संघीयताविरोधी पार्टी एमाले !

माओवादी केन्द्र र सरकारका बीचमा बृहत् शान्ति सम्झौता भएको दस वर्ष पुगेर एघार वर्षमा प्रवेश गरेको संक्रमणकालीन राजनीतिक परिस्थितिमा एमालेलगायत प्रतिगामी शक्तिले नेपालको संविधान २०७२ लाई यो वा त्यो राजनीतिक नाराको आवरणमा संघीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक र धर्म निरपेक्षता गुम्न गइरहेको राजनीतिक घटनाक्रमले संकेत गरिरहेको छ ।

राजनीतिक भन्ने विषय विद्वान् होस वा सामान्य किसान वा आफूलाई जनताको सेवामा समर्पित राजनीतिज्ञ सबैले सजिलैसित बुझ्न सक्दैनन् । सबैले आआफ्नो दल वा व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्र मानेर राजनीतिलाई विश्लेषण वा संश्लेषण गर्ने गर्दछन् । हिटलरले संसद् भवनमा आफैंले आगो लगाउन लगाएर त्यसैको निहुँमा विरोधीलाई दमन गरी नाजी शासन चलाएको इतिहास साक्षी छ ।

टर्कीमा राष्ट्रपतिले केही महिनाअगाडि आफैंले सैनिक 'कू' को योजना बनाई तीन सयभन्दा बढी विद्यालय र विश्वविद्यालय बन्द गरी ६० हजारभन्दा बढी शिक्षक कर्मचारीलाई मुद्दा लगाएको इतिहास साक्षी छ । तसर्थ प्रतिक्रियावादी पुँजीवादी राज्य प्रणाली र राजनीतिक प्रणालीमा शासकले सकारात्मक र नकारात्मक घटना गराएर आफ्ना विपक्षी विराधीलाई दमन गर्ने गर्दछन् । नेपालको सन्दर्भमा विश्वका शक्तिशाली देशले चाहे जनयुद्ध होस् वा जनयुद्धको जगमा प्राप्त उपलब्धि संघीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक र धर्म निरपेक्षता होस्, सर्वहारा वर्गको पार्टी माओवादी केन्द्रको राजनीतिक एजेन्डा विल्कुल मन पराएका छैनन् ।

एमालेका नेताले माओवादी केन्द्रलाई वार्तामा ल्याउन संघीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक धर्म निरपेक्षता स्वीकार गरेको बताएका छन् । कांग्रेस र एमालेको प्रस्तावलाई नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ५ नम्बर प्रदेशको पहाडी भूभागलाई ४ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्दा कसरी राष्ट्रघाती काम भयो ?

अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दियाको ५ नम्बर प्रदेश बनाउने प्रस्तावलाई राष्ट्रघाती भन्ने हो भने २ नम्बर प्रदेशमा मधेस-तराईको भूभाग मात्र समेटेर बनाएको प्रदेशलाई राष्ट्रघाती काम भन्ने कि नभन्ने ? राजनीतिक प्रणालीमा एमालेका नेताको भनाइलाई कसरी बुझ्ने ? त्यसैले राजनीतिक भन्ने विषय सजिलोसँग बुझ्न कठिन हुन्छ ।

पुँजीवादी संसदीय राज्य प्रणालीमा एमाले नेताका भनाइलाई कसरी बुझ्ने र बुझाउने ? त्यसैले राजनीतिलाई सजिलै सरल तरिकाले बुझ्न सकिँदैन । किनकि संघीयताको प्रश्न शक्तिशाली देशले मन पराएका छैनन् ।

संघीयता भनेको सिंहदरबारमा रहेको अति केन्द्रीकृत जनताको अधिकारलाई गाउँपालिका र प्रदेशलाई प्रदान गर्नु हो । तर सार्वभौमसत्ताको मालिक नेपाली जनता हो भन्ने मान्यताविपरीत शक्तिशाली देशले एकातर्फ संघीयता मन नपराउनु र अर्कोतर्फ देशभित्र एमाले पार्टीले पनि संघीयता मन नपराउनु संयोग मात्र होइन । अब भन्नुहोस्- एमाले राष्ट्रघाती जनविरोधी नभएर के हो ?

