अब कुन बाटो हिँड्ने ?
पुस २२ को नेकपा एमाले नेतृत्वको संविधान संशोधनविरुद्धमा आयोजना गरिएको जनसभाले एउटा सन्देश दिएकै छ । जस्ताको तस्तै संविधान संशोधनको पक्षमा एमाले छैन । यता सत्तापक्ष जस्ताको तस्तै संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई टेबुल गर्ने मुडमा देखिन्छ । संविधान जारी हुँदादेखिको यसरी कुनै पक्ष सन्तुष्ट हुने र कुनै पक्ष असन्तुष्ट हुने व्यवहार नेपालीले भोग्नैपरेको हो, तर यो सन्तुष्टि-असन्तुष्टिले प्रमुख दलहरूमाझ आउने विभाजन मुलुकको भोलिको राजनीतिका लागि कति स्वस्थकर हुन सक्छ, त्यो सबैले सोच्ने विषय हो ।
एउटा विन्दुमा परिमार्जनसहितको प्रस्ताव स्विकार्न सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र स्वयं आन्दोलनको बुख्याचाबाट दलहरूलाई थर्काउने नियत बोकेकाहरू पनि परिमार्जन स्वीकार गर्ने ठाउँमा पुगेका हुन् ।
अब एकाएक सधैँको बोली, अडान परिवर्तित भएको छ । केही दलहरू मिसाएर पनि दुईतिहाइ जसरी भए पनि पुर्याई संविधान संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको आग्रह, अझ भनौं अडान सुनिन थालेको छ भने मधेसकेन्द्रित दलहरू भने परिमार्जन स्विकार्न तयार देखिन्छन् । यो परिमार्जन भन्ने शब्दले संशोधनको माग गर्ने पक्ष होस् वा प्रधानमन्त्री स्वयं कुन-कुन बुँदामा कुन बेला परिमार्जनको तयारी भएको हो, कुन बुँदा परिमार्जन नै गर्न नसकिने हो भन्नेमा स्पष्ट छैनन् ।
केही हदसम्म, भाषा, नागरिकता, प्रदेश सीमांकन आदि विषयलाई लिएर आफूलाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्ने यत्न नेकपा एमालेले गरे पनि सतहमा जनताले बुझ्ने भाषामा यी कुरा आइसकेका भने छैनन् । अमूर्त परिमार्जन किन र केको लागि भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्न सक्छ । पुस २४ मै प्रस्ताव टेबुल गर्ने सोचमा बसेको सत्तापक्ष र अझै पनि यो निक्र्योलमा नपुगिसकेको एमाले आपसमा के कुरा गर्दैछन् पंक्तिकारले थाहा पाउने कुरा भएन । केको लागि यो हदसम्मको अमूर्त बोली जनतामाझ पस्केको हो, यो पनि बुझिसक्नु भएन ।
पारदर्शिता लोकतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । जनता हरक्षण, हरघडी आफ्ना प्रतिनिधिले के गर्दैछन्, भोलि के हुन सक्ने सम्भावना छ, यो सबैको जानकारी पाउने हक राख्छन् । तर नागरिकताको विषय होस्, भाषाको विषय होस् या अन्य कतिपय विषयमा स्पष्टताका साथ सत्तापक्षले पनि बोल्न सकेको देखिँदैन । यसरी विभाजित मनस्थितिमा दुईतिहाइ मत पुर्याएर संविधान संशोधनको विषयलाई जय-पराजयको विषय बनाउने हो भने संविधान स्वाभाविक रूपले एउटा विभाजित संसद्को उत्पत्तिका रूपमा भोलि पनि हेरिने ठाउँ रहन्छ ।
आजसम्म ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिको स्वीकृतिबाट जारी भएको संविधान अब खुम्चेर फेरि तानतुन गरेर दुईतिहाइको समर्थनमा भएको संशोधनका रूपमा लिइएको एउटा दस्ताबेज हुन सक्छ । त्यसरी संशोधन गरिएको संविधान अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका साना दलहरूले कसरी स्विकार्ने ? यो प्रश्न जिउँदै रहन्छ, जसको अर्थ नेपालको राजनीतिले त्यसबेला पनि स्थिरता पाएको अनुभव गर्न सक्ने छैनन् ।
