अरूको मुख ताक्ने कि सहमति निर्माण गर्ने ?

संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजनीतिक भविष्य या आशंका जाँदाजाँदै राष्ट्रपतिको भयमिश्रित चेतावनीबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ । नियमित रूपमा आउँदा दिनहरूका गतिविधिबारे टिप्पणी गर्न नपरोस् भन्ने चाहना छ उनको ।

त्यसको अर्थ हो, उनका उत्तराधिकारी डोनाल्ड ट्रम्पका भनाइ र गराइ या गतिविधिले बोल्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भए उनी पछि हट्ने छैनन् । अमेरिकी इतिहासमा सायदै भय र अनिश्चितताको छायामा एउटा राष्ट्रपतिको बिदाइ र अर्काको आगमन हुँदैछ ।

अमेरिकामा भइरहेको र हुने घटनाचक्रको छाया दक्षिण एसियादेखि चीन अनि विश्वस्तरमा पर्ने भएकाले सबै राष्ट्र र शक्तिहरूले उत्सुकताका साथ ह्वाइट हाउसबाट निर्देशित निर्णय र त्यसको अर्थ नियाल्नेछन् र आफ्नो मुलुकको लागि त्यसले के अर्थ राख्छ, त्यसको लेखाजोखा गर्नेछन् ।

रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको सम्भावित ट्रम्प मित्रता अहिले अमेरिकाभित्रैको सबभन्दा ठूलो विवाद र चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ, तत्कालको लागि । सोभियत संघ टुक्रिएको झन्डै तीनदसक पुग्न लाग्दा साम्यवादबाहेकको त्यो पुरानो ‘विरासत' का उत्तराधिकारीका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएका पुटिन साँच्चै ठूलो शक्तिका रूपमा चित्रित भइसकेका छन् अमेरिकामा, ट्रम्पका अभिव्यक्तिबाट मात्र हैन, त्यहाँको गुप्तचर संस्थाले अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचन परिणामलाई रूसले प्रभावित गरेको दाबीबाट बढी ।

एक किसिमले भारतले नेपालमा खेप्दै आएको आरोप अहिले रूसले खेपेको छ अमेरिकामा । अमेरिकामा रूसको प्रभाव स्थापित भएको अवधारणालाई तत्काल रूसले खुसीका साथ स्विकार्नेछ, मौन रहेर । उसका तीन दर्जन कूटनीतिज्ञहरूलाई अमेरिकाले निष्कासन गर्दा सामान्यतया त्यस्तै प्रतिक्रिया प्रदर्शन गरे कूटनीतिक परम्परा अगाडि नबढाई रूस मौन रहनुको कारण त्यही हो ।

पुटिन-ट्रम्प निकटताले दक्षिण एसियाको लागि के अर्थ राख्ला, त्यसबारे टिप्पणी गर्नु छिटो हुनेछ । तर जाँदाजाँदै ओबामाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई धन्यवाद दिएका छन्, भारत-अमेरिका साझेदारीको लागि ।

खासगरी सामरिक र सुरक्षा क्षेत्रमा साँच्चै दुई देश या शक्ति निकट बन्न पुगेका छन् । नौ वर्ष अघिसम्म गुजरातमा भएको दंगा र त्यहाँ मुसलमानहरूको हत्यालाई कारण देखाई भिसा निषेध गरिएका मोदी अमेरिकामा सर्वाधिक रुचाइएका ‘साझेदार' बन्न पुग्नुले पक्कै पनि दक्षिण एसिया कूटनीतिमा ठूलो अर्थ राख्दछ ।

ट्रम्पले केही हदसम्म सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा उसको निकटम प्रतिद्वन्द्वी चीनलाई चिढाइसकेका छन्, ताइवानी राष्ट्रपतिसँगको वार्ताद्वारा । त्यो निक्सन कालको र त्यसपछिकै सबभन्दा महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि अर्थात् चीन-अमेरिका सम्बन्धको त्यो आयामविपरीतको कदम हुनेछ, यदि ट्रम्प अर्को दिशामा अगाडि बढ्न थाले भने । कूटनीति सीधा मार्गमा चल्दैन सधैं ।

तर त्यसका सन्देशहरू स्पष्टसँग पढ्न सकिन्छ । चीन स्वाभाविक रूपमा अमेरिकासँग क्रुद्ध र ट्रम्पसँग आशंकित भइरहँदा एसिया क्षेत्रमा चीनको प्रतिस्पर्धी भारतले अहिले निर्वासित तिब्ब्ती नेता दलाई लामालाई उच्चतम तहमा सम्मान या ‘इंगेज' गर्न लागेको छ ।

राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीसँग उनको भेटघाट र उनको अरुणाचलमा सम्भावित भ्रमण स्पष्ट संकेत हुन् । चीनको अप्रसन्नताप्रति भारत त्यति चिन्तित हुने छैन । दिल्लीमा रायसिना डायलगमा बोल्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालबारे प्रत्यक्ष केही नबोले पनि दक्षिण एसियाको लागि महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्, चीन र पाकिस्तानप्रति लक्षित । आतंकवादलाई समर्थन नगर्न र अर्को मुलुकको ‘भौगोलिक अखण्डता' लाई सम्मान गर्न उनले आग्रह गरेका छन् ।

भारतको ‘न्युक्लियर सप्लायर ग्रुप' मा प्रदेश र जैस ए मोहम्मद समूह प्रमुख मसुद अजहरलाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी घोषित गर्ने राष्ट्रसंघीय प्रयासमा चीनले अवरोध पुर्‍याएपछि मुख्य रूपमा चीन-भारत सम्बन्धमा असहजता देखा परेका छन् ।

त्योसँगै चीन भारतका सबै सातवटा छिमेकी राष्ट्रहरूमा आफ्नो प्रभुत्व र विश्वसनीय हैसियत फैलाउन सफल भएको छ, जसका कारण चीन र भारतबीचको प्रतिस्पर्धा र अविश्वास बढ्दो छ । वास्तवमा प्रधानमन्त्री मोदीले उठाएका दुवै विषय ‘आतंकवाद' को विरोध र अन्य मुलुकको भौगोलिक अखण्डताप्रति भारतको प्रतिबद्धता कुनै न कुनै रूपमा प्रश्नको घेरामा छन् छिमेकमा । नेपाल त्यसको अपवाद छैन ।

रायसिना डायलगकै क्रममा ‘चीन-पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर' परियोजनअन्तर्गत चीनले गरेको करिब ४६ अर्ब डलर लगानीबारे समेत मोदीले प्रश्न उठाए, किनकि विवादित कश्मीर क्षेत्रलाई पनि समेटेको छ त्यसले । यी तनाव बदलिँदो विश्व परिवेश अनि ह्वाइट हाउस नेतृत्व परिवर्तन प्रत्यक्ष या परोक्षरूपमा जोडिएका छैनन् भन्न मिल्दैन ।

मोदीले प्रत्यक्ष रूपमा नेपालबारे प्रश्न नउठाए पनि त्यसमा सहभागी परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले चीन र नेपालबीच हुन लागेको संयुक्त सैन्य अभ्यासबारे सफाइ दिनुपर्‍यो, भारतीय सञ्चारमाध्यमसमक्ष । उनले दुइटा विषय प्रस्ट्याए । पहिलो, यो सानो आकारमा हुन लागेको अभ्यास हो । दोस्रो, यो भारतविरुद्ध लक्षित छैन ।

तर अर्को उनले नभनेको पाटो के हो भने यो नेपाल र चीनबीचको पहिलो अभ्यास हो, तर अन्तिम हुने छैन । यो अभ्यास प्रारम्भ गरिनुको पछाडि एउटा नमीठो पृष्ठभूमि छ । शान्ति प्रक्रिया र २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सशस्त्र विद्रोहको दोस्रो चरणमा परिचालित नेपाली सेनालाई माओवादीले मात्र हैन, नेपाल कांग्रेस, एमाले, नागरिक समाज र राष्ट्रसंघीय मिसन, युरोपेली संघसहित भारतले समेत निरन्तर अपमानित गरे ।

माघ १९ मा राजाले प्रत्यक्ष शासन हातमा लिएपछि माओवादीसँग भिडिरहेको नेपाली सेनालाई भारतले हतियार तथा गोलीगट्ठा आपूर्ति बन्द गर्‍यो । बाह्रबुँदेपछि माओवादी र उग्र वामशक्तिलाई समर्थन गर्ने भारत सरकारकै नीतिस्वरूप नेपाली सेनालाई आपूर्ति बन्द गरिएको थियो ।

दोस्रो, विश्वसनीय वैकल्पिक राष्ट्राध्यक्षको संस्था र संयन्त्र निर्माण नगरी र नेपाली जनतालाई निर्णयमा सामेल नगरी ०६५ जेठमा राजसंस्था उन्मूलन गरिँदा एकातिर नेपाली सेना राजनीतिक अभिभावकविहीन बन्न पुग्यो भने अर्कोतिर ०६३ को परिवर्तनमा निकै हदसम्म पश्चिमा दाताहरू भारतसँगको समझदारी या स्वतन्त्ररूपमा नेपाल घुसेकाले चीनलाई सशंकित बनायो त्यसले ।

अहिले मुलुकको समस्या र राजनीतिक तथा सामाजिक विभाजनको कारक बाह्यशक्तिको चाहनाबाटै निर्देशित भइरहने कि नेपालका परम्परागत सांस्कृतिक राष्ट्रियता र ऐतिहासिक महत्व बोकेको संस्थासँग आधुनिक मान्यता अँगालेका राजनीतिक शक्तिहरूबीच समन्वय र मेलमिलाप स्थापना गराउने ?