विदेशी शक्तिले संघीयता मन नपराउनु, एमालेले पनि संघीयताले देशलाई टुक्र्याउँछ भन्नुले पनि एमाले राष्ट्रघाती भएको घटनाक्रमले पुष्टि गर्दछ । प्रधानमन्त्री दाहालले पेस गरेको संशोधन प्रस्तावलाई सदनमा छलफल नै गर्न नदिनुको उद्देश्य चुनाव गर्न नदिएर ०७२ सालको संविधान खारेज गर्ने भित्री उद्देश्य एमाले पार्टीको रहेको सबैले बुझ्नुपर्छ ।

एमाले पार्टीका नेता खुलेरै गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशी र धर्म निरपेक्षतालाई तत्कालीन अवस्थामा स्विकार्नुको आफ्नो सारतत्त्वमा माओवादी केन्द्रलाई वार्तामा ल्याउनु हो भनेका छन् । अब किन चाहियो संघीयता भनेर एमाले नेताले भनिरहेकाले संघीय, गणतन्त्र, समानुपातिकको विरोधी एमाले भएको पुष्टि भएको छ । तसर्थ एमालेले संशोधन प्रस्तावलाई सदनमा पेस गर्न नदिनुको मुख्य उद्देश्य विदेशी शक्तिको चाहनाअनुसार संघीयता, गणतन्त्रलाई असफल पारी केन्द्रीकृत सामन्ती राज्यसत्ताको नै संरक्षण गरी जनघाती, राष्ट्रघाती काम गर्न लागिपरेको प्रस्ट हुन्छ ।

राजनीतिक सजिलोसँग बुझ्न कठिन हुन्छ भन्नुको आफ्नो सारतत्त्वमा एमालेले बाह्य रूपबाट विदेशी शक्तिको विरोध गर्ने र माओवादी केन्द्रलाई विदेशीको दलाल भनेर आरोप लगाउनु वितण्डावादबाहेक अर्को केही हुनै सक्दैन । माओवादी केन्द्र विदेशी शक्तिको दलाल राष्ट्रघाती भएको भए विदेशी शक्तिको चाहना इच्छाविपरीत संघीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक र धर्म निरपेक्षता मुद्दाको लागि दसौं हजार जनताको रगतको खोला बगाएर ल्याएको नेपालको संविधान २०७२ लाई कार्यान्वयन गर्न सदनमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको सबैलाई थाहै छ । यस प्रसंगमा जनयुद्धको जग र १९ दिनको जनआन्दोलनलगायतका आन्दोलनले नेपालको संविधान २०७२ आएको कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ ।

आफूलाई संसदीय व्यवस्थाको पूजारी ठान्ने एमालेले सदनमा संशोधन प्रस्तावलाई असफल पारिदिएर ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन यथावत् राखिदिए भयो नि त । त्यसपछि गाउँपालिका (स्थानीय तह) को चुनाव गर्ने बाटो खोलिदिए हुन्छ । एमाले पार्टीको इतिहास हेर्ने हो भने महाकाली सन्धि गर्न नमान्ने मदन भण्डारीको षड्यन्त्रपूर्ण हत्याको छानबिन उसले किन गरेन ? मदन भण्डारीको हत्यापछि महाकाली सन्धि गर्ने एमालेलाई रातारात राष्ट्रवादी देशभक्त र जनपक्ष पार्टी मान्न सकिन्न । एमाले संघीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक, धर्म निरपेक्ष पार्टी नभई विदेशी दलाल राष्ट्रघाती पार्टी हो भनेर पुष्टि भएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा चीन, भारत, युरोपेली युनियन र अमेरिकाले विगतमा ती देशले भारतमार्फत आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने परम्परा बदलेर सीधै ती देशले आआफ्नो स्वार्थको लागि नेपालको राज्य प्रणाली र राजनीतिक प्रणालीमा आइरहेका छन् । नेपाल एउटा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको असाध्य संवेदनशील राज्यमा पर्दछ । त्यसैले बाह्य शक्ति केन्द्रको चलखेल भएको हुँदा पञ्चशीलको सिद्धान्तमा परराष्ट्र नीति राज्य सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

