सन् २०१६ मा नेपालको कमजोर कूटनीति
काठमाडौं: सन् २०१६ मा नेपालको कुटनीति सञ्चालन मिश्रित देखियो । विश्वको राजनीतिक परिदृष्य बदलिँदै गर्दै नेपाल संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यामा नराम्ररी फस्न पुगेको छ ।
आन्तरिक राजनीति अस्थिर बन्दा यसको प्रत्यक्ष असर देशको कुटनीति सञ्चालनमा परेको छ । वैदेशिक मामिला सञ्चालनमा राजनीतिक दलहरू स्पस्ट रुपमा विभाजित छन् । जसका कारण वैदेशिक मामिलाको प्रभावकारी सञ्चालन हुन नसक्दा राष्ट्रिय स्वार्थहरू पूर्तिका दिशामा काम हुन सकेको छैन ।
विश्वका उदाउँदा आर्थिक शक्ति चीन र भारतका बीचमा रहेको नेपालको कुटनीति सञ्चालनमा छिमेक सम्बन्धले विशेष स्थान लिँदै आएको छ । यहाँ बन्ने हरेक सरकारको वैदेशिक मामिला सफलताको मुख्य मापक छिमेक सम्बन्ध हुने गरेको छ ।
यसबीचमा बनेका दुईवटा सरकाका विदेश मामिला सञ्चालनबारे अनेक टिप्पणी भएका छन् । पूर्ववर्ती ओली सरकारले चीनसँगको सम्बन्ध विस्तारमा लिएका कदमको चौतर्फी प्रशंसा भयो । तर, अर्को छिमेकी भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न पूर्ववर्ती सरकारका कदम असफल देखिए ।
पाँच महिने भारतीय नाकाबन्दी सन् २०१६ को सुरुवातसँगै अन्त्य भयो । नाकाबन्दी खुलेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजकीय भ्रमणमा दिल्ली गए । उनले भारतीय राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतसँग भेट गरी द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरे । तर भारतले नेपालको संविधान र मधेस मुद्दामा राखेको 'रिजर्भेसन' का कारण सम्बन्धमा दरार कायमै रह्यो ।
भ्रमणबाट दुई देशीय सम्बन्धमा खासै सुधार आउन सकेन । ओलीको भ्रमणमा भएका सम्झौतामध्ये नेपालले भारतको बिसाखापटनम बन्दरगाहमार्फत् तेश्रो देशसँग ब्यापार गर्न पाउने सुबिधा सम्बन्धी सम्झौतालाई दुरगामी महत्वको मान्न सकिन्छ । ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा संयुक्त वक्तव्य समेत जारी हुन सकेन ।
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा नाकाबन्दी खुलाउन भन्दै औपचारिक तथा अनौपचारिक वार्ताका लागि पाँच पटक भारत गए । तर, भारतले आफ्नो अडानमा कुनै परिवर्तन गरेन । भारतसँगको नेपालको राजनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध वर्षभर नै प्रभावित बन्यो ।
भारत भ्रमणको एक महिनापछि प्रधानमन्त्री ओली मार्च २० देखि साताब्यापी चीन भ्रमणमा गए । भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउन सफल भयो । मूलतः नेपाल र चीनबीच हस्ताक्षरित पारवहन यातायात सम्झौतालाई ऐतिहासिक र दुरगामी महत्व राख्ने उपलब्धी मानिएको छ ।
चिनियाँ पक्षबाट पनि भ्रमणलाई निकै उपलब्धीपूर्ण रुपमा लिइएको थियो । नेपालका लागि तत्कालीन चिनियाँ राजदूत उ चुन्ताईले ओलीको भ्रमणबाट नेपाल-चीन सम्बन्ध नयाँ युगमा प्रवेश गरेको टिप्पणी गरेका थिए । नेपालले चीनसँग पारवहन, व्यापार, वाणिज्य, जलस्रोत र पूर्वाधार विकासका लागि गरेका सम्झौता दुरगामी महत्वका छन् ।
विगतमा भारतीय भूमीबाट समुद्री मार्ग हुँदै ते श्रो देशसँग नेपालको ब्यापार हुने गरेको थियो । उत्तरी छिमेकीसँग भएको यो सम्झौताले नेपाललाई ते श्रो देशसँगको पारवहन ब्यापारमा नयाँ ढोका खोलेको छ । पारवहन सम्झौतापछि नेपालले चिनियाँ बन्दरगाह हुँदै ते श्रो देशसँग पारवहन ब्यापारको सुविधा पाएको छ ।
यद्यपी चीनले दिने उक्त सुविधाको व्यावहारिक उपयोगका लागि नेपाल र चीनबीच सडक पूर्वाधार विस्तार र सीमापार रेल सञ्जालको निर्माणको जरुरत छ । भूकम्पले क्षतविक्षत् नेपाल-चीन ऐतिहासक कोदारी नाका अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको अवस्था छ । तर यसलाई चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने चीनले प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री थापाले चीन, बेलायत, इजरायल र अमेरिकाको भ्रमण गरी सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयास गरे । ओली सरकार हटाउन भारतको भूमिका रहेको बताउँदै सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मे महिनाका लागि तय भएको भ्रमण रद्द गर्यो । त्यस्तै सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै दिल्लीस्थित राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलायो । यी दुई कदमबाट भारतसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध थप चिसो बन्यो ।
