‘हामी अन्तरनिर्भरतामा बाँच्नुपर्छ’

खर्बाैं पैसा बिदेसिने र अर्थतन्त्रमा परनिर्भरता बढ्दै जाने प्रवृत्तिले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउला ?
परनिर्भरता के–के कुरामा छ ? हेर्नुपर्छ । कतिपय कुरामा परनिर्भरता हुन्छ भने कतिपय कुरामा परनिर्भरता हुनै हुँदैन । निरपेक्ष रूपमा परनिर्भरता हटाएर आत्मनिर्भर हुने भन्ने हुन सक्दैन । अहिलेको विश्व अन्तरनिर्भरताको हो । हामी अन्तरनिर्भरतामै बाँच्नुपर्छ ।

आत्मनिर्भर चाहिँ कसरी हुने ?
आत्मनिर्भरताका चार क्षेत्र छन् । खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, रोजगारी र मानवीय सुरक्षा । मानिसले काम गर्ने अवसर मुलुकभित्र पायो भने सुरक्षित हुन्छ । अहिले विप्रेषणका कारण आएका विकृति मुलुकभित्र कामको सुरक्षा नभएका कारणले भएका हुन् । कामको अवसर मुलुकभित्र दिनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी लहर आएको छ । व्यक्तिले स्वास्थ्य र औषधि उपचार पाउने आधारभूत कुराहरू हुन् ।

अन्तरनिर्भरताका क्षेत्र विश्वव्यापीकरण हुँदै गएका छन् त ?
प्रविधि हस्तान्तरण, पूँजी प्रवाह र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लगानी र वित्तका क्षेत्रमा अन्तरनिर्भरता हुन्छन् । यी विषयमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ भन्ने सोच्न थाल्यौँ भने त्यो गल्ती हुन्छ । अन्तरनिर्भरतामा हाम्रा उत्पादनमा अरूलाई पनि निर्भर बनाउँछौं । हामीलाई पुग्ने विद्युत उत्पादन गरेर निर्यात गर्दा हाम्रो विद्युतमा अरू निर्भर हुने भए । कृषि उत्पादनहरू हामीले निर्यात गर्न सक्छौँ । यसो गर्दा केही विषयमा आत्मनिर्भरता, केहीमा अन्तरनिर्भरता र केहीमा परनिर्भरता हुन्छ । पूँजीको अभाव भएको हाम्रोजस्तो देशमा पूँजीमा परनिर्भरता त भइहाल्छ ।

परनिर्भरता घटाउन सरकारी प्रयास कमै देखिन्छ नि ?
सम्पूर्ण लगानीमा सरकारी हिस्सा एक तिहाई हो । निजी क्षेत्रले एक तिहाई गर्नुपर्छ । अहिलेको तथ्यांक हेर्दा ४० प्रतिशत सरकार, ५४ प्रतिशत निजी र बाँकी ६ प्रतिशत सहकारी क्षेत्रले गरेको देखिन्छ । सरकारी, निजी क्षेत्र र सहकारीको लगानी परिपूरक हुन्छ । सरकारले लगानी नगरिदिँदा निजी क्षेत्रलाई पनि असर पर्छ । सरकारले आवश्यक कानून नबनाइदिँदा निजी क्षेत्रलाई पनि असर पर्छ । यसरी सरकारले विकास निर्माणलगायतमा लगानी नगरिदिँदा र कानूनहरू नबनाइदिँदा निजी क्षेत्रलाई असर गरिरहेको हुन्छ ।

निजी क्षेत्र पनि इमानदार छैन, होइन ?
आर्थिक उदारीकरण गर्नेले के बुझ्नुपथ्र्यो भने हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि चाहिन्छ । अरूका लागि पनि हामी बजार हुन सक्छौँ । हामीले अरूको बजार खोजी गर्ने तर अरूलाई बजार नदिन सक्दैनौँ । अरूको बजार खोज्ने किसिमको औद्योगिकीकरण गर्ने तहसम्म त हामी जान सकेनौँ, अरूका लागि मात्र बजार बनिदियौँ । त्यसले गर्दा उद्योग खोल्दा श्रम, पूर्वाधार, चन्दा र हड्तालका समस्या । उद्योगमा यी कुराले असर पारेका छन् । उद्योगलाई भन्दा व्यापारलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ ।

उद्योग खोल्नु निजी क्षेत्रको धर्म होइन र ?

निजी क्षेत्रको धर्म के हो भने जहाँ बढी नाफा हुन्छ, उसले त्यहीँ लगानी गर्छ र आफ्नो पूँजीबाट अधिकतम प्रतिफल दिने बनाउँछ । निजी क्षेत्र यसकारण व्यापार गरेर कर तिर्छ । यदि बेइमान छ भने कर पनि तिर्दैन । तर, त्यस्तो निजी क्षेत्र सीमित छ, त्यसकै आधारमा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई बेइमान भन्न मिल्दैन । कसै–कसैले कानूनी छिद्रहरू पत्ता लिएर लाभ लिएको भए छुट्टै कुरा हो तर आफँैले बनाएको कानून लागु गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो ।

उद्योगलाई संरक्षण गर्ने सोच पनि नआएको हो ?