तर नेपालको आर्थिक समृद्धि, विकास र राष्ट्रवादको नाममा यतिखेर एमालेले विदेशी शक्तिको आडमा 'धरती फाटोस्, आकाश खसोस्' कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन प्रस्ताव सदनमा पेस गर्न दिन्न भन्नुको भित्री कारण एमाले पार्टीलाई कुनै न कुनै विदेशी राजनीतिक शक्तिको बलियो आडभरोसा रहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले देशको राजनीतिक संक्रमणकालीन स्थिति गम्भीर मोडमा उभिएको छ ।

एमाले संविधान जारी गर्ने एउटा राजनीतिक दल भएको नाताले ०७२ को संविधान कार्यान्वयन गर्न लाग्नु नै उसको र नेपाली जनताको हितमा हुनेछ ।

शक्तिशाली देशले फुटाऊ र शासन गरको नीति हरेक देशको राज्य प्रणाली र राजनीतिक प्रणालीमा दलहरूलाई आआफ्नो स्वार्थअनुसार दबाब दिनु कुनै नौलो कुरा होइन । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल र कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच बाह्रबुँदे सहमति सम्झौता नगर्न बाह्य शक्ति देशका केही अनुदारवादी शक्ति र देशभित्रको अनुदारवादी शक्तिले विरोध गरेको स्पष्टै छ । तर पुष्पकमल र गिरिजाप्रसादबीचको अडानबाट बृहत् शान्ति सम्झौता भएको स्मरणयोग्य छ ।

अहिले माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र तराई मधेस संयुक्त पार्टीबीच संविधान संशोधन गरी तीन तहको चुनाव गर्ने सहमति भएको छ । मधेसवादी दलहरूले आफ्नो असहमति सदनमा दर्ता गरी ०७२ को संविधान कार्यान्वयन गर्न सहमति गरेको यो विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा एमाले पार्टीले पनि आफ्नो असहमति सदनमा दर्ता गरी सदन खोलेर संविधान कार्यान्वयनमा लागिपर्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन ।

होइन भने एमाले पार्टी प्रतिगामी राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण हुनेछ । एमाले पार्टीले राजनीतिक रूपमा सदन अवरुद्ध गर्नुको भित्री उद्देश्य माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीचको गठबन्धनको सरकारलाई हटाउनु नै एमालेको मुख्य राजनीतिक विषय हो भनेर बुझ्नुपर्छ । बाह्य रूपमा सीमांकन जनताको भावना समात्ने एमालेको राजनीतिक एजेन्डा भएको छ । तसर्थ एमाले संविधान जारी गर्ने एउटा राजनीतिक दल भएको नाताले ०७२ को संविधान कार्यान्वयन गर्न लाग्नु नै उसको र नेपाली जनताको हितमा हुनेछ । तसर्थ एमालेभित्रका देशभक्त संघीयतावादी नेताहरूले समयमा विचार गरोस् ।

माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र मधेसवादी दलबीच भएको सहमतिबाट तीन तहको चुनाव हुने वस्तुतः राजनीतिक घटनाक्रमले संकेत गरेको छ । त्यसैले एमालेले पनि बदलिएको परिस्थितिअनुसार सदन चल्न दिएर आफ्ना असहमतिको प्रस्ताव दर्ज गरी संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा लाग्नु उचित हुनेछ । यो नै यतिखेरको नेपालको राजनीतिको इतिहासको माग हो । होइन भने एमाले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी प्रतिगामी शक्तिको रूपमा रूपान्तरण हुने निश्चितप्रायः देखिन्छ ।