सन् २०१६ मा नेपालको कमजोर कूटनीति

सन् २०१६ मा नेपालको कमजोर कूटनीति

काठमाडौं: सन् २०१६ मा नेपालको कुटनीति सञ्चालन मिश्रित देखियो । विश्वको राजनीतिक परिदृष्य बदलिँदै गर्दै नेपाल संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यामा नराम्ररी फस्न पुगेको छ ।

आन्तरिक राजनीति अस्थिर बन्दा यसको प्रत्यक्ष असर देशको कुटनीति सञ्चालनमा परेको छ । वैदेशिक मामिला सञ्चालनमा राजनीतिक दलहरू स्पस्ट रुपमा विभाजित छन् । जसका कारण वैदेशिक मामिलाको प्रभावकारी सञ्चालन हुन नसक्दा राष्ट्रिय स्वार्थहरू पूर्तिका दिशामा काम हुन सकेको छैन ।

विश्वका उदाउँदा आर्थिक शक्ति चीन र भारतका बीचमा रहेको नेपालको कुटनीति सञ्चालनमा छिमेक सम्बन्धले विशेष स्थान लिँदै आएको छ । यहाँ बन्ने हरेक सरकारको वैदेशिक मामिला सफलताको मुख्य मापक छिमेक सम्बन्ध हुने गरेको छ ।

यसबीचमा बनेका दुईवटा सरकाका विदेश मामिला सञ्चालनबारे अनेक टिप्पणी भएका छन् । पूर्ववर्ती ओली सरकारले चीनसँगको सम्बन्ध विस्तारमा लिएका कदमको चौतर्फी प्रशंसा भयो । तर, अर्को छिमेकी भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न पूर्ववर्ती सरकारका कदम असफल देखिए ।

पाँच महिने भारतीय नाकाबन्दी सन् २०१६ को सुरुवातसँगै अन्त्य भयो । नाकाबन्दी खुलेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजकीय भ्रमणमा दिल्ली गए । उनले भारतीय राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतसँग भेट गरी द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरे । तर भारतले नेपालको संविधान र मधेस मुद्दामा राखेको 'रिजर्भेसन' का कारण सम्बन्धमा दरार कायमै रह्यो ।

भ्रमणबाट दुई देशीय सम्बन्धमा खासै सुधार आउन सकेन । ओलीको भ्रमणमा भएका सम्झौतामध्ये नेपालले भारतको बिसाखापटनम बन्दरगाहमार्फत् तेश्रो देशसँग ब्यापार गर्न पाउने सुबिधा सम्बन्धी सम्झौतालाई दुरगामी महत्वको मान्न सकिन्छ । ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा संयुक्त वक्तव्य समेत जारी हुन सकेन ।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा नाकाबन्दी खुलाउन भन्दै औपचारिक तथा अनौपचारिक वार्ताका लागि पाँच पटक भारत गए । तर, भारतले आफ्नो अडानमा कुनै परिवर्तन गरेन । भारतसँगको नेपालको राजनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध वर्षभर नै प्रभावित बन्यो ।

भारत भ्रमणको एक महिनापछि प्रधानमन्त्री ओली मार्च २० देखि साताब्यापी चीन भ्रमणमा गए । भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा पुर्‌याउन सफल भयो । मूलतः नेपाल र चीनबीच हस्ताक्षरित पारवहन यातायात सम्झौतालाई ऐतिहासिक र दुरगामी महत्व राख्ने उपलब्धी मानिएको छ ।

चिनियाँ पक्षबाट पनि भ्रमणलाई निकै उपलब्धीपूर्ण रुपमा लिइएको थियो । नेपालका लागि तत्कालीन चिनियाँ राजदूत उ चुन्ताईले ओलीको भ्रमणबाट नेपाल-चीन सम्बन्ध नयाँ युगमा प्रवेश गरेको टिप्पणी गरेका थिए । नेपालले चीनसँग पारवहन, व्यापार, वाणिज्य, जलस्रोत र पूर्वाधार विकासका लागि गरेका सम्झौता दुरगामी महत्वका छन् ।

विगतमा भारतीय भूमीबाट समुद्री मार्ग हुँदै ते श्रो देशसँग नेपालको ब्यापार हुने गरेको थियो । उत्तरी छिमेकीसँग भएको यो सम्झौताले नेपाललाई ते श्रो देशसँगको पारवहन ब्यापारमा नयाँ ढोका खोलेको छ । पारवहन सम्झौतापछि नेपालले चिनियाँ बन्दरगाह हुँदै ते श्रो देशसँग पारवहन ब्यापारको सुविधा पाएको छ ।