खास–खास उद्योगमा हामीले संरक्षणको नीति लिनुपथ्र्यो । खास–खास उद्योगमा सरकारकै तर्फबाट लगानी प्रवद्र्धन गर्ने योजना ल्याउनुपथ्र्यो । जब पछिल्लो चरणमा हामीले यो प्रयास गर्‍यौँ, सिमेन्ट, चिनी आदिमा लगानी बढ्यो । यी वस्तुमा औद्योगिक उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर हुने परिस्थिति बनेको छ र यसले त्यो तहमा जान सकिने रहेछ भन्ने पुष्टि गर्छ । आयात प्रतिस्थापन हाम्रो नीति र रणनीति बनाउनुपर्छ भन्दा एकथरी निरपेक्ष उदारवादको कुरा गर्नेले यसको कुरै सुन्न चाहँदैनन् । यस्तो सोच पनि हाम्रो औद्योगीकरण हुन नसक्नुको कारण हो । निजी क्षेत्रको एउटा खुट्टो नेपालमा, अर्को भारत र अर्को सिंगापुरलगायत अरू मुलुकमा पनि छ । यसरी राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्ने हाम्रो निजी क्षेत्र कमजोर भयो ।

उद्योग बन्द कसका कारण भएको हो त ?

विदेशी सहयोगमा खोलिएका उद्योगहरू बन्द हुन सक्छन् किनकि विदेशी सहयोग त सधँै रहँदैन । प्रविधि स्तरोन्नति गर्नुपथ्र्यो । हेटौँडा कपडा, वीरगन्ज चिनी, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना आदिमा लगानी विदेशले गरिदिएपछि र प्रविधि दिएपछि हामीले स्तरोन्नति गर्नुपथ्र्यो । हामीले त्यसो गर्न सकेनौँ । यस्ता उद्योगहरू सरकार मातहत हुँदा चलेनन् भने निजीकरण गरिनुपर्छ भन्ने गरिन्छ । सहयोग गर्ने विदेशी राष्ट्रलाई यसलाई स्तरोन्नति गरिदेऊ र उच्चस्तरको प्रविधि देऊ भनेको भए सायद उनीहरूले दिन्थे पनि । त्यसो नगरेर हामी सरकारी उद्योगहरू बेच्नतिर लाग्यौँ । त्यसैले उद्योगहरू चलेनन् र निजी क्षेत्रका मानिस व्यापारमा गए ।

राजनीतिक अस्थिरताको यसमा दोष छैन र ?

अहिले संविधान संशोधन भएपछि सबै ठीक हुन्छ भनिएको छ । राजनीतिक समाधानपछि आर्थिक अवस्था सुधार्नतिर लाग्ने भन्ने सोच गलत छ । संविधान र राजनीतिका कुराले आर्थिक निर्णयहरू लिन र लागु गर्न हामी चुक्नु हुँदैनथ्यो । यो गल्ती भइरहेको छ । संविधान बन्न ढिलो भएकाले आर्थिक क्षेत्रका तीन दर्जन ऐन बन्न सकेनन् । संविधानका कुरामा चित्त नबुझेको भएर विधायन समितिको अध्यक्षले बैठकै नबोलाइदिने भयो । दोस्रो संविधानसभापछि भने केही विधेयक पारित भए । ०६४ सालदेखि शुरु भएको कानून बनाउने प्रक्रिया ०७३ सालसम्ममा सकिएको छैन । अझै दुई दर्जन कानून बन्नुपर्ने छन् । ती कानून नबनाइकन निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सकिँदैन ।

अरू देशका मान्छे हाम्रोमा आएर काम पनि गर्न थालेका छन्, हामी रेमिटेन्स आयो भनेर गर्व गर्न छाडेका छैनौँ नि ?

कुनै पनि मुलुकले आफूलाई चाहिने श्रमशक्ति आफँैले उत्पादन गर्छ भन्ने होइन । बजारलाई चाहिने सीप र उत्पादन हुने जनशक्तिमा अलिअलि असन्तुलन जहाँ पनि हुन्छ । त्यसैले त नेपालीले अस्ट्रेलिया, अमेरिका , जापानलगायत मुलुकमा गएर काम पाउँछन् भने त्यहाँका विज्ञहरूले हामीकहाँ आएर पनि काम पाएका छन् । यस्तो पाँचदेखि १० प्रतिशत जहाँ पनि हुन्छ । हाम्रोमा हामीले दिएको शिक्षा एकातिर र बजारलाई चाहिने जनशक्ति अर्को किसिमको छ ।

