दलदलको बाटोबाट लोकतन्त्रको सपना

विगत करिब सात दसकको अथक् प्रयासबाट नेपालले संविधानसभामार्फत संविधान पायो, आज त्यही संविधान कार्यान्वयनको सवालमा थुप्रै चुनौती थपएिका छन् र यी चुनौती रूप फेर्दै भयानक रूपमा प्रस्तुत हुँदैछन् । शक्तिसन्तुलनको वर्तमान अवस्थाका कारण दलहरूले राष्ट्रको सफल भविष्यका लागि गरिनुपर्ने निर्णयमा उचित ध्यान पुग्नै सकेको छैन ।

गरिनुपर्ने निर्णयहरू बेतुकका कुरामा निकै लामो रस्साकस्सीपछि अझ भनौं समय घर्किसकेपछि मात्र गरिन्छन्, जसका कारण देशको दीर्घकालीन रणनीति तय गर्ने, आर्थिक विकासका योजना बनाउने र समग्र व्यवस्था कस्तो हुने भन्नेमा गहन छलफल हुनै सकेको छैन, केवल मुढेबलका आधारमा देश चलिरहेको छ । यसर्थ देशमा लोकतन्त्र दलदलको बाटोबाट हिँडिरहेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो- हाम्रो निर्वाचन प्रक्रिया र त्यसमा देखिएको परम्परा ।

करोडौं खर्च गरेर इमानदार र योग्य मानिस किन चुनावमा होमिन्छ भन्ने प्रश्न हाम्रासामु दिनप्रतिदिन टड्कारो बन्दैछ । इमानदार र योग्य मानिस निर्वाचनमा भाग नलिने वा राजनीतिबाट बाहिरिने वा पस्न नसक्ने अवस्थामा हाम्रो लोकतन्त्र केवल सपना मात्र बन्दैछ, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन यही तरिकाबाट सम्भव छैन ।

हामी अहिले तीन तहको निर्वाचनका कुरा गरिरहेका छौं । तर निर्वाचन नै हुन्छ हुन्न भन्ने तहको अप्ठारोबाट गुज्रिरहेकाले हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको सुधारतर्फ कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन । जबकि लोकतन्त्र बलियो बनाई यसलाई जनताको घर-आँगनमा पुर्‍याउन निर्वाचन प्रणाली सुधार्नु अपरिहार्य छ । निर्वाचनको यो परम्परा नसुधार्ने हो भने देश बेथितिको दलदलमा फस्नेछ भने लोकतन्त्र त केवल सपनामात्र हुनेछ ।

निर्वाचनको खर्चिलो विधि

लोकतन्त्र भनेको जनताद्वारा जनताका लागि जनताका प्रतिनिधिको छनोट गर्ने राजनीतिक प्रणाली हो । लोकतन्त्रका निर्वाचन विधिले नै लोकतन्त्रको गुणस्तर निर्धारण गर्छ र भविष्य पनि । निर्वाचनमा उम्मेदवारको छनोटको आधार पार्टीभित्रका गुटहरूको भागबन्डा बन्दैछ, नकि उम्मेदवारको दक्षता, विशेषज्ञता, सक्रियता र निष्ठा हो, विगतमा धेरै पार्टीमा त्यस्तै भएको छ । आगामी निर्वाचनमा यो अझ फस्टाउनेछ ।

पार्टीहरूको पनि बाध्यता के छ भने उनका उम्मेदवारहरूले निर्वाचन जित्नैपर्ने, खर्चको अभावमा त्यो सम्भव छैन । त्यसैले पार्टीहरूले उम्मेदवारको खर्च व्यहोर्न पनि नसक्ने, राज्यले पनि व्यवस्था नगर्ने भएपछि उनीहरूसँग धनी उम्मेदवार खोज्नेबाहेक अर्को विकल्प रहेन । विगतका निर्वाचनमा त्यस्ता उम्मेदवारको संख्या केही मात्र थियो होला, अबको निर्वाचनमा खर्चको रकम र त्यो संख्या बढ्ने निश्चित छ ।

हामीले अहिले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीले इमानदारभन्दा चलाख, क्षमतावान्भन्दा चाकडीवाज, योग्यभन्दा धनी, निष्ठावान्भन्दा भक्तिवान् र सेवाभावभन्दा व्यापार भाव भएका मानिसलाई निर्वाचित गर्ने वातावरण बन्दैछ । त्यसैले हेर्दा यस्तो लाग्छ- यो निर्वाचन अभ्यास नै हाम्रो अहिलेको लोकतन्त्रको सबैभन्दा कमजोर पक्ष हो । अथवा भनौं हामी जुन लोकतन्त्रको कुरा गरिरहेका छौं, निर्वाचनको यो खालको अभ्यासबाट सम्भव छैन ।