यी त राजनीतिका असजिला पाटाहरू भए जसको समाधान कसरी हुन सक्छ यकिनका साथ कोही भन्न तयार छैनन् । हठधर्मिताले मुलुकको राजनीतिलाई यो स्थानसम्म पुर्याइसकेको छ । हाम्रा नजिकका दुई शक्तिशाली छिमेकी नेपाली राजनीतिलाई लिएर विभाजित सोचमा पुग्न सक्ने सम्भावना छ । मुलुकको राजनीतिलाई सधैं जतिलतामा राखिरहने हो भने विकास समृद्धि आदि भाषणहरूको खासै अर्थ रहँदैन ।
एक त समृद्धिको दिशामा हुनुपर्ने व्यवस्थाका पक्षमा नेपालका ठूला राजनीतिक दल सैद्धान्तिक रूपले प्रतिबद्ध देखिँदैनन् । मुलुकलाई समृद्धिको आवश्यकता छ, त्यसकारण समृद्धि भन्ने शब्दलाई छोड्नु हुँदैन भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित दलहरू राज्यकै भूमिकालाई जतिसक्दो बलियो बनाउँदै समृद्धिका अन्य सम्भावना खुम्च्याउँदै लगेका छन् । राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म समृद्धिका कुरा भाषण या गफका विषयबाहेक अरू केही हुन सक्दैन । राजनीतिमा केही सम्झौताको आवश्यकता पनि हुन्छ, जो सधैं अति लोकप्रिय नहुन पनि सक्छ ।
अलोकप्रिय निर्णय लिएर जनतालाई त्यसका पछि एउटा भविष्य देखाउँदै भविष्यद्रष्टाको रूपमा देखिन सक्नु नै कुशल नेताको पहिचान हुन सक्छ । निरर्थकका नाराबाजी, अतिवादी सोच कसैको लागि पनि र खासगरी राजनयिक नेताका लागि सुहाउँदो विषय हुन सक्दैन । त्यस्तो शक्ति दार्शनिकले राख्छन्, बरु त्यसका लागि विषपान गर्नदेखि लिएर मृत्यृदण्डसम्मको सजाय भोग्नसमेत उनीहरू तयार हुन्छन् र कालान्तरमा तिनै बोली सत्य भएको देखिन्छ । नेतामा केही दार्शनिकताको आवश्यकता त हुन्छ नै, तर शतप्रतिशत ऊ दार्शनिक हुन पनि सक्दैन ।
आफ्नो सोच र चिन्तनभन्दा पृथक् प्रकृतिको सन्धि सम्झौताको लागि पनि ऊ तयार र तत्पर रहन सक्नुपर्छ । त्यो भने वर्तमान राजनीतिमा देखिएन । वर्तमान राजनीतिले हराएको तर राजनीतिमा नभइनहुने एउटा तत्त्व हो, आदर्श । त्यो भने अहिले यो पुस्तामा पाउने आशा अब आउने पुस्ताले मारिसकेको छ । अर्को तत्त्व, एउटा सिद्धान्त या दार्शनिक मूल्यमान्यतामा अडिग रही निष्ठापूर्वक जनताका सेवामा खट्ने सोच पनि हराइसकेको छ ।
तेस्रो तत्त्व, देशलाई समद्धिको बाटोमा लैजान उपयोग गर्नुपर्ने देशका स्रोत र साधनलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग हुन सक्छ या सक्दैन भन्ने कुराले प्राधान्यता पायो र देशका स्रोत एवं साधन दुवै निरर्थक रूपमा खेर गए । त्यो यसकारणले हो कि नेताले आफ्नो गच्छेअनुकूल ती कुरा पाउन सकेनन्, सबैको हित हुने कुरा उनीहरूको आँखामा पर्न सकेन । त्यसो भए यिनै निराशाहरूका बीचमा मुलुकको राजनीति अल्झिरहने हो त भन्ने प्रश्न गर्नु नेपालीका लागि अस्वाभाविक हुँदैन ।
त्यस्तो कुनै न कुनै मिलनबिन्दु जिम्मेवार भनिएका दल र तिनका नेताले खोज्नुपर्ने नै हुन्छ । झन्डैझन्डै परिमार्जनसहितको संविधान संशोधनको पक्षमा उभिएका दलहरू फेरि मुन्टो बटारिएर अर्कोतिर फर्कनुले निराशाबाहेक केही हात लाग्ने छैन । परिमार्जनको स्पष्ट खाका सबै पक्षले जनतासामु राख्नुपर्छ ।
अहिलेको नेपालमा सञ्चारजगत्मा भएको विकासले कुन पक्ष बलियो या निर्धो छ छुट्ट्याउने छन् र त्यसैको आधारमा परिमार्जनको अन्तिम खाका तयार गर्न सकिन्छ । यसरी भन्दा फेरि पनि एउटा अमूर्त कुरा नै पंक्तिकारले प्रस्तुत गरेजस्तो देखिन सक्छ । यति लामो समय संसद्ले यो संशोधन प्रस्तावलाई कुर्ने हो कि कुनै पक्षलाई सधैंको लागि प्रतिपक्षमै राखेर अगाडि बढ्ने हो (? ) त्यो अहिले सबैले होस पुर्याउनुपर्ने विषय हुन्छ ।