राज्यका भरपर्दा संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने र जनस्तरमा सहकार्य बढाउने चिनियाँ निर्णय स्वाभाविक प्रतिक्रिया थियो त्यो परिवेशमा । नेपाली सेनासँगको संयुक्त अभ्यास त्यसैको प्रतिफल थियो । ‘आतंक' र ‘प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन' सैनिक अभ्यासभित्रका महत्वपूर्ण मानवीय अनुहार या पक्ष हुन् । त्यसलाई नै यो अभ्यासको लक्ष घोषित गरिएको छ । तर चीनको नेपालसँगको सहकार्यमा आतंकवादको अवधारणात्मक स्वरूप के होला ? त्यो अहिले देखा परेको समीक्षाको सेरोफेरोमा हेरिनु आवश्यक छ ।

‘तिब्बत स्वतन्त्रता' का नाममा नेपालभित्र भएका दुइटा आत्मदाहसँगै ट्रम्प ताइवान हिमचिम तथा भारतले चीन र पाकिस्तानप्रति गरेको टिप्पणीसँगै सैन्य अभ्यासप्रति भारतको चासोलाई नेपालले पनि उपयुक्त सन्दर्भमा बुझ्ने कोसिस गर्नु आवश्यक छ । तर भारत या अमेरिकाबाट जेजस्ता नीतिगत अर्थ राख्ने टिप्पणीहरू आएका छन्, तिनले ती मुलुकहरूका सामूहिक नीति र राष्ट्रिय वजनलाई प्रतिनिधित्व गर्दछन् ।

नेपालका मन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई एउटा अस्थायी सरकारको प्रतिक्रियाका रूपमा मात्र लिइनेछ । नेपालको संविधानकै अपनत्व अत्यन्त साँघुरो र सीमित अनि मन्त्रीहरू नेपाली जनताभन्दा बढी बाहिरी शक्तिकेन्द्रका भक्त हुन् कि भन्ने जनचासो बढेको बेला आफ्नै मन्त्रीका अभिव्यक्तिलाई पनि देशवासीले गम्भीरताका साथ नलिनु दुःखद् हो ।

राजनीतिक समझदारीको अभावमा नीतिगत स्पष्टता भए पनि त्यसको स्वीकार्य र वैधानिकता हुँदैन । सहमतिका पात्र र आठ दलको सहकार्य चोइटिँदै जाँदा नेपालको हैसियत र स्वीकार्य घट्न थालेको हो, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा । त्यसका लागि अब आठ दललाई नक्कली ‘ग्लु' द्वारा टाँस्नेभन्दा वास्तविक मेलमिलाप र समझदारी नै अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा उनको छोरीको बिहेमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह शीतल निवास पुग्नु र त्यसमा उनी शालीनता र सबैको आकर्षणको प्रतीक बन्नुमा मुलुकको राजनीतिक चाहना अन्तर्निहित छैन भन्न मिल्दैन । अहिले नेपालको राष्ट्रियता कमजोर भएको र मुलुक रहला कि नरहला भनी सार्वजनिक वक्तव्य दिएका पूर्वराजालाई बोलाएर एकातिर राष्ट्रपति स्वयंले निषेध, प्रतिशोध र बहिष्कारको बाह्रबुँदेले स्थापित गरेको संस्कार तथा राजनीतिक संस्कृतिलाई अस्वीकार गरेकी छन् ढिलै भए पनि भने अर्कोतिर मुलुकको ‘अस्तित्व' को लागि आफू सबैसँग सहकार्य गर्न तयार भएको सन्देश पूर्वराजाले दिएका छन् ।

अहिले मुलुकको समस्या र राजनीतिक तथा सामाजिक विभाजनको कारक बाह्यशक्तिको चाहनाबाटै निर्देशित भइरहने कि नेपालका परम्परागत सांस्कृतिक राष्ट्रियता र ऐतिहासिक महत्व बोकेको संस्थासँग आधुनिक मान्यता अँगालेका राजनीतिक शक्तिहरूबीच समन्वय र मेलमिलाप स्थापना गराउने ? त्यो महत्वपूर्ण विषय हो ।

विविध या सबै राजनीतिक पक्षहरूमा त्यस्तो समन्वय बन्न नसके जनतालाई विधिवत् रूपमा आफ्नो निर्णायक र बाध्यात्मक राय व्यक्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । त्यस्तो भए मात्र नेपालको आवाज प्रभावशाली र निर्णायक रूपमा बाहिरी जगत्ले पनि सुन्नेछ ।