सत्ता-मोर्चाको नयाँ रणनीति : दुई विधेयक सँगै

सत्ता-मोर्चाको नयाँ रणनीति : दुई विधेयक सँगै

काठमाडौं: सत्तारूढ दल र मधेसी मोर्चाबीच तीन सातादेखिको अवरोधका कारण अघि बढ्न नसकेको संविधान संशोधन र निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा एकैसाथ टेबुल गर्ने सहमति भएको छ ।

संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता भएदेखि नै उक्त प्रस्तावले आफ्नो माग सम्बोधन नगर्ने भन्दै विरोधमा उत्रेको मधेसी मोर्चाले उक्त विधेयक पास गरी जानुपर्ने भन्दै दुवै विधेयक संसद्मा सँगै टेबुल गरेर जान सत्तारूढ पक्षसँग सहमति जनाएको हो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार साँझ बसेको सत्तारूढ, मधेसी मोर्चा र संघीय समाजवादी फोरमका शीर्ष नेताबीचको छलफलमा संसद् अवरोधका कारण विधेयक नरोक्ने निष्कर्ष निकालिएको हो । 'संसद्मा दर्ता भएका संविधान संशोधन र निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक सँगै टेबुल गर्ने सहमति भएको छ', सद्भावना पार्टीका नेता मनीष सुमनले भने, 'एमालेलाई संसद् खुलाउन आग्रह गर्ने र नमाने अवरोधका बीच विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाउने बैठकको निष्कर्ष हो ।'

मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधनका लागि संसद्मा दर्ता भएको विधेयकलाई समर्थन गर्दै त्यसमा अन्य विषयका लागि परिमार्जन विधेयक हाल्ने तयारी गरेको छ । 'अहिले हामी संशोधन र निर्वाचन विधेयकमा सहमति गरेर जान्छौं', उनले भने, 'आवश्यकताअनुसार विधेयकमा परिमार्जन गर्ने अधिकार छँदै छ ।'

सत्ताका दुई मुख्य घटक कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका साथै मधेसी मोर्चा र संघीय फोरमका शीर्ष नेताहरू सहभागी बैठकमा एकैसाथ टेबुल हुने संशोधन र निर्वाचन विधेयकमा प्रतिपक्ष एमालेले अवरोध गरे विगतको संसदीय अभ्यासका आधारमा अघि बढ्ने पनि सहमति भएको छ ।

'संसद् अवरोध राखे विगतमा के भएको छ त्यही संसदीय अभ्यासअनुसार अघि बढ्ने सहमति भएको छ', सुमनले भने ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने विषयमा सुझाव मागेका थिए । मोर्चाले पहिला निर्वाचन कानुन चाहिने भनेपछि संविधान संशोधन र निर्वाचन विधेयकसँगै टेबुल गरेर अघि बढ्ने सहमतिमा दलहरू पुगेका हुन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा एमालेको आपत्ति नभएको बताउँदै आएको भन्दै सँगै टेबल गर्दा सहमतिको वातावरण पनि बन्न सक्ने धारणा राखेका थिए ।

बैठकले संसद्मा दर्ता भएका दुई विधेयक, लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव, निर्वाचन मिति घोषणालगायतका विषयमा एमालेसँग पनि छलफल गरेर अघि बढ्ने पनि धारणा बनाएको छ ।

'मधेसी मोर्चासँग थप छलफल गरी संविधान संशोधन, स्थानीय निर्वाचन, महाभियोगलगायतका विषयलाई सहमतिका साथ टुंग्याउन पहल गर्ने सहमति भएको छ', माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने ।

स्रोतका अनुसार एमालेले संसद् अवरोध गरे पनि अवरोधका बीच दुवै विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने रणनीति बैठकले बनाएको छ । मोर्चाले संविधान संशोधनका पक्षमा निर्णय गरी अघि बढ्ने पनि सहमति भएको छ । संशोधन र निर्वाचन विधेयक पारित भएलगत्तै सरकारले वैशाख पहिलो साता स्थानीय निकाय निर्वाचन मिति तोक्ने तयारी गरिरहेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्

वर्तमान सत्ता गठबन्धन निर्माण हुँदा चैतसम्ममा स्थानीय निकाय निर्वाचन गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको थियो । कांग्रेस छिटो निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर वातावरण बनाउनुपर्ने पक्षमा छ । उसले वैशाख पहिलो साताभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्नेगरी मिति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।

मधेसी मोर्चाले पनि प्रतिपक्ष एमाले संघीयता, गणतन्त्र र समावेशीको विपक्षमा उभिएकाले वर्तमान गठबन्धनसँग सहमति गरेर अघि बढ्ने रणनीति बनाएको छ । 'एमाले ब्याक गेयरमा भएकाले हामी वर्तमान गठबन्धनसँगै हुन्छौं', सुमनले भने ।

बैठकले छलफललाई निरन्तरता दिने पनि सहमति गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, नेताहरू रामचन्द्र पौडल, कृष्णप्रसाद सिटौला, शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, माओवादी नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा, संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायतका नेताहरू सहभागी थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.