यद्यपी चीनले दिने उक्त सुविधाको व्यावहारिक उपयोगका लागि नेपाल र चीनबीच सडक पूर्वाधार विस्तार र सीमापार रेल सञ्जालको निर्माणको जरुरत छ । भूकम्पले क्षतविक्षत् नेपाल-चीन ऐतिहासक कोदारी नाका अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको अवस्था छ । तर यसलाई चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने चीनले प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री थापाले चीन, बेलायत, इजरायल र अमेरिकाको भ्रमण गरी सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयास गरे । ओली सरकार हटाउन भारतको भूमिका रहेको बताउँदै सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मे महिनाका लागि तय भएको भ्रमण रद्द गर्‌यो । त्यस्तै सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै दिल्लीस्थित राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलायो । यी दुई कदमबाट भारतसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध थप चिसो बन्यो ।

दाहाल सरकारको आगमनपछि चीनसँगको सम्बन्धलाई महत्व नदिएको आरोप लागेको छ । चीनसँग भएका पारवहन सम्झौतालयायत दुरगामी महत्वका सहमतिको कार्यान्वयनलाई वेवास्ता गरेको टिप्पणी भएको छ । संविधानसँग जोडिएको आन्तरिक राजनीतिक मुद्धा समाधान गर्न नसकेको र त्यसका लागि भारतसँग लम्पसार परेको भन्दै सरकारको तीव्र आलोचना भएको छ ।

नाकाबन्दी हटाए पनि भारतले नेपालको संविधानको मामिलामा लिएको अडानका कारण द्विपक्षीय सम्बन्ध अझै सहज हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै पहिलो विदेशभ्रमण भारतबाटै गर्ने नेताहरूको परम्परालाई प्रधानमन्त्री दाहालले पच्छ्याए । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा चीनबाट पहिलो विदेशभ्रमण थालेका दाहाल यसपटक भारतबाट नै विदेशभ्रमण सुरु गरे । सेप्टेम्बर १५ देखि १९ सम्म भारतको राजकीय भ्रमणमा गएका दाहालले भ्रमणमा सोचेजति सफलता पाउन सकेनन् ।

भारतसँग विश्वासको सम्बन्ध निर्माण गर्न चाहेका दाहाल असफल देखिए । नयाँ संविधान जारी भएको वर्षदिन पुरा हुनै लाग्दा भारत गएका दाहालले संविधानको स्वागत गरिदिन भारतीय उच्च नेतृत्वलाई आग्रह गरे । तर भारतका तर्फबाट संविधानको स्वागत भएन ।

बरु 'संविधान संशोधनमार्फत् सबै पक्षका माग समेटेर संविधान कार्यान्वयन गर्नु', भन्ने निर्देशनात्मक सुझाव लिएर दाहाल स्वदेश फर्के । यद्यपी दाहालले भारतसँग कुनै विवादास्पद सन्धि, सहमति गरेनन् । दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा जारी भएको २५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यलाई लिएर प्रतिपक्षि दल एमालले राष्ट्रियताको मुद्दा बनायो ।
प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण अघि र पछि परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत भारत भ्रमणमा गए । तर उनका भ्रमणबाट द्विपक्षीय सम्बन्धसुधारका लागि उपलब्धी भने हासिल हुन सकेनन् ।

परराष्ट्रमन्त्री महतले चीनसँगको सम्बन्धविस्तारमा खासै ध्यान नदिएको टिप्पणी भइरहेको छ । कार्यभार सम्हाले यता भारतका अलावा महतले अष्ट्रेलिया र न्यूजिल्यान्डको भ्रमण गरे ।

परराष्ट्रमन्त्री महतले अष्ट्रेलियासँगको सम्बन्ध विस्तारका लागि प्रयास गरे । तर महतको छिमेकी चीन भ्रमण भएको छैन । उपप्रधानमन्त्री महराले चिनियाँ उच्च नेता लिउ छिपाओको भ्रमणमा लिउको सम्मानमा आयोजना गरेको रात्रीभोजमा मन्त्री महत गएनन् ।

दाहाल सरकारले छिमेकीसँग सम्बन्ध सन्तुलन गर्ने भन्दै चीन र भारतमा विशेषदूत पठायो । भारतमा दीपकुमार उपाध्यायलाई राजदूतका रुपमा पुनर्नियुक्ती दिएको सरकारले चीनमा पूर्वमुख्य सचिव लिलामणि पौड्याललाई राजदूत नियुक्त गरेको छ ।

चीनसँग भएका सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयप्रति 'ओठे प्रतिबद्धता' जनाउने बाहेक परराष्ट्रमन्त्री र उनको मन्त्रालयका तर्फबाट खासै प्रयास भएको देखिँदैन ।

परराष्ट्र नीति सञ्चालनका सम्बन्धमा प्रमुख राजनीतिक दल पनि अस्पस्ट देखिए । कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतको गोवामा नाभेम्बर पहिलो साता आयोजित एक सम्मेलनमा तिब्बती पृथकतावादी नेता लोब्साङ्ग साङ्गेसित एकै कार्यक्रममा सहभागी भएको तथा उनलाई भेटेका तस्बिर सार्वजनिक भए । देउवाले आफू एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको र तिब्बती नेतालाई नभेटेको दाबी गरे ।

