खोटो नियतको राजनीति

व्याख्या प्रसँग नं १- नेपाल शान्ति प्रक्रियाको एउटा प्रमुख उपलब्धिका रूपमा गत वर्ष नयाँ संविधान जारी गर्न सफल भयो । नयाँ संविधान कार्यान्वयनार्थ चुनौती निकै थिए ।

त्यसको लागि प्राथमिकताका आधारमा सहमतिको बाटोबाट अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती निसन्देह प्रमुख राजनीतिक दलहरूकै थियो । तर एक वर्षको अवधिमा कति चुनौती समाधान भए वा त्यसको लागि के काम भए भनेर सोच्दा सन्तुष्टि मिल्ने कति ठाउँ छ ? पटक्कै छैन ।

व्याख्या प्रसँग नं २-आधुनिक लोकतन्त्रको पहिलो अंग विधायिका यतिबेला विषयान्तरका मुद्दाहरूमा अल्झेको छ । एक किसिमको डेडलकमा छ । लोकमान महाअभियोग प्रकरण र संविधानसभा संशोधन प्रस्तावको चेपमा संसद्को कोर्स अगाडि बढ्न सकेको छैन । संसद्लाई कस्तो बिजनस दिइँदैछ भन्ने कुरालाई जनताले कसरी मूल्यांकन गर्ने ? के यसमा जनताले अपनत्व र गौरव महसुस गर्न सकेका छन् ?

आजको समयमा संसारका मुलुकहरू लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नगई शान्त, स्थिर र विकासशील रहन सक्दैनन् । नेपालमा त्यही कारण लोकतन्त्र आइ नै छोड्यो । लोकतन्त्रको आगमन नेपाली जनताको तीव्र इच्छाबाट सम्भव भएको हो ।

हरेक प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनपछाडि जनआकांक्षा परिपक्व हुँदै अगाडि बढ्ने एउटा अन्तरनिहित सामाजिक प्रक्रियाले काम गरेको हुन्छ । भलै यहाँ दलहरूको मेहनत, नेताको जेलनेलले प्रजातन्त्र आयो, अब दल-नेताले मोज-भोज गर्नुपर्छ भन्ने धारणाले काम गर्दै आएको छ ।

तन्त्र आएर मात्र हुन्छ र ? नाममा उपसर्ग, प्रत्यय जे लागोस्, कुनै पनि तन्त्रले थिति बसाली जनसेवा गर्न सक्छ भने त्यसमा लाग्ने मानिसको धारणा र इच्छाशक्ति राम्रो रहेछ भन्ने बुझनुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्न सकेन भने तन्त्रको आवरणको पछाडि खोटो नियत चालू रहेछ भन्ने उसै प्रस्ट हुन्छ ।

नेपालमा खोटो नियतको राजनीति हावी छ भन्ने लागेरै माथिका २ व्याख्या प्रसँग अगाडि सारेको हुँ । नभए संविधान पाएर कार्यान्वयन गर्न नखोज्ने अथवा पाए भंग नै गर्ने इरादा राख्ने संसद्लाई मुद्दा किनबेचको थलो बनाउने अवस्था किन आयो त ?

नेपालसँग यतिबेला ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनमतले स्विकारेको संविधान छ । संसारका कुनै प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यस्तो संविधान आउन सहज हुँदैन । आज संसारमा आधुनिक प्रजातन्त्रका खम्बा मानिने अमेरिका, भारत, बेलायत कहीं पनि यो आयतनको समर्थनसहित लोकतान्त्रिक संवैधानिक इतिहास सुरु भएको पाइँदैन ।

अमेरिकाले तीन सय वर्षभन्दा कम समयमा पटकपटक संविधान संशोधन गर्‍यो अनि मुलुकका रूपमा कति समृद्ध भयो ? भारत यो संवैधानिक प्रक्रियामा सय वर्षको भइसकेको छैन । तर लोकतान्त्रिक सुदृढीकरणमा उसको अनुभव कति बलियो बन्दै आएको छ ? पक्कै पनि अमेरिका र भारत आधुनिक प्रजातन्त्र अभ्यासमा अब्बल बन्दैछन् ।