दाहाल सरकारको आगमनपछि चीनसँगको सम्बन्धलाई महत्व नदिएको आरोप लागेको छ । चीनसँग भएका पारवहन सम्झौतालयायत दुरगामी महत्वका सहमतिको कार्यान्वयनलाई वेवास्ता गरेको टिप्पणी भएको छ । संविधानसँग जोडिएको आन्तरिक राजनीतिक मुद्धा समाधान गर्न नसकेको र त्यसका लागि भारतसँग लम्पसार परेको भन्दै सरकारको तीव्र आलोचना भएको छ ।
नाकाबन्दी हटाए पनि भारतले नेपालको संविधानको मामिलामा लिएको अडानका कारण द्विपक्षीय सम्बन्ध अझै सहज हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै पहिलो विदेशभ्रमण भारतबाटै गर्ने नेताहरूको परम्परालाई प्रधानमन्त्री दाहालले पच्छ्याए । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा चीनबाट पहिलो विदेशभ्रमण थालेका दाहाल यसपटक भारतबाट नै विदेशभ्रमण सुरु गरे । सेप्टेम्बर १५ देखि १९ सम्म भारतको राजकीय भ्रमणमा गएका दाहालले भ्रमणमा सोचेजति सफलता पाउन सकेनन् ।
भारतसँग विश्वासको सम्बन्ध निर्माण गर्न चाहेका दाहाल असफल देखिए । नयाँ संविधान जारी भएको वर्षदिन पुरा हुनै लाग्दा भारत गएका दाहालले संविधानको स्वागत गरिदिन भारतीय उच्च नेतृत्वलाई आग्रह गरे । तर भारतका तर्फबाट संविधानको स्वागत भएन ।
बरु 'संविधान संशोधनमार्फत् सबै पक्षका माग समेटेर संविधान कार्यान्वयन गर्नु', भन्ने निर्देशनात्मक सुझाव लिएर दाहाल स्वदेश फर्के । यद्यपी दाहालले भारतसँग कुनै विवादास्पद सन्धि, सहमति गरेनन् । दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा जारी भएको २५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यलाई लिएर प्रतिपक्षि दल एमालले राष्ट्रियताको मुद्दा बनायो ।
प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण अघि र पछि परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत भारत भ्रमणमा गए । तर उनका भ्रमणबाट द्विपक्षीय सम्बन्धसुधारका लागि उपलब्धी भने हासिल हुन सकेनन् ।
परराष्ट्रमन्त्री महतले चीनसँगको सम्बन्धविस्तारमा खासै ध्यान नदिएको टिप्पणी भइरहेको छ । कार्यभार सम्हाले यता भारतका अलावा महतले अष्ट्रेलिया र न्यूजिल्यान्डको भ्रमण गरे ।
परराष्ट्रमन्त्री महतले अष्ट्रेलियासँगको सम्बन्ध विस्तारका लागि प्रयास गरे । तर महतको छिमेकी चीन भ्रमण भएको छैन । उपप्रधानमन्त्री महराले चिनियाँ उच्च नेता लिउ छिपाओको भ्रमणमा लिउको सम्मानमा आयोजना गरेको रात्रीभोजमा मन्त्री महत गएनन् ।
दाहाल सरकारले छिमेकीसँग सम्बन्ध सन्तुलन गर्ने भन्दै चीन र भारतमा विशेषदूत पठायो । भारतमा दीपकुमार उपाध्यायलाई राजदूतका रुपमा पुनर्नियुक्ती दिएको सरकारले चीनमा पूर्वमुख्य सचिव लिलामणि पौड्याललाई राजदूत नियुक्त गरेको छ ।
चीनसँग भएका सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयप्रति 'ओठे प्रतिबद्धता' जनाउने बाहेक परराष्ट्रमन्त्री र उनको मन्त्रालयका तर्फबाट खासै प्रयास भएको देखिँदैन ।
परराष्ट्र नीति सञ्चालनका सम्बन्धमा प्रमुख राजनीतिक दल पनि अस्पस्ट देखिए । कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतको गोवामा नाभेम्बर पहिलो साता आयोजित एक सम्मेलनमा तिब्बती पृथकतावादी नेता लोब्साङ्ग साङ्गेसित एकै कार्यक्रममा सहभागी भएको तथा उनलाई भेटेका तस्बिर सार्वजनिक भए । देउवाले आफू एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको र तिब्बती नेतालाई नभेटेको दाबी गरे ।