प्रधानमन्त्रीका विशेषदूतका रुपमा भारत गएका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमण सुनिश्चित गर्न सफल भए । भारतीय राष्ट्रपति नोभेम्बर २ देखि ४ सम्म नेपाल भ्रमणमा आए । १८ वर्षपछि भएको भारतीय राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमणबाट दुई देशबीच जनस्तरको सम्बन्ध विकास गर्न खासै योगदान नदिए पनि त्यसले उच्चस्तरीय सरकारी तहमा सम्बन्ध मजबुत बनाउन केही हदसम्म सहयोग गर्‌यो । भारतीय राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानप्रति भारतीय अडान दोहोर्‌याए जसले गर्दा उनको भ्रमण विवादित बन्यो ।

सन् २०१६ भर चीनका तर्फबाट नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमणहरू हुन सकेनन् । जुन महिनामा चीनका उच्च सैनिक अधिकारी सन जियाङ्गुओले नेपाल भ्रमण गरे । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता लिउ छिपाओ डिसेम्बर ते श्रो साता नेपाल भ्रमण गरी फर्के ।

प्रधानमन्त्री दाहालको विशेषदूतका रुपमा अगस्ट १६ मा साताव्यापी चीन भ्रमणमा गएका उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ्को अक्टोबरका लागि प्रस्तावित चीन भ्रमण सुनिश्चित गर्न सकेनन् । चीनबाट उच्चस्तरीय भ्रमणका लागि नेपाल सरकारले पर्याप्त तयारी अघि बढाएको देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री दाहाल अक्टोबर १५ देखि १७ सम्म भारतले गोवामा आयोजना गरेको ब्रिक्स-बिमस्टेक आउटरिच समिटमा सहभागी भए । दाहालले चीनका राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग आकस्मिक रुपमा भेट्ने अवसर पाए । उनले चीन, नेपाल र भारतबीच त्रिदेशीय रणनीतिक साझेदारीका विषयमा छलफल गरे । चीन र भारतबीच नेपाल गतिशिल पुल बन्नसक्छ । यसका लागि दाहालले सि र मोदीसित गरेको छलफल सकारात्मक छ ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को १९ औं शिखर सम्मेलन स्थगित भयो । पाकिस्तान र भारतबीचको वैमनस्यताका कारण सार्कको भविष्य अन्यौलमा परेको छ । सार्कको वर्तमान अध्यक्ष मुलुक नेपालले सार्क शिखर सम्मेलन आयोजनाका लागि वातावरण तयार गर्न सकेन ।

भारत, अफगानिस्तान र बंगलादेशले सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन नसक्ने बताएपछि नेपालले त्यसको प्रतिक्रियामा तिनवटा अलग-अलग अर्थ लाग्ने विज्ञप्ति तिन दिनभित्र जारी गर्‌यो । यसले नेपालको असन्तुलित परराष्ट्र नीतिको झल्को दियो ।

नेपालले कुटनीतिक रुपमा पाकिस्तान र भारतलाई सार्क शिखर सम्मेलनको आयोजनाका लागि आग्रह गर्नुपर्नेमा नेपालको भूमिका निरिह देखियो । तर नेपाल सन् २०१६ को मार्चदेखि सांघाई कोअपरेशन अर्गनाइजेशनको डाइलग पार्टनर र एसिया कोअपरेशन डाइलग नामक अर्को क्षेत्रीय मञ्चको सदस्य बनेको छ ।

नेपाल गत जुन महिनामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको उपाध्यक्ष (चार उपाध्यक्ष मध्येमा एक) चुनिएको थियो । जुन महिनामा नेपालकी अधिकारकर्मी बन्दना राणा भेदभाव उन्मुलनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय समितिमा विज्ञ कार्यदलका रुपमा निर्वाचित भएकी थिइन् ।

समग्रमा भन्नुपर्दा यसवर्ष छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँगको सम्बन्धमा देखिएको उतार-चढावले नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनमा कमजोरी छरपस्ट देखिए । राजनीतिक नेतृत्वको वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनमा ढुलमुलेपन र गैह्र जिम्मेवारपन कायमै देखिन्छ । जसका कारण परराष्ट्र नीति सञ्चालनको मुख्य निकाय परराष्ट्र मन्त्रालय बेकामे झै बन्न पुगेको छ । चीनसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारमा नयाँ आधार निर्माण भएपनि भारतसँगको सम्बन्धमा तिक्तता अझै कायमै छ ।

परराष्ट्र नीत सञ्चालनका विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच समान धारणा बन्न सकेको छैन । जसका कारण परराष्ट्र सम्बन्धबाट नेपालले राष्ट्रिय हित र स्वार्थ संवोधन गर्न सकेको छैन । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा वैदेशिक हस्तक्षेप कायम छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.