प्रविधि हस्तान्तरण, पूँजी प्रवाह र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लगानी र वित्तिाय क्षेत्रमा अन्तरनिर्भरता हुन्छन। यी विषयमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ भन्ने सोच्न थाल्यौँ भने त्यो गल्ती हुन्छ।

हामीले कृषि, पुनर्निर्माण र पूर्वाधार निर्माणमा काम गर्ने जनशक्ति पाइरहेका छैनौँ तर प्रमाणपत्र बोकेर जागिर नपाएर हिँड्ने मानिस लाखौँको संख्यामा छन् । यसरी खोज्ने र दिनेको बीचमा असन्तुलन छ । त्यसअनुसार शिक्षा प्रणालीलाई हामीले विकास गर्न नसकेका हौँ । धेरै कोशिस गर्दा पनि हामीले शिक्षालाई रोजगारीउन्मुख बनाउन सकेनौँ । जनशक्ति योजना नबनाई शिक्षा क्षेत्र अगाडि बढ्दा र उच्च शिक्षा सस्तो र गुणस्तरीय नभएपछि बाहिरको मान्छे ल्याएर काम गराउनुपर्ने बाध्यता भएको हो । ज्याला वा पारिश्रमिक राम्रो दिन नसकेपछि नेपाली जनशक्ति बढी ज्याला पाउने ठाउँमा जाने नै भयो ।

सुधारको सम्भावना सकिएकै हो त ?

सम्भावना त अथाह छ । पहिलो कुरा नेपालको श्रम बजारमा हामी जनसंख्याको लाभांश (डेमोग्राफिक डिभिडेन्ट) पाउने अवस्थामा छौँ । श्रमबजारमा पस्ने युवापुस्ताको संख्या ठूलो छ र आश्रितको जनसंख्या घट्दो छ । युरोप, पूर्वी एसिया र जापानमा आश्रितको संख्या बढी छ, काम गर्ने जनशक्तिको अभाव छ । तिनीहरूलाई श्रमशक्तिको आवश्यकता पर्छ । यो श्रमशक्तिलाई उत्पादनमूलक काममा जोड्न सक्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पर्छ । शिक्षित र प्राविधिक ज्ञानसहितको जनशक्ति पनि बढ्दै छ । यस्तो जनसांख्यिक लाभ हामीलाई छ । भौगोलिक र जैविक विविधताको हिसाबले हामी कृषि उत्पादनमा अगाडि छौँ । विविध तापक्रममा फल्ने फलफूल र अरू कृषि उपज पनि हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ । कृषि उत्पादनका लागि प्रविधि र बीउलाई आधुनिकीकरण गर्नु आवश्यक छ ।

पर्यटनको क्षेत्रमा पनि सम्भावना छ, होइन ?

भारत र चीनका २५/३० करोड मानिस बाहिर घुम्न निस्कन सक्ने अवस्थामा छन्  । उनीहरू मध्यमवर्गीयमा रूपान्तरण भइसकेका छन् । तिनीहरूको सबैभन्दा नजिकको गन्तव्य हामी हुन सक्छौँ । नेपालमा वार्षिक २० लाख पर्यटक ल्याउन गाह्रो छैन किनकि १० लाख पर्यटक वार्षिक रूपमा नेपाल आइरहेका छन् । यसका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध विमानस्थलको स्तरोन्नति हुनुपर्छ । यसमा आशातीत सफलता मिलिरहेको छैन । हुनुपर्ने गतिमा काम भइरहेको छैन । यसले पर्यटनमा रोजगारी उल्लेख्य रूपमा बढाउँछ र वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम घटाउन पनि सक्नेछ । पुनर्निर्माणमा पनि ठूलो लगानी हुँदैछ, जसले प्रशस्त अवसर सिर्जना गर्नेछ ।

कृषिमा रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ ?

कृषि व्यवसायको वरिपरि पशुपालन, वन आदिमा १/२ लाख, पर्यटनमा एक लाखजति अनि निर्माण र पुनर्निर्माणमा दुई लाखजति रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने एक वर्षमा रोजगार बजारमा थपिने मानिसलाई काम दिन सकिन्छ । यसका लागि वर्षमा आठ खर्ब रुपियाँजति लगानी गर्नुपर्छ । सरकारले तीन खर्ब लगानी गर्ने भनेको छ, निजी क्षेत्रले तीन खर्ब गरिदिए हुन्छ । सरकार र निजी क्षेत्र त्यति लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छन् । १/२ खर्ब सहकारीले पनि लगानी गर्न सक्छ । बैंकिङ क्षेत्रले एक वर्षमा थप तीन खर्ब लगानी गर्ने क्षमता बनाइसकेको छ । आन्तरिक रूपमा पूँजीबजार पनि राम्रै छ । अहिले स्रोतको होइन, व्यवस्थापनको समस्या हो ।