निर्वाचन विधि र भ्रष्टाचारको जालो

हाम्रो अभ्यासमा रहेको अहिलेको निर्वाचन प्रणाली नै भ्रष्टाचारको सञ्जाल फैलाइरहेको छ, अझै फैलाउने खालको छ । हाम्रो निर्वाचन अभ्यासले उम्मेदवारलाई राजनीतिक व्यापारी बनाएको छ । खर्च गरेर चुनाव जित्ने, जितेपछि उक्त खर्च उठाउनको लागि जे गर्नुपर्छ त्यही गर्ने । सरदर एक करोड रुपैयाँको प्रत्यक्ष खर्च गरेर निर्वाचन जित्नेले राम्रोसँग पाँचबर्से कार्यकाल समाप्त हुँदा औसत २० लाख रुपैयाँ हात पार्छ । उसले शक्ति, पहुँच र अवैधानिक कमाइ गर्न सकेन भने ऊ निरिह नै बन्छ ।

त्यसैले अपवाद छोडेर अधिकांशको पहुँचबाहिरको बनिरहेको छ, अहिलेको निर्वाचन । केही पहुँच स्थापित गर्न सफल नेताको हकमा शुभचिन्तकको सहयोग एउटा आधार बन्दछ, तर उनीहरूले पनि प्रकारान्तरले जितेपछि गर्न मिल्ने नमिल्ने सबै कामको लागि दबाब दिन्छन् । काम भएन भने उनीहरू यस्ता नेताको विरोधी नै बन्दछन् । त्यसैले अहिले हामीले अभ्यास गरेको प्रणाली दिगो खालको लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई टेवा दिने खालको नभई कताकता दलदलमा फस्दै गइरहेको छ, लक्ष्यविहीन यात्राजस्तो ।

निर्वाचनका बेला मोटरसाइकल र्‍यालीमा पार्टीका नाममा एक घन्टा मोटरसाइकल कुदाएवापत उमेदवारसँग पाँच हजार वा त्यस्तै रकम माग गर्ने कार्यकर्ता वा जनताले कसरी उसले निर्वाचन जितेपछि उम्मेदवारसँग भ्रष्ट नबन्ने कुराको अपेक्षा गर्न सक्छ ? स्थानीय तहका नेताकार्यकर्ता नै परिचालनको प्रमुख आधार उम्मेदवारको आर्थिक हैसियत भएपछि देशै डुब्ने कुरा त स्वाभाविक होइन र ?

निर्वाचनमा दलको भूमिका

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका गहना भनेकै राजनीतिक दलहरू हुन् । राजनीतिक दलहरूको गुणस्तर राम्रो भए मात्र साँचो अर्थमा लोकतन्त्र जनताका घरघरमा पुग्न सक्छ । लोकतन्त्रमा राजनेता र दलको गुणस्तर नराम्रो हुँदा देश कमजोर हुन्छ भने देशमा धमिलो पानीमा माछा मार्न सिपालु केही मानिसलाई मात्र लोकतन्त्र फलिफाप हुन्छ, अहिले नेपालमा भएको त्यही हो ।

दलहरू जनताका नाममा राजनीति गर्छन्, स्वाभाविक हो । तर जनताको जीवनस्तर सुधार्ने, देशलाई आजको एक दसकमा कुन अवस्थामा पुर्‍याउने, दस वर्षपछिको विकासका पूर्वाधार कस्तो बनाउने, आवास र सहरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेजस्ता दिगो विकासका कुरामा कुनै व्यावहारिक योजना छैनन् र बनाएर अगाडि बढेको आभास पनि हुँदैन ।

हाम्रा दुवै छिमेकी राष्ट्र विश्व शक्ति राष्ट्र बन्दैछन्, उनीहरूसँग हामीलाई चाहिने विशालबजार पनि छ, हाम्रै प्राकृतिक साधन र स्रोत पर्याप्त छ, मेहनत गर्न सक्ने उमेरका जनसंख्याको ठूलो हिस्सा छ । तर दुर्भाग्य अहिले पनि हाम्रा हजारौं युवा रोजगारको लागि बिदेसिएका छन्, जसको हाम्रा समाजमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव देखिँदैछ । यस्ता कुरा र समस्याका बारेमा बहससम्म पनि नेपालको राजनीतिमा छिरेको छैन । केवल एक चुनावदेखि अर्को चुनावसम्मको राजनीतिले अहिलेको पुस्ताले राखेको अपेक्षा पूरा हुनै सक्दैन र लोकतन्त्र कमजोरसिवाय केही हुँदैन । दलहरूले निर्वाचन प्रणाली सुधारेरै ठोस कदम चाल्न ढिलाइ भइसकेको छ ।