जनतासँग खेलाँची गर्ने, राष्ट्रिय स्वार्थमाथि खेलबाड गर्ने स्तरको राजनीतिक चरित्रहीनता ती मुलुकमा हावी छैन । हामी प्रजातन्त्रका हिमायती हौं भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई अंगीकार गर्नैपर्ने हुन्छ । तर हाम्रो लोकतान्त्रिक अनुभव सुरुदेखि नै दुर्नियतले थिलथिलो बन्दै गएको अवस्था देखा पर्दैछ । बल्लबल्ल आएको संविधानलाई नै असफल तुल्याउने खेलमा धु्रवीकरण सशक्त बन्दै जानु यसको एउटा दृष्टान्त हो ।

नयाँ संविधान आइसकेपछिको एक वर्ष नेपाल र नेपालीका लागि झन् संगीन परीक्षाको घडी ठहरियो । नेपालीहरूले अनाहकमा केही भूराजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित अघोषित नाकाबन्दी खेप्नुपर्‍यो । एउटा गम्भीर मानवीय संकटको अवस्था आए पनि नेपालीहरूले त्यसलाई स्वाभिमानपूर्वक सहन गरे ।

आखिर किन त्यो नाकाबन्दी भयो अनि खोलियो भन्ने प्रस्टोक्तिबिनै समय अगाडि बढ्यो । सर्सर्ति हेर्दा यी घटनाक्रमले नेपाली राष्ट्रियता पुनः बलियो भएको, नेपाली जनताले केही अमूल्य पाठ सिकेको एवम् त्यसले राष्ट्रिय जीवनमै नयाँ तरंग ल्याएको भन्ने भान पार्‍यो ।

कसैको विरोधभन्दा पनि नेपालले आफ्नो स्वार्थको लागि कस्तो भूराजनीतिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने महसुस उक्त घटनाक्रमको मुख्य उपलब्धि थियो । त्यही लाइनमा तत्कालीन सरकारले चीनसँग पारवहन सम्झौतालगायतका केही कदम पनि उठायो । जुन मुलुकको लागि दीर्घकालीन रूपले लाभदायक छन् ।

परन्तु नेपालीहरूले संकटबाट सम्हालिएर लिन खोजेको यो लाइन यतिखेर धर्मराइरहेको छ । सत्ता खेललाई प्रयोग गरी यसमाथि आक्रमण सुरु भएको हो । जससँगै न संविधान कार्यान्वयन र संरक्षण, भूराजनीतिक सन्तुलन, आन्तरिक सुरक्षा र विकासमा अगाडि बढाएका केही मौलिक प्रयत्न प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।

दलहरू आफैं एकबद्ध भएर अख्तियारमा राज गराइएका लोकमानसिंह कार्की यतिबेला महाअभियोग प्रस्ताव लागेर निलम्बित छन् । उनको विषयलाई नटुंगाई प्रचण्ड सरकार फेरि संविधान संशोधन प्रस्तावमा उत्साहित भएर होमिएको छ ।

यहाँ नेपाली जनताले बुझन नसकेको कुरा के छ भने एउटै स्रोतको स्वार्थबाट अगाडि आएका यी दुई विषय किन एकैबाजी निषेध र सदरको फरक कित्तामा उभ्याइएका हुन् ?

यसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, जो दसबर्से सशस्त्र युद्धका नायक हुन्, कसरी पो मुख्य कर्ता बन्न पुगेका हुन् ? नेपाल र नेपालीले पुष्पकमल दाहाललाई एउटा राष्ट्रिय नेता बनाउन कति लगानी गरेका छन्, कति हजारले रगत बगाएका छन् ? यो हिसाब सायद दाहालले बुझेका होलान् ? बुझेर त्यसलाई न्याय गर्नसक्ने नैतिक ल्याकत भए यस्ता खेलका मोहरा बन्न उनी किन हिच्किचाएनन् ?

नेपालमा प्रजातन्त्रको लागि नेपाली कांग्रेसको अहम् भूमिका छ । तर आजको कांग्रेसको नैतिक धरातल हेर्दा उसले त्यो इतिहासलाई कुल्चिसकेको भान हुन्छ ।

अब प्रधानमन्त्रीको पालो कुरेर बसेको ठानिएका शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसलाई फगत खसी बजारको स्तरमा झारेका छन् । लोकमान प्रकरणमै कांग्रेसले राखेको पोजिसन एवम् अहिलेको सत्ता समीकरण र राजनीतिक एजेन्डा व्यवस्थापनमा देखाइरहेको सक्रियता हेर्दा त पुष्पकमल दाहाल मात्रै हास्य पात्रजस्ता लाग्छन् ।

