सिंहदरबारको प्रश्न

१२ वैशाख २०७२ को विनाशकारी गोरखा भूकम्पमा सर्वसाधारण नेपालीले त दुःखकष्ट भोगे-भोगे, यसले सिंहदरबारका शासकहरूको समेत बिल्लीबाठ बनायो । प्रधानमन्त्री कार्यालय आफ्नो क्षतिग्रस्त भवन छाडेर अर्को सुरक्षित भवनमा सर्‍यो । एवं रितले 'ठूला' मन्त्रालयहरू अन्य भवनमा सर्दै गए र 'साना' मन्त्रालयहरू एउटै भवनमा खाँदिएर बस्न बाध्य भए । भूकम्पको बीस महिनापश्चात् पनि अवस्था ज्यूँकात्यूँ छ । हालसम्म पनि क्षतिग्रस्त सिंहदरबार कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने टुंगो लागेको देखिँदैन ।

सर्वसाधारण खुला चउरमा छाप्रो, पाल र खुला आकासमा बस्न बाध्य भए । संसारभरबाट सहयोगको प्रत्याभूति भयो, मित्रराष्ट्रहरू, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट समेत निकै गतिविधि र चलखेलहरू भए । यिनीहरूबाट ठूलो सहयोगको प्रतिबद्धता समेत प्राप्त भयो । स्रोतसाधनको अभावमा कुनै कुरा नरोकिने भरोसामा ठूला-ठूला राहतका प्याकेजहरू बने । क्षतिग्रस्त घर, संरचना, संयन्त्रको पुनस्र्थापना अविलम्ब हुने घोषणा पनि गरियो । प्रतिबद्धता गरिएअनुसारका कार्यहरूमा हालसम्म भएको प्रगतिको मूल्यांकन गर्ने समय भइसकेको छ ।

सबैभन्दा पहिले शीतलनिवास र सिंहदरबारको अवस्था हेरौं । यी दुवै निकाय हालसम्म पनि कसरी पुनस्र्थापना गराउने भन्ने निर्णयको पर्खाइमा छन् । नेपालका सर्वोच्च निकाय रहेका यी कार्यालयको पुनर्निर्माण कसरी गराउने भन्ने विषय तीनवटा प्रधानमन्त्री फेरिँदासम्म पनि छलफलमै रहनुले नेपालको निर्णय क्षमतामा प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । अब अन्य तल्ला निकायहरूको कस्तो अवस्था होला व्याख्या गरिरहनु परेन ।

नेपालीमा एउटा आहान छ-'दुःखीलाई दिन्छु नभन्नु ।' हाम्रो सरकारले दिन्छु भनिसक्यो, तत्कालीन राहतबाहेक घरनिर्माण गर्न तीन लाख दिनेसहित अन्य प्रतिबद्धता भए । दुःखी जनताहरू त्यसैको आसमा कुरिरहेका छन् । कति आफैं बनाउन सक्नेहरूले समेत यही राहत कुरेर बसिरहेको अवस्था छ । पीडितहरूले दुई जाडो खुला आकासमुनि बिताइसकेका छन् । हालसम्म पनि कामको गति टीठलाग्दो छ ।

यस्तो लाग्छ, यी कुराहरू अब सरकारको प्राथमिकतामा रहेन । नयाँ समीकरण, सरकार गठन र कार्यकर्ता व्यवस्थापन नै सरकारको मुख्य कामजस्तो देखिने गरेको छ । सर्वसाधारणको हितका लागि गरिने कार्यहरू हाल ओझेलमा परेको देखिन्छ ।

भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनस्र्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरिएको छ । सुरुमा यस प्राधिकरणको ऐन बनाउन लामो समय लाग्यो । ऐन बनाउनुभन्दा यसको कार्यकारी अधिकृत कुन दलको र कसलाई बनाउने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन पुग्यो । प्रत्येक प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा अलग-अलग प्रमुख बनाइयो । हाल आएर नयाँ नियुक्तिको विषय न्यायालय पुगेको छ । नियुक्ति मूल विषय र पुनर्निर्माण गौण विषयजस्तो हुन पुगेको छ । काममा राजनीति हावी भएको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको हालको संरचना र कार्यविधिले के वाञ्छित गतिमा कार्य सम्पन्न गर्न सक्छ ? भन्ने विषय पनि विश्लेषण हुन जरुरी छ । हाल गठन भएको निकाय खुद आफैंले कार्य गर्ने भन्दा मौजुदा निकायमार्फत नै कार्य गराउने गरी गठन भएको छ । गठन भएको दिनदेखि नै यस कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारी खटाउन सरकार असमर्थ रहेको छ ।

महत्त्वपूर्ण पदहरू खाली छन्, खटाइएका कर्मचारी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा जान आनाकानी गर्दछन्, गएकाहरू पनि अन्य निकायमा सरुवाका लागि प्रयत्न गर्छन्, यस कार्यालयमा सरुवा हुनुलाई 'सन्टिङ्' भएको ठान्दछन्, उत्प्रेरणाको कमी स्पष्टरूपमा देख्न सकिन्छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण निकाय यसरी निरीह नहुनुपर्ने हो, तर भइरहेको छ ।

