नचल्ने संसद्

नचल्ने संसद्

संसद् किन अस्तित्वमा छ ? ६०१ लाई 'सांसद' को हैसियतमा कायम राख्न र उनीहरूलाई राज्यको ढुकुटीबाट पालनपोषण गर्न मात्र ? ०४७ सालपछि निर्वाचित तीनमध्ये कुनै पनि संसद्ले आफ्नो निर्धारित कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन् र हरेकपल्ट सत्ता धरापमा पर्दा प्रधानमन्त्रीहरूले संसद् विघटन गरे, कृष्णप्रसाद भट्टराईबाहेक ।

०६३ को असहज परिस्थितिमा जनप्रतिनिधि संस्था नहुँदा अधिनायकवादी शक्तिको उदय हुन्छ भन्ने सामूहिक निर्णयका साथ सर्वोच्चका एघारैजना न्यायाधीशले संविधानसम्मत मानेको 'विघटन' लाई निरस्त गर्दै राजनीतिक निर्णयमार्फत तेस्रो प्रतिनिधिसभा ब्युँताइयो । शान्ति प्रक्रियाका नाममा त्यसमा प्रचलित सबै प्रजातान्त्रिक परम्पराविपरीत माओवादीका सदस्यहरू मनोनीत गरिए । निर्वाचन, मनोनयन र राजनीतिक सहमतिबाट निर्देशित त्यो निर्णयले जन्माएको वर्णशंकर प्रतिनिधिसभाले एकपछि अर्को बेथितिको वीजारोपण गर्‌यो, जुन अहिले झांगिँदै छ ।

संविधान जारी भएपछि गतवर्षको असोजदेखि रूपान्तरित संसद्का रूपमा अस्तित्वमा रहेको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था विगत एक महिनादेखि अवरुद्ध छ । संसद् अधिवेशनमा छँदा सदस्यहरूलाई प्राप्त हुने भत्ता र सुविधा खासै ठूलो रकम हैन, अधिकांश सदस्याहरूको शान, सौकत र विलासी जीवन हेर्दा । तर त्यसको नैतिक आयाम पनि छ । संसद् अवरुद्ध हुने अनि भत्ता र सुविधा लिने काम आफैंमा नाजायज र अनुचित लाभ स्विकार्ने कार्य हो । खासगरी संसद् अवरोध गर्नै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले यसको लागि जवाफदेही हुनैपर्छ । दोस्रो, यो अवरोध केको लागि र कसको लागि हुँदैछ ? एमालेको राजनीतिक स्वार्थ या नेपाल र नेपाली जनताको सामाजिक सद्भाव तथा प्रजातान्त्रिक हकको लागि ?

संसद्मा प्रस्तुत संविधान विधेयक पक्कै पनि हचुवाका भरमा र जसको माग सम्बोधन गर्न भनेर अघि बढाइएको हो, त्यो पक्षलाई समेत सहमतिमा नलिई अगाडि बढाइएको हो, पक्कै पनि । प्रस्तावित संशोधनमाथि नै संशोधनका कुरा या अभ्यास हुनुले एकातिर त्यसलाई पुष्टि गर्छ भने अर्कोतिर सरकारको लापरबाहीलाई बाहिर ल्याउँछ । प्रतिपक्षका रूपमा सरकारको आलोचना, उसलाई नंग्याउने र परिआएमा सरकारलाई वैध प्रक्रियाबाट हटाउने संवैधानिक दायित्व बोकेको प्रमुख प्रतिपक्ष किन सरकारभन्दा बढी आफैं जनताको नजरमा अलोकप्रिय हुँदैछ, संसद्मा विवेक, तर्क र विधिको साटो मुढेबल प्रयोग गरेर ?

संसद् एउटा लिखित विधि र विधानबाट अन्य प्रजातान्त्रिक पद्धति अपनाएका मुलुकहरूले स्थापित गरेका विशिष्ट पद्धतिबाट निर्देशित र सञ्चालित हुन्छ । नेपालमा सबभन्दा लामो समय सभामुख (प्रतिनिधिसभा र संविधानसभा गरी) रहेका व्यक्तिसमेत एमालेका छन् उच्च ओहोदामा । 'मस्सल पावर' बाटै सबै राजनीतिक मुद्दा टुंगो लगाउने हो भने संसद् नै किन चाहियो र ? टुँडिखेल बढी उपयुक्त हुनेछ, त्यसको लागि ।

'मस्सल पावर' बाट संसद्लाई नियन्त्रणमा राख्ने यो कुपरम्परा पक्कै पनि एमाले एक्लो हैन । तर जनताको सम्मानित थलोलाई त्यसरी अर्थहीन बनाउनुको साटो त्यसलाई सम्मानित र संविधानसम्मत तरिकाले बिदाइ गर्नु उचित नहोला र ?


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.