प्रधानमन्त्रीका विशेषदूतका रुपमा भारत गएका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमण सुनिश्चित गर्न सफल भए । भारतीय राष्ट्रपति नोभेम्बर २ देखि ४ सम्म नेपाल भ्रमणमा आए । १८ वर्षपछि भएको भारतीय राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमणबाट दुई देशबीच जनस्तरको सम्बन्ध विकास गर्न खासै योगदान नदिए पनि त्यसले उच्चस्तरीय सरकारी तहमा सम्बन्ध मजबुत बनाउन केही हदसम्म सहयोग गर्यो । भारतीय राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानप्रति भारतीय अडान दोहोर्याए जसले गर्दा उनको भ्रमण विवादित बन्यो ।
सन् २०१६ भर चीनका तर्फबाट नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमणहरू हुन सकेनन् । जुन महिनामा चीनका उच्च सैनिक अधिकारी सन जियाङ्गुओले नेपाल भ्रमण गरे । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता लिउ छिपाओ डिसेम्बर ते श्रो साता नेपाल भ्रमण गरी फर्के ।
प्रधानमन्त्री दाहालको विशेषदूतका रुपमा अगस्ट १६ मा साताव्यापी चीन भ्रमणमा गएका उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ्को अक्टोबरका लागि प्रस्तावित चीन भ्रमण सुनिश्चित गर्न सकेनन् । चीनबाट उच्चस्तरीय भ्रमणका लागि नेपाल सरकारले पर्याप्त तयारी अघि बढाएको देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्री दाहाल अक्टोबर १५ देखि १७ सम्म भारतले गोवामा आयोजना गरेको ब्रिक्स-बिमस्टेक आउटरिच समिटमा सहभागी भए । दाहालले चीनका राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग आकस्मिक रुपमा भेट्ने अवसर पाए । उनले चीन, नेपाल र भारतबीच त्रिदेशीय रणनीतिक साझेदारीका विषयमा छलफल गरे । चीन र भारतबीच नेपाल गतिशिल पुल बन्नसक्छ । यसका लागि दाहालले सि र मोदीसित गरेको छलफल सकारात्मक छ ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को १९ औं शिखर सम्मेलन स्थगित भयो । पाकिस्तान र भारतबीचको वैमनस्यताका कारण सार्कको भविष्य अन्यौलमा परेको छ । सार्कको वर्तमान अध्यक्ष मुलुक नेपालले सार्क शिखर सम्मेलन आयोजनाका लागि वातावरण तयार गर्न सकेन ।
भारत, अफगानिस्तान र बंगलादेशले सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन नसक्ने बताएपछि नेपालले त्यसको प्रतिक्रियामा तिनवटा अलग-अलग अर्थ लाग्ने विज्ञप्ति तिन दिनभित्र जारी गर्यो । यसले नेपालको असन्तुलित परराष्ट्र नीतिको झल्को दियो ।
नेपालले कुटनीतिक रुपमा पाकिस्तान र भारतलाई सार्क शिखर सम्मेलनको आयोजनाका लागि आग्रह गर्नुपर्नेमा नेपालको भूमिका निरिह देखियो । तर नेपाल सन् २०१६ को मार्चदेखि सांघाई कोअपरेशन अर्गनाइजेशनको डाइलग पार्टनर र एसिया कोअपरेशन डाइलग नामक अर्को क्षेत्रीय मञ्चको सदस्य बनेको छ ।
नेपाल गत जुन महिनामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको उपाध्यक्ष (चार उपाध्यक्ष मध्येमा एक) चुनिएको थियो । जुन महिनामा नेपालकी अधिकारकर्मी बन्दना राणा भेदभाव उन्मुलनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय समितिमा विज्ञ कार्यदलका रुपमा निर्वाचित भएकी थिइन् ।
समग्रमा भन्नुपर्दा यसवर्ष छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँगको सम्बन्धमा देखिएको उतार-चढावले नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनमा कमजोरी छरपस्ट देखिए । राजनीतिक नेतृत्वको वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनमा ढुलमुलेपन र गैह्र जिम्मेवारपन कायमै देखिन्छ । जसका कारण परराष्ट्र नीति सञ्चालनको मुख्य निकाय परराष्ट्र मन्त्रालय बेकामे झै बन्न पुगेको छ । चीनसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारमा नयाँ आधार निर्माण भएपनि भारतसँगको सम्बन्धमा तिक्तता अझै कायमै छ ।
परराष्ट्र नीत सञ्चालनका विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच समान धारणा बन्न सकेको छैन । जसका कारण परराष्ट्र सम्बन्धबाट नेपालले राष्ट्रिय हित र स्वार्थ संवोधन गर्न सकेको छैन । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा वैदेशिक हस्तक्षेप कायम छ ।