रको संरक्षण, संबद्र्धन एवम् मौलिकता जगेर्नाका लागि यही पुस ६ गते परमादेश जारी भएको निवेदक सिंखडाले जानकारी दिए ।

‘माग अनुरुप सर्वोच्चबाट उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भएको छ । पुर्ण फैसला आउन भने बाँकी छ,' सिंखडाले अन्नपूर्णसँग भने । युनेस्को कानुन अनुसार पनि ऐतिहासिक, साँस्कृतिक एवं पुरातात्विक वस्तु मास्न बर्जित छ ।

श्लेष्मान्तक वन क्षेत्रमा तार जाली लगाएर, वृक्षारोपण गर्नसमेत आदेश भएको छ । कोष ऐनमा वन जंगल, देवालयगायत सम्पत्ति सरकारको नियन्त्रणमा रहने, निर्माण र विकासका काम गर्दा मौलिक संरचना विगार्न र नास गर्न नपाइने भनिएको छ ।

सर्वोच्चले श्लेषमान्तक वन बीचबाट गुह्येश्वरी हुँदै उत्तरी क्षेत्र जोड्ने सडक निर्माण पनि रोकेको छ । 

यता वन ऐनले पनि धार्मिक वनमा प्रतिकुल असर पर्ने गरी रुख कटान गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । यस्तै वातावरण ऐनले पनि ऐतिहासिक एवं साँस्कृतिक स्थल, जैविक विविधता, वनस्पति, प्राकृतिक सम्पदा मास्न नपाइने सुनिश्चित गरेको छ । वन क्षेत्र मास्ने कार्यले सदियौं बर्षदेखिको बाँदर, चराचुरुङगी र वन्यजन्तु संकटापन्न अवस्थामा पुग्ने दाबी पनि रिटमा थियो ।

सर्वोच्चबाट जथाभावी मानवसमाधिस्थल बनाउने कार्य नियन्त्रण गरी उपयुक्त विकल्पको खोजी गर्नसमेत आदेश भएको छ । यो बिबादमा सरकारले पठाएको लिखित जवाफमा चित्त नबुझेपछि पुनः जवाफ पेश गर्न यसअघि यातायात मन्त्रालय, विभागलगायत निकायलाई सर्वोच्चबाट दोहोर्‍याएर अर्को आदेशसमेत भएको थियो ।

‘तिलगङ्गा चोकदेखि सिधै उत्तरक्षेत्र, सैनिक इलाका र गोठाटार जोड्ने गरी गुहेश्वरी छेउ निस्कने बाटोको कुन कस्ले के प्रयोजनका लागि उपयोग गरिरहेको छ ? ,' सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिंदै भनेको थियो, ‘विपक्षीको लिखित जवाफबाट स्पष्ट नभएकोले यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग र सडक कार्यालयबाट ति जग्गा भोगचलनको बारेमा स्पष्ट उल्लेख गरी मालपोत कार्यालयसमेतसँग बुझी जथाभावी सडक र समाधिस्थल छ छैन बुझी पुनः जवाफ पेश गर्नु ।' कोषकै अनुमतीमा विभागले तिलगङगादेखि श्लेमान्तक बनको विचबाट गुहेश्वरी जोड्ने सडक निर्माण गर्न थालेको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.