नेकपा एमालेले मौकापरस्त राजनीतिलाई मात्र सफल प्रयोग गरेको भन्ने आरोप छ । यो आरोप खण्डन भइसक्न उसले अझ कयौं वर्ष राष्ट्रिय हितमा काम गर्न जरुरी छ । अहिले खासमा एमालेले एमाओवादीको सम्भावित राजनीतिक पतन र कांग्रेसको बढ्दो अलोकप्रियतालाई मात्र आफ्नो सफलता मानिरहेको देखिन्छ ।

उसले विगतमा आफूले गरेका गल्तीका अवाञ्छित असर हटेर नगइसकेको भन्ने तथ्य भुल्न मिल्दैन । राष्ट्रियताको यत्रो बढाइँ भएको पछिल्लो एक वर्षमा उसले किन लोकमानविरुद्ध अगाडि जान माओवादीलाई नै कुर्‍यो त ? भारतलाई गाली हामीले बितेको एक वर्षभर भारतलाई गरेको आलोचना सायद इतिहासमा त्यसअघि गरेको गालीको एकमुष्ठभन्दा पनि बढी होला । भारतीय संस्थापनले हुन पनि अचाक्ली गरेको हो । व्यापार स्वार्थकेन्द्रित वर्तमान विश्व राजनीतिमा ठूलाले सानामाथि गरेको ज्यादती सुनिँदैन । संयुक्त राष्ट्रसंघसमेत यस्ता मामिलामा घुमाउरा अभिव्यक्तिबाट तर्कन खोज्छ ।

संसार यस्तै छ । भारतीय नाकाबन्दी हट्यो ? तर झन्डै वर्ष दिन चिउरा चपाएर हामीले के सोच्यौं । फेरि भारतबाट नाकाबन्दी खेप्न नपरोस् वा उसले त्यसो गर्ने आँट नगरोस् भनेर हामी आफ्नो आन्तरिक एकता बलियो बनाउनेतर्फ अगाडि बढ्यौं त ?

भारतीय ब्युरोक्रेसीले नेपाली राजनीतिमा राख्दै आएको अनावश्यक चासोलाई हामीले हाम्रो राजनीतिक निष्ठाबाट निषेध गर्न केकति सफल भयौं त ? एउटै सत्ता समीकरणले हाम्रा सारा बुझाइ, दुखाईमा पूर्णविराम लागेको हो त ? यो प्रश्नको जवाफ मुख्य दलहरूले पक्कै दिनु जरुरी छ ।

आफू बलियो भएर मात्रै अर्कासँग समदूरी, समभावको सम्बन्ध राख्न सकिन्छ । सामरिक, आर्थिक बल तत्काल बराबर नहोला, तर नैतिक र व्यवहारको बलले पनि एउटा सानो देश अर्को ठूलो देशसँग गौरवपूर्ण सम्बन्धमा बस्न सक्छ ।

तर, सँगसँगै, हामीले के पनि बुझन जरुरी छ भने भारतले आफ्नो स्वार्थको लागि नै भनेर नेपालमाथि त्यो व्यवहार गरेको थियो । त्यो उसको राष्ट्रियताकै कडीबाट आएको एउटा प्रकटीकरण थियो । उपाय सर्वथा बेठीक भए पनि । हामी पनि सिकौं न अबदेखि आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षा गर्न । हाम्रो राष्ट्रियता बलियो पार्नेतर्फ लागौं । भलै गलत उपाय कसैका लागि हामी नअपनाउँला ।

हामी पनि हाम्रा सीमा बलियो गरी ठीकठाक राखौं, नियमन गरौं सबैतिर । हाम्रो आन्तरिक सुरक्षालाई कतैबाट हस्तक्षेप हुन नदिउँ । व्यक्ति वा गुटकेन्द्रित स्वार्थ पूरा नभए भारतलाई गाली गर्ने, नभए भक्तिभावमै जाने प्रवृत्तिको अन्त्य गरौं ।

आफू बलियो भएर मात्रै अर्कासँग समदूरी, समभावको सम्बन्ध राख्न सकिन्छ । सामरिक, आर्थिक बल तत्काल बराबर नहोला, तर नैतिक र व्यवहारको बलले पनि एउटा सानो देश अर्को ठूलो देशसँग गौरवपूर्ण सम्बन्धमा बस्न सक्छ । आज अमेरिका आफूलाई चाहिएरै क्युबा खोज्दै गएको हो । भारतलाई त आज नै नेपाल नभइ हुँदैन । फेरि दुवै देशको लागि राष्ट्रिय स्वार्थपूर्ति हुने एउटै उपाय भनेको सुमधुर सम्बन्ध मात्रै हो ।