लोकमान प्रकरणको पाठ

सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि लट्किएको लोकमानसिंह कार्की प्रकरणमा आँटिलो कदम चालेर तार्किक निरूपण गरिदिएको छ । कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई लिएर राजनीतिक नेतृत्व द्विविधाग्रस्त भइरहँदा सर्वोच्चले संसद्लाई उछिन्दै उनीविरुद्धको मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाइदिएको हो । २४ पुसमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय अनिलकुमार सिन्हा, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले अयोग्य ठहर गर्दै अख्तियारको प्रमुख आयुक्तबाट पदमुक्त गर्ने फैसला सुनाएपछि कार्की प्रकरणलाई लिएर उठेका आशंका र अन्योलसमेत हटेका छन् ।

अख्तियारजस्तो जिम्मेवार र संवेदनशील निकायमा नियुक्ति दिन नहुने चौतर्फी विरोध र दबाबका बीच विगतमै शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीर त्रुटि गर्दै कार्कीलाई प्रमुख आयुक्त नियुक्त गरेको थियो । अहिले सर्वोच्चले त्यो ‘ब्लन्डर’ सच्याएर सकारात्मक नजिर बसाएको छ ।कार्की प्रमुख आयुक्त भएदेखि नै जुन उन्मादमा थिए, ढिलोचाँडो उनले यस्तै नियति बेहोर्थे भन्नेमा शंका छैन । पाएको महत्वपूर्ण अवसरलाई जिम्मेवारीबोधसहित निर्वाह गर्न सकेको भए सायद उनले विगतको विवादास्पद छवि सुधार्न पनि सक्थे ।

झण्डै तीन वर्ष त्यो महत्वपूर्ण पदमा बस्दा उनले त्यस्तो चाहेको देखिएन । लोकमान जानै थियो, गए । अब गइसकेका लोकमानमाथि नानाभा“ती टीका–टिप्पणी गरेर आत्मसन्तुष्टि लिनुको कुनै तुक छैन । बरु यस प्रकरणलाई राजनीतिक नेतृत्वले पाठका रूपमा लिन सके आगामी दिनमा यसखाले ‘महागल्ती’ गर्नबाट जोगिन सक्छ । यो प्रकरणले शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वको नैतिकता र योग्यतामा पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । लोकमान अयोग्य सावित भइरहँदा जुन राजनीतिक नेतृत्वले उनलाई नियुक्त गर्‍यो, त्यो कसरी ‘योग्य’ हुन सक्छ भनेर प्रश्नहरू उठेका छन् । नेताहरूले जसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

जसले लोकमान प्रवृत्ति जन्मायो, ऊ सुध्रिने कि नसुध्रिने ? राजनीतिक नेतृत्वले प्रायश्चित गरेको खोई ? नेपाली राजनीति दिनानुदिन मूल्य, पारदर्शीता, जवाफदेहिताका सवालमा स्खलित हुँदै गएको छ । अझ, राजनीतिमा माफिया र अपराधीकरण हाबी हुँदै गएको छ । लोकमान प्रवृत्ति त्यही चरित्रको सह–उत्पादन मात्रै हो । एउटा व्यक्तिलाई अयोग्य सावित गर्दैमा विकृत हुँदै गएको राजनीति सङ्लिदैन । समाज, राजनीतिलाई सही दिशामा लैजान नेतृत्वको इमानदारिता र अठोट चाहिन्छ । त्यस्तो इमानदारिता र अठोटको नेपाली राजनीतिमा सर्वथा अभाव छ । राजनीतिक नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गरोस् ।

लोकमान प्रकरणले अख्तियारको साख र विश्वसनीयतमा प्रश्न उठ्यो । नेपाली समाजलाई पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन स्थापना गरिएको बलियो संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गुमेको साख फर्काउने यतिबेलाको मुख्य चुनौती हो । नियुक्तिका आधार के हुने ? के फेरि पनि दलीय भागबन्डामै यस्तो महत्वपूर्ण पदमा नियुक्ति गर्ने ? उच्च नैतिक आचारण र क्षमता हेरेर नियुक्ति गरिने ठाउँ कुनै राजनीतिक नेता वा दलको आग्रहमा गर्ने ? यसको अधिकार क्षेत्र के हुने ? अनुसन्धान र अभियोजनको सबै अधिकार यसैलाई दिने कि नदिने ? के धेरै अधिकारले यसलाई निरंकुश बनाउने जोखिम छ ? कतिपयले अभियोजनको अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिइनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । यसमा थप विमर्श आवश्यक छ ।

अख्तियार स्वतन्त्र र बलियो संवैधानिक निकाय हो । यस्तो निकायलाई राजनीतिक नेता वा दलको निगाहमा राख्नु हुँदैन । राजनीतिक नेतृत्व वा दलको आग्रहमा वा भागबन्डामा नियुक्ति दिँदा त्यसमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष अनि प्रभावकारी काम कसरी गर्न सक्छ ? एउटा गलत नजिर बस्दा त्यसले सिंगो संस्थाकै प्रतिष्ठा र छवि धूमिल बनाएको छ । अब पनि फेरि राजनीतिक नेतृत्वले दलीय आग्रहमै नियुक्ति गर्ने सोच बनाउनु पुनः त्रुटि दोहोर्‍याउनु हुनेछ । अबको नियुक्ति क्षमता, छवि, प्रतिष्ठा, पृष्ठभूमिका आधारमा हुनुपर्छ । नैतिक आचारण उच्च भएको व्यक्ति अख्तियार नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ । आउने नेतृत्वले पनि अब गिरेको अख्तियारको साख फर्काउने सोचसहित काम गर्नुपर्छ ।