उम्मेदवारको निश्चित मापदण्ड र आचारसंहिता बनाएर उपयुक्त विधि बनाई बरु राज्यले खर्च बेहोरेरै भए पनि निर्वाचनमा पैसाको चलखेल गर्ने माध्यम बन्नबाट रोक्न सक्नैपर्छ, अन्यथा हाम्रो लोकतन्त्र अहिलेको दलदलमा थप फस्दै जानेछ ।

अतः दलहरूले निर्वाचनलाई जित र हारको विषय मात्र होइन, लोकतन्त्र बलियो बनाउने र एउटा व्यवस्थित पद्धतिको विकास गर्ने अवसरको रूपमा लिनुपर्छ । निर्वाचन जसरी पनि जित्ने र त्यसको लागि साम, दाम र दण्ड सबै अपनाउने गर्दा लोकतन्त्र त सुदृढ हुन सक्दैन नै, बरु राजनीतिलाई योग्य र इमानदार मानिसले घृणा गर्ने अवस्था सिर्जना हुँदोरहेछ ।

आजको अवस्थामा पनि एउटा योग्य पुस्ता राजनीति र देशबाट बाहिरिरहने अवस्था बन्दैछ । ऊ अयोग्य र बेइमानबाट शासित पनि हुन चाहँदैन र राजनीतिको धमिलो पानीमा रुमल्लिन पनि चाहँदैन । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनु नै हाम्रो अभ्यासमा रहेको लोकतन्त्रको सबैभन्दा कमजोर पक्ष बनेको छ, जसलाई दलहरूले निर्वाचन प्रणालीको सुधारबाट मात्र सुधार गर्न सम्भव छ ।

निर्वाचन, नागरिक र राज्य

निर्वाचन प्रणाली सुधार्न नागरिक समाज र राज्यको ठूलो भूमिका हुन्छ नै । निर्वाचनका बेलामा आफ्नो गाउँमा विकासको माग गर्नु स्वाभाविक हो, तर व्यक्तिगत लाभका आधारमा मतदान गर्ने प्रवृत्ति रहुन्जेलसम्म नागरिकले स्वच्छ छविको सांसद, मन्त्री, सरकार र नेताको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हो । मतदाताले जब मतदान गर्न उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्ने खर्चलाई आधार बनाउँछन् भने जित्ने वा हार्ने उम्मेदवारले पनि अर्को निर्वाचन तयारीको लागि भ्रष्टाचार गर्ने कुरा के अनौठो भयो र ?

यस्तो अवस्थामा राज्य निरीह बनेर मात्र हुँदैन । राज्यले निर्वाचन गराउने काम मात्र गरेर उसको लोकतन्त्रप्रतिको कर्तव्य पूरा हुँदैन । बरु उसले यस्ता सबै निर्वाचन कसरी व्यवस्थित गर्न सकियो भने देशमा हुने भ्रष्टाचार र व्यभिचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने योजनाका साथ लागि पर्नुपर्छ । तर यसको लागि त्यही खालको संयन्त्र बनाएरै अगाडि बढ्नुपर्छ ।

सुधार कसरी ?

कुनै पनि देशको कुनै पनि प्रणाली स्वतः र सजिलैसँग राम्रो बन्दैन । देशको राजनीति नै त्यसको निर्णायक शक्ति हो । त्यसको लागि राजनीतिज्ञको गुणस्तर नसुधारीकन सम्भव छैन । एउटा उपाय निर्वाचन आयोगलाई अझ बढी अख्तियारी र साधनस्रोतका साथ दक्ष, पेसागत र क्षमतावान् बनाउन आवश्यक छ । निश्चित मापदण्डका आधारमा निर्वाचन आयोगलाई एउटा स्वायत्त संवैधानिक निकायका रूपमा विकास गरी आयोगले निष्पक्षता, पेसागत दक्षता कायम राख्छ भन्ने आधार तयार गर्नु आवश्यक छ ।

नागरिक, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, नेता र कार्यकर्ता सबैले निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्न लाग्नु अपरिहार्य छ । यसो गर्दा निर्वाचन आयोगलाई अझ बढी स्वायत्तताका साथ बलियो संयन्त्रसहित विश्वासनीय, दक्ष, सम्पन्न र क्रियाशील बनाउनु आवश्यक छ । निर्वाचनमा तय गरिने खर्चको नियन्त्रण लागू गर्ने, उम्मेदवार र दलका अवाञ्छित गतिविधि रोक्न सक्ने हैसियतमा पुर्‍याउनु आवश्यक छ । उम्मेदवारको निश्चित मापदण्ड र आचारसंहिता बनाएर उपयुक्त विधि बनाई बरु राज्यले खर्च बेहोरेरै भए पनि निर्वाचनमा पैसाको चलखेल गर्ने माध्यम बन्नबाट रोक्न सक्नैपर्छ, अन्यथा हाम्रो लोकतन्त्र अहिलेको दलदलमा थप फस्दै जानेछ ।