यसको अर्थ संशोधनलाई स्थगनमा राख्ने हो कि निर्वाचन प्रक्रियालाई अघि बढाउँदै संविधान कार्यान्वयनको बाटो खोल्ने हो या संशोधन जेसुकै हुन्छ, संसद्बाट पास हुन्छ या फेल आआफ्नो अहम् तुष्टिका लागि त्यसलाई संसद्मै छलफलको विषय बनाउने सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्न सकिन्छ ।
संसद् अवरुद्ध भइरहनु, निर्वाचनको स्थानीय सीमांकनहरूमा भर्खरै प्रतिवेदन सरकारलाई बझाइनु, स्थानीय प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनको लागि आवश्यक विधिविधानको तर्जुमा हुन नसक्नु यी सबै कुराले वैशाखको निर्वाचनलाई पर घचेट्न पनि सक्छ ।
सधैं संसद् अवरुद्ध गरिरहनु न लोकतान्त्रिक अभ्यास हो न त संसदीय अभ्यास नै । संसदीय अभ्यासका प्रति खासै लगाव नभएका या रुचि नराख्ने शक्तिहरूले यसलाई संसदीय अभ्यासकै असफलताको रूपमा पनि लिन सक्छन् । संसदीय अभ्यास यथार्थमा वर्षौं, दसकौं लगाएर स्वाभाविक विकास क्रममा जाने एउटा व्यवस्था हो । सुन्दा सुन्दर छ, पढ्दा पनि सुन्दर छ, तर यसको व्यवहारका जटिलता त्यति सहज र सरल भने छैनन्, यो सबैले बुझ्नुपर्छ ।
माथि दिइएका विकल्पमध्ये कुनै एउटा विकल्प जसले कसैको पनि अथवा कुनै अडानको पनि मानमर्दन नगरोस्, सबैका लागि स्वीकार्य होस्, त्यस दिशामा दलहरूमाझ छलफल चल्न सकेमा उत्तम विकल्प त्यही नै हुन्छ । संशोधनलाई स्थगनमा राखेर स्थानीय निर्वाचनमा जान पनि सकिन्छ, तर स्थानीय निर्वाचनको विषय पनि अब जटिल रूपमा अघि आउने सम्भावना छ । आयोगले दिएको प्रतिवेदनसित सहमति र असहमतिका दुवै स्वर सुनिन सकिन्छ । दलहरूको प्रतिबद्धता निर्वाचन नै हो भने फेरि यहाँ पनि दुइटा सम्भावना छन् ।
पुरानै संरचनामा रहेर निर्वाचनमा हाम्फाल्ने या नयाँ संरचना निर्माणमा अघि बढ्ने । नयाँ संरचनामा जनता, दल र तिनका प्रतिनिधि सबैको सोचलाई समेटिएको भनिए पनि जनताका आँखा र विज्ञको दृष्टिमा पनि यो पूर्ण वैज्ञानिक छ र यसले सबैलाई सुविधापूर्ण अवस्थामा राख्छ भन्ने ठोकुवा गर्न गाह्रै छ । एकपटक आयोगको प्रतिवेदनलाई नै अन्तिम निर्णयका रूपमा सरकारले स्विकार्ने हो भने पनि त्यो सबैलाई स्वीकार्य हुन्छ भन्ने देखिँदैन । यता संसद् अवरुद्ध भइरहनु, निर्वाचनको स्थानीय सीमांकनहरूमा भर्खरै प्रतिवेदन सरकारलाई बझाइनु, स्थानीय प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनको लागि आवश्यक विधिविधानको तर्जुमा हुन नसक्नु यी सबै कुराले वैशाखको निर्वाचनलाई पर घचेट्न पनि सक्छ ।
आआफ्ना तर्फबाट मुलुकको राजनीतिक स्थिरताको लागि सबै दलले ओठेभक्ति देखाए पनि यी केही आधारभूत प्रश्नको उत्तर तयार नभएसम्म निर्वाचन त्यति सहज कार्यक्रमका रूपमा जनतामाझ जान सक्दैन ।
निर्वाचन पर सर्नु संवैधानिक संकट मात्रै होइन, अब त यसलाई राष्ट्रिय संकटकै रूपमै लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसकारण संविधान कार्यान्वयनको लागि संविधान संशोधन होस्, संशोधन प्रस्ताव स्थगन होस् या निर्वाचनमा जाने र त्यसपछिको मार्गचित्र स्पष्ट हुने गरी सबै दलले एउटै स्वरमा बोल्ने हो भने अहिलेको समस्याको समाधान खोज्न सकिन्छ, तर यो सकारात्मक सोच नेतृत्व तह या राजनीतिक तहमा छिटै सञ्चारित हुन्छ भन्न भने गाह्रो छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