यस विषयलाई नसल्टाएसम्म यस कार्यालयको कार्य सम्पादनमा खास सुधार हुने अवस्था देखिँदैन । हुन त देशको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरुवा हुनुलाई नै कर्मचारीले 'पेलिएको' भनेर लिइने गरेको वर्तमान अवस्थामा नयाँ खुलेका र 'दाम काम गर्ने अख्तियारी' नपाउने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणजस्तो कार्यालय कर्मचारीको रोजाइमा नपर्नुमा कुनै आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरा भएन ।

यस कार्यालयलाई खास कार्य गर्ने निकायभन्दा पनि सरकारमा रहेको दलको इच्छाअनुरूप कार्य गर्ने र रोजगारी दिलाउने हिसाबले हेरिएको देखिन्छ । प्रत्येक प्रधानमन्त्री फेरिँदा प्रमुख पनि फेरिनुले यस कुराको पुष्टि गर्दछ । नियुक्तिको विषयको न्यायालय प्रवेशले यस निकायको काम कारबाहीमा अझ असर पर्न सक्नेसमेत देखाउँछ ।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भइसकेको छ, अब यसको गति तीव्र पारी पीडितलाई अविलम्ब पुनस्र्थापना गराउनुपर्छ । हालको संरचनाले आशानुरूप कार्य गर्न नसकेको स्पष्ट रहेको वर्तमान अवस्थामा यसलाई अधिकार सम्पन्न र अत्यावश्यक कार्य सिधै गर्न सक्ने गरी अधिकार दिनेबारेमा सरकारले निर्णय गर्न उपयुक्त हुन्छ । हालको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्य हेर्दा यो निकाय पुनर्निर्माणको कार्य हेर्ने अर्को 'योजना आयोग' गठन भएको प्रतीत हुन्छ र अन्य निकायमार्फत काम गराएर यस निकायले जस पाउने अवस्था देखिँदैन ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्य हेर्दा यो निकाय पुनर्निर्माणको कार्य हेर्ने अर्को 'योजना आयोग' गठन भएको प्रतीत हुन्छ र अन्य निकायमार्फत काम गराएर यस निकायले जस पाउने अवस्था देखिँदैन ।

यस्ता निकायहरू नेपालका लागि छुट्टै किसिमको परिकल्पना गर्नुभन्दा पनि अन्य समान परिस्थितिका मुलुकहरूमा गठन भई सफल रूपमा समयमै कार्य सम्पन्न भएका यस्ता कार्य गर्ने निकायको संरचनाअनुरूप नेपालमा समेत गठन गर्न र सोहीअनुसार अधिकार समेत प्रदान गरी अघि बढ्न उपयुक्त हुन्छ ।

छिमेकी राष्ट्र भारत, पाकिस्तान र अन्य विकासशील देशमा यस्ता पुनर्निर्माणका कार्यहरूमा भएका सफल प्रयोगहरूको अनुशरण गरी सोहीअनुरूप संरचना, कार्यक्षेत्र र अधिकारसहितको निकाय गठन हुन सकेमा हालको नेपालको कार्यान्वयन पक्ष अझ कार्यकुशल हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । दिल्लीको मेट्रो रेलको सफल निर्माण त्यसका कार्यकारी अधिकृत श्रीधरणको छनौट र उनलाई दिइएको कार्यकारी अधिकारको विश्लेषण गरी त्यसअनुरूप व्यवस्था हुन सकेमा कार्य छिटो र छरितो हुन सक्छ ।

यस्ता कार्य सफल गर्नका लागि दलका पत्यारका कार्यकर्ता भन्दा कार्यकुशल र इमानदार व्यक्तिको छनौट हुन अत्यावश्यक हुन्छ । दिल्लीमा भएको राष्ट्रमण्डलीय देशहरूको खेलका संरचना निर्माणका लागि दलगतरूपमा छानिएका सुरेश कालमाडीको असफलता र 'मेट्रो म्यान' को उपाधि पाएका इलाट्टुभालापिल श्रीधरनको सफलताबाट यस्ता 'युद्ध स्तरमा' कार्य गर्नुपर्ने निकायहरूमा कसरी व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । भारतको भुज र लाटुरको भूकम्प र त्यसको पुनस्र्थापनबाट समेत नेपालले धेरै कुरा सिक्न सक्छ ।

देशको कार्यकारी अधिकार प्रयोग हुने सिंहदरबारको पुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले सरकारसमक्ष प्रश्न खडा गरेको छ र पुनर्निर्माणमा हाल रहेको गतिलाई खिसिट्युरी गरिरहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री स्वयंको कार्यालय रहेको यो भवन कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा अनवरत रूपमा छलफल गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने विषयमा समेत भएको ढिलाइले अन्य तल्ला निकायहरूको अवस्था कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपालको हालसम्मको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्य प्रगतिको मूल्यांकन गर्दा नेपालको कामगराई हाइटीको असक्षम कार्यसम्पादनसँग प्रतिष्पर्धा गरिरहेको आभास हुन्छ । यसमा सुधार ल्याउन अत्यावश्यक छ र यसका लागि सबै एकजुट हुन जरुरी छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यप्रगति सम्बन्धित निकायको मात्र होइन सरकार र सम्पूर्ण देशको सफलता या असफलतासँग समेत गाँसिन पुग्छ । अब पनि यसमा ढिलासुस्ती हुन गएमा देश र सरकारप्रति नकारात्मक धारणामा अझ वृद्धि हुने देखिन्छ ।