अहिले सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलगायत अधिकांश राजनीतिक दलहरूको घोषित प्रतिबद्धता हो, संविधान कार्यान्वयन । त्यही घोषित प्राथमिकताका आधारमा सरकार बनेका छन् र ढलेका छन् । यता आएर सरकारले संविधानको स्वीकार्यतालाई व्यापक बनाउने र त्यसक्रममा संविधान बहिष्कार गर्दै आएको संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चालाई समेत भित्र्याउने नाममा संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । तर दुर्भाग्य त्यसै दिनदेखि संसद् अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।
संविधान संशोधन विधेयक उपयुक्त र प्रक्रियागत शैलीमा अगाडि बढाइएमा सबै पक्षको गुनासो सम्बोधन गर्ने वातावरण निर्माण हुन सक्छ । संशोधन विधेयक एउटा प्रारम्भिक प्रारूप हो, अन्तिम कानुन हैन । तर फरक मतलाई सम्मान गर्ने र वार्ताद्वारा समस्या हल गर्ने संस्कार बनेमा संशोधनबारे साझा मत बन्न सक्छ । यद्यपि संविधान निर्माणकै क्रममा फरक मतप्रति निषेधको व्यवहार अपनाइँदा संविधान साझा दस्ताबेज बन्न सकेन । खुला बहसको प्रक्रिया नपअनाइँदा विवादास्पद विषयमा साझा मत र मन बन्ने वातावरण नै बनेन ।
त्यसैले २०७२ मा जुन संविधान जारी भयो, त्यो कार्यान्वयन लायक बन्न सकेन । अर्थात् संघीयता मानियो, संघीय संरचनामा सहमति बन्न सकेन । धर्म निरपेक्ष भनियो तर राज्य र धर्मबीचको सम्बन्धका आधारमा स्पष्ट भएनन् दलहरू । गणतन्त्र भनियो, तर ०६३ वैशाखमा सात दलहरू र राजाबीच भएको सहमतिविपरीत किन जानुपर्यो, खुलाइएन । यी महत्र्वपूर्ण विषयमा जनताको अभिमत नखोजिँदा नेताहरू शंकाको घेरामा बाँधिएका छन् लगातार । ती विवादलाई सम्बोधन गर्न कठिन हुने छैन यदि कुनै पक्षलाई बहिष्कार नगरी सहमति खोजियो र जटिल विषयमा जनमत खोजियो भने ।
संविधानको स्वरूप जे भए पनि २०७२ को संविधानमा जति त्रुटि भए पनि नेपालले अंगीकार गरेका सबै संविधानमा एउटा साझा मान्यता के छ भने नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र अविभाज्यता या भौगोलिक अखण्डतामा कुनै सम्झौता हुँदैन । कांग्रेसदेखि शान्तिप्रक्रियामार्फत प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा आएका माओवादी, एमाले र ०४६ पूर्व ०६३ मा मधेस क्षेत्रीय दलहरू निर्माण हुनुपूर्वसम्म सत्तामा स्थान हासिल गरेका समूहहरूमा ती विषयमा सम्झौता नहुनेबारे एकमत थियो ।
अहिले संविधान संशोधनबारे सत्ता, प्रतिपक्ष र मधेसी मोर्चाबीच पटकपटक भएका निष्कर्षविहीन वार्तामा पूर्वमन्त्री तथा मोर्चा नेता महन्थ ठाकुरले परिआएमा पृथकतावादी आन्दोलन गर्ने धम्की दिन थालेका छन् । संविधानलाई ९० प्रतिशत संसद्ले पारित गरेको अडान लिँदै आएका कांग्रेस, एमाले र माओवादीले एउटा कुरा सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ कि मुलुकको अखण्डतामाथि सम्झौता हुन सक्तैन ।
त्यसविपरीत सर्त र धम्कीका कारण कसैसँग वार्ता गर्नुको अर्थ हो, ती मुख्य दलहरू स्वयंको विश्वास छैन, त्यो संविधान र मुलुकको अखण्डताप्रतिको प्रतिबद्धतामा । पक्कै पनि फरक मतका राजनीतिक र क्षेत्रीय शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउन या आउन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, तर 'मुलुक टुत्र्याउने' चेतावनी र वार्ता सँगै जान सक्तैनन् । यसबारे सरकार र ठूला दलहरू खासगरी स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ।
महन्थ ठाकुर या उनीजस्ताले आफ्नो राजनीति र मागको 'लक्ष्मण रेखा' खिच्नु आवश्यक छ । मुलुक टुक्र्याउने उनको धम्की या चेतावनीपछाडिको शक्ति यो मुलुकको चार सीमाको माटो, पानी र हावाबाट या त्यो चार किल्लाको जनताको समर्थनबाट आएको हैन । त्यसबारे कठोर र स्पष्ट शब्दमा सरकार र प्रतिपक्षका नेताहरूले उनलाई यो मान्यता स्पष्ट पार्न जरुरी छ र मोर्चाका अन्य घटक र समूहहरूले पनि उनीहरूसँगको सहकार्यको आडमा ठाकुरलाई त्यो छुट दिनु हुँदैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
